भारत सरकार के सहकारिता मंत्रालय ने राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के सहयोग से तीन चरणों में एक व्यापक राष्ट्रीय सहकारी डेटाबेस (एनसीडी) पहले ही विकसित कर लिया है। एनसीडी पोर्टल 08 मार्च, 2024 को लॉन्च किया गया था। सहकारी समितियों का डेटा सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा इस उद्देश्य के लिए नियुक्त नोडल अधिकारियों द्वारा डेटाबेस में एकत्र, दर्ज और अद्यतन किया जाता है। यह डेटाबेस देश भर में 8.25 लाख से अधिक सहकारी समितियों की जानकारी तक एकल-बिंदु पहुँच प्रदान करता है।

एनसीडी को यूआरएल: https://cooperatives.gov.in पर देखा जा सकता है । इस डेटाबेस का इस्तेमाल नीति निर्माताओं द्वारा सहकारी मुहिम को मजबूत करने के लिए किया जा सकता है, खासकर उन क्षेत्रों में जहां सहकारी समितियां अच्छा प्रदर्शन नही कर रही हैं। एनसीडी स्थान, सदस्यता, आर्थिक गतिविधियों और संबंधों जैसे मापदंडों पर डेटा एकत्र करता है, जिससे सहकारी समितियों के भौगोलिक प्रसार में अंतराल की पहचान करने में मदद मिलती है। इसमें वे सभी ग्राम पंचायतें शामिल हैं, जो कवर की जा चुकी है और जिन्हें अभी कवर किया जाना हैं।

सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में यह जानकारी दी है।

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एमजी/केसी/जेके/एनजे