ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 15ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਚੱਕਰ ਦੌਰਾਨ 2025-26 ਤੱਕ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅੰਨਦਾਤਾ ਆਯ ਸੰਰਕਸ਼ਣ ਅਭਿਯਾਨ (Pradhan Mantri Annadata Aay SanraksHan Abhiyan) (ਪੀਐੱਮ-ਆਸ਼ਾ) ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅੰਨਦਾਤਾ ਆਯ ਸੰਰਕਸ਼ਣ ਅਭਿਯਾਨ (ਪੀਐੱਮ-ਆਸ਼ਾ) ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਕੀਮਤ ਸਹਾਇਤਾ ਯੋਜਨਾ (ਪੀਐੱਸਐੱਸ), ਕੀਮਤ ਘਾਟਾ ਭੁਗਤਾਨ ਯੋਜਨਾ (ਪੀਡੀਪੀਐੱਸ), ਮਾਰਕੀਟ ਦਖਲ ਯੋਜਨਾ (ਐੱਮਆਈਐੱਸ) ਅਤੇ ਕੀਮਤ ਸਥਿਰਤਾ ਫੰਡ (ਪੀਐੱਸਐੱਫ) ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ (ਡੀਏਐਂਡਐੱਪਡਬਲਿਯੂ) ਪੀਐੱਸਐੱਸ, ਪੀਡੀਪੀਐੱਸ ਅਤੇ ਐੱਮਆਈਐੱਸ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿਭਾਗ ਪੀਐੱਸਐੱਫ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਪੀਐੱਮ-ਆਸ਼ਾ ਯੋਜਨਾ ਖਰੀਦ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ੀਲਤਾ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਚਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਨਾ ਸਿਰਫ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਲਈ ਲਾਹੇਵੰਦ ਕੀਮਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗੀ ਸਗੋਂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਫਾਇਤੀ ਕੀਮਤਾਂ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਅਸਥਿਰਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕਰੇਗੀ।

ਕੀਮਤ ਸਹਾਇਤਾ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਨਿਰਧਾਰਤ ਉਚਿਤ ਔਸਤ ਗੁਣਵੱਤਾ (ਐੱਫਏਕਯੂ) ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸੂਚਿਤ ਦਾਲਾਂ, ਤੇਲ ਬੀਜਾਂ ਅਤੇ ਕੋਪਰਾ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕੇਂਦਰੀ ਨੋਡਲ ਏਜੰਸੀਆਂ (ਸੀਐੱਨਏਸ) ਦੁਆਰਾ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਧੇ ਐੱਮਐੱਸਪੀ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2024-25 ਦੇ ਸਾਉਣੀ ਸੀਜ਼ਨ ਲਈ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ, ਗੁਜਰਾਤ, ਕਰਨਾਟਕ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਮਤ ਸਹਾਇਤਾ ਯੋਜਨਾ (ਪੀਐੱਸਐੱਸ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੋਇਆਬੀਨ ਦੀ ਖਰੀਦ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। 9 ਫਰਵਰੀ, 2025 ਤੱਕ 19.99 ਐੱਲਐੱਮਟੀ ਸੋਇਆਬੀਨ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ 8,46,251 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਰਾਜ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦ ਦੀ ਮਿਆਦ 24 ਦਿਨ ਅਤੇ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਵਿੱਚ 90 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਆਮ ਖਰੀਦ ਮਿਆਦ ਤੋਂ 15 ਦਿਨ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਂਧਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ, ਗੁਜਰਾਤ, ਹਰਿਆਣਾ, ਕਰਨਾਟਕ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਉਣੀ 2024-25 ਲਈ ਮੁੱਲ ਸਹਾਇਤਾ ਯੋਜਨਾ (ਪੀਐੱਸਐੱਸ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਮੂੰਗਫਲੀ ਦੀ ਖਰੀਦ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। 9 ਫਰਵਰੀ, 2025 ਤੱਕ 15.73 ਐੱਲਐੱਮਟੀ ਮੂੰਗਫਲੀ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ 4,75,183 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਰਾਜ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਮੂੰਗਫਲੀ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੀ ਮਿਆਦ 90 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਆਮ ਖਰੀਦ ਮਿਆਦ ਤੋਂ 6 ਦਿਨ ਅਤੇ ਕਰਨਾਟਕ ਵਿੱਚ 25 ਦਿਨ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਦਾਲਾਂ ਦੇ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦਰਾਮਦ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟਾਉਣ ਲਈ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖਰੀਦ ਸਾਲ 2024-25 ਲਈ ਰਾਜ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ 100% ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਪੀਐੱਸਐੱਸ ਅਧੀਨ ਅਰਹਰ, ਉੜਦ ਅਤੇ ਮਸੂਰ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਜਟ 2025 ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਦਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਨੋਡਲ ਏਜੰਸੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਰਾਜ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ 100% ਤੱਕ ਅਰਹਰ, ਉੜਦ ਅਤੇ ਮਸੂਰ ਦੀ ਖਰੀਦ ਅਗਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇਗੀ।

******

ਐਮਜੀ/ਕੇਐੱਸਆਰ