ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮਾਮਲੇ ਮੰਤਰੀ, ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਣ ਨੇ ਅੱਜ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ 2024-25 ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ‘ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ 2047’ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਦਾ ਅਧਾਰ ‘ਸਬਕਾ ਸਾਥ, ਸਬਕਾ ਵਿਕਾਸ’ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਕਿ ਬਰਾਬਰ ਅਤੇ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ 2024-25 ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ‘ਸੰਪੂਰਨ ਸਰਕਾਰ’ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ‘ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ’ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮਾਮਲੇ ਮੰਤਰੀ, ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਣ ਨੇ ਅੱਜ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ।

ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ, ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਰਿਹਾਇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ, ਸਾਫ਼ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ, ਸਾਫ਼ ਈਂਧਣ, ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਪਰਕ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਆਜੀਵਿਕਾ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕਈ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਵਿਕਾਸ ਏਜੰਡੇ ਵਿੱਚ ਡਿਜੀਟਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਜੋੜਨਾ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਬੰਧੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਅਤੇ ਸੁਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਖੇਤਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

 ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਇਨਫ੍ਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ

ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਇਨਫ੍ਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਲਈ ਵਿਭਿੰਨ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੋਈ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੈ।

ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ਲੀ ਕਬਾਇਲੀ ਭਾਈਚਾਰੇ (ਪੀਵੀਟੀਜੀ) ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਇਨਫ੍ਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਵਿਕਾਸ ‘ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗ੍ਰਾਮ ਸੜਕ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਘਟਕ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਬਿਨਾ ਸੰਪਰਕ ਰਹਿਤ ਪੀਵੀਟੀਜੀ ਨਿਵਾਸਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸੰਪਰਕ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਤੈਅ ਮਾਨਕ ਸੌ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਘਟਕ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੁੱਲ 8,000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸੜਕ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦਾ ਲਕਸ਼ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਆਵਾਸ: ਪਹਿਚਾਣ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਵਾਧੇ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਉਪਲਬਧੀ

ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਵਾਸ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਸਬੰਧੀ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਿੰਦੂ ਰਿਹਾ ਹੈ। ‘ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਕਿਫਾਇਤੀ ਆਵਾਸ’ ਟਿਕਾਊ ਵਿਕਾਸ ਉਦੇਸ਼ (ਐੱਸਡੀਜੀ) 11.1 ਦੇ ਅਨੁਰੂਪ ਅਤੇ ‘ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਆਵਾਸ’ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ (ਪੀਐੱਮਏਵਾਈ-ਜੀ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਵਰ੍ਹੇ 2016 ਤੋਂ 2.6 ਕਰੋੜ ਆਵਾਸਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੀਐੱਮਏਵਾਈ-ਜੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਆਵਾਸ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਨਾਲ ਲਗਭਗ 314 ਵਿਅਕਤੀ-ਦਿਨ ਦਾ ਪ੍ਰਤੱਖ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਸਿਰਜਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ 81 ਸਕਿੱਲਡ, 71 ਸੈਮੀ-ਸਕਿੱਲਡ ਅਤੇ 164 ਅਣਸਕਿੱਲਡ ਵਿਅਕਤੀ-ਦਿਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦੋ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਨਿਰਮਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆਵਾਸਾਂ ਨਾਲ ਸਕਿੱਲਡ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਲਈ 4.82 ਕਰੋੜ ਵਿਅਕਤੀ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤੱਖ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਅਣਸਕਿੱਲਡ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਲਈ 7.60 ਕਰੋੜ ਵਿਅਕਤੀ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤੱਖ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਸਿਰਜਿਤ ਹੋਇਆ ਹੈ।

(ਐੱਨਆਈਪੀਐੱਫਪੀ 2018)

ਐੱਸਡੀਜੀ ਦਾ ਸਥਾਨੀਕਰਣ: ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਪ੍ਰਗਤੀ ਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ

ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਐੱਸਡੀਜੀ ਦਾ ਸਥਾਨੀਕਰਣ ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਵਿਕਾਸ ਆਲਮੀ ਉਦੇਸ਼ਾਂ, ਮੂਲ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ਆਵਾਸ, ਸਵੱਛਤਾ, ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਜਿਹੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਅਨੁਰੂਪ ਹੈ। ‘ਸਬਕਾ ਸਾਥ, ਸਬਕਾ ਵਿਕਾਸ’ ਦੇ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੱਦਾ ਅਤੇ ਵਰ੍ਹੇ 2047 ਤੱਕ ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਐੱਸਡੀਜੀ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਹਿਯੋਗਾਤਮਕ ਅਤੇ ਮੁਕਾਬਲਾਤਮਕ ਸੰਘਵਾਦ ਦੀ ਸੰਪੂਰਣ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਤੀ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਦੁਆਰਾ ਅਪਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣਾ

ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਗਰੰਟੀ ਯੋਜਨਾ (ਮਨਰੇਗਾ) ਦਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਪਯੋਗ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਅਨੇਕ ਸੁਧਾਰਾਤਮਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਮਨਰੇਗਾ ਵਿੱਚ ਖਾਮੀਆਂ ਦੇ ਨਿਰਾਕਰਣ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕਾਰਜ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜੀਓ ਟੈਗਿੰਗ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਪਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰਮਿਕਾਂ ਨੂੰ ਡੀਬੀਟੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਐੱਨਈਐੱਫਐੱਮ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਤਹਿਤ 99.98 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦਸੰਬਰ 2024 ਵਿੱਚ ਮਨਰੇਗਾ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਸਰਗਰਮ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ 96.3 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਨੂੰ ਆਧਾਰ-ਅਧਾਰਿਤ ਭੁਗਤਾਨ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ 99.23 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਲਾਭਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਏਪੀਬੀਐੱਸ ਅਧਾਰਿਤ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਰੇਖਾਂਕਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 28 ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਿਕ ਔਡਿਟ ਇਕਾਈਆਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਡੀਏਵਾਈ-ਐੱਨਆਰਐੱਲ (ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਅੰਤਯੋਦਯ ਯੋਜਨਾ- ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਆਜੀਵਿਕਾ ਮਿਸ਼ਨ): ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਗਰੀਬੀ ਖਾਤਮਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ, ਜੋ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਵੈਰੋਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਕੁਸ਼ਲ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਸਬੰਧੀ ਅਵਸਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਗਰੀਬ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਆਜੀਵਿਕਾ ਦੇ ਟਿਕਾਊ ਅਤੇ ਵਿਵਿਧ ਅਵਸਰ ਉਤਪੰਨ ਹੋਏ ਹਨ।

ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਭਲਾਈ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਉਪਾਅ

ਸਿਹਤ, ਪੋਸ਼ਣ, ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸਫਾਈ ਜਿਹੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ, ਡੀਏਵਾਈ-ਐੱਨਆਰਐੱਲ ਭੋਜਨ, ਪੋਸ਼ਣ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਫਾਈ (ਐੱਫਐੱਨਐੱਚਡਬਲਿਊ) ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 682 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ 5369 ਬਲੌਕ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਸਮਾਜਿਕ ਸਮਾਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਲਿੰਗ ਅਧਾਰਿਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਰਾਜ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਆਜੀਵਿਕਾ ਮਿਸ਼ਨਾਂ (ਐੱਸਆਰਐੱਲਐੱਮ) ਨੇ ਰਾਜ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਅਪਣਾਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਸਮੇਂ 32 ਐੱਸਆਰਐੱਲਐੱਮ ਲਿੰਗ ਅਧਾਰਿਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਿਟੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਿਟੀ (ਐੱਲਐੱਸਏ) ਐਕਟ, 1987 ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜ ਦੇ ਪਿਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਨਿਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੱਕ ਬਰਾਬਰ ਪਹੁੰਚ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕੇ। ਗ੍ਰਾਮ ਨਯਾਲਯ ਐਕਟ, 2008 (Gram Nyayalayas Act, 2008) ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਅਕਤੂਬਰ 2024 ਤੱਕ, 313 ਗ੍ਰਾਮ ਨਯਾਲਯਾਂ (Gram Nyayalayas) ਨੇ ਦਸੰਬਰ 2020 ਤੋਂ ਅਕਤੂਬਰ 2024 ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ 2.99 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਇਨਫ੍ਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ, ਆਵਾਸ ਅਤੇ ਆਜੀਵਿਕਾ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ‘ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ’ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਨੀਤੀ ਦਾ ਪਰਿਚਾਇਕ ਹੈ। ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਪਰਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ, ਸਵੱਛਤਾ, ਆਵਾਸ, ਪੇਅਜਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ, ਸਮਾਜਿਕ ਸਮਾਵੇਸ਼, ਸੂਖਮ ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਐੱਸਐੱਚਜੀ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਐੱਸਡੀਜੀ ਦਾ ਸਥਾਨੀਕਰਣ ਆਦਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਯਾਸ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਯਾਸ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਥਾਨ, ਸਮਾਨਤਾ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿੱਚ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਹੈ।

*****

ਐੱਨਬੀ/ਏਡੀ/ਵੀਐੱਮ/ਏਐੱਸ