ਨਵੀਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਨੀਤੀ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਆਦੇਸ਼- “ਸਹਕਾਰ ਸੇ ਸਮ੍ਰਿੱਧੀ” ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ 02.09.2022  ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੀ ਸੁਰੇਸ਼ ਪ੍ਰਭਾਕਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਮਾਹਿਰ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ/ਰਾਜ/ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ/ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ, ਸਕੱਤਰ (ਸਹਿਕਾਰੀ) ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ/ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਜਿਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਵਾਸਤਵਿਕ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਅਣਲੌਕ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵੀਂ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਨੀਤੀ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਹਿਤਧਾਰਕਾਂ ਤੋਂ ਸੁਝਾਅ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ 17 ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਖੇਤਰੀ ਵਰਕਸ਼ੌਪਸ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ। ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੁਝਾਵਾਂ ਨੂੰ ਡ੍ਰਾਫਟ ਪੌਲਿਸੀ ਵਿੱਚ ਉਚਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਡ੍ਰਾਫਟ ਪੌਲਿਸੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

(ਅੰਕੜੇ ਕਰੋੜ ਵਿੱਚ)

 

ਲੜੀ ਨੰਬਰ	ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਨਾਮ	ਬਜਟ ਵੰਡ (ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹਾ 24-25)	ਸੰਸ਼ੋਧਿਤ ਅਨੁਮਾਨ (ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹਾ 24-25)	05.03.2025 ਤੱਕ ਉਪਯੋਗ/ਖਰਚਾ
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਸਪਾਂਸਰ ਯੋਜਨਾਵਾਂ
1	4008 ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦਾ ਡਿਜੀਟਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ	500.00	131.00	113.63
2	4220- ਆਈਟੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਰਾਹੀਂ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ	88.96	25.00	15.87
ਕੇਦਰੀ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ
1	4201- ਸਹਿਕਾਰੀ ਚੀਨੀ ਮਿਲਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਐੱਨਸੀਡੀਸੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਾਂਟ ਸਹਾਇਤਾ	500.00	500.00	500.00
ਕੁੱਲ		1088.96	656.00	629.50

 

ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿਚ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ। 

*****

ਆਰਕੇ/ਵੀਵੀ/ਏਐੱਸਐੱਚ/ਆਰਆਰ/ਪੀਆਰ/ਪੀਐੱਸ

(Release ID: 2111242)