जल जीवन मिशन (जेजेएम)- हर घर जल का क्रियान्वयन राज्यों के साथ साझेदारी में अगस्त, 2019 से किया जा रहा है, ताकि ग्रामीण परिवारों को नियमित एवं दीर्घकालिक आधार पर पर्याप्त मात्रा में, निर्धारित गुणवत्ता वाला पीने योग्य नल का पानी उपलब्ध कराया जा सके। भारत सरकार तकनीकी और वित्तीय सहायता प्रदान करके राज्यों की मदद करती है। जल जीवन मिशन के अंतर्गत, मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार भारतीय मानक ब्यूरो के बीआईएस:10500 मानकों को पाइप जलापूर्ति योजनाओं के माध्यम से आपूर्ति किए जा रहे पानी की गुणवत्ता के लिए मानदंड के रूप में अपनाया जाता है। पेयजल राज्य का विषय होने के कारण जल जीवन मिशन के तहत पेयजल आपूर्ति योजनाओं की योजना, अनुमोदन, कार्यान्वयन, संचालन और रखरखाव की जिम्मेदारी राज्य/केंद्र शासित प्रदेश सरकारों के पास है। घरों में पीने योग्य पानी की आपूर्ति का प्रावधान करने के लिए राज्य/केंद्र शासित प्रदेश के संदर्भ के लिए सबसे उपयुक्त तकनीक का विकल्प संबंधित राज्य/केंद्र शासित प्रदेश सरकारों द्वारा तय किया जाना है।

मार्च 2023 में पेयजल उपचार प्रौद्योगिकियों पर एक पुस्तिका जारी की गई थी, जिसका उद्देश्य सभी हितधारकों के बीच उपलब्ध नई प्रौद्योगिकियों के बारे में जानकारी का प्रसार करना था, ताकि जल-गुणवत्ता प्रभावित गांवों में स्थानीय मुद्दों और चुनौतियों का समाधान करने वाली नई प्रौद्योगिकियों को समझा और लागू किया जा सके। राज्य तकनीकी-आर्थिक व्यवहार्यता के आधार पर एक या कई प्रौद्योगिकियों के संयोजन की उचित संख्या में जल उपचार प्रणाली अपना सकते हैं। आज की तारीख में, राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा दी गई रिपोर्ट के अनुसार, विभिन्न श्रेणियों की योजनाओं के लिए JJM के तहत कुल 35,578 जल उपचार संयंत्र जियो-टैग किए गए हैं। विवरण नीचे दिया गया है।

यह जानकारी आज लोक सभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में जल शक्ति राज्य मंत्री श्री वी. सोमण्णा द्वारा दी गई।

(लोकसभा यू.एस. Q3401)

जल उपचार संयंत्र का राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों  का विवरण जिन्हें जियो-टैग किया गया है और जेजेएम-आईएमआईएस पर रिपोर्ट किया गया है

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एमजी/केसी/एनकेएस