ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਅਤੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਰਹਿਤ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਖੇਤਰ ਲਈ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ, ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਜ਼ੇ (ਜੀਐੱਲਸੀ) ਲਈ ਸਲਾਨਾ  ਟੀਚੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਹਾਕੇ (2014-15 ਤੋਂ 2023-24) ਦੌਰਾਨ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਵੰਡ ਵਿੱਚ ਔਸਤਨ 13% ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਲਾਨਾ  ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਦੇਖੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਵਧਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2023-24 ਵਿੱਚ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਵੰਡ ₹25.48 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2024-25 ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ₹27.5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਜੀਐੱਲਸੀ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਡੇਅਰੀ, ਪੋਲਟਰੀ, ਭੇਡ ਬੱਕਰੀ ਸੂਰ ਪਾਲਣ, ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ-ਹੋਰ ਲਈ ₹4.20 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਸਮਰਪਿਤ ਉਪ-ਟੀਚਾ ਹੈ। ਇਹ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ (ਜੀਐੱਲਸੀ) ਟੀਚੇ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਧਾ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2014-15 ਵਿੱਚ ₹8 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2024-25 ਵਿੱਚ ₹27.5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਵੰਡ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰਗਤੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਖੇਤਰੀ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਨਿਸ਼ਾਨਾਬੱਧ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ੀਲਤਾ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।

₹27.50 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੇ ਟੀਚੇ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ, 31.12.2024 ਤੱਕ ₹19.28 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਜ਼ਾ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 70% ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਰਜ ਕਰਦਾ ਹੈ।

****

ਐੱਨਬੀ / ਏਡੀ