नवी दिल्‍ली, 28 फेब्रुवारी 2025

देशभरात जलमार्ग क्षेत्रातील पायाभूत सुविधा विकासात सुधारणा करणे आणि व्यापार करण्यातील सुलभता वाढवणे या उद्देशाने महत्त्वपूर्ण पावले उचलत देशभरातील राष्ट्रीय जलमार्गांवर सरकारी आणि खासगी क्षेत्र तसेच त्यांच्यातील संयुक्त उपक्रमांसह विविध संस्थांतर्फे जेट्टी आणि टर्मिनल्सच्या उभारणीसंदर्भात नियमावली निश्चित करण्यात आली आहे.

केंद्रीय बंदरे, नौवहन आणि जलमार्ग मंत्रालयाच्या अखत्यारीतील भारतीय अंतर्गत जलमार्ग प्राधिकरणाने (आयडब्ल्यूएआय) राष्ट्रीय जलमार्ग (जेट्टी/ टर्मिनल्स यांच्या बांधकामाशी संबंधित) नियमावली, 2025 तयार केली आहे. टर्मिनल्सची उभारणी करणे, सर्व प्रक्रिया सुव्यवस्थित करणे आणि भारतातील विस्तीर्ण जलमार्गांच्या जाळ्याच्या कार्यक्षम वापराला चालना देणे यासाठी खासगी क्षेत्राकडून गुंतवणूक आकर्षित करणे सुलभ व्हावे या हेतूने सदर नियमावली तयार करण्यात आली आहे.

खासगी क्षेत्राच्या सहभागासह सर्वच कंपन्यांना जेट्टी आणि टर्मिनल्सचे विकसन आणि परिचालन करणे शक्य करण्याच्या दृष्टीने हे नियम गुंतवणूक, व्यापार तसेच आर्थिक विकासाच्या नव्या संधी खुल्या करून देतील आणि लॉजिस्टिक्स क्षेत्राच्या कार्यक्षमतेत देखील सुधारणा घडवून आणतील. हा नवा उपक्रम  अंतर्गत जलमार्ग क्षेत्राला देशाच्या अर्थव्यवस्थेतील महत्त्वाच्या प्रेरणाशक्तीचे स्थान देत या क्षेत्रातील वाहतुक खर्च कमी करणे, कार्गोचे दळणवळण सुधारणे आणि एकंदरच या क्षेत्राच्या समग्र वाढीला प्रोत्साहन देणे यात योगदान देईल.

नियमावलीतील महत्त्वाचे मुद्दे

नव्या नियमावलीनुसार, राष्ट्रीय जलमार्गावर अंतर्गत जलमार्ग टर्मिनलचा विकास किंवा त्याचे परिचालन करू इच्छिणारी खासगी क्षेत्रासह इतर कोणत्याही कंपनीला आयडब्ल्यूएआयकडून ‘ना हरकत प्रमाणपत्र’ (एनओसी) प्राप्त करावे लागेल. सध्या कार्यरत असलेल्या अथवा नव्याने उभारण्यात आलेल्या, कायमस्वरूपी अथवा तात्पुरत्या अशा सर्व प्रकारच्या टर्मिनल्ससाठी हे नियम लागू आहेत. संबंधित परिचालन  कंपनीला आयुष्यभर कायमस्वरुपी टर्मिनल्सची देखभाल करावी लागेल तर तात्पुरत्या उभारलेल्या टर्मिनल्ससाठी या कंपन्यांना यासाठी सुरवातीला 5 वर्षांचा अवधी मिळेल आणि त्यानंतर विस्ताराची शक्यता विचारात घेण्यात येईल.टर्मिनलचा विकासक आणि परिचालक यांच्यावर त्या टर्मिनलची तांत्रिक संरचना तसेच बांधकाम याची जबाबदारी असेल आणि हे काम त्याच्या व्यवसायाच्या योजनेशी सुसंगत असेल तसेच त्याला पुरेशी पोहोच सुविधा उपलब्ध असेल याची सुनिश्चिती करून घ्यावी लागेल.

टर्मिनल अर्जांसाठी डिजिटल पोर्टल

टर्मिनलचे विकासक तसेच परिचालक यांच्यासाठी अर्ज प्रक्रिया सुरळीत आणि डिजिटलीकरण झालेली असण्यासाठी आयडब्ल्यूएआय एक ऑनलाइन अर्ज सादरीकरण पोर्टल विकसित करत आहे. व्यापार करण्यातील सुलभता (ईओडीबी) तसेच डिजिटलीकरण यासंदर्भातील सरकारच्या संकल्पनेला अनुसरून हा डिजिटल मंच अर्ज प्रक्रियेतील कार्यक्षमता, पारदर्शकता आणि सुलभ उपलब्धता यामध्ये वाढ करेल. हे पोर्टल अर्जदारांना त्यांचे अर्ज सादर करण्यासाठी आणि त्यावरील कार्यवाहीच्या प्रगतीचा मागोवा घेण्यासाठी एक सुलभ सोय उपलब्ध करून देईल.

खासगी क्षेत्राचा सहभाग तसेच पायाभूत सुविधा विकासाला चालना

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या उत्साही नेतृत्वाखाली तसेच केंद्रीय बंदरे, नौवहन आणि जलमार्ग मंत्री सर्वानंद सोनोवाल यांच्या मार्गदर्शनाखाली आयडब्ल्यूएआयने जलमार्गांना आर्थिक विकासाची प्रेरक शक्ती म्हणून विकसित करण्यात लक्षणीय मजल मारली आहे. राष्ट्रीय जलमार्गांतून होणारी कार्गो वाहतूक गेल्या दशकापेक्षा आता झपाट्याने वाढली असून 18 दशलक्ष टनांवरून ही वाहतूक आर्थिक वर्ष 2023-24 मध्ये 133 दशलक्ष टनांपर्यंत पोहोचली आहे. ही प्रगती शाश्वत विकासाला चालना देणे, खासगी क्षेत्राच्या सहभागाला खतपाणी घालणे तसेच डिजिटलीकरणाचा वापर करून आणि प्रक्रिया सुरळीत करून व्यापार करण्यातील सुलभता वाढवणे यासंदर्भातील पंतप्रधानांच्या संकल्पनेला अनुसरून आहे.

त्यासोबतच, राष्ट्रीय जलमार्गांवर सध्याच्या  4700 दशलक्ष टन किलोमीटरवरून सुमारे 17% मालवाहतूक स्थानांतरित करण्यास  प्रोत्साहन देण्याचे उद्दिष्ट असलेल्या नव्याने सुरू झालेल्या जलवाहक योजनेमुळे खाजगी क्षेत्राच्या सहभागाला आणखी चालना मिळण्याची अपेक्षा आहे.

राष्ट्रीय जलमार्ग (जेट्टी/ टर्मिनल्स यांच्या बांधकामाशी संबंधित) नियमावली, 2025 च्या अंमलबजावणीमुळे खासगी कंपन्या देशातील अंतर्गत जलमार्ग टर्मिनल्सचा विकास आणि विस्तार यात अधिक महत्त्वाची भूमिका बजावतील आणि पर्यायाने या क्षेत्राच्या समग्र विकासात योगदान देऊ शकतील.

* * *

S.Kakade/S.Chitnis/D.Rane

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai