परिचय

भारत में 10.45 करोड़ से ज़्यादा अनुसूचित जनजाति (एसटी) के लोग रहते हैं - जो कुल आबादी का 8.6 प्रतिशत है। यह एक विशाल और विविध आदिवासी विरासत का प्रतिनिधित्व करता है। भारत सरकार ने बहुआयामी दृष्टिकोण पर आधारित कई पहल करके अनुसूचित जनजातियों के सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए एक मजबूत प्रतिबद्धता दिखाई है।

अनुसूचित जनजातियों के विकास के लिए कुल बजट 2024-25 में 10,237.33 करोड़ रुपये से बढ़कर 2025-26 में 14,925.81 करोड़ रुपये हो गया है, जो 45.79 प्रतिशत की प्रभावशाली वृद्धि दर्शाता है। साथ ही दीर्घकालिक परिप्रेक्ष्य में भी उल्लेखनीय प्रगति दिखाई देती है। इससे पहले 2014-15 में 4,497.96 करोड़ रुपये से 2021-22 में 7,411 करोड़ रुपये तक और अब 2014-15 से 231.83 प्रतिशत की वृद्धि, आदिवासी कल्याण पर सरकार के निरंतर ध्यान को प्रदर्शित करती है।

इस प्रतिबद्धता के अनुरूप, जनजातीय मामलों के मंत्रालय के अंतर्गत भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास संघ लिमिटेड (ट्राइफेड) जनजातीय समुदायों की विपणन और आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाने के लिए सक्रिय रूप से काम कर रहा है। ट्राइफेड का मिशन जनजातीय उत्पादों के विपणन विकास के माध्यम से जनजातीय समुदायों के सामाजिक-आर्थिक विकास को बढ़ावा देना है।

वन धन योजना: जनजातीय आजीविका में परिवर्तन

[4] 14 अप्रैल 2018 को लॉन्च की गई वन धन योजना न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) के माध्यम से लघु वनोपज (एमएफपी) के विपणन के लिए तंत्र और एमएफपी के लिए मूल्य श्रृंखला के विकास' के तहत एक प्रमुख पहल है। ट्राइफेड द्वारा नोडल एजेंसी के रूप में कार्यान्वित की गई इस योजना का उद्देश्य आदिवासी संग्रहकर्ताओं को उद्यमियों में बदलकर उनके लिए आजीविका के अवसर पैदा करना है। वन धन विकास केंद्र (वीडीवीकेसी) आदिवासी बहुल जिलों में स्थापित किए गए हैं, जहां आदिवासी स्वयं सहायता समूह (एसएचजी) एमएफपी के संग्रह, मूल्य संवर्धन और विपणन में संलग्न हैं। प्रत्येक वीडीवीके क्लस्टर में लगभग 300 लाभार्थियों के साथ 15 आदिवासी एसएचजी शामिल हैं। केंद्र सरकार द्वारा 100 प्रतिशत वित्त पोषित यह पहल आदिवासी उद्यमिता को समर्थन देने के लिए प्रति क्लस्टर 15 लाख रुपये प्रदान करती है

अपनी शुरुआत से ही वन धन योजना ने पूरे भारत में आदिवासी समुदायों की आजीविका में उल्लेखनीय सुधार किया है। इस पहल से 11.83 लाख से अधिक आदिवासी व्यक्तियों को लाभ हुआ है, उनकी आय में वृद्धि हुई है और सतत विकास को बढ़ावा मिला है। 587 करोड़ रुपये के पर्याप्त वित्त पोषण के साथ इस योजना ने आर्थिक अवसर प्रदान किए हैं और वन-आश्रित समुदायों को आत्मनिर्भर बनने के लिए सशक्त बनाया है।

वन धन योजना का कार्यान्वयन आदिवासी समुदायों को सशक्त बनाने के लिए एक संरचित दृष्टिकोण का पालन करता है। इस प्रक्रिया में 20-सदस्यीय स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) का गठन, प्रशिक्षण, मूल्य संवर्धन उपकरणों का प्रावधान, भंडारण और रसद प्रणालियों की स्थापना और ब्रांडिंग और विपणन सहायता शामिल है । ये कदम सुनिश्चित करते हैं कि आदिवासी संग्रहकर्ता केवल कच्चे माल के आपूर्तिकर्ताओं से मूल्य श्रृंखला में उच्च मूल्य वाले तैयार माल के उत्पादकों के रूप में आगे बढ़ें, जिससे उनकी आय और आर्थिक स्थिरता में उल्लेखनीय वृद्धि हो।

ट्राइब्स इंडिया- जनजातीय उत्पादों को वैश्विक बाज़ारों से जोड़ना

ट्राइफेड का उद्देश्य सबसे गरीब आदिवासी लोगों के आर्थिक विकास में तेजी लाना है और उनके उत्पादों के आधार पर विपणन के माध्यम से घरेलू और अंतरराष्ट्रीय बाजारों में उनकी कला और शिल्प को व्यापक प्रदर्शन प्रदान करना है। दूरदराज के क्षेत्रों में रहने वाले 200 से अधिक आदिवासी समुदाय अपनी पारंपरिक कला और शिल्प को संरक्षित करने का प्रयास करते हैं। उनके आर्थिक कल्याण का समर्थन करने के लिए ट्राइफेड ने 1999 में ट्राइब्स इंडिया की शुरुआत की, जिसका पहला खुदरा आउटलेट नई दिल्ली में खोला गया।

आज ट्राइब्स इंडिया ने पूरे भारत में 117 खुदरा दुकानों का विस्तार किया है। ट्राइफेड आदिवासी कारीगरों, स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) और संबद्ध संगठनों से हस्तशिल्प, हथकरघा और प्राकृतिक खाद्य उत्पादों के स्रोत के लिए 15 क्षेत्रीय कार्यालय संचालित करता है। इन उत्पादों को स्वयं के 35 शोरूम और 8 कंसाइनमेंट शोरूम के साथ-साथ प्रदर्शनियों के माध्यम से बेचा जाता है। अपनी पहुंच का विस्तार करते हुए ट्राइफेड अब www.tribesindia.com के माध्यम से आदिवासी उत्पादों का वैश्विक स्तर पर विपणन करता है , जिससे कारीगरों के लिए उचित मूल्य और व्यापक प्रदर्शन सुनिश्चित होता है।

रणनीतिक साझेदारियां और पहल: सहयोग के माध्यम से जनजातियों को सशक्त बनाना

अपने मिशन को आगे बढ़ाने के लिए ट्राइफेड ने जनजातीय उद्यमिता को सुविधाजनक बनाने और जनजातीय उत्पादों के लिए बाजार पहुंच बढ़ाने के उद्देश्य से कई रणनीतिक साझेदारियां की हैं।

 

आदि महोत्सव – जनजातीय उत्कृष्टता और उद्यमिता का उत्सव

ट्राइफेड की प्रमुख पहल आदि महोत्सव एक वार्षिक कार्यक्रम है, जो भारत की समृद्ध आदिवासी विरासत, संस्कृति, कला, शिल्प, व्यंजन और वाणिज्य का जश्न मनाता है। 2025 का संस्करण, 16 से 24 फरवरी तक नई दिल्ली के मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में आयोजित किया गया, जिसमें 30 से अधिक राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 600 से अधिक आदिवासी कारीगर, विभिन्न आदिवासी नृत्य रूपों का प्रदर्शन करने वाले 500 कलाकार और विभिन्न क्षेत्रों के स्वदेशी व्यंजन पेश करने वाले 25 आदिवासी खाद्य स्टॉल शामिल हुए। इस कार्यक्रम में आदिवासी कारीगरों द्वारा लाइव पेंटिंग सत्र, 20 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयू) और 35 प्रशिक्षण संस्थानों के साथ सहयोग और डिजाइन संस्थानों और कॉर्पोरेट घरानों के साथ 25 से अधिक समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए। महोत्सव का विषय, " उद्यमिता, आदिवासी शिल्प, संस्कृति, व्यंजन और वाणिज्य की भावना का उत्सव," आदिवासी जीवन के मूल लोकाचार का प्रतिनिधित्व करता है।

आत्मनिर्भर जनजातीय अर्थव्यवस्था का निर्माण

वन धन योजना, ट्राइब्स इंडिया और आदि महोत्सव सहित ट्राइफेड की पहल उद्यमिता को बढ़ावा देकर, बाजार तक पहुंच बढ़ाकर और पारंपरिक शिल्प को संरक्षित करके आदिवासी सशक्तीकरण को बढ़ावा दे रही है। रणनीतिक साझेदारी, खुदरा विस्तार और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ ये कार्यक्रम आदिवासी समुदायों के लिए स्थायी आजीविका और आर्थिक आत्मनिर्भरता का निर्माण करते हैं। साथ ही उनकी समृद्ध विरासत का जश्न मनाते हुए मुख्यधारा की अर्थव्यवस्था में उनका एकीकरण सुनिश्चित करते हैं।

संदर्भ

• https://pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2098853
• https://pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2103858
• https://pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2104628
• https://trifed.tribal.gov.in/program/retail-marketing
• https://trifed.tribal.gov.in/home

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