ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ 2024-25 ਦੇ ਦੌਰਾਨ 15ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਗ੍ਰਾਂਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ 611.6913 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਅਣਟਾਇਡ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦੀ ਦੂਸਰੀ ਕਿਸ਼ਤ ਅਤੇ 8.4282 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਣਟਾਇਡ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕਿਸ਼ਤ ਦਾ ਬਾਕੀ ਹਿੱਸਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਹ ਗ੍ਰਾਂਟ ਰਾਜ ਦੀ 4 ਯੋਗ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੰਚਾਇਤਾਂ, 40 ਯੋਗ ਬਲਾਕ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਅਤੇ 21551 ਯੋਗ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਲਈ ਹਨ। 

ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਥਾਪਨਾ ਲਾਗਤਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਗਿਆਰ੍ਹਵੀਂ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ 29 ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਥਾਨ-ਵਿਸੇਸ਼ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੇ ਲਈ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ( (PRIs)/ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ (RLBs) ਦੁਆਰਾ ਅਣਟਾਇਡ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਟਾਇਡ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ (ਏ) ਸਵੱਛਤਾ ਅਤੇ ਓਡੀਐੱਫ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਰੱਖ ਰਖਾਓ ਦੀਆਂ ਮੁਢਲੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਘਰੇਲੂ ਵੇਸਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਅਤੇ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਅਤੇ ਮਲ-ਮੂਤਰ (human excreta) ਅਤੇ ਵੇਸਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ (fecal sludge management) ਅਤੇ (ਬੀ) ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ, ਰੇਨਵਾਟਰ ਹਾਰਵੈਸਟਿੰਗ ਅਤੇ ਵਾਟਰ ਰੀਸਾਈਕਲਿੰਗ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਮੰਤਰਾਲੇ (ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਸਵੱਛਤਾ ਵਿਭਾਗ) ਰਾਹੀਂ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਲਈ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ 15ਵੀਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਗ੍ਰਾਂਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ।  ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਸੀਐੱਫਸੀ) ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਸ਼ਕਤ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਥਾਨਕ ਵਿਕਾਸ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਵਿਕਸਿਤ ਪੰਚਾਇਤ ਨਾਲ ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ- ਇਹ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਪਰਿਵਰਤਨ ਨੂੰ ਗਤੀ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। 

*****

ਅਦਿਤੀ ਅਗਰਵਾਲ