प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग (डीएआरपीजी) ने फरवरी, 2025 के लिए राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के लिए केंद्रीकृत लोक शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली (सीपीजीआरएएमएस) की 31वीं मासिक रिपोर्ट जारी की। उक्त रिपोर्ट में लोक शिकायतों के प्रकार और श्रेणियों और राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा निवारण की प्रकृति का विस्तृत विश्लेषण प्रदान किया गया है।

फरवरी, 2025 में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा कुल 50,088 शिकायतों का निवारण किया गया। 28 फरवरी 2025 तक राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों की सरकारों में सीपीजीआरएएमएस पोर्टल पर लंबित शिकायतों की संख्या 1,90,994 है ।

रिपोर्ट में फरवरी, 2025 के महीने में सीपीजीआरएएमएस पोर्टल के माध्यम से सीपीजीआरएएमएस पर पंजीकृत नए उपयोगकर्ताओं का डेटा प्रदान किया गया है। फरवरी, 2025 के महीने में कुल 47,599 नए उपयोगकर्ता पंजीकृत हुए, जिनमें अधिकतम (7,312) पंजीकरण उत्तर प्रदेश से हुए।

उक्त रिपोर्ट में फरवरी, 2025 में कॉमन सर्विस सेंटर के माध्यम से दर्ज शिकायतों का राज्यवार विश्लेषण भी दिया गया है। सीपीजीआरएएमएस को कॉमन सर्विस सेंटर (सीएससी) पोर्टल के साथ एकीकृत किया गया है और यह 5 लाख से अधिक सीएससी पर उपलब्ध है, जो 2.5 लाख ग्राम स्तरीय उद्यमियों (वीएलई) से जुड़ा हुआ है। फरवरी, 2025 के महीने में सीएससी के माध्यम से 5,580 शिकायतें दर्ज की गईं, जिनमें सबसे अधिक (1,697) शिकायतें उत्तर प्रदेश से दर्ज की गईं, उसके बाद पंजाब (838 शिकायतें) का स्थान रहा। इसमें उन प्रमुख मुद्दों/श्रेणियों पर भी प्रकाश डाला गया है जिनके लिए सीएससी के माध्यम से अधिकतम शिकायतें दर्ज की गईं।

फरवरी, 2025 में उत्तर प्रदेश को सबसे अधिक शिकायतें प्राप्त हुईं, जिनकी संख्या 21,763 थी। फरवरी, 2025 के महीने में 12 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को 1,000 से अधिक शिकायतें प्राप्त हुईं। फरवरी, 2025 में उत्तर प्रदेश और गुजरात ने सबसे अधिक शिकायतों का निपटारा किया, जिनकी संख्या क्रमशः 21,511 और 2,916 थी। फरवरी, 2025 के महीने में 13 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों ने 1,000 से अधिक शिकायतों का निपटारा किया है।

रिपोर्ट में वित्त वर्ष 2022-23 और वित्त वर्ष 2023-24 में सेवोत्तम योजना के तहत जारी अनुदान की स्थिति भी शामिल है। पिछले तीन वित्तीय वर्षों (2022-23, 2023-24, 2024-25) में 756 प्रशिक्षण पाठ्यक्रम पूरे किए गए हैं, जिनमें 24,942 अधिकारियों को प्रशिक्षित किया गया है।

फरवरी, 2025 माह के मुख्य बिंदु इस प्रकार हैं:

1. सीपीजीआरएएमएस पर लोक शिकायतों की स्थिति:

• फरवरी, 2025 में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के लिए 52,464 पीजी मामले प्राप्त हुए और 50,088 पीजी मामलों का निवारण किया गया
• राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में मासिक निपटान जनवरी, 2025 के अंत में 58,586 पीजी मामलों से घटकर फरवरी, 2025 के अंत में 50,088 पीजी मामले हो जाएगा।

2. सीपीजीआरएएमएस पर लंबित लोक शिकायतों की स्थिति

• 28 फरवरी, 2025 तक 23 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में 1,000 से अधिक शिकायतें लंबित हैं ।
• 28 फरवरी, 2025 तक राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में 1,90,994 पीजी मामले लंबित हैं।

रिपोर्ट में राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों से प्रभावी शिकायत समाधान की 5 सफल कहानियां भी शामिल की गई हैं

1. श्री सुधांशु शर्मा की शिकायत: पीएम-स्वनिधि योजना आवेदन के लिए बैंक विवरण में सुधार

श्री सुधांशु शर्मा ने पीएम-स्वनिधि योजना के तहत अपने ऋण आवेदन में बैंक के नाम और खाता संख्या में सुधार के बारे में शिकायत दर्ज की। शिकायत मिलने पर अधिकारियों ने मामले को विस्तार से समझने के लिए उनसे टेलीफोन पर संपर्क किया। उन्होंने बताया कि योजना के तहत 10,000 रुपये के लिए उनके ऋण आवेदन में गलत बैंक विवरण था। इसे हल करने के लिए, कार्यालय ने तुरंत संबंधित बैंक शाखा से संपर्क किया और गलत आवेदन वापस करवा दिया। आवश्यक सुधार किए गए और संशोधित आवेदन बैंक को फिर से प्रस्तुत किया गया। निकटतम समन्वय के माध्यम से, 10,000 रुपये की ऋण राशि श्री शर्मा के बैंक खाते में सीधे सफलतापूर्वक डाल दी गई। उन्होंने संतुष्टि व्यक्त करते हुए कहा कि उनका फास्ट-फूड व्यवसाय, जो लंबे समय से बंद था, समय पर प्रदान की गई इस सहायता के कारण पुनर्जीवित हो गया।

2. श्री देवेन्द्र शर्मा की शिकायत: विकलांगता प्रमाण पत्र जारी करने में देरी

प्रशासन गांव की ओर अभियान के दौरान श्री देवेन्द्र शर्मा ने बताया कि उन्होंने तीन महीने पहले जिला अस्पताल शिवपुरी में दिव्यांगता प्रमाण पत्र के लिए आवेदन किया था, लेकिन उन्हें प्रमाण पत्र नहीं मिला। इससे उन्हें काफी परेशानी हो रही है। उन्होंने मामले का तत्काल समाधान करने का अनुरोध किया। त्वरित कार्रवाई के बाद दिव्यांगता प्रमाण पत्र जारी कर उन्हें सौंप दिया गया। श्री शर्मा ने इस मामले के समाधान पर पूरी संतुष्टि जताई।

3. श्री राजेश सिंह डांगी की शिकायत: भू-अभिलेखों में नाम हस्तांतरण में देरी

ग्राम पंचायत पचावली निवासी श्री राजेश सिंह दांगी ने बताया कि उन्होंने भू-अभिलेख में नाम हस्तांतरण के लिए आवेदन किया था, लेकिन अभी तक अद्यतन दस्तावेज प्राप्त नहीं हुए हैं। प्रशासन गांव की ओर अभियान के तहत आयोजित शिविर में नाम हस्तांतरण की प्रक्रिया पूरी कर उन्हें अद्यतन भू-अभिलेख की प्रति उपलब्ध कराई गई। शिकायतकर्ता ने निराकरण से पूर्ण संतुष्टि जताई।

4. श्री नाथूराम विश्वकर्मा की शिकायत: वृद्धावस्था पेंशन के वितरण में देरी

श्री नाथूराम विश्वकर्मा ने बताया कि उन्होंने कुछ समय पहले वृद्धावस्था पेंशन के लिए आवेदन किया था, लेकिन अभी तक उन्हें इसका लाभ नहीं मिला है। 'प्रशासन गांव की ओर' अभियान के तहत आयोजित शिविर के दौरान उन्हें वृद्धावस्था पेंशन योजना के लिए स्वीकृति प्रमाण पत्र जारी किया गया। उन्होंने अपनी संतुष्टि व्यक्त करते हुए शिकायत के त्वरित समाधान के लिए अधिकारियों का आभार व्यक्त किया

5. श्री आकाश यादव की शिकायत: बीमा दावे की प्रतिपूर्ति में देरी

टोडा गांव, तहसील चिनौर निवासी श्री आकाश यादव ने अपनी भैंस की मृत्यु के बाद बीमा दावे की प्रतिपूर्ति में देरी के बारे में शिकायत दर्ज कराई। पशुपालन विभाग, ग्वालियर ने मामले को संबंधित अधिकारियों तक पहुंचाकर तुरंत कार्रवाई की। लगातार अनुवर्ती कार्रवाई के बाद बीमा कंपनी ने आखिरकार दावा जारी कर दिया। शिकायतकर्ता ने पशुपालन विभाग के अधिकारियों के त्वरित और सक्रिय प्रयासों से अपनी संतुष्टि व्यक्त की।

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