ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਅੱਜ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਭੂਪੇਂਦਰ ਪਟੇਲ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਨਵੇਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕੀਤੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ, ਜੇਲ੍ਹਾਂ, ਅਦਾਲਤਾਂ, ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੇ ਲਾਗੂਕਰਨ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ, ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ, ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਪਰਾਧ ਰਿਕਾਰਡ ਬਿਊਰੋ (ਐਨਸੀਆਰਬੀ) ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਈ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। 

ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਦੌਰਾਨ, ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਤਿੰਨ ਨਵੇਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਆਤਮਾ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਐਫਆਈਆਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਵੇਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੰਮ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦਿਆਂ, ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 30 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2025 ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰੇਟਾਂ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ 100 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੁਆਰਾ ਮਹੀਨਾਵਾਰ, ਰਾਜ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਦੁਆਰਾ ਪੰਦਰਵਾੜੇ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ, ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ (ਗ੍ਰਹਿ) ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਦੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹਫ਼ਤਾਵਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਜਰਾਤ ਨੇ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਜ਼ਾ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ 92 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟਾਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਕੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਐਕਟ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਜਰਾਤ ਨੇ ਜ਼ੀਰੋ ਐਫਆਈਆਰ ਨੂੰ 100 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਐਫਆਈਆਰ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਦਾ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਾਈਮ ਐਂਡ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਟ੍ਰੈਕਿੰਗ ਨੈੱਟਵਰਕ ਐਂਡ ਸਿਸਟਮ (ਸੀਸੀਟੀਐਨਐਸ) ਰਾਹੀਂ ਦੋ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਐਫਆਈਆਰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਗੁਜਰਾਤ ਨੂੰ ਸੀਸੀਟੀਐਨਐਸ 2.0 ਅਪਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਬਾਰੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ, ਰਾਜ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੈਡੀਕਲ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹਾਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ, ਬੈਂਕਾਂ, ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਸਾਇੰਸ ਲੈਬਾਰਟਰੀ (FSL) ਆਦਿ ਵਰਗੇ ਅਹਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਸਬੂਤ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਅਦਾਲਤ ਲਈ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਕਿਊਬਿਕਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਡੈਸ਼ਬੋਰਡ 'ਤੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਏ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਜ਼ਬਤੀ ਸੂਚੀ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤੇ। ਸ੍ਰੀ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨੈੱਟਵਰਕ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਸਪੀਡ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨਾਲੋਂ 30 ਐਮਬੀਪੀਐਸ ਵੱਧ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ।

ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਰਕੂਲਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਸੰਗਠਿਤ ਅਪਰਾਧ, ਅੱਤਵਾਦ ਅਤੇ ਭੀੜ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਲਈ ਉੱਚ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੰਹਿਤਾ (ਬੀਐਨਐਸਐਸ) ਵਿੱਚ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜੋ ਭਗੌੜੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਭਗੌੜੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਮੁਕੱਦਮਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਹਰੇਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਸਾਇੰਸ ਮੋਬਾਈਲ ਵੈਨਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਵੈਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ 12 ਕਿੱਟਾਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣ। ਸ੍ਰੀ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਜਰਾਤ ਦੁਆਰਾ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਕ੍ਰਾਈਮ ਮੈਨੇਜਰ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਲੰਬਿਤ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾ ਕੇ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ 'ਤੇ ਜਲਦੀ ਭਰਤੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ।

ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਜਰਾਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 22 ਜਨਵਰੀ, 2025 ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਅਧੀਨ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਈ-ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਪਹਿਲ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਲਈ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਸ੍ਰੀ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਆਫ਼ ਪ੍ਰਾਸੀਕਿਊਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ 'ਤੇ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਭਰਤੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਖਲਾਈ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਅਕੈਡਮੀ ਦੇ ਤਾਲਮੇਲ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

*****

ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ/ਵਿਵੇਕ/ਆਸ਼ੂਤੋਸ਼/ਪ੍ਰਿਯਾਭਾਨਸ਼ੂ/ਪੰਕਜ