ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਅੱਜ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਮੋਹਨ ਯਾਦਵ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਨਵੇਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਲਾਗੂਕਰਨ ‘ਤੇ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕੀਤੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਪੁਲਿਸ, ਜੇਲ੍ਹ, ਕੋਰਟ, ਮੁਕੱਦਮੇ ਅਤੇ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਵਿਭਿੰਨ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨਾਂ ਦੇ ਲਾਗੂਕਰਨ ਅਤੇ ਵਰਤਮਾਨ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ, BPR&D ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ, NCRB ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਈ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।

ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੁਆਰਾ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਤਿੰਨ ਨਵੇਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਆਤਮਾ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ FIR ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂ ਦਿਵਾਉਣ ਦੇ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਲਾਗੂਕਰਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜਲਦੀ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਵਿੱਚ 100 ਫੀਸਦੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਬਲ ਦਿੱਤਾ।

ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਤੰਕਵਾਦ ਅਤੇ ਸੰਗਠਿਤ ਅਪਰਾਧ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਰੰਤਰ ਮੌਨਿਟਰਿੰਗ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨੀਆ   ZERO FIR ਨਿਯਮਿਤ FIR ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਗਈਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ CCTNS ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਦੋ ਰਾਜਾਂ ਦਰਮਿਆਨ FIR ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਸਾਇੰਸ ਮੋਬਾਈਲ ਵੈਨ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਉਚਿਤ ਸੰਖਿਆ ਵਿੱਚ ਕਿਊਬਿਕਲ ਬਣਾਉਣ ‘ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਕਿ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸਬੂਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲ ਸਕੇ।

ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਰੋਪਿਤ ਅਜਿਹੇ ਭਗੌੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ Trial In Absentia ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੋ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਫਰਾਰ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀਯ ਨਾਗਰਿਕ ਸੁਰਕਸ਼ਾ ਸੰਹਿਤਾ ਵਿੱਚ Trial In Absentia ਦਾ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਭਗੌੜੇ ਅਪਰਾਧਿਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ICJS ਦੇ ਫੰਡ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਮਿਆਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਖਰਚ ਕਰੇ।

ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੌਨਿਕ ਡੈਸ਼ਬੋਰਡ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਨਾਲ ਹੀ ਜ਼ਬਤੀ ਸੂਚੀ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਡੈਸ਼ਬੋਰਡ ‘ਤੇ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਾਜ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰ ਮੌਨਿਟਰਿੰਗ ਦਾ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ।

ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਜਾਣਕਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਸਾਇੰਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ (MoU) ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ, ਫਿਜ਼ੀਕਸ ਅਤੇ ਕੈਮਿਸਟ੍ਰੀ ਬੈਕਗ੍ਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਅਵਸਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਕੇ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਡਿਪਲੋਮਾ ਕੋਰਸ ਕਰਵਾ ਕੇ ਭਰਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰੌਨਿਕ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਉਚਿਤ ਲਾਗੂਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੈਡੀਕਲ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੌਨਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਈ-ਸਮਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੋਹਰੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦੂਸਰੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਕੇ ਈ-ਸਮਨ ਦੇ ਸਫਲ ਲਾਗੂਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸਮਝ ਸਕਣ।

ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ‘ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਦਾ ਕੇਸ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੜਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ, ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਹਰ 15 ਦਿਨ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਨੂੰ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਾਰੇ ਸਬੰਧਿਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤਿੰਨ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਲਾਗੂਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਸਾਰੇ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ sensitize ਕਰਨ ਕਿ ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਨਿਆਂ ਦਿਵਾਉਣਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾ ਹੈ।

*****

ਆਰਕੇ/ਵੀਵੀ/ਪੀਆਰ/ਪੀਐੱਸ