ਸਾਲ 2024 ਭਾਰਤ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਲਈ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਸਮਾਂ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਊਰਜਾ ਉਤਪਾਦਨ, ਸੰਚਾਰ ਅਤੇ ਵੰਡ ਵਿੱਚ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਤਰੱਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। 250 ਗੀਗਾਵਾਟ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡ ਬਿਜਲੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2024-25 ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਊਰਜਾ ਦੀ ਘਾਟ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ 0.1% ਤੱਕ ਘਟਾਉਣ ਤੱਕ, ਇਸ ਖੇਤਰ ਨੇ ਟਿਕਾਊ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਲਚਕੀਲੇਪਣ ਅਤੇ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਊਰਜਾ ਸੰਭਾਲ, ਖਪਤਕਾਰ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਣ ਅਤੇ ਇਨਫ੍ਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤਰੱਕੀਆਂ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਭਰੋਸੇਯੋਗ, ਕਿਫਾਇਤੀ ਅਤੇ ਸਵੱਛ ਊਰਜਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ, ਵਧੀ ਹੋਈ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਬਿਜਲੀ ਉਪਲਬਧਤਾ, ਅਤੇ ਅਤਿ-ਆਧੁਨਿਕ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਜਿਹੀਆਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਭਾਰਤ ਗਲੋਬਲ ਐਨਰਜੀ ਲੀਡਰ ਬਣਨ ਦੇ ਰਾਹ 'ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ।

• ਪਾਵਰ ਸਪਲਾਈ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ:
• • ਰਿਕਾਰਡ ਮੰਗ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ: ਭਾਰਤ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2024-25 ਦੌਰਾਨ 250 ਗੀਗਾਵਾਟ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਿਜਲੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ।
• ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਕਮੀ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਮੀ: ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਾਧੇ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਊਰਜਾ ਦੀ ਕਮੀ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2024-25 ਵਿੱਚ ਘਟ ਕੇ ਸਿਰਫ਼ 0.1% ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2013-14 ਵਿੱਚ 4.2% ਨਾਲੋਂ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸੁਧਾਰ ਹੈ।
• ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਖਪਤ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ: ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਖਪਤ 2023-24 ਵਿੱਚ ਵਧ ਕੇ 1,395 kWh ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 2013-14 ਵਿੱਚ 957 kWh ਤੋਂ 45.8% ਫੀਸਦੀ (438 kWh) ਦੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ।
• ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ: ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਘਰਾਂ ਦਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਹੈ।
• ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ: ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਔਸਤ ਉਪਲਬਧਤਾ ਸਾਲ 2014 ਵਿੱਚ 12.5 ਘੰਟਿਆਂ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 21.9 ਘੰਟੇ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁਣ 23.4 ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਪਾਵਰ ਸਪਲਾਈ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਪਹੁੰਚ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ।

• ਉਤਪਾਦਨ:
• ਸਥਾਪਿਤ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਾਧਾ: ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੁੱਲ ਸਥਾਪਿਤ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਸਮਰੱਥਾ 83.8% ਫੀਸਦੀ ਵਧੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 31 ਮਾਰਚ, 2014 ਨੂੰ 249 ਗੀਗਾਵਾਟ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 30 ਨਵੰਬਰ, 2024 ਤੱਕ 457 ਗੀਗਾਵਾਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
• ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਵਿਸਥਾਰ: ਅਪ੍ਰੈਲ 2014 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 129 ਗੀਗਾਵਾਟ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਹਾਈਡ੍ਰੋ ਪਾਵਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ 91 ਗੀਗਾਵਾਟ ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ, 27 ਗੀਗਾਵਾਟ ਪਵਨ ਊਰਜਾ, 3.2 ਗੀਗਾਵਾਟ ਬਾਇਓਮਾਸ, 1.3 ਗੀਗਾਵਾਟ ਸਮੌਲ ਹਾਈਡ੍ਰੋ ਪਾਵਰ, ਅਤੇ ਲਗਭਗ 6.3 ਗੀਗਾਵਾਟ ਵੱਡੀ ਹਾਈਡ੍ਰੋ ਪਾਵਰ ਉਤਪਾਦਨ ਸਮਰੱਥਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਵੱਛ ਊਰਜਾ ਪ੍ਰਤੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ।
• ਥਰਮਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦਾ ਅਵਾਰਡ: ਭਾਰਤ ਦੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਸਿਖਰਲੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ 19.2 ਗੀਗਾਵਾਟ ਨਵੀਂ ਕੋਲਾ-ਅਧਾਰਿਤ ਥਰਮਲ ਸਮਰੱਥਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੋਲਾ ਅਤੇ ਲਿਗਨਾਇਟ-ਅਧਾਰਿਤ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਸਥਾਪਿਤ ਸਮਰੱਥਾ ਹੁਣ 217.5 ਗੀਗਾਵਾਟ ਹੈ। ਵਾਧੂ 29.2 ਗੀਗਾਵਾਟ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਿਰਮਾਣ ਅਧੀਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ 13.4 ਗੀਗਾਵਾਟ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2024-25 ਵਿੱਚ ਚਾਲੂ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਹੋਰ 36.3 ਗੀਗਾਵਾਟ ਸਮਰੱਥਾ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ, ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਅਤੇ ਬੋਲੀ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ।
• ਕੋਲੇ ਦੇ ਸਟਾਕ ਦੀ ਸਥਿਤੀ: ਮਾਰਚ, 2024 ਤੱਕ, ਘਰੇਲੂ ਕੋਲਾ-ਅਧਾਰਿਤ (DCB) ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟਾਂ ਕੋਲ 47.8 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਕੋਲਾ ਸਟਾਕ ਸੀ। ਦਸੰਬਰ, 2024 ਤੱਕ, ਇੰਨ੍ਹਾਂ  ਪਲਾਂਟਾਂ ਕੋਲ 41.4 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਕੋਲਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਾਰਚ 2025 ਤੱਕ ਵਧਾ ਕੇ 50 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025 ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਤਿਮਾਹੀ ਦੌਰਾਨ ਨਿਰੰਤਰ ਕੋਲੇ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨੇ ਮਈ 2024 ਵਿੱਚ 250 ਗੀਗਾਵਾਟ ਦੀ ਸਿਖਰ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤਾ। ਘਰੇਲੂ ਕੋਲੇ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ 15 ਅਕਤੂਬਰ, 2024 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਯਾਤ ਕੀਤੇ ਕੋਲੇ ਨੂੰ ਮਿਲਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਸਲਾਹ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
• ਸ਼ਕਤੀ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਸੋਧ: ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨਿਜੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਲਾ ਵੰਡ ਨੀਤੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋਧੀ ਹੋਈ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਦੋ ਸਰਲ ਵਿੰਡੋਜ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ। ਵਿੰਡੋ-I ਕੇਂਦਰੀ ਉਤਪਾਦਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ "ਸੂਚਿਤ ਕੀਮਤ" 'ਤੇ ਕੋਲੇ ਦੀ ਵੰਡ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਵਿੰਡੋ-II ਸਾਰੀਆਂ ਉਤਪਾਦਨ ਕੰਪਨੀਆਂ (ਕੇਂਦਰੀ, ਰਾਜ, ਜਾਂ ਨਿਜੀ) ਨੂੰ "ਸੂਚਿਤ ਕੀਮਤ" ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ 'ਤੇ ਵੰਡ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ PPA ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਵਾਧੂ 80 ਗੀਗਾਵਾਟ ਥਰਮਲ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨਾ ਹੈ।
• ਹਾਈਡ੍ਰੋ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੰਬਰ 2024 ਵਿੱਚ ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੀਓ ਹਾਈਡ੍ਰੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ (186 ਮੈਗਾਵਾਟ) ਨੂੰ ਮੰਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ₹1939 ਕਰੋੜ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ 50 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਹੋਵੇਗਾ।
• ਐੱਚਈਪੀ ਐੱਨਈਆਰ ਦੇ ਲਈ ਸੀਐੱਫਏ: ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ 28 ਅਗਸਤ, 2024 ਨੂੰ ਹੋਈ ਆਪਣੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ "ਉੱਤਰ ਪੂਰਬੀ ਖੇਤਰ (NER) ਵਿੱਚ ਹਾਈਡ੍ਰੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ (HEPs) ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਇਕੁਇਟੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ (CFA)" ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਐੱਨਈਆਰ ਦੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਕੁਇਟੀ ਹਿੱਸਾ (ਕੁੱਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਇਕੁਇਟੀ ਦੇ 24% ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ, ਪ੍ਰਤੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ₹750 ਕਰੋੜ ਦੇ ਅਧੀਨ)  ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਰਾਹੀਂ ਵਿੱਤ ਪੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2024-25 ਤੋਂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2031-32 ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੌਰਾਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਕੁੱਲ ਵਿੱਤੀ ਖਰਚਾ ₹4136 ਕਰੋੜ ਹੈ।
• ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਐੱਚਈਪੀ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਣਾ: ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ 11 ਸਤੰਬਰ, 2024 ਨੂੰ ਹੋਈ ਆਪਣੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ "ਐੱਚਈਪੀ ਲਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲਾਗਤ ਲਈ ਬਜਟ ਸਹਾਇਤਾ 'ਤੇ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਸੋਧ" ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2024-25 ਤੋਂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2031-32 ਤੱਕ ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਕੁੱਲ ਖਰਚ ₹12461 ਕਰੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਲਗਭਗ 31 ਗੀਗਾਵਾਟ ਦੀ ਸੰਚਿਤ ਹਾਈਡ੍ਰੋ ਸਮਰੱਥਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 15 ਗੀਗਾਵਾਟ ਪੀਐੱਸਪੀ ਸਮਰੱਥਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
• ਪੰਪ ਸਟੋਰੇਜ਼ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ (PSP): ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 181 ਗੀਗਾਵਾਟ ਦੇ ਪੀਐੱਸਪੀ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲਗਭਗ 5 ਗੀਗਾਵਾਟ (2.6%) ਵਿਕਸਿਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2031-32 ਤੱਕ 35 ਗੀਗਾਵਾਟ ਪੀਐੱਸਪੀ ਸਮਰੱਥਾ ਜੋੜਨ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਾਕਾਂਖੀ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ, 6 ਗੀਗਾਵਾਟ ਨਿਰਮਾਣ ਅਧੀਨ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਪੜਾਅ ਅਧੀਨ ਹੈ।

ਬੈਟਰੀ ਊਰਜਾ ਸਟੋਰੇਜ਼ ਸਿਸਟਮ (BESS): ਬੀਈਐੱਸਐੱਸ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਵਿਵਹਾਰਕਤਾ ਗੈਪ ਫੰਡਿੰਗ (VGF) ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ, 13,000 ਮੈਗਾਵਾਟ ਘੰਟੇ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ - ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਿਜਲੀ ਯੋਜਨਾ: ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2032 ਤੱਕ 458 ਗੀਗਾਵਾਟ ਦੀ ਸਿਖਰਲੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮਸ ਲਈ 2023 ਤੋਂ 2032 ਤੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਿਜਲੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਕੁੱਲ ਲਾਗਤ 9.15 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ। ਪਿਛਲੀ ਯੋਜਨਾ 2017-22 ਦੇ ਤਹਿਤ, ਲਗਭਗ 17,700 ਸਰਕਿਟ ਕਿਲੋਮੀਟਰ (ckm) ਲਾਈਨਾਂ ਅਤੇ 73 ਜੀਵੀਏ ਪਰਿਵਰਤਨ ਸਮਰੱਥਾ ਸਲਾਨਾ ਜੋੜੀ ਗਈ ਸੀ। ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨੂੰ 2024 ਵਿੱਚ 4.91 ਲੱਖ ckm ਤੋਂ 2032 ਵਿੱਚ 6.48 ਲੱਖ ckm ਤੱਕ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਪਰਿਵਰਤਨ ਸਮਰੱਥਾ 1,290 ਗੀਗਾ ਵੋਲਟ ਐਂਪੀਅਰ (GVA) ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 2,342 GVA ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ 33.5 ਗੀਗਾਵਾਟ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 33.25 ਗੀਗਾਵਾਟ ਸਮਰੱਥਾ ਦੀਆਂ ਨੌਂ ਹਾਈ ਵੋਲਟੇਜ਼ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕਰੰਟ (HVDC) ਲਾਈਨਾਂ ਜੋੜੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਅੰਤਰ-ਖੇਤਰੀ ਤਬਾਦਲਾ ਸਮਰੱਥਾ 119 ਗੀਗਾਵਾਟ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 168 ਗੀਗਾਵਾਟ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਯੋਜਨਾ 220 kV ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਵਧਦੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ, RE ਏਕੀਕਰਨ ਅਤੇ ਗਰਿੱਡ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰੀਨ ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ ਲੋਡ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ।

• 50 ਗੀਗਾਵਾਟ ਆਈਐੱਸਟੀਐੱਸ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ: 60,676 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਾਲੇ 50.9 ਗੀਗਾਵਾਟ ਅੰਤਰ-ਰਾਜੀ ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। 2030 ਤੱਕ 280 ਗੀਗਾਵਾਟ ਪਰਿਵਰਤਨਸ਼ੀਲ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ (VRE) ਨੂੰ ਅੰਤਰ-ਰਾਜੀ ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ (ISTS) ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨੂੰ 335 ਗੀਗਾਵਾਟ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ, 42 ਗੀਗਾਵਾਟ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੂਰਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, 85 ਗੀਗਾਵਾਟ ਨਿਰਮਾਣ ਅਧੀਨ ਹੈ, ਅਤੇ 75 ਗੀਗਾਵਾਟ ਬੋਲੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਬਾਕੀ 82 ਗੀਗਾਵਾਟ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
• ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ: ਸਾਲ 2024 ਦੌਰਾਨ, 10,273 ckm ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਲਾਈਨਾਂ (220 kV ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ), 71,197 ਐੱਮਵੀਏ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਸਮਰੱਥਾ (220 kV ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ) ਅਤੇ 2200 ਮੈਗਾਵਾਟ ਅੰਤਰ-ਖੇਤਰੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਸਮਰੱਥਾ ਜੋੜੀ ਗਈ ਹੈ।
• ਰਾਈਟ ਆਫ਼ ਵੇਅ (RoW) ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼: ਸਾਲ 2030 ਤੱਕ 500 ਗੀਗਾਵਾਟ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਜੂਨ, 2024 ਵਿੱਚ ਰਾਈਟ ਆਫ਼ ਵੇਅ (RoW) ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸੋਧਿਆ, ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਬਜ਼ਾਰ ਮੁੱਲ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ। ਟਾਵਰ ਬੇਸ ਸੈਕਟਰ ਲਈ, ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮੁੱਲ ਦੇ 85% ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 200% ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਰਓਡਬਲਿਊ ਕੌਰੀਡੋਰ ਲਈ, ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮੁੱਲ ਦੇ 15% ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 30% ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਵੰਡ

• ਸੁਧਾਰੀ ਗਈ ਵੰਡ ਖੇਤਰ ਯੋਜਨਾ (RDSS): ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਰਡੀਐੱਸਐੱਸ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਜਿਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਡਿਸਕੌਮ ਦੀ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਰਤਾ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, 19,79,24,902 ਪ੍ਰੀਪੇਡ ਸਮਾਰਟ ਮੀਟਰ, 52,52,692 ਡੀਟੀ ਮੀਟਰ ਅਤੇ 2,10,704 ਫੀਡਰ ਮੀਟਰ 1,30,670.88 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਲਗਭਗ 1.46 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਮੰਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਆਰਡੀਐੱਸਐੱਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਨੁਕਸਾਨ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ 18,379.24 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੁਧਾਰ ਉਪਾਵਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਏਟੀਐਂਡਸੀ ਨੁਕਸਾਨ 15.37% ਤੱਕ ਘਟ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਏਸੀਐੱਸ-ਏਆਰਆਰ ਪਾੜਾ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ 2023 ਵਿੱਚ 0.45/ਕਿਲੋਵਾਟ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਘੱਟ ਗਿਆ ਹੈ।

• ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ-ਜਨਮਨ (ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਨਜਾਤੀਯ ਆਦਿਵਾਸੀ ਨਯਾਯ ਮਹਾ ਅਭਿਯਾਨ) ਅਧੀਨ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਬਾਇਲੀ ਸਮੂਹਾਂ (PVTGs) ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਹਿਚਾਣੇ ਗਏ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਡੀਏ-ਜੇਜੀਯੂਏ (ਧਰਤੀ ਆਬਾ ਜਨਜਾਤੀਯ ਗ੍ਰਾਮ ਉਤਕਰਸ਼ ਅਭਿਯਾਨ) ਅਧੀਨ ਕਬਾਇਲੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਰਡੀਐੱਸਐੱਸ ਅਧੀਨ ਔਨ-ਗਰਿੱਡ ਪਾਵਰ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਤੱਕ, ਡੀਏ-ਜੇਜੀਯੂਏ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਤਹਿਤ ਪਹਿਚਾਣੇ ਗਏ ਜਨਤਕ ਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ PVTGs ਅਤੇ ਕਬਾਇਲੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਸਮੇਤ 9,61,419 ਘਰਾਂ ਦੇ ਬਿਜਲੀਕਰਣ ਲਈ ਕੁੱਲ ₹4,355 ਕਰੋੜ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

• ਊਰਜਾ ਸੰਭਾਲ
• ਈਵੀ ਚਾਰਜਿੰਗ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼: ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵ੍ਹੀਕਲ ਚਾਰਜਿੰਗ ਇਨਫ੍ਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਅਤੇ ਸੰਚਾਲਨ ਲਈ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼-2024 ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜੁੜੇ ਅਤੇ ਇੰਟਰਓਪਰੇਬਲ ਈਵੀ ਚਾਰਜਿੰਗ ਨੈੱਟਵਰਕ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਨਾਲ 2030 ਤੱਕ ਚਾਰਜਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਮੌਜੂਦਾ 34,000 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ਲਗਭਗ 1 ਲੱਖ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇੰਨ੍ਹਾਂ  ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ, ਸੁਰੱਖਿਅਤ, ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਅਤੇ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਈਵੀ ਚਾਰਜਿੰਗ ਨੈੱਟਵਰਕ ਬਣਾਉਣ, ਚਾਰਜਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਵਿਵਹਾਰਕਿਤਾ ਵਧਾਉਣ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨ ਚਾਰਜਿੰਗ ਲਈ ਸੋਲਰ ਐਨਰਜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ, ਅਤੇ ਈਵੀ ਚਾਰਜਿੰਗ ਦੀ ਵਧਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਗਰਿੱਡ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
• ਸਸਟੇਨੇਬਲ ਬਿਲਡਿੰਗ ਕੋਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ: ਭਾਰਤ ਨੇ ਦੋ ਨਵੇਂ ਬਿਲਡਿੰਗ ਕੋਡ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਗ੍ਰੀਨ ਫਿਊਚਰ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ: ਵਪਾਰਕ ਇਮਾਰਤਾਂ ਲਈ ਊਰਜਾ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਸਸਟੇਨੇਬਲ ਬਿਲਡਿੰਗ ਕੋਡ (ECSBC) ਅਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਲਈ ਈਕੋ ਨਿਵਾਸ ਸੰਹਿਤਾ (ENS)। ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਕੋਡ ਵੱਡੀਆਂ ਵਪਾਰਕ ਇਮਾਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬਹੁ-ਮੰਜ਼ਿਲਾ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਕੰਪਲੈਕਸਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਿਜਲੀ ਲੋਡ 100 ਕਿਲੋਵਾਟ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੋਡ ਵੱਡੇ ਦਫਤਰਾਂ, ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਮਾਲਾਂ ਅਤੇ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨਗੇ, ਅਤੇ 18% ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਖਪਤ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੁਦਰਤੀ ਕੂਲਿੰਗ, ਵੈਂਟੀਲੇਸ਼ਨ, ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਸਥਿਰਤਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਰਾਜ ਇੰਨ੍ਹਾਂ  ਬਿਲਡਿੰਗ ਕੋਡਸ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
• ਭਾਰਤੀ ਕਾਰਬਨ ਬਜ਼ਾਰ : ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਾਰਬਨ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰੀਨਹਾਊਸ ਗੈਸਾਂ ਦੇ ਨਿਕਾਸ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਕਾਰਬਨ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਪਰਿਵਰਤਨਸ਼ੀਲ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਗਲੋਬਲ ਗ੍ਰੀਨ ਫਾਈਨੈਂਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੋਹਰੀ ਵਜੋਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਤੱਕ ਲਾਜ਼ਮੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਸ ਅਤੇ ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਤੱਕ ਸਵੈ-ਇੱਛਤ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਾਂ ਦੇ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਚਾਲੂ ਕਰਨਾ ਹੈ।
• ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਕਿਫਾਇਤੀ ਐੱਲਈਡੀ ਦੁਆਰਾ ਉੱਨਤ ਜਯੋਤੀ (UJALA): ਉਜਾਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 2015 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਘਰੇਲੂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਵਾਇਤੀ ਅਤੇ ਅਕੁਸ਼ਲ ਵੈਰੀਏਂਟ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਲਈ ਐੱਲਈਡੀ ਬੱਲਬ, ਐੱਲਈਡੀ ਟਿਊਬ ਲਾਈਟਾਂ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਕੁਸ਼ਲ ਪੱਖੇ ਵੇਚੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਤੱਕ, ਈਈਐੱਸਐੱਲ ਦੁਆਰਾ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 36.87 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਐੱਲਈਡੀ ਬੱਲਬ, 72.18 ਲੱਖ ਐੱਲਈਡੀ ਟਿਊਬ ਲਾਈਟਾਂ ਅਤੇ 23.59 ਲੱਖ ਊਰਜਾ ਕੁਸ਼ਲ ਪੱਖੇ ਵੰਡੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ 48.41 ਬਿਲੀਅਨ ਕਿਲੋਵਾਟ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟੇ ਦੀ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਊਰਜਾ ਬੱਚਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ 9,789 ਮੈਗਾਵਾਟ ਦੀ ਸਿਖਰ ਮੰਗ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ 39.22 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਕਾਰਬਨ ਨਿਕਾਸੀ ਦੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਬਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 19,335 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਸਲਾਨਾ ਵਿੱਤੀ ਬੱਚਤ ਹੋਈ ਹੈ।
• ਸਟ੍ਰੀਟ ਲਾਈਟਿੰਗ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ (SLNP): ਐੱਸਐੱਲਐੱਨਪੀ 2015 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਭਰ ਵਿੱਚ ਰਵਾਇਤੀ ਸਟ੍ਰੀਟ ਲਾਈਟਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਰਟ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਕੁਸ਼ਲ ਐੱਲਈਡੀ ਸਟ੍ਰੀਟ ਲਾਈਟਾਂ ਨਾਲ ਬਦਲਣ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਤੱਕ, ਈਈਐੱਸਐੱਲ ਨੇ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਯੂਐੱਲਬੀ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਿੱਚ 1.31 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਐੱਲਈਡੀ ਸਟ੍ਰੀਟ ਲਾਈਟਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ 8.82 ਬਿਲੀਅਨ ਕਿਲੋਵਾਟ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟੇ ਦੀ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਊਰਜਾ ਦੀ ਬੱਚਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ 1,471 ਮੈਗਾਵਾਟ ਦੀ ਸਿਖਰ ਮੰਗ ਘਟੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ 6.08 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਕਾਰਬਨ ਨਿਕਾਸੀ ਦੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ ਅਤੇ ਨਗਰ ਪਾਲਿਕਾਵਾਂ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਬਿਲਾਂ ਵਿੱਚ 6,179 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਸਲਾਨਾ ਵਿੱਤੀ ਬੱਚਤ ਹੋਈ ਹੈ।

• ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ
• ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨਿਯਮ: ਫਰਵਰੀ 2024 ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਸ਼ਕਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਢਾਂਚਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਧੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਨਿਯਮ ਨਵੇਂ ਕਨੈਕਸ਼ਨ, ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਣ ਇਤੇ ਬਿਲਿੰਗ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਜਿਹੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੱਕ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਨਾਲ ਹੀ ਰੂਫਟੌਪ ਸੋਲਰ ਪਾਵਰ ਅਪਣਾਉਣ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨ (EV) ਏਕੀਕਰਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:

• ਕਿਲੋਵਾਟ ਤੱਕ ਦੇ ਸਿਸਟਮਸ ਲਈ ਤਕਨੀਕੀ ਵਿਵਹਾਰਕਿਤਾ ਅਧਿਐਨ ਨਾਲ ਛੂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਰੂਫਟੌਪ ਸੋਲਰ ਇੰਸਟਾਲੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਸੈੱਸ ਨੂੰ ਅਸਾਨ ਬਣਾਉਣਾ।
• ਸਵੱਛ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਈਵੀ ਚਾਰਜਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣਾ।
  • ਨਵੇਂ ਕਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਘਟਾਉਣਾ: ਮਹਾਨਗਰਾਂ ਵਿੱਚ 3 ਦਿਨ, ਨਗਰਪਾਲਿਕਾ ਖੇਤਰਾਂ ਅੰਦਰ 7 ਦਿਨ, ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ 15 ਦਿਨ (ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਲਈ 30 ਦਿਨ)।
  • ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਕਲੋਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੀਟਰਿੰਗ ਅਤੇ ਬਿਲਿੰਗ ਲਈ ਉਪਭੋਗਤਾ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਣਾਉਣਾ, ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਵਧਾਉਣਾ।
    • ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਖਪਤ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੈੱਕ ਮੀਟਰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ।

• ਵਾਧੂ ਸਰਚਾਰਜ ਖਤਮ ਕਰਨਾ: ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਪਹੁੰਚ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤਰਕਸੰਗਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਨਿਯਮ, 2005 ਨੂੰ 2024 ਵਿੱਚ ਸੋਧਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਹੁਣ ਵੱਡੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ (ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਪਹੁੰਚ ਖਪਤਕਾਰਾਂ) ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਥਾਨਕ ਵੰਡ ਲਾਇਸੈਂਸਧਾਰਕ ਤੋਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਸਸਤੇ ਸੋਮਿਆਂ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਰਾਜ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਵੱਡੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਦੂਸਰੇ ਸੋਮਿਆਂ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਭਾਰੀ ਵਸੂਲੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇੰਨ੍ਹਾਂ  ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ, ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਵਾਧੂ ਸਰਚਾਰਜ ਹੁਣ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੇ ਖਪਤਕਾਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵੰਡ ਲਾਇਸੈਂਸਧਾਰਕ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਸਰਚਾਰਜ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।

• ਕੰਪਿਊਟਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਘਟਨਾ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਟੀਮ - ਪਾਵਰ (CSIRT–ਪਾਵਰ): ਕੇਂਦਰੀ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਤੰਬਰ, 2024 ਵਿੱਚ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਘਟਨਾ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਟੀਮ – ਪਾਵਰ (CSIRT–ਪਾਵਰ) ਸੁਵਿਧਾ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ। ਉੱਨਤ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ, ਅਤਿ-ਆਧੁਨਿਕ ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਾਧਨਾਂ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਸਰੋਤਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ, CSIRT-ਪਾਵਰ ਹੁਣ ਉੱਭਰ ਰਹੇ ਸਾਈਬਰ ਖਤਰਿਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸਮਰਪਿਤ ਟੀਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਹ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਸਾਈਬਰ ਰੱਖਿਆ ਦਾ ਇੱਕ ਅਧਾਰ ਬਣਨ, ਘਟਨਾ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਾ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਨ, ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਢਾਂਚਾ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ, ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੀ ਤਿਆਰੀ ਅਤੇ ਲਚਕੀਲੇਪਣ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਉਪਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ।

ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਡੇਟਾ ਨਵੰਬਰ 2024 ਤੱਕ ਦਾ ਹੈ।

*******

ਜੇਐੱਨ/ਐੱਸਕੇ