मुंबई, 27 फेब्रुवारी 2025

मुंबई इथे आज सागरी क्षेत्रासाठी केंद्रीय अर्थसंकल्पात केल्या गेलेल्या प्रमुख घोषणांमुळे निर्माण होणाऱ्या विविध संधीबद्दलच्या शक्यतांवर चर्चा करण्यासाठी, या उद्योग क्षेत्राशी संबंधीत भागदारकांसोबत केंद्रीय बंदर, नौवहन आणि जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल यांच्या अध्यक्षतेखाली चर्चात्मक कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले होते. या कार्यक्रमात केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल यांनी आज भारताच्या सागरी पायाभूत सुविधांचे आधुनिकीकरण, जागतिक व्यापारातील भारताचे अस्तित्व अधिक बळकट करणे आणि शाश्वतता वाढवणे या उद्देशाने बंदरे, नौवहन आणि जलमार्ग मंत्रालयाने आखलेल्या  अनेक महत्त्वाच्या उपक्रमांचा प्रारंभ केला.

या अंतर्गत केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल यांनी एक देश एक बंदर प्रक्रिया (One Nation-One Port Process - ONOP) या उपक्रमाचा प्रारंभ केला. या उपक्रमाअंतर्गत भारतातील प्रमुख बंदरांमधील कार्यपद्धती प्रमाणित आणि सुलभ केल्या जाणार आहेत. कार्यक्षमतेवर विपरीत परिणाम करणाऱ्या आणि खर्चात वाढ करणाऱ्या, तसेच ज्यांमुळे कार्यान्वयाला जास्त कालावधी लागतो अशा प्रकारचे दस्तऐवजीकरण आणि विविध प्रक्रियेमधील विसंगती दूर करणे हा या उपक्रमाचा उद्देश आहे.

यावेळी सर्बानंद सोनोवाल यांनी 2023-24 साठी या आर्थिक वर्षासाठी सागर अंकलन या जल मालवाहतूक सुविधा बंदर कामगिरी निर्देशांकाचाही (Logistics Port Performance Index - LPPI) प्रारंभ केला. हा निर्देशांक  भारताची सागरी क्षेत्रातील कार्यक्षमता आणि जागतिक स्पर्धात्मकता वाढवण्याच्या दिशेने महत्त्वपूर्ण पाऊल ठरेल असे सोनोवाल यांनी यावेळी सांगितले.

मंत्रालयाच्या या महत्त्वाच्या उपक्रमांचा प्रारंभ करताना आपल्याला अतिशय आनंद होत असल्याची भावना सोनोवाल यांनी यावेळी व्यक्त केली. हे सर्व उपक्रम पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी मांडलेल्या विकसित भारताच्या दृष्टीकोनाशी सुसंगत असून, या उपक्रमांमुळे आत्मनिर्भरता, शाश्वतता आणि आर्थिक वाढीला चालना मिळेल असे त्यांनी सांगितले. या उपक्रमांचा प्रारंभ करत भारताने प्रमाणित, कार्यक्षम आणि जागतिक स्तरावर स्पर्धात्मक बंदरांच्या दिशेने ठोस पाऊल टाकले असल्याचे त्यांनी सांगितले. या उपक्रमांच्या माध्यमातून बंदरांच्या कामगिरीत सुधारणा घडवून आणत, जल मालवातुकविषयक दळणवळणीय सुविधा सुलभ केल्या जाणार आहेत, आणि समांतरपणे कार्यक्षमतेतील त्रुटीही दूर केल्या जाणार असल्याचे ते म्हणाले. बंदरांच्या कार्यक्षमतेत सुधारणा घडवून आणत कार्बन उत्सर्जनाचे प्रमाण कमी करणे आणि या क्षेत्रातील जागतिक व्यापारात भारताचे स्थान अधिक बळकट करण्याचा सरकारचा प्रयत्न असल्याचे ते म्हणाले. केंद्र सरकार आधुनिक, हरित आणि स्मार्ट बंदर पायाभूत सुविधा निर्माण करण्यासाठी वचनबद्ध आहे. यामुळे देशाचे आर्थिक स्थैर्य वाढेल, आणि त्याचबरोबरीने भावी पिढ्यांसाठी शाश्वत सागरी विकासाची सुनिश्चितीही केली जाणार असल्याचे ते म्हणाले. या उपक्रमांचा प्रारंभ म्हणजे सरकारने भारताला सागरी महासत्ता बनवण्याच्या दिशेने टाकलेले परिवर्तनशील पाऊल असून, यामुळे आत्मनिर्भर भारत आणि 2047 पर्यंत विकसित भारत घडवण्याच्या संकल्प साकारण्याच्या प्रयत्नांना मोठा हातभार लागणार असल्याचेही सोनोवाल यांनी सांगितले.

यावेळी सर्बानंद सोनोवाल यांनी भारत जागतिक बंदर संघटनेचाही (Bharat Global Ports Consortium) प्रारंभ केला. या संघटनेच्या माध्यमातून भारताच्या सागरी विस्ताराला चालना देऊन जागतिक व्यापार बळकट केला जाणार आहे. याशिवाय व्यापार प्रक्रिया अधिक सुलभ करणे,  प्रशासकीय अडथळे कमी करणे आणि आणि मंजुरी प्रक्रियेचा वेग वाढवण्यासाठी त्यांनी मैत्री (MAITRI - Master Application for International Trade and Regulatory Interface) या बोधचिन्हाचेही अनावरण केले. या उपक्रमांमुळे व्यवसाय सुलभतेबाबतच्या भारताची वचनबद्धता अधिक दृढ होईल असे सोनोवाल म्हणाले.

भारत जागतिक बंदर संघटना तसेच मैत्री ॲपच्या प्रारंभामुळे भारताच्या सागरी आणि व्यापार परिसंस्थेला बळकटी मिळेल असा विश्वास सोनोवाल यांनी व्यक्त केला. हे दोन्ही उपक्रम पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी भारताच्या सागरी क्षेत्राची कार्यक्षमता वाढवणे, व्यापार प्रक्रिया सुलभ करणे आणि जागतिक पुरवठा साखळीला बळकट करण्यासाठी 2014 पासून हाती घेततेलेल्या विविध उपाययोजना आणि उपक्रमांना पुरक ठरतील असेही सोनोवाल यांनी सांगितले. यामुळे आंतरराष्ट्रीय मालवाहतूक विषयक पायाभूत सुविधांच्या क्षेत्रातील भारताच्या वाढत्या भूमिकेलाही बळ मिळेल असे त्यांनी सांगितले. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या दूरदर्शी नेतृत्वामुळे भारत आपल्या बंदर आणि व्यापार पायाभूत सुविधांचे वेगाने आधुनिकीकरण करत आहे, याबाबतीतली सर्व कामे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी मांडलेल्या विकसित भारत आणि ‘आत्मनिर्भर भारताच्या संकल्पनांशी सुसंगत आहेत असे सोनोवाल म्हणाले. अशा उपक्रमांच्याद्वारे भारत डिजिटल नवोन्मेष आणि जागतिक भागीदारीच्या माध्यमातून कार्यक्षम आणि भविष्याच्या दृष्टीने सज्ज अशा स्वरुपातले व्यापार विषयक जाळे निर्माण करत आहे. आणि यामुळे जागतिक आर्थिक महासत्ता होण्याच्या दिशेने भारताच्या वाटचालीला वेग मिळेl असे ते म्हणाले.

बंदरे हे आंतरराष्ट्रीय आणि देशांतर्गत व्यापारासाठी अत्यंत महत्त्वाची प्रवेशद्वारे म्हणून कामी येतात, त्यामुळेच बंदर प्रक्रियांचे एकात्मिकरण करून कार्यक्षमता वाढवणे, खर्च कमी करणे आणि जागतिक व्यापारात भारताचे स्थान अधिक बळकट करणे या उद्देशाने या उपक्रमांचा प्रारंभ केला असल्याचे ते म्हणाले.  एक देश एक बंदर प्रक्रिया (ONOP) या उपक्रमाअंतर्गत पहिल्या टप्प्यात मंत्रालयाने स्थलांतर प्रक्रिया (Immigration), बंदरे आरोग्य संस्था (Port Health Organisation) आणि बंदर प्राधिकरणांच्या दस्तऐवजीकरण प्रक्रियेचे प्रमाणिकरण केले आहे, यामुळे आता कंटेनरशी संबंधीत कार्यवाहीसाठी आवश्यक दस्तऐवजांची संख्या 33% ने (143 वरून 96) आणि बल्क कार्गोशी संबंधीत दस्तऐवजांची संख्या 29% ने (150 वरून 106) कमी केली गेली असल्याची माहिती त्यांनी दिली. या सुधारणा म्हणजे मॅरीटाइम अमृतकाल व्हिजन 2047 अर्थात सागरी क्षेत्रासाठीचा दृष्टीकोन 2047 च्या दिशेने टाकलेले महत्त्वाचे पाऊल असून,  या माध्यमातून पारदर्शकता, सातत्य आणि पूर्ण उपयोगितीने बंदर व्यवस्थापनाची सुनिश्चितही होईल असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. भारतातील बंदरांना जागतिक स्तरावर उत्कृष्ट कार्यक्षमतेचे स्वरुप मिळवून देण्याच्यादृष्टीने हे उपक्रम जास्तीत जास्त प्रभावी ठरावेत यासाठी सर्व भागधारकांनी  सक्रिय सहभाग द्यावा असे आवाहनही सर्बानंद सोनोवाल यांनी यावेळी केले.

मैत्री (MAITRI) हा उपक्रम भारत आणि संयुक्त अरब अमिराती (UAE) मधील ‘आभासी व्यापार मार्गिका’ (Virtual Trade Corridor - VTC) कार्यान्वित करण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. हा उपक्रम भारत-मध्य पूर्व-युरोप आर्थिक मार्गिकेशी  (India-Middle East-Europe Economic Corridor - IMEEC) सुसंगत असून, BIMSTEC आणि ASEAN समुह देशांमध्येही या उपक्रमाचा विस्तार करण्याचा मनोदय सोनोवाल यांनी यावेळी बोलून दाखवला. या उपक्रमाअंतर्गत सागरी क्षेत्राची कार्यक्षमता आणि सुरक्षितता वाढवण्यासाठी  कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) आणि ब्लॉकचेन तंत्रज्ञानाचा वापर केला जाणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.  व्यापार विषयक दस्तऐवजीकरणाचे प्रमाणिकरण केल्याने आणि या प्रक्रियेत डिजिटल उपाययोजनांचा अंतर्भाव केल्याने, मैत्री या उपक्रमाअंतर्गतचा प्रक्रिया कालावधी कमी होईल, पूर्ण क्षमतेने व्यापर करणे शक्य होईल आणि या सगळ्याचा शाश्वत विकासाच्या प्रक्रियेलाही लाभ होईल असे सोनोवाल म्हणाले. मैत्री या उपक्रमामुळे आंतरराष्ट्रीय व्यापारात नवे मापदंड प्रस्थापित होतील, तसेच भारताला जागतिक मालवातूकविषयक पायाभूत सुविधा आणि व्यापार सुलभतेच्या क्षेत्रात आघाडीवर नेण्यात हा उपक्रम मोठी भूमिका बजावेल असा विश्वासही सोनोवाल यांनी व्यक्त केला.

सागर अंकलन हा जल मालवाहतूक सुविधा बंदर कामगिरी निर्देशांक (Logistics Port Performance Index - LPPI) याचा प्रारंभ केला. प्रधानमंत्री गति शक्ती राष्ट्रीय बृहद् आराखडा (PM Gati Shakti National Master Plan) आणि राष्ट्रीय मालवाहतूक विषयक पायाभूत सुविधा धोरणाशी (National Logistics Policy) सुसंगत उपक्रम आहे. बंदरांच्या कार्यक्षमतेचे मूल्यमापन, उत्कृष्ट कार्यान्वयन आणि व्यापार विषयक जोडणी मजबूत करण्यासाठी या उपक्रमाचा प्रारंभ केला असल्याचे सोनोवाल यांनी सांगितले.सागर अंकलन या निर्देशांकातील मार्गदर्शक तत्त्वांअंतर्गत मोठ्या आणि लहान दोन्ही प्रकारच्या बंदरांचे बल्क (कोरडे आणि द्रव) आणि कंटेनर या वर्गवारीत मूल्यमापन केले जाणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. या अंतर्गत मूल्यमापनासाठी अंतर्भाव केलेल्या महत्वाच्या निर्देशांकांत माल हाताळणी, कार्यवाहीसाठी लागणारा वेळ (turnaround time) निष्क्रिय कालावधी, कंटेनर विनाकाम अडकून असल्याचा कालावधी आणि जहाज धक्क्यावर लागले असतानाचे उत्पादन (ship berth-day output) अशा घटकांचा समावेश असल्याची माहिती त्यांनी दिली. ही व्यवस्था पूर्णतः नियोजनबद्ध रितीने आखली आहे, तसेच त्याला माहितीसाठ्याचा आधार आहे, त्यामुळे या प्रक्रियेत पारदर्शकतेचीही सुनिश्चिती होत असल्याचे ते म्हणाले. याअंतर्गत निरपेक्ष कामगिरी आणि वर्षानुवर्षे केलेल्या सुधारणांनाही समान महत्त्व दिले असल्याचे त्यांनी सांगितले. या निर्देशांकामुळे कार्यक्षमतेला चालना मिळेल, नावोन्मेषाला प्रोत्साहन मिळेल आणि त्यातून भारतीय बंदरांना जागतिक मानकांशी अनुरूप स्वरुप प्राप्त होईल असे ते म्हणाले. यामुळे भारत सागरी क्षेत्रातील महत्वाचा देश म्हणून उदयाला येईल असा विश्वासही सोनोवाल यांनी व्यक्त केला. जागतिक मालवाहतूक पायाभूत सुविधांमध्ये भारताने आधीच उल्लेखनीय कामगिरी नोंदवली असून जागतिक बँकेच्या मालवाहतूकविषयक पायाभूत सुविधा कामगिरी निर्देशांकात (LPI) आंतरराष्ट्रीय जलमालवाहतूक विभागात भारत 44व्या स्थानावरून 22व्या स्थानावर पोहोचला असल्याची माहिती त्यांनी दिली.

यावेळी केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल यांनी भारत सागरी क्षेत्र सप्ताहाचे (India Maritime Week) आयोजन करण्याचीही घोषणा केली. हा सप्ताह 27 ते 31 ऑक्टोबर 2025 या कालावधी मुंबईत आयोजित केला जाईल असे त्यांनी सांगितले. देशाची मेरीटाइम विरासत (Maritime Virasat) आणि मेरीटाइम विकास (Maritime Vikaas) साजरी करण्याच्या उद्देशाने हा सप्ताह आयोजित केला जाणार आहे. यानिमीत्ताने जागतिक सागरी परिषद या जगातील सर्वात मोठ्या सागरी परिषदांपैकी एक असलेल्या द्वैवार्षिक परिषदेचेही आयोजन केले जाणार आहे. या सप्ताहाअंतर्गत जागतिक भारतीय सागरी शिखर परिषदेच्या (Global Maritime India Summit - GMIS) for चौथ्या आवृत्तीचे तसेच ‘सागरमंथन’ (Sagarmanthan) च्या दुसऱ्या आवृत्तीचे आयोजन केले जाणार आहे. या उपक्रमात 100 देश, आणि त्यांचे 100,000 प्रतिनिधी सहभागी होतील असे सोनोवाल यांनी सांगितले. या सप्ताहाअंतर्गत भारताला जागतिक स्तरावरील धोरणात्मक सागरी क्षेत्राच्या घडामोडींमध्ये भारताला महत्वाचे स्थान मिळवून देण्याच्या उद्देशाने केंद्रीय  बंदर, नौवहन आणि जलमार्ग मंत्रालय आणि ऑब्झर्व्हर रिसर्च फाउंडेशन या संस्थेच्या सहकार्याने सागरमंथन : द ग्रेट ओशन्स डायलॉग या संवाद उपक्रमाचेही आयोजन केले जाणार आहे.

आज झालेल्या सागरी क्षेत्राशी संबंधित भागधारकांसोबतच्या चर्चेत अलीकडेच मांडलेल्या केंद्रीय अर्थसंकल्पीय घोषणांच्या अनुषंगाने भारताच्या जहाजबांधणी क्षेत्राच्या पुनरुज्जीवनावर भर दिला गेला होता. याअंतर्गत या चर्चासत्रात भारताच्या शिपयार्डसाठी वाढीव आर्थिक सहकार्य, शिप ब्रेकिंग क्रेडिट नोट योजना’ (Ship Breaking Credit Note Scheme) आणि त्याचा प्रभाव, तसेच नवीन जहाजबांधणी समुह (cluster) विकसित करण्यासाठी भांडवली गुंतवणुक अशा महत्वाच्या मुद्यांवर चर्चा झाली. या संबंधीच्या अर्थसंकल्पीय उपाययोजनांमुळे देशांतर्गत उत्पादनाला चालना मिळेल आणि या क्षेत्राशी संबंधित भारताची जागतिक स्पर्धात्मकता वाढेल असा विश्वास सोनोवाल यांनी व्यक्त केला. सागरी क्षेत्र विकास निधी (Maritime Development Fund), मोठ्या जहाजांचा पायाभूत सुविधांच्या एकात्मिक प्रमूख सूचीमध्ये (HML) समावेश, तसेच वित्तीय संस्थांची आणि बहुपक्षीय यंत्रणांची अल्प दरातील व्याजावर दीर्घकालीन वित्तपुरवठा करण्यासंदर्भातली भूमिका या प्रमुख मुद्यांवरही यावेळी चर्चा झाली.

यावेळी केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल यांनी सागरी क्षेत्रासाठी केलेल्या अर्थसंकल्पीय घोषणांबाबत उपस्थितांना सवीस्तर माहिती दिली.  पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या दूरदर्शी नेतृत्वाखाली भारताची विकसित भारताच्या दिशेने वेगाने वाटचाल होऊ लागली आहे, आणि या प्रक्रियेत बंदरे, जहाजबांधणी आणि जलमार्ग ही महत्वाच्या आधार स्तंभाची भूमिका बजावत असल्याचे ते म्हणाले. 2025 च्या केंद्रीय अर्थसंकल्पातील तरतुदी आणि घोषणांमध्ये सागरी क्षेत्राला भारताच्या विकासगाथेच्या केंद्रस्थानी ठेवले आहे, त्यादृष्टीनेच या क्षेत्रासाठी 25,000 कोटी रुपयांच्या तरतुदीसह सागरी विकास निधी स्थापन करण्याची घोषणा केली गेली. हा निधी या क्षेत्राचा कायापालट करण्यात महत्वाची भूमिका बजावेल. दीर्घकालीन वित्तपुरवठा, खाजगी गुंतवणूकीला प्रोत्साहन, आणि देशातील बंदरे आणि जहाजबांधणी विषयक पायाभूत सुविधांच्या आधुनिकीकरणाच्या उद्देशाने या निधीची स्थापना केली असल्याचे त्यांनी सांगितले. अर्थसंकल्पातील घोषणेनुसार मोठ्या जहाजांना पायाभूत सुविधांचा दर्जा मिळाला आहे, यामुळे वित्तपुरवठ्याचे नवीन मार्ग खुले होतील, तसेच जहाजबांधणी आणि सागरी क्षेत्राशी संबंधीत व्यापारात गुंतवणूकही सुलभ होईल असे ते म्हणाले. जहाजबांधणी वित्तीय सहाय्य धोरण (SBFAP 2.0) मुळे आपले जहाजबांधणी क्षेत्राला या क्षेत्रात आघाडीवर असलेल्या संस्थांसोबत स्पर्धा करण्याची संधी उपलब्ध होईल असे त्यांनी सांगितले. जहाजबांधणी समुह अर्थात शिपबिल्डिंग क्लस्टर विकसित केले जाणार असून, यामुळे भारत जहाजबांधणीचे जागतिक केंद्र बनेल, असंख्य रोजगार निर्माण होतील, नवीन तंत्रज्ञान येईल आणि आपली जागतिक स्पर्धात्मकताही अधिक बळकट होईल असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. या उद्योग क्षेत्राचा विकास करण्याच्या उद्देशाने सरकारने  जहाजबांधणीसाठी लागणाऱ्या कच्च्या मालावरील सीमाशुल्क सवलतीला पुढच्या 10 वर्षांसाठी मुदतवाढ दिली असल्याचेही त्यांनी सांगितले. याशिवाय, आपली संमृद्ध असलेली नद्यामधली जलवाहतूक व्यवस्था अधिक सक्षम करण्यासाठी,  अंतर्देशीय जहाजांवर टननेज कर प्रणाली (Tonnage Tax Regime) अर्थात जलमालवाहतूकीच्या भारानुसार कर आकारण्याची प्रणाली लागू करण्याचा निर्णय घेतला असल्याचेही सोनोवाल यांनी सांगितेले. यामुळे देशांतर्गत नद्यांमधल्या जलवाहूक क्षेत्र अधिक व्यवहार्य पर्याय म्हणून उदयाला येईल असे ते म्हणाले.

यावेळी केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल यांनी ‘नॅशनल सेंटर ऑफ एक्सलन्स इन ग्रीन पोर्ट अँड शिपिंग’ (NCoEGPS) अर्थात राष्ट्रीय हरीत बंदरे आणि जहाज बांधणी उत्कृष्टता केंद्रांच्या  संकेतस्थळाचाही प्रारंभ केला. हा उपक्रम भारताच्या सागरी क्षेत्राची शाश्वतता  वाढवण्याच्या दिशेने एक महत्त्वाचा टप्पा असल्याचे सोनावाल यांनी सांगितले. या संकेतस्थळाच्या माध्यमातून  हरित बंदर (Green Port) आणि जहाजबांधणी उद्योगांच्या सर्वोत्तम पद्धतींसह इतर महत्वाची माहिती  उपलब्ध करून दिली जाणार असल्याचे ते म्हणाले. याअंतर्गत प्रामुख्याने कार्बन उत्सर्जनाचे प्रमाण कमी करणे, स्वच्छ इंधनाचा वापर आणि पर्यावरणपूरक बंदर व्यवस्थापन यावर भर दिला असल्याचे त्यांनी सांगितले.
 
भारताची निळी अर्थव्यवस्था अर्थात Blue Economy  ही केवळ जहाजे आणि बंदरांपुरती मर्यादित नाही तर ती रोजगार, व्यापार, शाश्वतता आणि आर्थिक विकासाशी संबंधित आहे. या क्षेत्रात मोठी क्षमता आहे आणि आपले केंद्र सरकार योग्य धोरणे, वित्तपुरवठा आणि अनुकूल वातावरण निर्माण करण्यासाठी वचनबद्ध आहे असे सोनोवाल म्हणाले. 2030 पर्यंत भारताला जहाजबांधणी क्षेत्रातील सर्वोत्तम 10 देशांमध्ये स्थान मिळवून देण्यासोबतच,  जागतिक दर्जाची, कार्यक्षम आणि भविष्याच्यादृष्टीने सज्ज सागरी परिसंस्था निर्माण करणे हेच केंद्र सरकारचे उद्दिष्ट असल्याचे ते म्हणाले. आपण सगळ्यांनी एकत्र येऊन अशी परिसंस्था निर्माण करू या असे आवाहनही त्यांनी केले.

S.Tupe/T.Pawar/P.Malandkar

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com