ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 10.45 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀ (ਐੱਸਟੀ) ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ - ਜੋ ਕੁੱਲ ਆਬਾਦੀ ਦਾ 8.6% ਹੈ - ਅਤੇ ਇੱਕ ਅਮੀਰ ਅਤੇ ਵਿਭਿੰਨ ਕਬਾਇਲੀ ਵਿਰਾਸਤ ਦਾ ਮਾਣ ਹਨ।ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਅਤੇ ਅਕਸਰ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਫੈਲੇ ਹੋਏ, ਇਹ ਭਾਈਚਾਰੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਏਜੰਡੇ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਿੰਦੂ ਰਹੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ, ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ 2025-26 ਵਿੱਚ ਕਬਾਇਲੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਲਈ ਬਜਟ ਵੰਡ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਕਬਾਇਲੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਲਈ ਸੰਪੂਰਨ ਅਤੇ ਟਿਕਾਊ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਕਬਾਇਲੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਬੇਮਿਸਾਲ ਬਜਟ ਸਹਾਇਤਾ

• ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਕਬੀਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਕੁੱਲ ਬਜਟ ਵੰਡ 2024-25 ਵਿੱਚ 10,237.33 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 2025-26 ਵਿੱਚ 14,925.81 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ 45.79% ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੈ।
• ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਦਿ ਆਦਰਸ਼ ਗ੍ਰਾਮ ਯੋਜਨਾ (ਪੀਐੱਮਏਏਜੀਵਾਈ) ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 80,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਖਰਚੇ ਨਾਲ ਧਰਤੀ ਆਬਾ ਜਨਜਾਤੀਯ ਗ੍ਰਾਮ ਉਤਕਰਸ਼ ਅਭਿਆਨ (ਡੀਏਜੇਜੀਯੂਏ) ਦੇ ਅਧੀਨ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
• ਕਬਾਇਲੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਬਜਟ ਖਰਚ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 2023-24 ਵਿੱਚ 7,511.64 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 2024-25 ਵਿੱਚ 10,237.33 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਹੁਣ 2025-26 ਵਿੱਚ 14,925.81 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ।
• ਇੱਕ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰਗਤੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ: 2014-15 ਵਿੱਚ 4,497.96 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ 2021-22 ਵਿੱਚ 7,411 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਅਤੇ ਹੁਣ 2014-15 ਤੋਂ 231.83% ਵਾਧਾ, ਜੋ ਕਿ ਕਬਾਇਲੀ ਭਲਾਈ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਿਰੰਤਰ ਫੋਕਸ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਵੰਡ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ

• ਏਕਲਵਯ ਮਾਡਲ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਸਕੂਲ (ਈਐੱਮਆਰਐੱਸ): ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਬਾਇਲੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ₹7,088.60 ਕਰੋੜ, ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ₹4,748 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਲਗਭਗ ਦੁੱਗਣਾ ਹੈ।
• ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਨਜਾਤੀਯ ਵਿਕਾਸ ਮਿਸ਼ਨ: ਇਸਨੂੰ 152.32 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 380.40 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਬਾਇਲੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਲਈ ਸਾਲ ਭਰ ਆਮਦਨ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ।
• ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਦਿ ਆਦਰਸ਼ ਗ੍ਰਾਮ ਯੋਜਨਾ (ਪੀਐੱਮਏਏਜੀਵਾਈ): ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਵਿੱਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਵੰਡ 163% ਵਧਾ ਕੇ 335.97 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕੀਤੀ ਗਈ।
• ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਨਜਾਤੀਯ ਆਦਿਵਾਸੀ ਨਿਆਏ ਮਹਾਂ ਅਭਿਆਨ (ਪੀਐੱਮ-ਜਨਮਨ) ਅਧੀਨ ਬਹੁ-ਮੰਤਵੀ ਕੇਂਦਰ (ਐੱਮਪੀਸੀ): ਫੰਡਿੰਗ ਨੂੰ 150 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਦੁੱਗਣਾ ਕਰਕੇ 300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਬਾਇਲੀ ਸਮੂਹਾਂ (ਪੀਵੀਟੀਜੀ) ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਬਾਦੀ ਵਾਲੀਆਂ ਬਸਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਵਧੀ ਹੈ।

ਧਰਤੀ ਆਬਾ ਜਨਜਾਤੀਯ ਗ੍ਰਾਮ ਉਤਕਰਸ਼ ਅਭਿਆਨ: ਇੱਕ ਗੇਮ-ਚੇਂਜਰ

ਪੀਐੱਮ-ਜਨਮਨ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ, ਧਰਤੀ ਆਬਾ ਜਨਜਾਤੀਯ ਗ੍ਰਾਮ ਉਤਕਰਸ਼ ਅਭਿਆਨ (ਡੀਏਜੇਜੀਯੂਏ) ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 79,156 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਜਟ ਖਰਚ ਨਾਲ 63,843 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਹੈ (ਕੇਂਦਰੀ ਹਿੱਸਾ: 56,333 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਰਾਜ ਹਿੱਸਾ: 22,823 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ)। ਇਹ ਪਹਿਲਕਦਮੀ 25 ਨਿਸ਼ਾਨਾਬੱਧ ਦਖਲਾਂ ਰਾਹੀਂ 17 ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਿਹਤ, ਸਿੱਖਿਆ, ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਅਤੇ ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਵਰਗੇ ਮੁੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਕਬਾਇਲੀ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

• 2025-26 ਵਿੱਚ ਕਬਾਇਲੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਧੀਨ ਡੀਏਜੇਜੀਯੂਏ ਲਈ ਅਲਾਟਮੈਂਟ 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਚਾਰ ਗੁਣਾ ਵਧ ਕੇ 2,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕਬਾਇਲੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰੀ ਕਬਾਇਲੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਜੁਆਲ ਓਰਾਮ: "ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਦੂਰਦਰਸ਼ੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ, ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ 2025-26 ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੈ। ਇਹ ਪਰਿਵਰਤਨਸ਼ੀਲ ਬਜਟ ਪਿੰਡਾਂ, ਗਰੀਬਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਸੰਪੂਰਨ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਬਜਟ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਮਾਨਯੋਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਜੀ ਦਾ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ।"

ਕਬਾਇਲੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਦੁਰਗਾ ਦਾਸ ਉਈਕੇ: "ਇਹ ਬਜਟ ਕਬਾਇਲੀ ਭਲਾਈ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਡੇ ਸਮਰਪਣ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ, ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਨਿਵੇਸ਼ ਹਨ, ਜੋ ਇੱਕ ਉੱਜਵਲ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਕਬਾਇਲੀ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ।"

ਕਬਾਇਲੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸਕੱਤਰ, ਸ਼੍ਰੀ ਵਿਭੂ ਨਾਇਰ: "ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਬਜਟ ਸਾਨੂੰ ਪੀਐੱਮ-ਜਨਮਨ, ਧਰਤੀ ਆਬਾ ਗ੍ਰਾਮ ਉਤਕਰਸ਼ ਅਭਿਆਨ, ਈਐੱਮਆਰਐੱਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਵਰਗੇ ਪਰਿਵਰਤਨਸ਼ੀਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਏਗਾ ਜੋ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਬਾਇਲੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਲਈ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ, ਟਿਕਾਊ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।"

ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਵਿਕਾਸ ਵਾਲੇ ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ ਵੱਲ

ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ 2025 ਕਬਾਇਲੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ, ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਿਸ਼ਾਨਾਬੱਧ ਦਖਲ ਨੂੰ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਕਰਕੇ, ਸਰਕਾਰ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ ਲਈ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਬਾਇਲੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਹਨ ਬਲਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹਨ।

***

ਪੀਐੱਸਐੱਫ