भारत 10.45 करोडभन्दा अधिक अनुसूचित जनजाति (एसटी) मानिसहरूको घर हो - जसले कुल आबादीको 8.6% हो - एक समृद्ध तथा विविध जनजाति सम्पदाको गर्व गर्दछ। टाढ़ा-टाढ़ा तथा प्रायः दुर्गम क्षेत्रहरूमा फैलिएका यी समुदायहरू लामो समयदेखि सरकारको विकास एजेण्डाको केन्द्रबिन्दु रहेका छन्। प्रधानमन्त्री श्री नरेन्द्र मोदीको नेतृत्वमा, केन्द्रीय बजेट 2025-26 ले जनजाति मामिला मन्त्रालयको लागि बजेट आवन्टनमा पर्याप्त वृद्धिका साथ यो प्रतिबद्धतालाई पुन: पुष्टि गर्दछ, जसले देशभरिमा जनजाति समुदायहरूको लागि समग्र तथा दिगो विकास सुनिश्चित हुँदछ।

जनजाति कल्याणको लागि अभूतपूर्व बजेटीय सहायता

• अनुसूचित जनजातिहरूको विकासको लागि समग्र बजेट आवन्टन 2024-25 मा 10,237.33 करोड रुपियाँबाट बढेर 2025-26 मा 14,925.81 करोड रुपियाँ पुगेको छ, जसले 45.79% को प्रभावशाली वृद्धिलाई दर्शाउँछ।
• प्रधानमन्त्री आदि आदर्श ग्राम योजना (पीएमएएजीवाई) को विस्तार गरिएको छ तथा यसलाई धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान (डीएजेजीयूए) अन्तर्गत सामेल गरिएको छ, जसको परिव्यय पाँच वर्षमा 80,000 करोड रुपियाँ छ।
• जनजाति मामिला मन्त्रालयको लागि बजेट विनियोजनमा निरन्तर वृद्धि देखिएको छ, जुन 2023-24 मा 7,511.64 करोड रुपियाँबाट बढेर 2024-25 मा 10,237.33 करोड रुपियाँ पुगेको छ अनि अहिले 2025-26 मा 14,925.81 करोड रुपियाँसम्म पुगेको छ।
• दीर्घकालीन परिप्रेक्ष्यमा उल्लेखनीय प्रगति देखिएको छ: 2014-15 मा 4,497.96 करोड रुपियाँबाट बढ़ेर 2021-22 मा 7,411 करोड रुपियाँ पुगेको छ अनि अहिले 2014-15 देखि 231.83% ले वृद्धि भएको छ, जसले जनजाति कल्याणमा सरकारको निरन्तर ध्यानलाई दर्शाउँछ।

मुख्य आवन्टन र प्रमुख पहल

• एकलव्य मोडेल आवासीय विद्यालयहरू (ईएमआरएस): दुर्गम क्षेत्रमा जनजाति विद्यार्थीहरूलाई गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्नका लागि 7,088.60 करोड रुपियाँ, जुन गत वर्षको 4,748 करोड रुपियाँभन्दा लगभग दुईगुणा हो।
• प्रधानमन्त्री जनजाति विकास मिशन: 152.32 करोड रुपियाँबाट बढेर 380.40 करोड रुपियाँले जनजाति समुदायका लागि वर्षभरि आयआर्जन गर्ने अवसर पैदा गर्ने प्रयासलाई मजबुत बनाउँछ।
• प्रधानमन्त्री आदि आदर्श ग्राम योजना (पीएमएएजीवाई): आवन्टन 163% ले बढेर 335.97 करोड रुपियाँ पुगेको छ, जसले शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा र रोजगारीमा पूर्वाधार ढाँचाको कमीलाई पूरा गर्ने कुरामा ध्यान केन्द्रित गरेको छ।
• प्रधानमन्त्री जनजाति आदिवासी न्याय महा अभियान (पीएम-जनमन) अन्तर्गत बहुउद्देश्यीय केन्द्रहरू (एमपीसी): वित्त पोषण 150 करोड रुपियाँबाट दुईगुणा भएर 300 करोड रुपियाँ पुहेको छ, जसले विशेष गरी कमजोर आदिवासी समूहहरू (पीभीटीजी) को प्रभुत्व भएका बस्तीहरूमा सामाजिक-आर्थिक सहायतामा वृद्धि भएको छ।

धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान: एक खेल-परिवर्तक

पीएम-जनमनको सफलतामा आधारित, धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान (डीएजेजीयूए) ले पाँच वर्षमा 79,156 करोड रुपियाँको बजेटीय विनियोजनका साथ 63,843 गाउँहरूमा पूर्वाधार ढाँचाको कमीलाई पूरा गर्ने लक्ष्य राखेको छ (केन्द्रीय हिस्सा: 56,333 करोड रुपियाँ, राज्य हिस्सा: 22,823 करोड रुपियाँ)। यो पहलले 25 लक्षित हस्तक्षेपहरूको माध्यमद्वारा 17 मन्त्रालयलाई एक साथ ल्याउँछ, जसले स्वास्थ्य, शिक्षा, जीविकोपार्जन र कौशल विकास जस्ता प्रमुख क्षेत्रहरूमा एकीकृत आदिवासी विकास सुनिश्चित हुँदछ।

• जनजाति मामिला मन्त्रालय अन्तर्गत डीएजेजीयूएको लागि आवन्टन 2025-26 मा 500 करोड रुपियाँबाट चार गुणा बढेर 2,000 करोड रुपियाँ पुगेको छ, जसले जमिनी स्तरमा जनजाति समुदायहरूको उत्थानका लागि सरकारको प्रतिबद्धतालाई प्रतिबिम्बित गर्दछ।

केन्द्रीय जनजाति मामिला मन्त्री श्री जुआल ओराम: प्रधानमन्त्री श्री नरेन्द्र मोदीको दूरदर्शी नेतृत्वमा, केन्द्रीय बजेट 2025-26 एक आत्मनिर्भर भारतको निर्माणका लागि समर्पित छ। यो परिवर्तनकारी बजेटले गाउँ, गरीब, किसान, युवा र महिलाको समग्र विकासलाई प्राथमिकता दिन्छ। यो ऐतिहासिक बजेट पेश गर्नुभएकोमा माननीय प्रधानमन्त्री तथा वित्त मन्त्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जीप्रति हार्दिक आभार।

जनजाति मामिला राज्य मन्त्री श्री दुर्गा दास उइके: यो बजेट जनजाति कल्याणप्रतिको हाम्रो समर्पणको प्रमाण हो, जसमा शिक्षा, जीविकोपार्जन र पूर्वाधार ढाँचामा केन्द्रित निवेश गरिएको छ, जसले एक उज्ज्वल भविष्यको लागि मार्ग प्रशस्त गर्दछ। हाम्रो सरकार जनजाति सशक्तिकरणको लागि प्रतिबद्ध छ।

जनजाति मामिला मन्त्रालयका सचिव श्री विभु नायर: बढाइएको बजेटले हामीलाई पीएम-जनमन, धरती आबा ग्राम उत्कर्ष अभियान, ईएमआरएस र भारतभरिका जनजाति समुदायहरूका लागि दीर्घकालीन, स्थायी प्रभाव पैदा गर्ने अन्य कार्यक्रमहरू जस्ता परिवर्तनकारी कार्यक्रमहरूलाई लागू गर्न सक्षम बनाउनेछ।

समावेशी विकासका साथ एक विकसित भारततर्फ

2025 को केन्द्रीय बजेटले एउटा आदर्श परिवर्तनलाई दर्शाउँछ, जसमा शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, कौशल विकास र आर्थिक सशक्तिकरणमाथि जोड दिइएको छ। मन्त्रालयहरूमा लक्षित हस्तक्षेपहरूलाई एकीकृत गरेर सरकारले समावेशी विकासलाई बढावा दिइरहेको छ र एक विकसित भारतको लागि मार्ग प्रशस्त गरिरहेको छ, जहाँ जनजाति समुदायहरू लाभार्थी मात्र होइनन् तर राष्ट्रको प्रगतिमा सक्रिय योगदानकर्ता पनि हुन्।

******