ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਸੰਸਥਾ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਊਸਿੰਗ ਬੈਂਕ (NHB) ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਊਸਿੰਗ ਬੈਂਕ ਐਕਟ, 1987 ਦੀ ਧਾਰਾ 42 ਦੇ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਵਾਸ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ 2024, ਬਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। 

ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਆਵਾਸ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਅਤੇ ਮਕਾਨ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰ-ਚੜਾਅ, ਆਵਾਸ ਖੇਤਰ ‘ਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਹਾਊਸਿੰਗ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਮੁੱਹਈਆਂ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਲੈਂਡਿੰਗ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਜ਼ (PLIs) ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ, ਹਾਊਸਿੰਗ ਫਾਈਨਾਂਸ ਕੰਪਨੀਆਂ (HFCs) ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਖੇਤਰ ਲਈ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 

ਮੁੱਖ ਗੱਲਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹਨ

• 30.09.2024 ਤੱਕ ਬਕਾਇਆ ਨਿਜੀ ਹਾਊਸਿੰਗ ਲੋਨਸ 33.53 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲ਼ੇ ਵਰ੍ਹੇ ਦੀ ਇਸੇ ਮਿਆਦ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 14% ਦਾ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।

• 30.09.2024 ਨੂੰ ਸਮਾਪਤੀ ਛਮਾਹੀ ਦੌਰਾਨ ਨਿਜੀ ਹਾਊਸਿੰਗ ਲੋਨ ਵੰਡ 4.10 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ, ਜਦਕਿ 31.03.2024 ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਵਰ੍ਹੇ ਦੌਰਾਨ ਵੰਡ 9.07 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ। 

• ਸਤੰਬਰ 2024 ਨੂੰ ਸਮਾਪਤੀ ਤਿਮਾਹੀ ਲਈ, ਹਾਊਸਿੰਗ ਪ੍ਰਾਈਸ ਇੰਡੈਕਸ (NHB-RESIDEX) ਵਿੱਚ ਬੀਤੇ ਵਰ੍ਹੇ ਦੇ 4.9% ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ 6.8% ਦਾ ਸਲਾਨਾ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

• ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਪੀਐੱਮਏਵਾਈ-ਜੀ, ਪੀਐੱਮਏਵਾਈ-ਯੂ, ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ, ਮੁਲਾਂਕਣ ਸ਼ਹਿਰੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ (UIDF), ਕਿਫਾਇਤੀ ਰੈਂਟਲ ਹਾਊਸਿੰਗ ਕੰਪਲੈਕਸ (ARHC) ਯੋਜਨਾ ਆਦਿ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

• ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਫਲੋਅ ਵਿੱਚ ਖੇਤਰੀ ਅਸਮਾਨਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਸਬੰਧੀ ਜ਼ੋਖਮਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਨੂੰ ਇਸ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਵਜੋਂ ਚਿਨ੍ਹਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਤਕਨੀਕੀ ਵਿਕਾਸ, ਲੈਂਡ ਰਿਕਾਰਡਸ ਦੇ ਡਿਜੀਟਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਆਦਿ ਨੂੰ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਕਾਰਕਾਂ ਵਜੋਂ ਚਿੰਨ੍ਹਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੇ ਲਈ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣਗੇ।

ਪੀਐੱਮਏਵਾਈ 2.0, ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਣ, ਟ੍ਰਾਂਜਿਟ-ਓਰੀਐਂਟਿਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ, ਡਿਜੀਟਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਾਰਕਾਂ ‘ਤੇ ਬਜਟ ਐਲਾਨਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹਾਊਸਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਲਈ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਆਸ਼ਾਜਨਕ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।

****

ਐਨਬੀ/ਏਡੀ