जल शक्ति मंत्रालय के पेयजल और स्वच्छता विभाग (डीडीडब्ल्यूएस) ने स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण (एसएसजी) 2024 के निष्कर्षों की समीक्षा करने और फरवरी में शुरू होने वाली आगामी वार्षिक कार्यान्वयन योजना (एआईपी) 2025-26 के लिए अहम योजना पर चर्चा करने के लिए 22 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधियों के साथ एक बैठक का आयोजन किया।

बैठक में एसएसजी निष्कर्षों से प्राप्त होने वाली प्रमुख अनुशंसा पर विचार विमर्श हुआ, जिससे उन्नत अपशिष्ट प्रबंधन प्रणालियों सहित सम्पूर्ण स्वच्छता की दिशा में प्रगति में तेजी लाने के लिए साक्ष्य-आधारित दृष्टिकोण सुनिश्चित हुआ।

बैठक का मुख्य बिंदु एसबीएम अकादमी के व्हाट्सएप संस्करण का शुभारंभ था, जो प्रशिक्षण सामग्री तक पहुंच और जुड़ाव बढ़ाने की दिशा में एक अभिनव कदम है। संशोधित एसबीएम अकादमी पाठ्यक्रम में महत्वपूर्ण बदलाव किया गया है, जिसमें सीखने को अधिक व्यावहारिक, गतिशील और व्यापक रूप से उपलब्ध बनाने के लिए इंटरैक्टिव तत्वों को शामिल किया गया है।

व्हाट्सएप आधारित मॉडल के साथ, सभी उपयोगकर्ताओं को पाठ्यक्रम पूरा करने के लिए रिमाइंडर और वीडियो, ऑडियो क्लिप और छवियों के रूप में नियमित अपडेट प्राप्त होते हैं, जिससे सीखने की प्रक्रिया अधिक आकर्षक हो जाती है। यह पहल सुनिश्चित करती है कि सभी उपयोगकर्ताओं और नागरिकों के पास अपना प्रशिक्षण पूरा करने का विकल्प है:

• 1800 1800 404 डायल करके आईवीआरएस
• 1800 1800 404 पर संदेश भेजकर व्हाट्सएप करें

वर्तमान में हिंदी और अंग्रेजी में उपलब्ध यह प्लेटफॉर्म उपयोगकर्ताओं को 100 में से 50 अंक प्राप्त करने पर प्रशिक्षण प्रमाणपत्र प्राप्त करने की अनुमति देता है। एक बार पाठ्यक्रम पूर्ण हो जाने के बाद, उपयोगकर्ता अपने प्रमाणपत्र वास्तविक समय में डाउनलोड कर सकते हैं। एसबीएम अकादमी में प्रशिक्षित एसबीएम जनशक्ति का सत्यापित डेटाबेस बनने की भी क्षमता है, जो क्षमता निर्माण प्रयासों को मजबूत करता है।

इस पहल के बारे में संबोधन करते हुए डीडीडब्ल्यूएस सचिव अशोक केके मीना ने इस बात पर जोर दिया कि व्हाट्सएप-सक्षम एसबीएम अकादमी जमीनी स्तर पर क्षमता निर्माण के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म का लाभ उठाने के सरकार के दृष्टिकोण के अनुरूप है। यह प्लेटफॉर्म फ्रंटलाइन कार्यकर्ताओं, स्वच्छाग्रहियों और ग्रामीण भारत के सभी उपयोगकर्ताओं और हितधारकों को अधिक उपयोगकर्ता-अनुकूल और सुलभ प्रारूप में महत्वपूर्ण स्वच्छता और स्वच्छता संबंधी जानकारी तक पहुँचने में सक्षम बनाएगा।

शहीद दिवस के दिन आयोजित इस बैठक में महात्मा गांधी की विरासत पर भी विचार किया गया, जिन्होंने स्वच्छता को एक मौलिक राष्ट्रीय प्राथमिकता बताया था। इस अवसर पर अधिकारियों ने ग्रामीण स्वच्छता लाभों की रक्षा करने और अपशिष्ट प्रबंधन समाधानों को आगे बढ़ाने के लिए विभागों, मंत्रालयों और अन्य हितधारकों के बीच अंतर-क्षेत्रीय सहयोग की आवश्यकता दोहराई।

फरवरी में शुरू हुई एआईपी प्रक्रिया के साथ, विचार-विमर्श ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में अहम कार्रवाई और नीति संरेखण के लिए एक मजबूत आधार प्रदान किया है। जैसे-जैसे भारत आगे बढ़ रहा है, डीडीडब्ल्यूएस इसके लिए प्रतिबद्ध है:

• स्थानीय शासन को सशक्त बनाना
• सामुदायिक भागीदारी को प्रोत्साहन देना
• स्थायी स्वच्छता परिणामों के लिए नवीन दृष्टिकोण अपनाना

डीडीडब्ल्यूएस के सचिव की अध्यक्षता में हुई बैठक में एसबीएमजी-डीडीडब्ल्यूएस के संयुक्त सचिव एवं प्रबंध निदेशक, केरल और पंजाब के प्रधान सचिव तथा अन्य राज्य मिशन निदेशक और अधिकारी उपस्थित थे।

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