कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) ने 2024 के दौरान शासन, क्षमता निर्माण और कल्याण में महत्वपूर्ण प्रगति की है। यह दस्तावेज़ पूरे वर्ष के दौरान विभाग की पहलों और उपलब्धियों का विस्तृत विवरण प्रदान करता है।

1. रोजगार मेले: युवाओं का सशक्तिकरण

माननीय प्रधानमंत्री द्वारा 22 अक्टूबर 2022 को शुरू किया गया रोजगार मेले पहल का विस्तार 2024 में भी जारी रहा। फरवरी 2024 तक 45-50 शहरों में 14 रोजगार मेले आयोजित किए गए, जिनमें लाखों युवाओं को विभिन्न सरकारी मंत्रालयों और विभागों में पदों के लिए नियुक्ति पत्र प्राप्त हुए।

मुख्य विशेषताएँ:

• व्यापक पहुँच : वर्ष भर में अनेक रोजगार मेलों का आयोजन किया गया, जिससे लाखों नए भर्ती हुए लोगों को नियुक्ति पत्र वितरित किया गया।
• उन्नत प्रशिक्षण : सभी नए शामिल कर्मचारियों को प्रेरण प्रशिक्षण के लिए आईजीओटीकर्मयोगी (iGOTKarmayogi) प्लेटफॉर्म पर शामिल किया गया था। 22 नवंबर, 2022 को माननीय प्रधानमंत्री द्वारा लॉन्च किया गया “कर्मयोगीप्रारंभ” मॉड्यूल एक प्रमुख घटक बना रहा।
• शामिल मंत्रालय : भर्ती हुए लोग गृह मंत्रालय, वित्तीय सेवा विभाग, डाक विभाग और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय जैसे विभिन्न मंत्रालयों में शामिल हुए।

2. सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) नियम, 2024

12 फरवरी, 2024 को अधिसूचित सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) अधिनियम और 23 जून, 2024 को अधिसूचित इसके परिचालन नियमों ने सार्वजनिक परीक्षाओं की अखंडता को बनाए रखने के लिए एक कानूनी ढांचा स्थापित किया।

प्रमुख प्रावधान:

• कदाचार के विरुद्ध निवारण : अधिनियम के अंतर्गत अपराध संज्ञेय, गैर-जमानती और गैर-शमनीय हैं।
• कठोर दंड : अधिनियम में संगठित अपराधों के लिए 10 वर्ष तक कारावास, 1 करोड़ रुपये तक जुर्माना और अतिरिक्त दंड का प्रावधान है।
• सुदृढ़ निगरानी : सार्वजनिक परीक्षा प्राधिकारियों को कदाचार की रिपोर्टिंग और रोकथाम के लिए सुदृढ़ तंत्र स्थापित करने की आवश्यकता है।
• डिजिटल परीक्षाओं के लिए दिशानिर्देश : कंप्यूटर आधारित परीक्षाओं के लिए मानक निर्धारित किए गए, जिनमें भौतिक और डिजिटल बुनियादी ढांचे, सुरक्षा और प्रक्रियात्मक पहलुओं को संबोधित किया गया।

3. प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति में सुधार

15 मार्च, 2024 को यूपीएससी (परामर्श से छूट) विनियम, 1958 में संशोधन द्वारा मंत्रालयों और विभागों को स्तर 13ए तक के समूह 'ए' और समूह 'बी' पदों पर अधिकारियों की नियुक्ति के लिए शक्तियाँ सौंपी गईं।

प्राप्त उद्देश्य:

• प्रतिनियुक्ति नियुक्तियों में लगने वाले समय में कमी।
• स्टाफिंग की कमी को कुशलतापूर्वक दूर करने के लिए मंत्रालयों को सशक्त बनाया गया।
• यूपीएससी को मुख्य प्रशासनिक मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करने की अनुमति दी गई।

4. बैकलॉग रिक्तियों और समावेशन को संबोधित करना

बकाया निपटान:

• 2016 और 2023 के बीच एससी, एसटी और ओबीसी के लिए आरक्षित 4 लाख से अधिक बैकलॉग रिक्तियाँ भरी गईं, जबकि 2004 और 2013 के बीच 1.08 लाख रिक्तियाँ भरी गईं थी।

प्रतिनिधित्व उपलब्धियाँ:

• 1 जनवरी, 2024 तक, केंद्र सरकार की सेवाओं में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का प्रतिनिधित्व क्रमशः 15% और 7.5% की निर्धारित सीमा को पूरा करता है।
• पिछले दशक में सीधी भर्ती में ओबीसी का प्रतिनिधित्व लगातार 27% से अधिक रहा है।

5. ई-एचआरएमएस 2.0 में प्रगति

संशोधित ई-एचआरएमएस 2.0 प्लेटफॉर्म तीन राज्यों और चार केंद्र शासित प्रदेशों के कार्यालयों समेत 193 संगठनों के 4.6 लाख से अधिक कर्मचारियों तक पहुँचा।

प्रमुख विकास:

• नई सुविधाएँ : वित्तीय प्रतिपूर्ति, चिकित्सा दावे और कैरियर प्रबंधन के लिए उन्नत कार्यक्षमता।
• भविष्य पोर्टल के साथ एकीकरण : समेकित प्रपत्रों को स्वतः भरकर सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों के लिए सरलीकृत पेंशन प्रसंस्करण।
• उच्च उपयोगिता: 13.45 लाख से अधिक अवकाश और एलटीसी अनुरोधों और 66,663 प्रतिपूर्ति दावों का निपटान किया गया।
• मोबाइल पहुँच: मोबाइल ऐप का बीटा परीक्षण 2024 में पूरा हो हुआ।

6. मिशन कर्मयोगी का विस्तार

आईजीओटीकर्मयोगी प्लेटफॉर्म भूमिका -आधारित क्षमता निर्माण का केन्द्र बना रहा।

2024 उपलब्धियाँ:

• व्यापक पहुँच : दिसंबर 2024 तक 2.25 करोड़ पाठ्यक्रम पूरे होने के साथ 73.6 लाख कर्मचारी इसमें शामिल हुए।
• नवीन विशेषताएँ : मिश्रित शिक्षण, कर्मा पॉइंट्स और वास्तविक समय योग्यता ट्रैकिंग की शुरुआत की गई।
• सम्मान : सरकारी प्रक्रिया पुनः इंजीनियरिंग के लिए रजत पुरस्कार से सम्मानित।
• कर्मयोगी योग्यता मॉडल : 19 अक्टूबर, 2024 को राष्ट्रीय शिक्षण सप्ताह (कर्मयोगी सप्ताह) के दौरान लॉन्च किया गया।
• राज्य स्तरीय प्रगति : राजस्थान ने अपने सरकारी कर्मचारियों की 100% ऑनबोर्डिंग का लक्ष्य हासिल कर लिया है।

7. सीएसटीआई में उत्कृष्टता केंद्र (सीओई)

विशिष्ट क्षेत्रों में उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने के लिए 4 जून, 2024 को दिशानिर्देश प्रकाशित किए गए। इन केंद्रों का उद्देश्य है:

• क्षमता निर्माण और अनुसंधान के लिए संसाधन केन्द्र के रूप में कार्य करना।
• उभरते क्षेत्रों में शासन और नीति निर्माण को उन्नत करना।

8. अवकाश एवं कल्याण नीतियाँ

उन्नत लाभ:

• सरोगेसी से पैदा हुए बच्चों के लिए मातृत्व, पितृत्व और बाल देखभाल अवकाश बढ़ाया गया।
• जम्मू एवं कश्मीर में कर्मचारियों के लिए बाल शिक्षा भत्ते के नियमों को स्पष्ट किया गया।
• अस्पताल में भर्ती बच्चों वाले कर्मचारियों के लिए बाल देखभाल अवकाश नीतियों को उदार बनाया गया।

9. प्रमुख सचिवों का वार्षिक सम्मेलन

25 नवंबर, 2024 को आयोजित राज्य और केंद्र शासित प्रदेश सरकारों के प्रधान सचिवों (कार्मिक/जीएडी) के साथ वार्षिक सम्मेलन में निम्नलिखित शामिल थे:

• आईएएस अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति प्रबंधन।
• कैडर प्रबंधन और भर्ती मामले।
• प्रशिक्षण एवं सतर्कता मुद्दे।
• विभिन्न नियमों और परिचालन नीतियों की समीक्षा।

10. सुशासन दिवस की पहल

25 दिसंबर, 2024 को मनाए जाने वाले इस कार्यक्रम में निम्नलिखित का शुभारंभ किया गया:

• नया आईजीओटी (iGOT) डैशबोर्ड : मंत्रालयों और राज्य प्रशासकों के लिए उन्नत निगरानी।
• उपलब्धि हासिल : आईजीओटी प्लेटफॉर्म पर 1600वें पाठ्यक्रम की उपलब्धता।
• विकसित पंचायत पहल : क्षमता निर्माण और प्रौद्योगिकी एकीकरण के माध्यम से ओडिशा, असम, गुजरात और आंध्र प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं को मजबूत किया गया।

11. सहायक सचिव कार्यक्रम

20 मई से 12 जुलाई तक आयोजित सहायक सचिव कार्यक्रम (2024) ने युवा आईएएस अधिकारियों को केंद्र सरकार के कामकाज की जानकारी दी। 2015 से अब तक 1,400 से ज़्यादा आईएएस अधिकारी इस कार्यक्रम से लाभान्वित हो चुके हैं।

12. खेल तथा सांस्कृतिक गतिविधियों को बढ़ावा

केंद्रीय सिविल सेवा सांस्कृतिक एवं खेल बोर्ड (सीसीएससीएसबी) द्वारा आयोजित किया गया:

• अखिल भारतीय सिविल सेवा बैडमिंटन टूर्नामेंट : चंडीगढ़ में आयोजित, महिला टीम चैम्पियनशिप में प्रथम स्थान प्राप्त किया।
• एथलेटिक्स टूर्नामेंट : सीसीएससीएसबी ने पुरुष टीम चैम्पियनशिप में दूसरा स्थान हासिल किया।
• टेबल टेनिस टूर्नामेंट : गांधीनगर में आयोजित, केंद्रीय सचिवालय की महिला टीम ने तीसरा स्थान हासिल किया, जबकि पुरुष टीम ने प्रथम स्थान प्राप्त किया।
• भारोत्तोलन और पावरलिफ्टिंग : नई दिल्ली में आयोजित, महिला टीम ने दोनों स्पर्धाओं में प्रथम स्थान प्राप्त किया।

13. सी.ए.टी. केस प्रबंधन दक्षता

केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण (सी.ए.टी.) के मामलों के निपटान की दर 100% से अधिक हो गई, जिसमें शामिल हैं:

• 2024 में दर्ज 32,998 मामले और 35,450 मामलों का निपटान।

14. दिव्यांगजनों के लिए समान कार्यात्मक वर्गीकरण

कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग ने वर्ष 2024 से सिविल सेवा परीक्षा (सीएसई) में दिव्यांग उम्मीदवारों के लिए एक समान कार्यात्मक वर्गीकरण और शारीरिक आवश्यकताएँ (एफसीएण्डपीआर) लागू किया है। यह मानकीकरण 17 प्रतिभागी सेवाओं में एकरूपता सुनिश्चित करता है।

15. नीति स्पष्टीकरण और छूट

विशेष परिस्थितियों को समायोजित करने के लिए नीति में संशोधन किए गए:

• जम्मू और कश्मीर में केन्द्र सरकार के कर्मचारियों के लिए छूट।
• कर्मचारियों के लाभान्वित हेतु सीसीएस (छुट्टी) नियम, 1972 के अंतर्गत अतिरिक्त प्रावधान।

16. कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के कर्मचारियों का क्षमता निर्माण

कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के कर्मचारियों के लिए कार्यशालाओं और प्रशिक्षण कार्यक्रमों में शामिल थे:

• साइबर सुरक्षा जागरूकता.
• चैटजीपीटी जैसी प्रौद्योगिकियों के प्रभावी उपयोग का प्रशिक्षण।
• सूचना का अधिकार अधिनियम का कार्यान्वयन और कार्यालय कार्य में हिंदी का प्रयोग।

17. सुव्यवस्थित शिकायत निपटान तंत्र

कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग ने शिकायत निवारण प्रणाली को मजबूत किया ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके:

• कर्मचारियों की शिकायतों का त्वरित समाधान।
• जवाबदेही के लिए उन्नत निगरानी तंत्र।

निष्कर्ष

2024 में कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग की उपलब्धियाँ पारदर्शी शासन, समावेशी नीतियों और नवोन्मेषी क्षमता निर्माण के प्रति उसकी प्रतिबद्धता को रेखांकित करती है। इन पहलों ने अधिक कुशल और नागरिक-केंद्रित प्रशासन प्राप्त करने के लिए एक मजबूत आधार तैयार किया है।

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एमजी/केसी/एसजी/ डीके

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