कोळसा मंत्रालय
कोळसा मंत्रालयाच्या वतीने मुंबईत गुंतवणूक संधी आणि व्यावसायिक कोळसा खाणी लिलावांबाबत रोड शोचे यशस्वीरित्या आयोजन
कोळसा मंत्र्यांनी खाण सुरक्षा आणि समुदायाच्या कल्याणाप्रति सरकारच्या वचनबद्धतेला दिला दुजोरा
व्यावसायिक कोळसा खाणी लिलावांच्या 12 व्या फेरीत भूमिगत खाणींचा समावेश असेल
Posted On:
28 FEB 2025 6:32PM by PIB Mumbai
नवी दिल्ली, 28 फेब्रुवारी 2025
कोळसा क्षेत्रातील गुंतवणूक संधी आणि व्यावसायिक कोळसा खाणी लिलावांना प्रोत्साहन देण्यासाठी कोळसा मंत्रालयाने आज मुंबईत भव्य रोड शो चे यशस्वी आयोजन केले. या कार्यक्रमाला केंद्रीय कोळसा आणि खाण मंत्री जी. किशन रेड्डी प्रमुख पाहुणे म्हणून उपस्थित होते. कोळसा मंत्रालयाचे सचिव विक्रम देव दत्त, कोळसा मंत्रालयाच्या अतिरिक्त सचिव आणि नामित प्राधिकारी रुपिंदर ब्रार आणि कोळसा मंत्रालयाचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. या कार्यक्रमात सहभागी झालेले प्रमुख हितधारक, उद्योग धुरीण , गुंतवणूकदार आणि धोरण तज्ज्ञ यांनी भारतातील कोळसा खाणकामाच्या भविष्यावर अभ्यासपूर्ण चर्चा केली.
खाजगी क्षेत्राच्या सहभागाला गती देण्यासाठी, देशांतर्गत कोळसा उत्पादन वाढवण्यासाठी आणि शाश्वत खाण पद्धतींना प्रोत्साहन देण्यासाठी या रोड शो ने एक धोरणात्मक व्यासपीठ म्हणून काम केले. यामध्ये धोरणात्मक सुधारणा, व्यवसाय सुलभता आणि तांत्रिक प्रगती यावर लक्ष केंद्रित केले होते , ज्यातून पर्यावरणीय शाश्वतता आणि दीर्घकालीन ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करताना भारताच्या कोळसा क्षेत्राच्या पूर्ण क्षमतेचा वापर करण्याच्या सरकारच्या वचनबद्धतेचा पुनरुच्चार करण्यात आला.

केंद्रीय कोळसा आणि खाण मंत्री जी. किशन रेड्डी यांनी आपल्या बीजभाषणात भारताच्या आर्थिक प्रगतीमध्ये, विशेषतः ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करण्यात आणि वाढत्या औद्योगिक आणि वीज क्षेत्राच्या मागण्या पूर्ण करण्यात कोळशाची महत्त्वपूर्ण भूमिका अधोरेखित केली. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली, देशांतर्गत कोळसा उत्पादन वाढवणे, आयातीवरील अवलंबित्व कमी करणे आणि शाश्वत खाण पद्धती सुनिश्चित करण्याप्रती सरकारच्या वचनबद्धतेचा त्यांनी पुनरुच्चार केला.
भारतातील कोळसा उत्पादनातील उल्लेखनीय वाढीवर मंत्र्यांनी भर दिला, ज्यामुळे उद्योग आणि वीज प्रकल्पांना त्यांच्या ऊर्जेच्या गरजा कार्यक्षमतेने पूर्ण करता आल्या आहेत. मागणी-पुरवठा यातील तफावत दूर करण्यासाठी आणि कॅप्टिव्ह तसेच व्यावसायिक ग्राहकांना विनाव्यत्यय कोळशाची उपलब्धता सुनिश्चित करण्यासाठी सरकार करत असलेल्या प्रयत्नांवर त्यांनी भर दिला.

कोळसा हा भारताच्या ऊर्जा क्षेत्राचा कणा असून, एकूण वीजनिर्मितीत 70 टक्क्यांहून अधिक योगदान देतो, असा पुनरुच्चार केंद्रीय मंत्री जी. किशन रेड्डी यांनी केला. व्यावसायिक कोळसा खाणीत खासगी गुंतवणूक आकर्षित करण्यासाठी, तसेच व्यवसाय सुलभता वाढवणे आणि पर्यावरणावरील परिणाम कमी करताना, खाण कामातून जास्तीतजास्त लाभ मिळवण्यासाठी ऑटोमेशन आणि डिजिटल मॉनिटरिंग यासारख्या प्रगत तंत्रज्ञानाचा वापर करण्यासाठी लागू केलेल्या महत्त्वाच्या सुधारणांची माहितीही त्यांनी दिली. याशिवाय, त्यांनी अधिग्रहित केलेल्या जमिनीवरील सरकारच्या मोठ्या प्रमाणातील वनीकरण उपक्रमांची माहिती दिली, ज्यामुळे इको-पार्क, हरित पट्टे आणि जैवविविधता क्षेत्रांचा विकास झाला. ते पुढे म्हणाले की, खाण बंद करण्याच्या योजनेनुसार, शेती, वनीकरण आणि खाण पर्यटनासह, त्या क्षेत्राच्या शाश्वत वापरासाठी खाणकामानंतरचे लँडस्केप (भूमी) पुनर्संचयित केले जात असून, स्थानिक समुदायांना त्याचा लाभ मिळेल, अशी ग्वाही त्यांनी दिली.
भारत जगातील तिसरी सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था होण्याच्या दिशेने वाटचाल करत असताना, आणि विकसित भारत 2047 च्या उद्दिष्ट पूर्तीचा प्रयत्न करत असताना, खाण सुरक्षा, पुनर्वसन आणि कौशल्य विकास उपक्रमांना प्राधान्य देत, स्थानिक समुदायांच्या कल्याणासाठी सरकार कटिबद्ध असल्याचा पुनरुच्चार केंद्रीय मंत्र्यांनी केला. शाश्वततेवर भर देत, त्यांनी कोळशावर अवलंबून असलेल्या समुदायांच्या सामाजिक-आर्थिक उन्नतीचे महत्त्व अधोरेखित केले, तसेच कामगारांची सुरक्षा ही प्राथमिकता असल्याचे सांगून, कोळसा कंपन्यांनी पर्यावरण संवर्धन आणि दीर्घकालीन क्षेत्रीय स्थैर्य सुनिश्चित करण्यासाठी सर्वोत्तम सुरक्षा पद्धती आणि पर्यावरणपूरक खनिकर्म पद्धतींचा अवलंब करावा, असे आवाहन केले.
कोळसा क्षेत्रात अखंड गुंतवणूक यावी, यासाठी कोळसा मंत्रालय सक्रिय दृष्टिकोन अंगीकारत असल्याचा विश्वास, कोळसा मंत्रालयाचे सचिव विक्रम देव दत्त यांनी आपल्या भाषणात गुंतवणूकदारांना दिला. प्रकल्पाला मंजुरी मिळवण्यापासून, ते प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीपर्यंत प्रत्येक टप्प्यावर गुंतवणूकदारांना सहाय्य करण्यासाठी, तसेच नियामक संस्था आणि भागधारक मंत्रालयांशी समन्वय साधून प्रकल्प लवकर कार्यान्वित करण्यासाठी मंजुरीला गती देण्यासाठी कोळसा मंत्रालय वचनबद्ध आहे, यावर त्यांनी भर दिला.

कोळसा खाण वाटपात पारदर्शकता आणणे, अडथळे कमी करणे आणि पारदर्शकता सुधारणे यासाठी मंत्रालय जलद मंजुरी प्रक्रिया सुनिश्चित करत आहे, असेही त्यांनी नमूद केले. खाणकाम भारताच्या शाश्वततेच्या उद्दिष्टांशी सुसंगत राहावे, यासाठी खाणकाम केलेल्या जमिनीवरील जैवविविधतेचे संवर्धन करण्यावर, तसेच खाण बंद करण्याच्या जबाबदार पद्धतींवर कोळसा मंत्रालय लक्ष केंद्रित करत असल्याचा पुनरुच्चार त्यांनी केला. लवकरच सुरू होणाऱ्या लिलावाच्या बाराव्या फेरीत भूमिगत खाणींचा समावेश करण्यात येणार असून, अतिरिक्त आर्थिक सवलती दिल्या जातील, असेही त्यांनी घोषित केले.
आगामी कोळसा खाण लिलावात हिरीरीने सहभागी होण्यासाठी उद्योगातील प्रमुख व्यक्तींना आणि गुंतवणूकदारांना प्रोत्साहित करत त्यांनी यासाठी नियामकीय पाठबळ, वित्तीय अनुदाने आणि व्यवसायातील विश्वास वाढवण्यासाठी सुलभीकृत प्रक्रिया यांच्यासह सरकारतर्फे संपूर्ण पाठिंब्याची ग्वाही दिली. स्वावलंबी आणि लवचिक उर्जा भविष्याचा मार्ग प्रशस्त करत भारताच्या कोळसा क्षेत्रात गुंतवणूक आणि नवोन्मेष यांच्या अमर्याद संधी उपलब्ध होत आहेत याचा त्यांनी पुनरुच्चार केला.
याप्रसंगी स्वागतपर भाषण करताना केंद्रीय कोळसा मंत्रालयाच्या अतिरिक्त सचिव आणि नामित प्राधिकारी रुपिंदर ब्रार यांनी कोळसा खनन क्षेत्रात खासगी क्षेत्राच्या सहभागाचे धोरणात्मक महत्त्व अधोरेखित केले. देशातील कोळसा क्षेत्र पारदर्शक, स्पर्धात्मक आणि गुंतवणूकदर-स्नेही करण्याच्या मंत्रालयाच्या कटिबद्धतेला त्यांनी दुजोरा दिला. गुंतवणूकदारांसाठी उपलब्ध असलेल्या महत्त्वाच्या अनुदानांची ठळक माहिती देत, रुपिंदर ब्रार यांनी दीर्घकालीन वाढीसाठी भागधारकांनी धोरणात्मक सुधारणांचा पुरेपूर वापर करावा असे आवाहन केले. व्यावसायिक कोळसा खनन सुरु झाल्यापासून कोळशाची मागणी वाढली आहे असे नमूद करून त्या म्हणाल्या की, सरकारने खाणींना स्वतःपुरत्या वापरापलीकडे इतर कारणांसाठी कोळसा वापराला मंजुरी दिली असल्याने खाण कंपन्यांना अधिक लवचिकतेसह कारभार करणे आणि एक व्यापारी वस्तू म्हणून कोळशाचे विपणन करणे शक्य झाले आहे.

सदर रोडशो मध्ये गुंतवणूक क्षमता, नियामकीय सुधारणा, शाश्वतताविषयक उपाययोजना आणि कोळशाच्या गॅसीफिकेशनची संभाव्यता इत्यादी विषयांवर तपशीलवार चर्चा झाली. या कार्यक्रमाने धोरणकर्ते आणि उद्योग क्षेत्रातील प्रमुख व्यक्ती यांच्यातील थेट संवादासाठीचा मंच उपलब्ध करून दिला. त्यामुळे, व्यावसायिक कोळसा लिलाव प्रक्रियेच्या आगामी फेऱ्या, तंत्रज्ञानातील प्रगती, शाश्वत कोळसा खनन क्षेत्रातील सर्वोत्तम पद्धती, व्यवसाय सुलभतेसाठी धोरणात्मक पाठींबा आणि प्रकल्प मंजुरी प्रक्रियेचा जलद मागोवा यांसारख्या विषयांवर गहन चर्चा सुलभतेने होऊ शकली.
या रोडशो दरम्यान चित्ताकर्षक आणि परस्पर संवादात्मक प्रश्नोत्तरांचे सत्र आयोजित करण्यात आले होते आणि त्यामध्ये गुंतवणूकदारांनी अधिकाऱ्यांशी सक्रियतेने चर्चा करत धोरणे, लिलाव प्रक्रिया तसेच कोळसा क्षेत्रातील विकासाच्या शक्यता याबाबत स्पष्टता मिळवली. संभाव्य गुंतवणूकदारांच्या प्रश्नांना सर्वसमावेशपणे उत्तरे देऊन या उद्योगाच्या पारदर्शक आणि गुंतवणूकदार-स्नेही दृष्टीकोनावरील विश्वासाला बळकट करण्यात आले.
मुंबई येथे पार पडलेला हा रोडशो म्हणजे गुंतवणुकीला प्रोत्साहन देऊन, कोळशाच्या देशांतर्गत उत्पादनात वाढ करून भारतातील कोळसा खनन क्षेत्रासाठी शाश्वत भविष्य सुनिश्चित करण्याच्या केंद्रीय कोळसा मंत्रालयाच्या मोहिमेतील आणखी एक महत्त्वाचा टप्पा आहे. या कार्यक्रमाने गुंतवणूकदारांचा विश्वास संपादन करण्याप्रती, नवोन्मेषाला चालना आणि आत्मनिर्भर भारताच्या संकल्पनेला अनुसरून भारताच्या उर्जा सुरक्षाविषयक ध्येयांच्या दिशेने प्रगती करण्याप्रती सरकारच्या कटिबद्धतेला आणखी मजबूत केले आहे.
* * *
S.Kakade/Sushma/Rajshree/Sanjana/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:
@PIBMumbai
/PIBMumbai
/pibmumbai
pibmumbai[at]gmail[dot]com
/PIBMumbai
/pibmumbai
(Release ID: 2107036)
Visitor Counter : 43