कायदा आणि न्याय मंत्रालय
विशेष जलदगती न्यायालये
Posted On:
13 FEB 2025 5:18PM by PIB Mumbai
नवी दिल्ली, 13 फेब्रुवारी 2025
बलात्कार आणि पोक्सो कायद्यांतर्गत येणाऱ्या प्रकरणांचा जलद निपटारा करण्यासाठी विशेष पोक्सो न्यायालयांसह विशेष जलदगती न्यायालये (एफटीएससी) स्थापन करण्यासाठी केंद्र सरकारद्वारे पुरस्कृत योजना ऑक्टोबर 2019 मध्ये सुरू करण्यात आली. फौजदारी कायदा (सुधारणा), 2018 लागू झाल्यानंतर आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार [सुओ मोटो रिट (फौजदारी) क्रमांक 1/2019] या न्यायालयांची स्थापना होतं आहे. या योजनेला दोनदा मुदतवाढ देण्यात आली आहे, ज्यामध्ये नवीनतम मुदतवाढ 31 मार्च 2026 पर्यंत असून यात 790 न्यायालये स्थापन करण्याचे लक्ष्य आहे. उच्च न्यायालयांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, 31.12.2024 पर्यंत, 406 विशेष पोक्सो न्यायालयांसह (ई-पोक्सो) 747 विशेष जलद गती न्यायालये (एफटीएससी) 30 राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये कार्यरत आहेत. या न्यायालयांनी 31.12.2024 पर्यंत बलात्कार आणि पॉक्सो कायद्यांतर्गत येणारे सुमारे 3,00,000 खटले निकाली काढले आहेत. गेल्या पाच वर्षांत कार्यरत असलेल्या विशेष जलद गती न्यायालयांचे वर्षनिहाय तसेच राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशानुसार तपशील खालील परिशिष्टात दिले आहेत.
ANNEXURE
|
Sl.
No.
|
Name of State/UT
|
No. of FTSCs (up to Dec. 2020)
|
No. of FTSCs
(up to
Dec. 2021)
|
No. of FTSCs
(up to
Dec. 2022)
|
No. of FTSCs (up to Dec. 2023)
|
No. of FTSCs (Up to Dec.2024)
|
|
1
|
Andhra Pradesh
|
8
|
10
|
14
|
16
|
16
|
|
2
|
Assam
|
7
|
15
|
17
|
17
|
17
|
|
3
|
Bihar
|
45
|
45
|
45
|
46
|
46
|
|
4
|
Chandigarh
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
|
5
|
Chhattisgarh
|
15
|
15
|
15
|
15
|
15
|
|
6
|
Delhi
|
0
|
16
|
16
|
16
|
16
|
|
7
|
Goa
|
0
|
0
|
1
|
1
|
1
|
|
8
|
Gujarat
|
35
|
35
|
35
|
35
|
35
|
|
9
|
Haryana
|
16
|
16
|
16
|
16
|
16
|
|
10
|
Himachal Pradesh
|
3
|
6
|
6
|
6
|
6
|
|
11
|
J&K
|
0
|
4
|
4
|
4
|
4
|
|
12
|
Jharkhand
|
20
|
22
|
22
|
22
|
22
|
|
13
|
Karnataka
|
14
|
18
|
30
|
31
|
30
|
|
14
|
Kerala
|
23
|
28
|
52
|
54
|
55
|
|
15
|
Madhya Pradesh
|
66
|
67
|
67
|
67
|
67
|
|
16
|
Maharashtra
|
25
|
34
|
39
|
19
|
6
|
|
17
|
Manipur
|
0
|
2
|
2
|
2
|
2
|
|
18
|
Meghalaya
|
0
|
5
|
5
|
5
|
5
|
|
19
|
Mizoram
|
0
|
3
|
3
|
3
|
3
|
|
20
|
Nagaland
|
0
|
1
|
1
|
1
|
1
|
|
21
|
Odisha
|
15
|
36
|
44
|
44
|
44
|
|
22
|
Puducherry
|
0
|
0
|
0
|
1
|
1
|
|
23
|
Punjab
|
3
|
12
|
12
|
12
|
12
|
|
24
|
Rajasthan
|
45
|
45
|
45
|
45
|
45
|
|
25
|
Tamil Nadu
|
14
|
14
|
14
|
14
|
14
|
|
26
|
Telangana
|
19
|
25
|
34
|
36
|
36
|
|
27
|
Tripura
|
3
|
3
|
3
|
3
|
3
|
|
28
|
Uttar Pradesh
|
218
|
218
|
218
|
218
|
218
|
|
29
|
Uttarakhand
|
4
|
4
|
4
|
4
|
4
|
|
30
|
West Bengal
|
0
|
0
|
0
|
3
|
6
|
|
|
Total
|
599
|
700
|
765
|
757
|
747
|
ही माहिती कायदा आणि न्याय राज्यमंत्री तसेच संसदीय कामकाज मंत्री अर्जुन राम मेघवाल यांनी आज राज्यसभेत एका प्रश्नाच्या लेखी उत्तरात दिली.
S.Patil/S.Mukhedkar/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:
@PIBMumbai 
/PIBMumbai 
/pibmumbai 
pibmumbai[at]gmail[dot]com 
/PIBMumbai 
/pibmumbai
(Release ID: 2102791)
Visitor Counter : 38