नवी दिल्‍ली, 31 जानेवारी 2025

विकसित भारत 2047’ ची सरकारची संकल्पना ‘सबका साथ, सबका विकास’ या संकल्पनेला मूर्त रूप देते, कारण ती जीवनमान सुधारण्यावर, ग्रामीण भागात समतोल  आणि सर्वसमावेशक विकास सुनिश्चित करण्यावर भर देते. हे आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 ठळकपणे ‘सरकारच्या या संपूर्ण विकासाच्या धोरणाद्वारे साध्य होत असलेल्या सर्वसमावेशक ‘सर्वांचे कल्याण’ दृष्टिकोनाला प्रतिबिंबित करते.हा अहवाल  संसदेत केंद्रीय वित्त आणि कॉर्पोरेट व्यवहार मंत्री, निर्मला सीतारामन यांनी आज सादर केला 

ग्रामीण जीवनमान उंचावण्याबरोबरच पायाभूत सुविधांवर लक्ष केंद्रित करून, ग्रामीण घरे, पिण्याचे पाणी, आरोग्य आणि स्वच्छता, स्वच्छ इंधन, सामाजिक संरक्षण आणि ग्रामीण भागातील दळणवळण व्यवस्था यांचा समावेश करून या संदर्भात विविध उपाययोजना करण्यात आल्या आहेत.ग्रामीण अर्थव्यवस्थेत कृषी उपक्रमासाठी किंवा प्रशासनासाठी,डिजिटायझेशन आणि तंत्रज्ञान पोहचवणे, हा देखील ग्रामीण विकासाच्या धोरणातील एक महत्त्वाचा पैलू आहे, असे या सर्वेक्षणात नमूद करण्यात आले आहे.

ग्रामीण पायाभूत सुविधा

ग्रामीण पायाभूत सुविधांच्या विकासासाठी विविध योजना आणि उपक्रमांतर्गत केलेल्या प्रगतीचा सारांश पुढीलप्रमाणे आहे:

विशेषत: वंचित आदिवासी समूह प्राबल्याने असलेल्या (पीव्हीटीजी) भागात पायाभूत सुविधांच्या विकासावर विशेष भर देत, अधिक करून वंचित आदिवासी गटातील वस्त्यांसोबत संपर्क प्रदान करण्यासाठी 100 पर्यंतच्या लोकसंख्येचा नियम शिथिल करून प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजने अंतर्गत एक नवी भर घालण्यात आली आहे. या योजनेत अंतर्गत एकूण 8,000 किमी लांबीचा रस्ता तयार करण्याचे लक्ष्य ठेवले आहे.

ग्रामीण गृहनिर्माण: ओळख आणि आर्थिक वाढीसाठी एक मैलाचा दगड

आर्थिकदृष्ट्या वंचित असलेल्या ग्रामीण कुटुंबांसाठी घरे उपलब्ध करून देणे हा भारताच्या विकास धोरणाचा महत्वाचा  भाग आहे, असे आर्थिक सर्वेक्षणात म्हटले आहे.  'सुरक्षित आणि परवडणारी घरे' आणि 'सर्वांसाठी घरे' या भारताच्या संकल्पनेवर आधारित शाश्वत विकास लक्ष्य (एसडीजी ) 11.1 नुसार, 2016 पासून प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण अंतर्गत 2.69 कोटी घरांचे बांधकाम पूर्ण झाले आहे.प्रधानमंत्री आवास योजना -ग्रामीण अंतर्गत घर बांधल्याने अंदाजे 314 मानव दिवस थेट रोजगार निर्माण होतो , ज्यामध्ये 81 कुशल, 71 अर्ध-कुशल आणि 164 अकुशल व्यक्ती-दिवसांचा समावेश आहे.या योजनेच्या पहिल्या दोन वर्षात पूर्ण झालेल्या घरांसाठी एकूण 4.82 कोटी मानव  दिवस कुशल कामगारांसाठी आणि 7.60 कोटी वैयक्तिक दिवस अकुशल कामगारांसाठी (NIPFP 2018) एवढा प्रत्यक्ष रोजगार निर्माण झाला.

एसडीजीचे स्थानिकीकरण:ग्रामीण प्रगतीचे सबलीकरण 

आर्थिक सर्वेक्षणात असे नमूद करण्यात आले आहे, की एसडीजीचे स्थानिकीकरण हे ग्रामीण विकास जागतिक उद्दिष्टांशी संरेखित होत असून, घरे, स्वच्छता, पाणीपुरवठा आणि विद्युत पुरवठा यासारख्या मूलभूत सुविधा  सुनिश्चित करते.  ‘सबका साथ, सबका विकास’ ची भारताची हाक आणि 2047 पर्यंत विकसित भारताची संकल्पना, एसडीजी उद्दिष्टे लागू करण्याचा आराखडा सादर  करते.राज्यांमधील  सहकारी आणि स्पर्धात्मक वातावरणावर भर देत संघराज्यावर आधारित 'संपूर्ण सरकार' धोरण हे अवलंबले जात आहे.

ग्रामीण भागातील उत्पन्न वाढवणे

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेचा पूर्णपणे वापर करण्यासाठी  अनेक  सुधारणा करण्यात आल्या आहेत, असे या सर्वेक्षणात नमूद करण्यात आले आहे.गळती रोखण्यासाठी, काम करण्यापूर्वी, दरम्यान आणि नंतर जिओटॅगिंग करण्यात येत असून   99.98% पेमेंट  नॅशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड मॅनेजमेंट सिस्टमद्वारे अदा केले  जाते, तसेच वेतन थेट हस्तांतरण योजने (डीबीटी) अंतर्गत हस्तांतरित केले जाते.  एकूण सक्रिय कामगारांपैकी 96.3% कामगारांसाठी आधार-आधारित वेतन व्यवस्था सक्षम केली गेली आहे,  वेतन लाभार्थ्यांसाठी एकूण यशस्वी व्यवहारांपैकी 99.23% डिसेंबर 2024 मध्ये आधार पेमेंट ब्रिज सिस्टीम द्वारे प्रक्रिया केली गेली आहे. सर्वेक्षण ठळकपणे दर्शवते की 28 राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये सामाजिक लेखापरीक्षण युनिट्स स्थापन करण्यात आली आहेत.

दीनदयाळ अंत्योदय योजना - राष्ट्रीय ग्रामीण उपजीविका अभियान:

हा एक प्रमुख गरीबी निर्मूलन कार्यक्रम आहे, जो गरीब कुटुंबांना लाभदायी असून स्वयंरोजगार आणि कुशल वेतनाच्या रोजगाराच्या संधींमध्ये प्रवेश करण्यास सक्षम करतो, परिणामी गरीबांसाठी शाश्वत आणि वैविध्यपूर्ण उपजीविकेचे पर्याय उपलब्ध होतात, असे सर्वेक्षण दस्तऐवजात नमूद केले आहे. 

ग्रामीण कल्याणासाठी इतर उपाययोजना

682 जिल्ह्यांमधील 5369  ब्लॉकमध्ये आरोग्य, पोषण, स्वच्छता आणि स्वच्छताविषयक समस्यांचे निराकरण करण्यासाठी, दीनदयाळ अंत्योदय योजना - राष्ट्रीय ग्रामीण उपजीविका अभियाना अंतर्गत अन्न, पोषण, आरोग्य आणि सफाई राबविण्यात येत आहे. 

राज्य ग्रामीण उपजीविका अभियानाने सामाजिक समावेश आणि लिंगआधारित समस्यांचे निराकरण करण्यासाठी राज्य-विशिष्ट धोरणे विकसित केली आहेत.  सध्या, 32 एसआरएलएम लिंगआधारित हस्तक्षेप राबवत आहेत.

राष्ट्रीय विधी सेवा प्राधिकरण (नाल्सा) 1987 च्या विधी सेवा प्राधिकरण (एलएसए) कायद्यांतर्गत स्थापन करण्यात आलेले, नाल्सा हे प्राधिकरण दुर्गम आणि ग्रामीण भागातील समाजातील वंचित घटकांना विनामूल्य कायदेशीर सेवा प्रदान करते. ग्राम न्यायालय कायदा, 2008 चे उद्दिष्ट ग्रामीण भागातील तळागाळातील लोकांसाठी  न्याय सुनिश्चित करणे  हे आहे.या अंतर्गत ऑक्टोबर 2024 पर्यंत, 313 ग्रामन्यायालयांनी डिसेंबर 2020 ते ऑक्टोबर 2024 या कालावधीपर्यंत 2.99 लाखांहून अधिक  प्रकरणे निकाली काढली आहेत.

या सर्वेक्षणाचा निष्कर्ष असा आहे, की ग्रामीण भागातील पायाभूत सुविधा, घरे आणि उपजीविका यावर सरकार लक्ष केंद्रित करत असून ‘सर्वांचे  कल्याण’ या सर्वसमावेशक दृष्टिकोनाचे हे प्रतिबिंब  आहे.  ग्रामीण भागातील कनेक्टिव्हिटी, स्वच्छता, गृहनिर्माण, पिण्याच्या पाण्याची उपलब्धता आणि सामाजिक समावेशात सुधारणा करून, बचत गट  आणि एसडीजी चे स्थानिकीकरण सोबतच, हे उपक्रम सर्वसमावेशक विकास सुनिश्चित करतात.  एकत्रितपणे, ते ग्रामीण समुदायांचे उत्थान करतात, समानता आणि जीवनाच्या गुणवत्तेतील अंतर भरून काढतात.

* * *

N.Chitale/S.Patgaonkar/D.Rane

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai