नवी दिल्‍ली, 10 फेब्रुवारी 2025

 

केंद्र सरकारने 15 व्या वित्त आयोगाच्या काळात 2025-26 पर्यंत एकात्मिक प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान (पीएम-आशा) योजना सुरू ठेवण्यास मान्यता दिली. एकात्मिक प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान (पीएम-आशा) योजनेत मूल्य समर्थन योजना (पीएसएस), मूल्य तूट भरणा योजना (पीडीपीएस), बाजार हस्तक्षेप योजना (एमआयएस) आणि मूल्य स्थिरीकरण  निधी (पीएसएफ) यांचा समावेश आहे. कृषी आणि शेतकरी कल्याण विभाग (डीए अँड एफडब्ल्यू) पीएसएस, पीडीपीएस आणि एमआयएसचे व्यवस्थापन करतो तर ग्राहक व्यवहार विभाग पीएसएफचे व्यवस्थापन करतो. एकात्मिक पीएम-आशा योजना खरेदी प्रक्रियेची अंमलबजावणी अधिक प्रभावी होण्यासाठी प्रशासित केली जाते ज्यामुळे शेतकऱ्यांना त्यांच्या उत्पादनांसाठी फायदेशीर मूल्य मिळण्यास मदत होईलच, शिवाय ग्राहकांना परवडणाऱ्या किमतीत त्यांची उपलब्धता सुनिश्चित करून त्यांच्या किमतीतील अस्थिरता देखील नियंत्रित केली जाईल.

मूल्य समर्थन योजनेअंतर्गत, निर्धारित सरासरी दर्जा (एफएक्यू) नुसार अधिसूचित डाळी, तेलबिया आणि खोबरे यांची खरेदी केंद्रीय नोडल एजन्सी (सीएनए) कडून थेट पूर्व-नोंदणीकृत शेतकऱ्यांकडून एमएसपी वर राज्यस्तरीय एजन्सींद्वारे केली जाते.

सरकारने 2024-25 च्या खरीप हंगामासाठी छत्तीसगड, गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान आणि तेलंगणा या राज्यांमध्ये मूल्य समर्थन योजनेअंतर्गत सोयाबीन खरेदी करण्यास मान्यता दिली. 9 फेब्रुवारी 2025 पर्यंत 19.99 एलएमटी सोयाबीन खरेदी करण्यात आले  आहे ज्यामुळे 8,46,251 शेतकऱ्यांना फायदा झाला आहे. कृषी आणि शेतकरी कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान यांनी राज्यातील शेतकऱ्यांचे हित लक्षात घेऊन महाराष्ट्रात खरेदीचा कालावधी 24 दिवसांनी आणि तेलंगणामध्ये 90 दिवसांच्या सामान्य खरेदी कालावधीपेक्षा 15 दिवसांनी वाढवण्याच्या प्रस्तावाला मान्यता दिली आहे.

सरकारने मूल्य  समर्थन योजना (पीएसएस) अंतर्गत 2024-25 च्या खरीप हंगामासाठी आंध्र प्रदेश, छत्तीसगड, गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, राजस्थान आणि उत्तर प्रदेश या राज्यांमध्ये भूईमुगाच्या खरेदीस मान्यता दिली आहे. 9 फेब्रुवारी 2025 पर्यंत एकूण 15.73 एलएमटी भूईमुगाची खरेदी करण्यात आली असून, त्यामुळे 4,75,183 शेतकऱ्यांना फायदा झाला आहे. तसेच, कृषी आणि शेतकरी कल्याण मंत्री शिवराजसिंह चौहान यांनी गुजरातमध्ये भूईमुग खरेदीचा कालावधी 6 दिवसांनी आणि कर्नाटकमध्ये 25 दिवसांनी वाढवण्याच्या प्रस्तावास मंजुरी दिली आहे. साधारणतः 90 दिवस असलेल्या खरेदी कालावधीच्या मर्यादेपेक्षा अधिक कालावधी वाढवण्याचा हा निर्णय त्या राज्यांमधील शेतकऱ्यांच्या हितासाठी घेण्यात आला आहे.  

याशिवाय, देशांतर्गत डाळींच्या उत्पादनात वाढ करण्यासाठी आणि आयातीवरील अवलंबित्व कमी करण्यासाठी सरकारने 2024-25 या वर्षासाठी पीएसएस अंतर्गत तूर, उडीद आणि मसूर यांची खरेदी संबंधित राज्यातील उत्पादनाच्या 100% पर्यंत करण्यास परवानगी दिली आहे. तसेच, 2025 च्या अर्थसंकल्पात सरकारने जाहीर केले आहे की, तूर, उडीद आणि मसूर यांची खरेदी संबंधित राज्याच्या उत्पादनाच्या 100% पर्यंत पुढील चार वर्षांसाठी सुरू राहील आणि ही  खरेदी केंद्र सरकारच्या नोडल एजन्सीद्वारे केले जाईल, जेणेकरून देशात डाळींच्या बाबतीत आत्मनिर्भरता मिळवता येईल.

 

* * *

N.Chitale/Vasanti/Gajendra/D.Rane

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai

(Release ID: 2101507)