सामाजिक न्‍याय एवं अधिकारिता मंत्रालय
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केंद्रीय मंत्री डॉ. वीरेंद्र कुमार ने नमस्ते योजना के तहत जम्मू में सीवर और सेप्टिक टैंक कर्मचारियों को पीपीई किट और आयुष्मान कार्ड वितरित किए

Posted On: 14 FEB 2025 2:21PM by PIB Delhi

केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री डॉ. वीरेंद्र कुमार ने केंद्र शासित प्रदेश में मंत्रालय की योजनाओं के क्रियान्वयन के सिलसिले में जम्मू का दौरा किया। इस अवसर पर उन्होंने नेशनल एक्शन फॉर मैकेनाइज्ड सैनिटेशन इकोसिस्टम (नमस्ते) की प्रमुख योजना के तहत सीवर और सेप्टिक टैंक वर्कर्स (एसएसडब्ल्यू) (सफाई मित्रों) को व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण (पीपीई) किट और आयुष्मान स्वास्थ्य कार्ड वितरित किए।

सरकार ने सफाई कर्मचारियों को सम्मान प्रदान करने तथा उन्हें सामाजिक और आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के उद्देश्य से नमस्ते योजना तैयार की है। इस योजना का उद्देश्य देश के शहरी क्षेत्रों में सफाई कर्मचारियों की सुरक्षा और सम्मान सुनिश्चित करना, क्षमता निर्माण और पीपीई किट, सुरक्षा उपकरणों और मशीनों तक बेहतर पहुंच के माध्यम से उनकी जीविकाजन्य सुरक्षा को बढ़ाना है।

पीपीई किट में विभिन्न सुरक्षात्मक वस्त्र और सहायक उपकरण शामिल होते हैं जो व्यक्तियों को संभावित स्वास्थ्य खतरों या संक्रमणों से बचाने के लिए डिज़ाइन किए गए हैं। इन किटों में आम तौर पर मास्क, दस्ताने, चश्मे, फेस शील्ड, गाउन और शू कवर जैसी चीजें शामिल होती हैं। वे अग्रिम पंक्ति के कर्मचारियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण हैं, खासकर वे सफाई कर्मचारी जो खतरनाक वातावरण या संक्रामक रोगों के संपर्क में आते हैं, जैसे सीवर और सेप्टिक टैंक कर्मचारी।

आयुष्मान स्वास्थ्य कार्ड आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत जारी किया जाने वाला पहचान पत्र है, जो देश में सरकार द्वारा प्रायोजित स्वास्थ्य बीमा योजना है। यह लाभार्थियों को सूचीबद्ध अस्पतालों में कैशलेस और पेपरलेस स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच प्रदान करता है। कार्ड में लाभार्थी के बारे में आवश्यक जानकारी होती है, जिसमें उनकी विशिष्ट पहचान संख्या और शामिल की गई स्वास्थ्य सेवाओं का विवरण शामिल होता है।

इस यात्रा के दौरान,  डॉ. कुमार ने नशीली दवाओं की मांग में कमी के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना (एनएपीडीडीआर) के तहत जम्मू में गैर सरकारी संगठन 'जेके सोसाइटी फॉर द प्रमोशन ऑफ यूथ एंड मासेस' द्वारा संचालित आउटरीच एंड ड्रॉप इन सेंटर (ओडीआईसी) का भी दौरा किया।

इस कार्यक्रम में सरकार की 'वंचितों को वरीयता' के प्रति प्रतिबद्धता की एक बार फिर पुष्टि की गई, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि जो लोग ऐतिहासिक रूप से वंचित या उपेक्षित रहे हैं, उन्हें वह ध्यान और सहायता दी जाए जिसके वे हकदार हैं। हाशिए पर रह रहे लोगों को प्राथमिकता देने के प्रति यह समर्पण सरकार के 'विकसित भारत' के व्यापक दृष्टिकोण को दर्शाता है, जहाँ प्रत्येक व्यक्ति को देश की विकास यात्रा में योगदान देने और उससे लाभ उठाने का अवसर मिलता है। सहयोगात्मक प्रयासों और ठोस पहलों के माध्यम से, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय किसी को भी पीछे न छोड़ने और अधिक समतापूर्ण और सशक्त समाज बनाने के अपने मिशन में दृढ़ है।

इस अवसर पर जम्मू-कश्मीर की शिक्षा, स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा और समाज कल्याण विभाग की मंत्री सुश्री सकीना मसूद (इटू), विधायक (जम्मू उत्तर) श्री श्याम लाल शर्मा, विधायक (जम्मू पूर्व) श्री युदवीर सेठी, विधायक (जम्मू पश्चिम) श्री अरविंद गुप्ता, राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त एवं विकास निगम (एनएसकेएफडीसी) के प्रबंध निदेशक श्री प्रभात कुमार सिंह, आयुक्त (जम्मू नगर निगम) श्री देवांश यादव भी उपस्थित थे।

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एमजी/केसी/जेके/एसके 


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