नीती आयोगाने 6 फेब्रुवारी 2025 रोजी नवी दिल्लीत सुषमा स्वराज भवन येथे  'विकसित भारत 2047 च्या दिशेने मार्गक्रमण : अर्थव्यवस्था, राष्ट्रीय सुरक्षा, जागतिक भागीदारी आणि कायद्यांचे बळकटीकरण' या विषयावरील परिषद आयोजित केली होती. या परिषदेला नीती आयोगाचे उपाध्यक्ष, सदस्य, नीती  आयोगाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी आणि भारत सरकारचे मुख्य आर्थिक सल्लागार तसेच संरक्षण मंत्रालयाचे सचिव यांनी मार्गदर्शन केले. या कार्यक्रमात पुढील दोन दशकांतील भारताच्या विकास यात्रेसाठी आवश्यक महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर तज्ञांच्या पथकाचे विचारमंथन, मुख्य भाषण आणि चर्चा यांचा समावेश होता.

वर्ष 2047 पर्यंत आर्थिक वृद्धी आणि जागतिक स्पर्धात्मकता गाठण्यासाठी पॅनल चर्चा कार्यक्रमाच्या केंद्रस्थानी राहिली, यावेळी धोरणकर्ते, शैक्षणिक आणि उद्योगजगतातील मान्यताप्राप्त तज्ञांनी जागतिक आर्थिक शक्तीस्थान बनण्याच्या दिशेने भारत करत असलेल्या प्रयत्नानांवर प्रकाशझोत टाकला. या चर्चेमध्ये नियामक सुधारणा, नवोन्मेष, पायाभूत सेवा सुविधांचा विस्तार आणि जागतिक व्यापारात भारताची धोरणात्मक भूमिका यांच्या महत्वावर भर देण्यात आला. संशोधन आणि विकास तसेच वित्तीय समावेशन आणि जागतिक पुरवठा साखळीतील समन्वय यांमध्ये खाजगी क्षेत्राच्या गुंतवणुकीला मोठे महत्व असल्याचे मत तज्ञांनी व्यक्त केले. दीर्घकालीन आर्थिक लवचिकतेसाठी सार्वभौम पत मानांकन, ऊर्जा सुरक्षा आणि आवश्यक कच्च्या मालाची उपलब्धता अनिवार्य आहे. भारताच्या लोकसंख्याशास्त्रीय फायद्याचा लाभ घेण्यासाठी शिक्षण, कौशल्य विकास आणि पायाभूत गुंतवणुकींना महत्त्वपूर्ण म्हणून ओळखले गेले. वर्ष 2047 पर्यंत विकसित भारताचे उद्दिष्ट  साध्य करण्यासाठी ठळक सुधारणा, शाश्वत ऊर्जा धोरणे आणि जागतिक व्यापारात नेतृत्वाची भूमिका महत्त्वाची ठरेल यावर एकमत झाले.

याव्यतिरिक्त विकासासाठी धोरणात्मक भागीदारी हे आणखी एक उल्लेखनीय सत्र या परिषदेत झाले. ग्लोबल साऊथ आणि ग्लोबल नॉर्थ यांच्यासमवेत आघाडीच्या भारताच्या राजनैतिक धोरणांवर यावेळी प्राधान्याने चर्चा झाली. या संवादात भारताच्या अर्थव्यवस्थेची लवचिकता आणि भूराजकीय स्तरावर व्यापारात येणाऱ्या आव्हानांना तोंड देण्याची भारताची क्षमता हे मुद्दे चर्चेच्या केंद्रस्थानी राहिले. सहभागी तज्ञांनी नवीकरणीय उर्जेमध्ये भारताचे नेतृत्व अधोरेखित केले आणि महत्त्वपूर्ण खनिज संसाधनांमध्ये आंतरराष्ट्रीय सहकार्याच्या महत्त्वावर भर दिला. जागतिक व्यापारातील भारताचे स्थान अढळ करण्याच्या हेतूने नवनवीन शक्यता अजमावून पाहण्याच्या दृष्टीने व्यापार उदारीकरण, दर कपात आणि तांत्रिक सहयोग या बाबींवर विचारविनिमय करण्यात आला. बहुपक्षीय आणि द्विपक्षीय भागीदारीला चालना देण्यासाठी डिजिटल सार्वजनिक पायाभूत सेवासुविधांच्या भूमिकेला अधोरेखित करण्यात आले तसेच गुंतवणूक आकर्षित करण्यासाठी आणि उद्योगांना पोषक अनुकुल वातावरण निर्मितीसाठी कायदेशीर सुधारणा महत्त्वपूर्ण असल्याचे मान्य करण्यात आले.

पुरवठा साखळीतील लवचिकता आणि राष्ट्रीय संरक्षण यावरील सत्रात, तज्ञांनी पुरवठा साखळीतील अडथळे दूर करण्यासह राष्ट्रीय संरक्षणात सार्वजनिक-खाजगी भागीदारीची भूमिका यावर मार्गदर्शन केले. देशात एक सामर्थ्यशाली परिचालनात्मक पुरवठा साखळी असणे आणि लष्कर तसेच नागरी व्यवहारांवर त्याचा परिणाम यावर या संवादात भर देण्यात आला. नागरी पुरवठा साखळीतील जस्ट इन टाइम मॉडेल अर्थात मागणी-चालित धोरण आणि लष्करी परिचालनात कार्यरत जस्ट इन केस मॉडेल अर्थात आवश्यकता भासल्यावर मागणी करणे या दोन व्यवस्थापन धोरणामधील फरक हा या चर्चेतील महत्वाचा मुद्दा होता. कार्यक्षम खरेदी, साठवणूक आणि पुरवठा साखळी व्यवस्थापन सुनिश्चित करण्यासाठी कायदेशीर चौकटीच्या भूमिकेवर तज्ञांनी चर्चा केली. संरक्षण पुरवठा साखळी सुव्यवस्थित करण्यासाठी खरेदी प्रक्रिया वाढवणे, सार्वजनिक-खाजगी सहयोग वाढवणे आणि संघटनात्मक संरचना सुधारणे यासाठी प्रस्ताव तयार करण्यात आले. पुरवठा साखळीचे अखंडत्व अबाधित राखण्यासाठी आणि परिचालन  कार्यक्षमता सुनिश्चित करण्यासाठी सायबरसुरक्षा हा एक महत्त्वाचा घटक म्हणून उदयास आला.

या परिषदेत भारताचा आर्थिक मार्ग, धोरणात्मक भागीदारी आणि राष्ट्रीय सुरक्षा सज्जतेबद्दल मौल्यवान दृष्टी प्रदान केली. या चर्चेने शाश्वत आणि सर्वसमावेशक वाढीसाठी देशाच्या वचनबद्धतेला बळकटी दिली, 2047 पर्यंत "विकसित भारता" च्या पंतप्रधानांच्या दूरदृष्टीचा मार्ग प्रशस्त केला आहे.

***

JPS/B.Sontakke/P.Kor

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com