1. ਗ੍ਰੀਨ ਸਟੀਲ ਮਿਸ਼ਨ: ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਦਯੋਗ ਦੀ ਵਾਤਾਵਰਣਿਕ ਸਥਿਰਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਨਿਰਣਾਇਕ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਸਟੀਲ ਮੰਤਰਾਲੇ ਕਾਰਬਨ ਨਿਕਾਸੀ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨੈੱਟ ਜ਼ੀਰੋ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਤੀ ਲਈ ਸਟੀਲ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਲਈ 15000 ਕਰੋੜ ਦੀ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਲਾਗਤ ਵਾਲੇ ‘ਗ੍ਰੀਨ ਸਟੀਲ ਮਿਸ਼ਨ’ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਕ ਅਭਿਯਾਨ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰੀਨ ਸਟੀਲ ਲਈ ਪੀਐੱਲਆਈ ਯੋਜਨਾ, ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਲਈ ਗ੍ਰੀਨ ਸਟੀਲ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਆਦੇਸ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਸਟੀਲ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਡੀਕਾਰਬੋਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਲਈ ਨਵੀਂ ਅਤੇ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ ਮਿਸ਼ਨ, ਸਟੀਲ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਗ੍ਰੀਨ ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਉਪਯੋਗ ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ, ਸਟੀਲ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਡੀਕਾਰਬੋਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿਭਿੰਨ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪਹਿਲੂਆਂ ਨੂੰ ਰੇਖਾਂਕਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਟੀਲ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਗਠਿਤ 14 ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ  ‘ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਟੀਲ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਗ੍ਰੀਨ ਬਣਾਉਣਾ: ਰੋਡਪੈਮ ਅਤੇ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ’ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ 10.09.2024 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸਟੀਲ ਦੀ ਗ੍ਰੀਨ ਸਟੀਲ ਅਤੇ ਗ੍ਰੀਨ ਸਟਾਰ ਰੇਟਿੰਗ ਨੂੰ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਟੀਲ ਸਕ੍ਰੈਪ ਰੀਸਾਈਕਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਘਰੇਲੂ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਕ੍ਰੈਪ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਵਧਾ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਯਾਸਾਂ ਨੂੰ ਸਫ਼ਲ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੰਸਾਧਨ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।

ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਘੱਟ ਨਿਕਾਸੀ ਵਾਲੇ ਸਟੀਲ ਨੂੰ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਰਗੀਕਰਣ ਕਰਨ ਲਈ ਮਿਆਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ 12 ਦਸੰਬਰ, 2024  ਨੂੰ ਗ੍ਰੀਨ ਸਟੀਲ ਲਈ ਵਰਗੀਕਰਣ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਟੀਲ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਗ੍ਰੀਨ ਪਰਿਵਰਤਨ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਰਾਹ ਖੁਲ੍ਹਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗ੍ਰੀਨ ਸਟੀਲ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਬਜ਼ਾਰ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਫਰੇਮਵਰਕ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਨਵੀਂ ਅਤੇ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਮੰਤਰਾਲਾ (ਐੱਮਐੱਨਆਰਈ) ਨੇ ਗ੍ਰੀਨ ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਉਪਯੋਗ ਲਈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ ਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ  ਸਟੀਲ ਸੈਕਟਰ ਵੀ ਇੱਕ ਹਿਤਧਾਰਕ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ 2029-30 ਤੱਕ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਇਰਨ ਅਤੇ ਸਟੀਲ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਦੇ ਲਾਗੂਕਰਨ ਦੇ ਲਈ 455 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਸਟੀਲ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ 19.10.2024 ਨੂੰ ਵਰਟੀਕਲ ਸ਼ਾਫਟ ਵਿੱਚ 100 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਕਰਕੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਰਿਡਯੂਸਡ ਆਇਰਨ (ਡੀਆਰਆਈ) ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰਨ ਲਈ ਦੋ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਅਤੇ ਕੋਲੇ ਜਾਂ ਕੋਕ ਦੀ ਖਪਤ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਬਲਾਸਟ ਫਰਨੈਂਸ ਵਿੱਚ ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਦੇ ਅੰਸ਼ਿਕ ਪ੍ਰਤੀਸਥਾਪਨ ਦੇ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਵਰਟੀਕਲ ਸ਼ਾਫਟ ਅਧਾਰਿਤ ਡੀਆਰਆਈ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਯੂਨਿਟ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰੀਨ ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ ਦੇ ਉਪਯੋਗ ਲਈ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਵੀ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

2. ਸਪੈਸ਼ਲਿਟੀ ਸਟੀਲ-ਉਤਪਾਦਨ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ (ਪੀਐੱਲਆਈ): ‘ਸਪੈਸ਼ਲਿਟੀ ਸਟੀਲ’ ਦੇ ਘਰੇਲੂ ਸਟੀਲ ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ, ਉਤਪਾਦਨ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ (ਪੀਐੱਲਆਈ) ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪਹਿਲ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਆਯਾਤ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਤੀਭਾਗੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ 27,106 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼, 14,760 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਚਿੰਨ੍ਹਿਤ 7.90 ਮਿਲੀਅ ਟਨ ‘ਸਪੈਸ਼ਲਿਟੀ ਸਟੀਲ’ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਉਤਪਾਦਨ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਜਤਾਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਕਤੂਬਰ 2024 ਤੱਕ, ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ 17,581 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ 8,660 ਤੋਂ ਅਧਿਕ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਸਿਰਜਿਤ ਕੀਤੇ ਹਨ।

3. ਸਮਰੱਥਾ ਨਿਰਮਾਣ- ਸਟੀਲ ਇੱਕ ਡੀ-ਰੈਗੂਲੇਟਿਡ ਖੇਤਰ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਮੇਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸਟੀਲ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ, ਅਨੁਕੂਲ ਨੀਤੀਗਤ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾ ਕੇ ਸੁਵਿਧਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੀ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਭਾਰਤ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਗ੍ਰੇਡ ਦੇ ਸਟੀਲ ਵਿੱਚ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਟੀਲ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਆਯਾਤ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਕੱਚੇ ਸਟੀਲ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ, ਤਿਆਰ ਸਟੀਲ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਖਪਤ ਬਾਰੇ ਵੇਰਵੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹਨ:-

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਸੁਵਿਧਾਕਰਤਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਟੀਲ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਖਪਤ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਅਨੁਕੂਲ ਨੀਤੀਗਤ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਉਪਾਅ ਕੀਤੇ ਹਨ:-

1. ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ‘ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ’ ਸਟੀਲ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਘਰੇਲੂ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਤਿਆਰ ਆਇਰਨ ਅਤੇ ਸਟੀਲ ਉਤਪਾਦ (ਡੀਐੱਮਆਈ ਐਂਡ ਐੱਸਪੀ) ਨੀਤੀ ਦਾ ਲਾਗੂਕਰਨ।
2. ਬਜਟ 2024 ਵਿੱਚ ਕੱਚੇ ਮਾਲ, ਫੈਰੋ ਨਿਕੱਲ ‘ਤੇ ਬੇਸਿਕ ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ (ਬੀਸੀਡੀ) ਨੂੰ 2.5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ ਜ਼ੀਰੋ ਕਰਨਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਡਿਊਟੀ ਮੁਕਤ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਫੈਰਸ ਸਕ੍ਰੈਪ ‘ਤੇ ਡਿਊਟੀ ਛੋਟ ਨੂੰ 31 ਮਾਰਚ 2026 ਤੱਕ ਵਧਾਉਣਾ। ਫੈਰੋ-ਨਿਕੱਲ ਸਟੇਨਲੈਸ ਸਟੀਲ ਉਤਪਾਦਨ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕੱਚਾ ਮਾਲ ਹੈ। ਫੈਰੋ-ਨਿਕੱਲ  ‘ਤੇ ਲਗਣ ਵਾਲੀ ਬੀਸੀਡੀ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਨਾਲ ਘਰੇਲੂ ਸਟੇਨਲੈੱਸ ਸਟੀਲ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਫੈਰੋ-ਨਿਕੱਲ ਦਾ ਆਯਾਤ ਕਰਨਾ ਸਾਡੀ ਮਜ਼ਬੂਰੀ ਹੈ। ਸਕ੍ਰੈਪ ਰੀਸਾਈਕਲਿੰਗ ਨਾਲ ਸਟੀਲ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਡੀਕਾਰਬੋਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਅਤੀਤ ਵਿੱਚ ਸਟੀਲ ਦੀ ਘੱਟ ਖਪਤ ਦੇ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰਕੈਪ ਦੀ ਘਰੇਲੂ ਉਪਲਬਧਤਾ ਸੀਮਿਤ ਹੈ। ਫੇਰਸ ਸਕ੍ਰੈਪ ‘ਤੇ ਜ਼ੀਰੋ ਬੀਸੀਡੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਨਾਲ ਸਟੀਲ ਉਤਪਾਦਕ ਯੂਨਿਟਾਂ ਵਿੱਚ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸੈਕਟਰ ਦੀ, ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣੇਗਾ।

iii. 25.07.2024 ਨੂੰ ਆਇਰਨ ਅਤੇ ਸਟੀਲ ਸੈਕਟਰ ਲਈ 16 ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਕਾਰਜ ਸਥਲ ਅਧਾਰਿਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੋਵੇਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਦੁਰਘਟਨਾਵਾਂ  ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆਵੇਗੀ ਅਤੇ ਕਾਰਜਸਥਲ ‘ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਾਹੌਲ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਨਾਲ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਟੀਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਦੋਹਾਂ ਲਈ ਸੇਫਟੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗਸ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਨਾਲ ਸੇਫਟੀ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਦੁਰਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸਟੀਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਰਜਸਥਲ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ।

1. ਘਰੇਲੂ ਸਟੀਲ ਇੰਡਸਟ੍ਰੀ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਆਯਾਤ ਦੀ ਅਧਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਸਟੀਲ ਆਯਾਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ (ਐੱਸਆਈਐੱਮਐੱਸ) 2.0 ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਐੱਸਆਈਐੱਮਐੱਸ ਪੋਰਟਲ ‘ਤੇ ਆਯਤਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਆਂਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਕਲਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਦਰਵਾੜੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਸਟੀਲ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਯਾਤ ਦੀ ਅਧਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ 25.07.2024 ਤੋਂ ਨਵੇਂ ਐੱਸਆਈਐੱਮਐੱਸ ਪੋਰਟਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਨਾਲ ਐੱਸਆਈਐੱਮਐੱਸ ਦਾ ਪੁਨਰਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਐੱਸਆਈਐੱਮਐੱਸ ਆਯਾਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਟੀਲ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਅਤੇ ਗ੍ਰੇਡ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਸਟੀਲ ਦੇ ਆਯਾਤ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਛਾਲ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਘਰੇਲੂ ਸਟੀਲ ਉਦਯੋਗ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਉਚਿਤ ਨੀਤੀਗਤ ਉਪਾਅ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ। ਮੰਤਰਾਲਾ ਐੱਸਆਈਐੱਮਐੱਸ ਨੂੰ ਸੀਬੀਆਈਸੀ ਦੇ ਆਈਸੀਈਜੀਏਟੀਈ ਪੋਰਟਲ ਦੇ ਨਾਲ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਐੱਸਆਈਐੱਮਐੱਸ ਪੋਰਟਲ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਇੱਕ ਵਰ੍ਹੇ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

4. ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ: ਘਰੇਲੂ ਸਟੀਲ ਉਦਯੋਗ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਮੰਗ ਅਤੇ ਖਪਤ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਇਰਨ ਔਰ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕੋਕਿੰਗ ਕੋਲੇ ਦਾ ਲੋੜੀਂਦਾ ਭੰਡਾਰ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੇ ਕੋਲੇ/ਕੋਕਿੰਗ ਕੋਲੇ (ਘੱਟ ਰਾਖ ਵਾਲੇ ਕੋਲੇ) ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਸੀਮਿਤ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੋਕਿੰਗ ਕੋਲੇ ਦਾ ਆਯਾਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਸਟੀਲ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਟੀਲ ਸੀਪੀਐੱਸਈ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ, ਰੂਸ, ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ, ਮੋਜ਼ਾਮਬੀਕ ਆਦਿ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਿਭਿੰਨ ਸਮੂਹ ਨਾਲ ਕੋਕਿੰਗ ਕੋਲਾ ਖਰੀਦ ਰਹੇ ਹਨ।

ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਘਰੇਲੂ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਉਤਪਾਦਿਤ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕੋਕਿੰਗ ਕੋਲੇ ਵਿੱਚ ਰਾਖ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਬਹੁਤ ਅਧਿਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਸਟੀਲ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਬੇਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅਪ੍ਰੈਲ 2024 ਤੋਂ ਸਤੰਬਰ 2024 ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ 2020-21 ਵਿੱਚ 51.20 ਐੱਮਐੱਮਟੀ (ਮਿਲੀਅਨ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ), 2021-22 ਵਿੱਚ 57.16 ਐੱਮਐੱਮਟੀ, 2022-23 ਵਿੱਚ 56.05 ਐੱਮਐੱਮਟੀ, 2023-24 ਵਿੱਚ 58.12 ਐੱਮਐੱਮਟੀ ਅਤੇ 2024-25 ਵਿੱਚ 30.19 ਐੱਮਐੱਮਟੀ ਕੋਕਿੰਗ ਕੋਲੇ ਦਾ ਆਯਾਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਆਯਾਤ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੋਂ ਹੈ।

ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ, ਸਟੀਲ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕੋਕਿੰਗ ਕੋਲ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ‘ਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਟੀਲ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ ਰਸ਼ੀਅਨ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਊਰਜਾ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ 14.10.2021 ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਹਿਮਤੀ ਪੱਤਰ ‘ਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਵਿੱਤ ਵਰ੍ਹੇ 2021-22 ਵਿੱਚ ਰੂਸ ਤੋਂ ਕੋਕਿੰਗ ਕੋਲ ਦਾ ਆਯਾਤ 1.506 ਐੱਮਐੱਮਟੀ, ਵਿੱਤ ਵਰ੍ਹੇ 2022-23 ਵਿੱਚ 4.481 ਐੱਮਐੱਮਟੀ, ਵਿੱਤ ਵਰ੍ਹੇ 2023-24 ਵਿੱਚ 5.256 ਐੱਮਐੱਮਟੀ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਵਰ੍ਹੇ 2024-25 (ਸਤੰਬਰ 2024 ਤੱਕ) ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 4.034 ਐੱਮਟੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਵਰ੍ਹੇ 2024-25 (ਅਕਤੂਬਰ 2024 ਤੱਕ) ਵਿੱਚ ਸੈੱਲ ਨੇ ਰੂਸ ਤੋਂ ਕੋਕਿੰਗ ਕੋਲ ਦਾ ਕੁੱਲ ਲਗਭਗ 545,000 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਆਯਾਤ ਕੀਤਾ, ਜਦਕਿ ਐੱਨਐੱਸਐੱਲ ਨੇ ਲਗਭਗ 78,520 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਆਯਾਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ, ਭਾਰਤੀ ਸਟੀਲ ਸੈਕਟਰ ਲਈ ਕੋਕਿੰਗ ਕੋਲੇ ਦੇ ਆਯਾਤ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵਿਵਹਾਰਿਕਤਾ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਸਤਬੰਰ-ਅਕਤੂਬਰ 2024  ਵਿੱਚ ਮੰਗੋਲੀਆ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ।

ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਣਨੀਤੀ: ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਟੀਲ ਸੈਕਟਰ ਲਈ ਗਲੋਬਲ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਸਥਿਰਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਗਲੋਬਲ ਹਿਤਧਾਰਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੰਚਾਂ ‘ਤੇ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਕਰਨਾ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਗਲੋਬਲ ਸਰਵੋਤਮ ਤੌਰ-ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਬਿਠਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਗਲੋਬਲ ਰਣਨੀਤੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸਟੀਲ ਉਦਯੋਗ ਵਿੱਚ ਮੋਹਰੀ ਬਣਾਏਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਘਰੇਲੂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਮਰੱਥ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨਿਰਯਾਤਕ ਵੀ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ।

ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਟੀਲ ਗਲੋਬਲ ਵਿਜ਼ਨ ਰਣਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਕਾਰਜ ਸਮੂਹ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਚਾਰ ਰਣਨੀਤਕ ਖੇਤਰਾਂ ਅਰਥਾਤ ਕੱਚਾ ਮਾਲ, ਨਿਵੇਸ਼, ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਅਤੇ ਸਟੀਲ ਨਿਰਯਾਤ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਿਤਧਾਰਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਆਪਕ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਦੇ ਬਾਅਦ, ਸਹਿਯੋਗ ਵਾਲੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਰਣਨੀਤੀ ਪੱਤਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਮਾਨਕੀਕਰਣ ਅਤੇ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨਿਯੰਤਰਣ ਆਦੇਸ਼ ਰਾਹੀਂ ਸਟੀਲ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨਾ: ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਖਪਤ ਵਾਲੇ ਸਟੀਲ ਲਈ ਮਿਆਰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨਿਯੰਤਰਣ ਆਦੇਸ਼ (ਕਿਊਸੀਓ) ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੇ ਉਪਾਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਮਾਨਕੀਕਰਣ ਵਿੱਚ ਸਟੀਲ ਉਤਪਾਦਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ, ਟੈਸਟਿੰਗ ਵਿਧੀਆਂ ਅਤੇ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਭਿੰਨ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਸਟੀਲ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿੱਚ ਇਕਸਾਰਤਾ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਸਟੀਲ ਨੂੰ ਬੀਆਈਐੱਸ ਦੁਆਰਾ ਪਰਭਾਸ਼ਿਤ ਮਿਆਰ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਲਈ ਬੀਆਈਐੱਸ ਲਾਇਸੈਂਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕਿਊਸੀਓ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ, ਸਰਕਾਰ ਕੇਵਲ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੇ ਉਤਪਾਦ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਬੀਆਈਐੱਸ ਦੁਆਰਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ 151 ਅਜਿਹੇ ਸਟੀਲ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਕਿਊਸੀਓ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਖਪਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰਿਆਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਟੀਲ ਲਈ ਮਿਆਰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਸਟੀਲ ਖੇਪ ਦੀ ਤੈਅ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੇ ਅਨੁਰੂਪ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਬੰਧਿਤ ਪੋਰਟਲ (ਟੀਸੀਕਿਊਸੀਓ) ਰਾਹੀਂ ਆਯਾਤਿਤ ਸਟੀਲ ਖੇਪਾਂ ਦੀਆਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਐੱਸਆਈਐੱਮਐੱਸ 2.0 ਪੋਰਟਲ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਸਵਿਫਟ 2.0 ਪਹਿਲ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਸਟਮ ਦੇ ਆਈਸਗੇਟ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਏਕੀਤ੍ਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ, ਨਵੇਂ ਸ਼ਾਮਲ ਪੋਰਟਲ ਰਾਹੀਂ ਆਯਤਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਐੱਨਓਸੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਐੱਨਸੀਓ ਨਾਲ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਖੇਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੁਆਰਾ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗੀ।

****

ਐੱਮਜੀ/ਕੇਐੱਸਆਰ