विधि एवं न्याय मंत्रालय
फास्ट ट्रैक विशेष न्यायालय
Posted On:
13 FEB 2025 2:05PM by PIB Delhi
बलात्कार और पोक्सो अधिनियम से जुड़े मामलों के शीघ्र निपटान के लिए विशेष पोक्सो न्यायालयों सहित फास्ट ट्रैक विशेष न्यायालयों (एफटीएससी) की स्थापना के लिए केंद्र प्रायोजित योजना आपराधिक कानून (संशोधन) अधिनियम, 2018 के अधिनियमन और सर्वोच्च न्यायालय [स्वप्रेरणा रिट (आपराधिक) संख्या 1/2019] के आदेश के बाद अक्टूबर, 2019 में शुरू की गई थी। इस योजना को दो बार बढ़ाया गया है, जिसमें नवीनतम विस्तार 31 मार्च 2026 तक है। इसका लक्ष्य 790 न्यायालयों की स्थापना करना है। उच्च न्यायालयों से मिली जानकारी के अनुसार, 31.12.2024 तक, 30 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में 406 विशेष पोक्सो न्यायालयों (ई-पोक्सो) सहित 747 एफटीएससी कार्यरत हैं। इन अदालतों ने 31.12.2024 तक बलात्कार और पोक्सो अधिनियम के लगभग 3,00,000 मामलों का निपटारा किया है। पिछले पांच वर्षों में संचालित एफटीएससी का वर्षवार और राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार विवरण अनुलग्नक में दिया गया है।
|
क्र.सं.
|
राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम
|
एफटीएससी की संख्या (दिसंबर 2020 तक)
|
एफटीएससी की संख्या
(तक
दिसंबर 2021)
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एफटीएससी की संख्या
(तक
दिसंबर 2022)
|
एफटीएससी की संख्या (दिसंबर 2023 तक)
|
एफटीएससी की संख्या (दिसंबर 2024 तक)
|
|
1
|
आंध्र प्रदेश
|
8
|
10
|
14
|
16
|
16
|
|
2
|
असम
|
7
|
15
|
17
|
17
|
17
|
|
3
|
बिहार
|
45
|
45
|
45
|
46
|
46
|
|
4
|
चंडीगढ़
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
|
5
|
छत्तीसगढ
|
15
|
15
|
15
|
15
|
15
|
|
6
|
दिल्ली
|
0
|
16
|
16
|
16
|
16
|
|
7
|
गोवा
|
0
|
0
|
1
|
1
|
1
|
|
8
|
गुजरात
|
35
|
35
|
35
|
35
|
35
|
|
9
|
हरियाणा
|
16
|
16
|
16
|
16
|
16
|
|
10
|
हिमाचल प्रदेश
|
3
|
6
|
6
|
6
|
6
|
|
11
|
जम्मू और कश्मीर
|
0
|
4
|
4
|
4
|
4
|
|
12
|
झारखंड
|
20
|
22
|
22
|
22
|
22
|
|
13
|
कर्नाटक
|
14
|
18
|
30
|
31
|
30
|
|
14
|
केरल
|
23
|
28
|
52
|
54
|
55
|
|
15
|
मध्य प्रदेश
|
66
|
67
|
67
|
67
|
67
|
|
16
|
महाराष्ट्र
|
25
|
34
|
39
|
19
|
6
|
|
17
|
मणिपुर
|
0
|
2
|
2
|
2
|
2
|
|
18
|
मेघालय
|
0
|
5
|
5
|
5
|
5
|
|
19
|
मिजोरम
|
0
|
3
|
3
|
3
|
3
|
|
20
|
नगालैंड
|
0
|
1
|
1
|
1
|
1
|
|
21
|
ओडिशा
|
15
|
36
|
44
|
44
|
44
|
|
22
|
पुदुचेरी
|
0
|
0
|
0
|
1
|
1
|
|
23
|
पंजाब
|
3
|
12
|
12
|
12
|
12
|
|
24
|
राजस्थान
|
45
|
45
|
45
|
45
|
45
|
|
25
|
तमिलनाडु
|
14
|
14
|
14
|
14
|
14
|
|
26
|
तेलंगाना
|
19
|
25
|
34
|
36
|
36
|
|
27
|
त्रिपुरा
|
3
|
3
|
3
|
3
|
3
|
|
28
|
उतार प्रदेश।
|
218
|
218
|
218
|
218
|
218
|
|
29
|
उत्तराखंड
|
4
|
4
|
4
|
4
|
4
|
|
30
|
पश्चिम बंगाल
|
0
|
0
|
0
|
3
|
6
|
|
|
कुल
|
599
|
700
|
765
|
757
|
747
|
यह जानकारी विधि एवं न्याय राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री श्री अर्जुन राम मेघवाल ने आज राज्यसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में दी।
एमजी/केसी/एके/एनजे
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