ਅਮਲਾ ਅਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਵਿਭਾਗ (ਡੀਓਪੀਟੀ) ਨੇ 2024 ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਾਸਨ, ਸਮਰੱਥਾ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਭਲਾਈ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰਗਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪੂਰੇ ਸਾਲ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਅਤੇ ਉਪਲਬਧੀਆਂ ਦਾ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਵੇਰਵਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।

1. ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮੇਲੇ: ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਣ

ਮਾਣਯੋਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੁਆਰਾ 22 ਅਕਤੂਬਰ 2022 ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮੇਲੇ ਪਹਿਲ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ 2024 ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ। ਫ਼ਰਵਰੀ 2024 ਤੱਕ 45-50 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ 14 ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮੇਲੇ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਭਿੰਨ ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ।

ਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ:

• ਵਿਆਪਕ ਪਹੁੰਚ: ਸਾਲ ਭਰ ਵਿੱਚ ਅਨੇਕਾਂ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮੇਲਿਆਂ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਨਵੇਂ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਵੰਡੇ ਗਏ।
• ਉੱਨਤ ਸਿਖਲਾਈ: ਸਾਰੇ ਨਵੇਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇ ਲਈ ਆਈਜੀਓਟੀਕਰਮਯੋਗੀ (iGOTKarmayogi) ਪਲੈਟਫਾਰਮ ’ਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। 22 ਨਵੰਬਰ, 2022 ਨੂੰ ਮਾਣਯੋਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੁਆਰਾ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ “ਕਰਮਯੋਗੀਪ੍ਰਾਰੰਭ” ਮਾਡਿਊਲ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ।
• ਸ਼ਾਮਲ ਮੰਤਰਾਲੇ: ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਲੋਕ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ, ਵਿੱਤੀ ਸੇਵਾ ਵਿਭਾਗ, ਡਾਕ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰਾਲੇ ਜਿਹੇ ਵਿਭਿੰਨ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ।

2. ਜਨਤਕ ਪ੍ਰੀਖਿਆ (ਅਣਉਚਿਤ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ) ਨਿਯਮ, 2024

12 ਫ਼ਰਵਰੀ, 2024 ਨੂੰ ਅਧਿਸੂਚਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਨਤਕ ਪ੍ਰੀਖਿਆ (ਅਣਉਚਿਤ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ) ਐਕਟ ਅਤੇ 23 ਜੂਨ, 2024 ਨੂੰ ਅਧਿਸੂਚਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਸ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਨਿਯਮਾਂ ਨੇ ਜਨਤਕ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੀ ਅਖੰਡਤਾ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚਾ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ।

ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ:

• ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਰੋਕਥਾਮ: ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਪਰਾਧ ਸੰਜੀਦਾ, ਗੈਰ-ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਸੁਧਾਰਨਯੋਗ ਹਨ।
• ਕਠੋਰ ਸਜ਼ਾ: ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸੰਗਠਿਤ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਲਈ 10 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਕੈਦ, 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਅਤੇ ਵਾਧੂ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਹੈ।
• ਮਜ਼ਬੂਤ ਨਿਗਰਾਨੀ: ਜਨਤਕ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਅਤੇ ਰੋਕਥਾਮ ਦੇ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਤ ਤੰਤਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।
• ਡਿਜੀਟਲ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਲਈ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼: ਕੰਪਿਊਟਰ-ਅਧਾਰਿਤ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਲਈ ਮਿਆਰ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਭੌਤਿਕ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਤਮਕ ਪਹਿਲੂਆਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

3. ਪ੍ਰਤੀਨਿਯੁਕਤੀ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯੁਕਤੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ

15 ਮਾਰਚ, 2024 ਨੂੰ, ਯੂਪੀਐੱਸਸੀ (ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਤੋਂ ਛੋਟ) ਨਿਯਮ, 1958 ਵਿੱਚ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਦੁਆਰਾ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਪੱਧਰ 13ਏ ਤੱਕ ਦੇ ਸਮੂਹ ‘ਏ’ ਅਤੇ ਸਮੂਹ ‘ਬੀ’ ਅਹੁਦਿਆਂ ’ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੇ ਲਈ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਸੌਂਪੀਆਂ ਗਈਆਂ।

ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਉਦੇਸ਼:

• ਪ੍ਰਤੀਨਿਯੁਕਤੀ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕਮੀ।
• ਸਟਾਫਿੰਗ ਦੀ ਕਮੀ ਨੂੰ ਕੁਸ਼ਲਤਾਪੂਰਵਕ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਸ਼ਕਤ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ।
• ਯੂਪੀਐੱਸਸੀ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।

4. ਬੈਕਲਾਗ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਅਤੇ ਸਮਾਵੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰਨਾ

ਬਕਾਇਆ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ:

• 2016 ਅਤੇ 2023 ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਐੱਸਸੀ, ਐੱਸਟੀ ਅਤੇ ਓਬੀਸੀ ਦੇ ਲਈ ਰਾਖਵੀਆਂ 4 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੈਕਲੌਗ ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਦੋਂ ਕਿ 2004 ਅਤੇ 2013 ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ 1.08 ਲੱਖ ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ।।

ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਉਪਲਬਧੀਆਂ:

• 1 ਜਨਵਰੀ, 2024 ਤੱਕ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 15% ਅਤੇ 7.5% ਦੀ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।
• ਪਿਛਲੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੀ ਭਰਤੀ ਵਿੱਚ ਓਬੀਸੀ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਲਗਾਤਾਰ 27% ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ।

5. ਈ-ਐੱਚਆਰਐੱਮਐੱਸ 2.0 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਤੀ

ਸੰਸ਼ੋਧਿਤ ਈ-ਐੱਚਆਰਐੱਮਐੱਸ 2.0 ਪਲੈਟਫਾਰਮ ਤਿੰਨ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਚਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਸਮੇਤ 193 ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ 4.6 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ।

ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਿਕਾਸ:

• ਨਵੀਆਂ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ: ਵਿੱਤੀ ਅਦਾਇਗੀ, ਮੈਡੀਕਲ ਦਾਅਵਿਆਂ ਅਤੇ ਕਰੀਅਰ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੇ ਲਈ ਉੱਨਤ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲਤਾ।
• ਭਵਿਸ਼ਯ ਪੋਰਟਲ ਦੇ ਨਾਲ ਏਕੀਕਰਣ: ਸੰਚਿਤ ਫਾਰਮਾਂ ਨੂੰ ਸਵੈ-ਭਰ ਕੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਸੌਖੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ।
• ਉੱਚ ਉਪਯੋਗਤਾ: 13.45 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਛੁੱਟੀਆਂ ਅਤੇ ਐੱਲਟੀਸੀ ਬੇਨਤੀਆਂ ਅਤੇ 66,663 ਪ੍ਰਤੀਪੂਰਤੀ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
• ਮੋਬਾਈਲ ਪਹੁੰਚ: ਮੋਬਾਈਲ ਐਪ ਦੀ ਬੀਟਾ ਟੈਸਟਿੰਗ 2024 ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਹੋਈ।

6. ਮਿਸ਼ਨ ਕਰਮਯੋਗੀ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ

ਆਈਜੀਓਟੀ ਕਰਮਯੋਗੀ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ਭੂਮਿਕਾ-ਅਧਾਰਿਤ ਸਮਰੱਥਾ ਨਿਰਮਾਣ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ।

2024 ਦੀਆਂ ਉਪਲਬਧੀਆਂ:

• ਵਿਆਪਕ ਪਹੁੰਚ: ਦਸੰਬਰ 2024 ਤੱਕ 2.25 ਕਰੋੜ ਕੋਰਸ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ਼ 73.6 ਲੱਖ ਕਰਮਚਾਰੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ।
• ਨਵੀਨਤਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ: ਮਿਸ਼ਰਿਤ ਸਿਖਲਾਈ, ਕਰਮਾ ਪੁਆਇੰਟਸ ਅਤੇ ਰੀਅਲ-ਟਾਈਮ ਯੋਗਤਾ ਟ੍ਰੈਕਿੰਗ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ।
• ਸਨਮਾਨ: ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਮੁੜ-ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਦੇ ਲਈ ਸਿਲਵਰ ਐਵਾਰਡ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ।
• ਕਰਮਯੋਗੀ ਯੋਗਤਾ ਮਾਡਲ: 19 ਅਕਤੂਬਰ, 2024 ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸਪਤਾਹ (ਕਰਮਯੋਗੀ ਸਪਤਾਹ) ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
• ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਪ੍ਰਗਤੀ: ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ 100% ਔਨਬੋਰਡਿੰਗ ਦਾ ਲਕਸ਼ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ।

7. ਸੀਐੱਸਟੀਆਈ ਵਿੱਚ ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਐਕਸੀਲੈਂਸ (ਸੀਓਈ)

ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਐਕਸੀਲੈਂਸ ਸੈਂਟਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ 4 ਜੂਨ, 2024 ਨੂੰ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਹਨਾਂ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਹੈ:

• ਸਮਰੱਥਾ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਖੋਜ ਦੇ ਲਈ ਸੰਸਾਧਨ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ।
• ਉੱਭਰਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਨੀਤੀ ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਉੱਨਤ ਕਰਨਾ।

8. ਛੁੱਟੀ ਅਤੇ ਭਲਾਈ ਨੀਤੀਆਂ

ਉੱਨਤ ਲਾਭ:

• ਸਰੋਗੈਸੀ ਰਾਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਜਣੇਪਾ, ਪਿਤਰਤਾ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ।
• ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਬਾਲ ਸਿੱਖਿਆ ਭੱਤੇ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
• ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਬਾਲ ਦੇਖਭਾਲ ਛੁੱਟੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਉਦਾਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ।

9. ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ ਦਾ ਸਲਾਨਾ ਸੰਮੇਲਨ

25 ਨਵੰਬਰ, 2024 ਨੂੰ ਆਯੋਜਿਤ ਰਾਜ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ (ਪਰਸੋਨਲ/ਜੀਏਡੀ) ਦੇ ਨਾਲ ਸਲਾਨਾ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ:

• ਆਈਏਐੱਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਯੁਕਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ।
• ਕੈਡਰ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਭਰਤੀ ਮਾਮਲੇ।
• ਸਿਖਲਾਈ ਅਤੇ ਚੌਕਸੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ।
• ਵਿਭਿੰਨ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਸੰਚਾਲਨ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ।

10. ਸੁਸ਼ਾਸਨ ਦਿਵਸ ਦੀ ਪਹਿਲ

25 ਦਸੰਬਰ, 2024 ਨੂੰ ਮਨਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ:

• ਨਵਾਂ ਆਈਜੀਓਟੀ (iGOT) ਡੈਸ਼ਬੋਰਡ: ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਰਾਜ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਉੱਨਤ ਨਿਗਰਾਨੀ।
• ਉਪਲਬਧੀ ਹਾਸਲ: ਆਈਜੀਓਟੀ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ’ਤੇ 1600ਵੇਂ ਕੋਰਸ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ।
• ਵਿਕਸਿਤ ਪੰਚਾਇਤ ਪਹਿਲ: ਸਮਰੱਥਾ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਓਡੀਸ਼ਾ, ਅਸਾਮ, ਗੁਜਰਾਤ ਅਤੇ ਆਂਧਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

11. ਸਹਾਇਕ ਸਕੱਤਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ

20 ਮਈ ਤੋਂ 12 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਆਯੋਜਿਤ ਸਹਾਇਕ ਸਕੱਤਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ (2024) ਨੇ ਨੌਜਵਾਨ ਆਈਏਐੱਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। 2015 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 1,400 ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਈਏਐੱਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੋਂ ਲਾਭ ਲੈ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

12. ਖੇਡਾਂ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ

ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਵਿਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਅਤੇ ਖੇਡ ਬੋਰਡ (ਸੀਸੀਐੱਸਸੀਐੱਸਬੀ) ਦੁਆਰਾ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ:

• ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਿਵਿਲ ਸਰਵਿਸ ਬੈਡਮਿੰਟਨ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ: ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਆਯੋਜਿਤ, ਮਹਿਲਾ ਟੀਮ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਸਥਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ।
• ਐਥਲੈਟਿਕਸ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ: ਸੀਸੀਐੱਸਸੀਐੱਸਬੀ ਨੇ ਪੁਰਸ਼ ਟੀਮ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਵਿੱਚ ਦੂਜਾ ਸਥਾਨ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ।
• ਟੇਬਲ ਟੈਨਿਸ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ: ਗਾਂਧੀਨਗਰ ਵਿਖੇ ਆਯੋਜਿਤ, ਕੇਂਦਰੀ ਸਕੱਤਰੇਤ ਦੀ ਮਹਿਲਾ ਟੀਮ ਨੇ ਤੀਸਰਾ ਸਥਾਨ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੁਰਸ਼ ਟੀਮ ਨੇ ਪਹਿਲਾ ਸਥਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ।
• ਵੇਟਲਿਫਟਿੰਗ ਅਤੇ ਪਾਵਰਲਿਫਟਿੰਗ: ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ, ਮਹਿਲਾ ਟੀਮ ਨੇ ਦੋਵੇਂ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਸਥਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ।

13. ਸੀਏਟੀ ਕੇਸ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕੁਸ਼ਲਤਾ

ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (ਸੀਏਟੀ) ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦੀ ਦਰ 100% ਤੋਂ ਵਧ ਗਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:

• 2024 ਵਿੱਚ ਦਰਜ 32,998 ਮਾਮਲੇ ਅਤੇ 35,450 ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ।

14. ਦਿਵਿਯਾਂਗਜਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇਕਸਾਰ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਵਰਗੀਕਰਣ

ਪਰਸੋਨਲ ਅਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਾਲ 2024 ਤੋਂ ਸਿਵਿਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆ (ਸੀਐੱਸਈ) ਵਿੱਚ ਦਿਵਯਾਂਗ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇਕਸਾਰ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਵਰਗੀਕਰਣ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ (ਐੱਫ਼ਸੀ ਐਂਡ ਪੀਆਰ) ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਨਕੀਕਰਣ 17 ਪ੍ਰਤੀਭਾਗੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਇਕਸਾਰਤਾ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।

15. ਨੀਤੀ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਣ ਅਤੇ ਛੋਟਾਂ

ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪਰਿਸਥਿਤੀਆਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਕੀਤੈ ਗਏ:

• ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਛੋਟ।
• ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਲਾਭ ਲਈ ਸੀਸੀਐੱਸ (ਛੁੱਟੀ) ਨਿਯਮ, 1972 ਦੇ ਅਧੀਨ ਵਾਧੂ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ।

16. ਅਮਲਾ ਅਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਿਰਮਾਣ

ਅਮਲਾ ਅਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਵਰਕਸ਼ਾਪਾਂ ਅਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ:

• ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਾਗਰੂਕਤਾ।
• ਚੈਟਜੀਪੀਟੀ ਵਰਗੀਆਂ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਵਰਤੋਂ ਬਾਰੇ ਸਿਖਲਾਈ।
• ਸੂਚਨਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਦਫ਼ਤਰੀ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ।

17. ਸੁਚਾਰੂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਪਟਾਰਾ ਤੰਤਰ

ਅਮਲਾ ਅਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਤਾਕਿ ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ:

• ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਹੱਲ।
• ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੇ ਲਈ ਉੱਨਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਤੰਤਰ।

ਸਿੱਟਾ

2024 ਵਿੱਚ ਅਮਲਾ ਅਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਉਪਲਬਧੀਆਂ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਸ਼ਾਸਨ, ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਨਵੀਨਤਕਾਰੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਿਰਮਾਣ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਉਸ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਰੇਖਾਂਕਿਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਨੇ ਵਧੇਰੇ ਕੁਸ਼ਲ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕ-ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਧਾਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।

***

ਐੱਨਕੇਆਰ/ ਪੀਐੱਸਐੱਮ 

(Release ID: 2094566) Visitor Counter : 6