ਭਾਰਤ ਦੇ 26ਵੇਂ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਸੀਈਸੀ) ਵਜੋਂ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸ਼੍ਰੀ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਡਾ. ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਅਤੇ ਡਾ. ਵਿਵੇਕ ਜੋਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਬੀਐਲਓ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਦੀ ਪੂਰੀ ਚੋਣ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸੁਹਾਵਣਾ ਅਨੁਭਵ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਰਾਹ 'ਤੇ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਭਾਗੀਦਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਕਮਿਸ਼ਨ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲਗਭਗ 100 ਕਰੋੜ ਵੋਟਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਥੰਮ੍ਹ ਵਜੋਂ ਖੜ੍ਹੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। UIDAI ਅਤੇ ਈਸੀਆਈ ਦੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਤਕਨੀਕੀ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇੱਕ ਵੋਟਰ ਸਿਰਫ਼ ਨਿਰਧਾਰਤ ਪੋਲਿੰਗ ਬੂਥ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵੋਟ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਈਪੀਈਸੀ ਨੰਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਅਤੇ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਨਮ ਅਤੇ ਮੌਤ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਨੇੜਲੇ ਤਾਲਮੇਲ ਨਾਲ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਦੇ ਨਿਯਮਤ ਅੱਪਡੇਟ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਡਰਾਫਟ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਜਾਂ ਮਿਟਾਉਣਾ ਲੋਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਐਕਟ, 1950 ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਦਾਅਵਿਆਂ ਅਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਪੀਲ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਅਪੀਲਾਂ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਵਿੱਚ, ERO ਦੁਆਰਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੂਚੀ ਲਾਗੂ ਮੰਨੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 7 ਮਾਰਚ, 2025 ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ 6-10 ਜਨਵਰੀ 2025 ਤੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੰਖੇਪ ਸੋਧ (SSR) ਅਭਿਆਸ ਦੇ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਰਫ਼ 89 ਪਹਿਲੀਆਂ ਅਪੀਲਾਂ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਦੂਜੀ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਸਾਰੇ ਯੋਗ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ 100% ਨਾਮਾਂਕਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ, ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਵਿੱਚ ਆਸਾਨੀ ਅਤੇ ਸੁਹਾਵਣਾ ਵੋਟਿੰਗ ਅਨੁਭਵ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਈਸੀਆਈ ਦੇ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਹਨ। ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣਗੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ 1,200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਰ ਨਾ ਹੋਣ ਅਤੇ ਉਹ ਵੋਟਰਾਂ ਤੋਂ 2 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਣ। ਸਭ ਤੋਂ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਪੇਂਡੂ ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ( ਏਐੱਮਐਫ) ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਸ਼ਹਿਰੀ ਉਦਾਸੀਨਤਾ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਉੱਚੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਅਤੇ ਕਲੋਨੀਆਂ ਦੇ ਸਮੂਹਾਂ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਸਰ ਵਿੱਚ ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ਹੋਣਗੇ।

ਲਗਭਗ 1 ਕਰੋੜ ਚੋਣ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਅਤੇ ਨਿਰੰਤਰ ਸਮਰੱਥਾ ਨਿਰਮਾਣ ਵੱਲ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਕਦਮ ਵਜੋਂ, ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸੀਈਓਜ਼ ਦਾ ਦੋ-ਰੋਜ਼ਾ ਸੰਮੇਲਨ 4 ਅਤੇ 5 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ IIIDEM ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ, ਹਰੇਕ ਰਾਜ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ DEOs ਅਤੇ EROs ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ, ਚੋਣ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਈਸੀਆਈ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ 28 ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਸਪਸ਼ਟ ਮੈਪਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਚੋਣ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਨੂੰ ਊਰਜਾਵਾਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਦਾਇਤਾਂ ਲਈ ਚੋਣ ਹੈਂਡਬੁੱਕ ਅਤੇ ਮੈਨੂਅਲ ਨੂੰ ਹਾਲੀਆ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨਾਲ ਸੁਸੰਗਤ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਫਰੰਟਲਾਈਨ ਕਾਰਜਕਰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਆਸਾਨ ਸਮਾਈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲਈ ਵਿਭਿੰਨ ਭਾਰਤੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਡਿਜੀਟਲ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕਿਟਾਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਐਨੀਮੇਟਿਡ ਵੀਡੀਓ ਅਤੇ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਡੈਸ਼ਬੋਰਡ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਨੂੰ ਇੱਕ ਡਿਜੀਟਲ ਪੁਸ਼ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਗੇ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ BLOs ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇਣ ਲਈ ਇੱਕ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਮਾਡਿਊਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਸੀਈਸੀ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ 4 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸੀਈਓ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਕਿ ਸਾਰੇ 36 ਸੀਈਓ, 788 ਡੀਈਓ, 4123 ਈਆਰਓ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯਮਤ ਸਰਬ-ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਅਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਉਠਾਏ ਗਏ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੰਬਿਤ ਅਤੇ ਉਭਰ ਰਹੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 31 ਮਾਰਚ, 2025 ਤੱਕ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ 'ਤੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਅਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਸਮੇਤ ਚੋਣ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਉਚਿਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ 'ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਯੁਕਤ ਬੀਐਲਏ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇਣ ਦੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਦਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਈਸੀਆਈ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਮੰਗੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ 30 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2025 ਤੱਕ ਇਹ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਸੀ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਹ ਸਾਹਸਿਕ ਅਤੇ ਦੂਰਗਾਮੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਫੈਲਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਮੁੱਖ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।

******

ਪੀ.ਕੇ.