ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਵੱਛ ਹਵਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ (NCAP) ਨੇ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ: 23 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ 40% PM ਦੀ ਕਮੀ, 11,200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਫੰਡ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ 'ਤੇ ਰੀਅਲ-ਟਾਈਮ ਏਅਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਮੌਨੀਟਰਿੰਗ ਲਈ ਪ੍ਰਾਣਾ ਪੋਰਟਲ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ।

 ਮੈਂਗਰੋਵ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲਗਭਗ ਤੱਟਵਰਤੀ ਸਥਿਰਤਾ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ਵ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦਿਵਸ 2024 ਮਿਸ਼ਟੀ  ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

 

13 ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ 22,561 ਹੈਕਟੇਅਰ ਖਰਾਬ ਮੈਂਗਰੋਵ ਬਹਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ 6 ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ 3,836 ਹੈਕਟੇਅਰ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਲਈ 17.96 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ

 

ਜੈਵਿਕ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਨਿਯਮ, 2024 ਨੂੰ 22 ਅਕਤੂਬਰ 2024 ਨੂੰ ਅਧਿਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ

2024-25 ਵਿੱਚ 125 ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ 9 ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ₹106.38 ਕਰੋੜ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ

ਨਗਰ ਵਣ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ 4 ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ 86 ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ 26.40 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ।  ਵਣ ਜੀਵ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਟਾਈਗਰ ਰਿਜ਼ਰਵ ਸੰਖਿਆ ਵਧ ਕੇ 57 ਹੋ ਗਈ ਹੈ; 2024 ਵਿੱਚ ਦੋ ਨਵੇਂ ਟਾਈਗਰ ਰਿਜ਼ਰਵ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤੇ ਗਏ: ਗੁਰੂ ਘਸੀਦਾਸ-ਤਮੋ ਪਿੰਗਲਾ ਟਾਈਗਰ ਰਿਜ਼ਰਵ ਅਤੇ ਰਤਾਪਾਨੀ ਟਾਈਗਰ ਰਿਜ਼ਰਵ ਨੋਟੀਫਾਈ

 

6 ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ 3 ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ 13 ਬੀਚਾਂ ਨੂੰ ਸੀਜ਼ਨ 2024-2025 ਲਈ ਬਲੂ ਫਲੈਗ ਦੇ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਣ ਨਾਲ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ

 

UNEA ਨੇ ਮਿਸ਼ਨ ਲਾਈਫ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਟਿਕਾਊ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਅਪਣਾਇਆ

 

ਭਾਰਤ ਨੇ 17 ਅਗਸਤ, 2024 ਨੂੰ 'ਇੱਕ ਸਸਟੇਨੇਬਲ ਫਿਊਚਰ ਲਈ ਇੱਕ ਸਸ਼ਕਤ ਗਲੋਬਲ ਸਾਊਥ' ਮੁੱਖ ਥੀਮ ਉੱਤੇ ਤੀਸਰੀ ਵੌਇਸ ਆਫ਼ ਗਲੋਬਲ ਸਾਊਥ ਸਮਿਟ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਕੀਤੀ

 

ਭਾਰਤ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਗੰਗਾ ਰਿਵਰ  ਵਿੱਚ ਡਾਲਫਿਨ ਟੈਗਿੰਗ ਕੀਤੀ

 

ਇੰਡੀਆ ਸਟੇਟ ਆਫ਼ ਫਾਰੈਸਟ ਰਿਪੋਰਟ (ISFR) 2023 ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ: ਜੰਗਲ ਅਤੇ ਰੁੱਖ ਕਵਰ 8,27,357 ਵਰਗ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੇ ਭੂਗੋਲਿਕ ਖੇਤਰ ਦਾ 25.17% ਹੈ।

 

ਸਾਲ 2024 ਦੌਰਾਨ ਵਾਤਾਵਰਣ, ਜੰਗਲਾਤ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

 

'ਏਕ ਪੇੜ ਮਾਂ ਕੇ ਨਾਮ'  ਮੁਹਿੰਮ

 

5 ਜੂਨ, 2024 ਨੂੰ ਮਨਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ 'ਵਿਸ਼ਵ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦਿਵਸ' ਦੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ , ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ''ਏਕ ਪੇੜ ਮਾਂ ਕੇ ਨਾਮ' ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਪ੍ਰੇਮ ਅਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਵਜੋਂ ਰੁੱਖ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਮਾਤਾ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸੰਭਾਲ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਵਾਤਾਵਰਣ, ਜੰਗਲਾਤ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਮਾਰਚ, 2025 ਤੱਕ 140 ਕਰੋੜ ਰੁੱਖ ਲਗਾਉਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ/ਵਿਭਾਗਾਂ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ, 'ਏਕ ਪੇੜ ਮਾਂ ਕੇ ਨਾਮ' ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ 102 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੁੱਖ ਲਗਾਏ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

 

2. ਈਕੋ-ਮਾਰਕ ਸਕੀਮ

 

'LiFE' (ਵਾਤਾਵਰਣ ਲਈ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ) ਦੇ ਨਾਲ ਇਕਸਾਰਤਾ ਵਿੱਚ, ਵਾਤਾਵਰਣ, ਜੰਗਲਾਤ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ 26 ਸਤੰਬਰ, 2024 ਨੂੰ ਲਾਈਫਸਟਾਇਲ ਫਾਰ ਐਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਦੇ ਅਨੁਰੂਪ ਈਕੋ-ਮਾਰਕ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ 1991 ਦੀ ਈਕੋ-ਮਾਰਕ ਸਕੀਮ ਦੀ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਹੈ। ਇਹ ਸਕੀਮ ਵਾਤਾਵਰਣ-ਅਨੁਕੂਲ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰੇਗੀ। 'ਲਾਈਫ' ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਘੱਟ ਊਰਜਾ ਦੀ ਖਪਤ, ਸਰੋਤ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਅਤੇ ਸਰਕੂਲਰ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰੇਗੀ। ਇਹ ਸਕੀਮ ਸਹੀ ਲੇਬਲਿੰਗ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਬਾਰੇ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ।

 

3. ਕਲਾਈਮੇਟ ਐਕਸ਼ਨ, ਨੈੱਟ ਜ਼ੀਰੋ, ਡੀ-ਕਾਰਬੋਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ, ਗ੍ਰੀਨ ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ ਅਤੇ ਕਾਰਬਨ ਕੈਪਚਰ ਯੂਟੀਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਸਟੋਰੇਜ਼ (CCUS)

ਸਰਕਾਰ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੀ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਚੁਣੌਤੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਜਲਵਾਯੂ ਕਾਰਵਾਈ 2070 ਤੱਕ ਨੈੱਟ-ਜ਼ੀਰੋ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਇਸਦੇ ਅੱਪਡੇਟ ਕੀਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਯੋਗਦਾਨ (ਐੱਨਡੀਸੀ) ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਦੁਆਰਾ ਸੇਧਿਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਸੰਚਤ ਗਲੋਬਲ GHG ਨਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਮਾਮੂਲੀ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਮੋਹਰੀ ਰਹਿਣ ਦੀ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਦਿਖਾਈ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਲਗਭਗ 17% ਹੈ ਪਰ ਇਸਦਾ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਕੁੱਲ ਯੋਗਦਾਨ 4% ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ।

 

ਸਾਲ 2005 ਅਤੇ 2019 ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਸਾਡੀ ਜੀਡੀਪੀ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਤੀਬਰਤਾ ਵਿੱਚ 33% ਦੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਨਿਕਾਸੀ ਤੀਬਰਤਾ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਦਾ ਟੀਚਾ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। 31.10.2024 ਤੱਕ, ਗੈਰ-ਜੈਵਿਕ ਈਂਧਨ-ਅਧਾਰਿਤ ਊਰਜਾ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਸੰਚਤ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਪਾਵਰ ਸਥਾਪਿਤ ਸਮਰੱਥਾ ਕੁੱਲ  ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਪਾਵਰ ਸਥਾਪਿਤ ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ 46.52% ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਆਪਣੇ NDC ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ 2030 ਤੱਕ, ਨਿਕਾਸ ਦੀ ਤੀਬਰਤਾ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਦੇ 45% ਅਤੇ ਗੈਰ-ਜੈਵਿਕ ਈਂਧਨ ਅਧਾਰਿਤ ਊਰਜਾ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਸੰਚਤ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਪਾਵਰ ਸਥਾਪਿਤ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ 50% ਤੱਕ ਅੱਪਡੇਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ 'ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਵਿਸ਼ਵ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ।

 

ਕਾਰਬਨ ਕੈਪਚਰ ਯੂਟੀਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਸਟੋਰੇਜ਼ (CCUS) ਦੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਤੇ ਪਾਵਰ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਡੀਕਾਰਬੋਨਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਵਿੱਚ  ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਹੈ। CCUS ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਟਿਕਾਊ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੁੰਜੀ ਹੈ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਵੱਛ ਉਤਪਾਦਾਂ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਲਈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਹੋ ਸਕੇ।

 

4. ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਵੱਛ ਹਵਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ

 

ਸਾਲ 2019 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਵੱਛ ਹਵਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 2017-18 ਤੋਂ 2025-26 ਤੱਕ ਹਵਾ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੁਧਾਰ, ਕਣਾਂ ਵਿੱਚ 40% ਤੱਕ ਕਮੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ 24 ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ 130 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ 2023-2024 ਤੱਕ 55 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਣਾਂ ਦੀ 20% ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਮੀ ਅਤੇ 23 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ 40% ਦੀ ਕਮੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਲਗਾਤਾਰ ਯਤਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਉਪਰੋਕਤ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 18 ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਵਾਈ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੇ ਮਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਉਪਾਵਾਂ ਲਈ ਕੁੱਲ 11,200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਫੰਡ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਰੀਅਲ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੇ ਡੇਟਾ ਨੂੰ ਅੱਪਡੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਣਾ ਪੋਰਟਲ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

 

5. ਸਰਕੂਲਰ ਆਰਥਿਕਤਾ ਅਤੇ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਉਤਪਾਦਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ (ਈਪੀਆਰ) ਫਰੇਮਵਰਕ

 

MoEFCC ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵੇਸਟ ਸਟ੍ਰੀਮਜ਼ ਵਿੱਚ ਸਰਕੂਲਰ ਆਰਥਿਕਤਾ ਲਈ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਫਰੇਮਵਰਕ ਨੂੰ ਅਧਿਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਉਤਪਾਦਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਤ ਤਕ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਨੂੰ ਰੀਸਾਈਕਲ ਕਰਨ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਲਾਸਟਿਕ ਵੇਸਟ, ਟਾਇਰ ਵੇਸਟ, ਬੈਟਰੀ ਵੇਸਟ, ਯੂਜ਼ਡ ਆਇਲ ਵੇਸਟ ਅਤੇ ਈ-ਵੇਸਟ ਲਈ ਈਪੀਆਰ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਕ੍ਰੈਪ ਧਾਤੂਆਂ ਲਈ EPR ਫਰੇਮਵਰਕ, ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਵਾਹਨਾਂ , ਠੋਸ ਵੇਸਟ ਤਰਲ ਵੇਸਟ, ਉਸਾਰੀ ਅਤੇ ਢਾਹੁਣ ਵਾਲੇ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ 'ਤੇ ਸਰਗਰਮ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹਨ। ਈਪੀਆਰ ਫਰੇਮਵਰਕ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਅਰਥਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕੂਲਰਿਟੀ ਨੂੰ ਵਧਾਏਗਾ ਸਗੋਂ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ। ਇੱਕ ਮਜਬੂਤ ਰੀਸਾਈਕਲਿੰਗ ਉਦਯੋਗ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਈ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਆਵੇਗਾ।

 

ਇੰਡੀਆ ਕੂਲਿੰਗ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ

ਇੰਡੀਆ ਕੂਲਿੰਗ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ (ICAP) ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਸਹਿ-ਲਾਭਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਨ ਲਈ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਅਤੇ ਸਕੀਮਾਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ICAP ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇੰਡੀਆ ਕੂਲਿੰਗ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ (ICAP) ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ, ਥੀਮੈਟਿਕ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾਵਾਂ, ਅਰਥਾਤ, (i) ਇਮਾਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸਪੇਸ ਕੂਲਿੰਗ (ii) ਕੋਲਡ ਚੇਨ (iii) ਘਰੇਲੂ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਨ ਖੇਤਰ - ਵਿਕਲਪਿਕ ਰੈਫ੍ਰਿਜਰੈਂਟਸ ਅਤੇ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀਆਂ (iv) ) ਰਿਸਰਚ ਐਂਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ (v) ਸਰਵਿਸਿੰਗ ਸੈਕਟਰ (vi) ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਏਅਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨਿੰਗ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ/ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ICAP ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਦੀ ਮੈਪਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

2020-24 ਦੌਰਾਨ ਹਾਈਡਰੋ ਕਲੋਰੋਫਲੋਰੋਕਾਰਬਨ (HCFCs) ਦੇ 35% ਪੜਾਅਵਾਰ ਕਟੌਤੀ ਦੇ ਟੀਚੇ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ, ਮਾਂਟਰੀਅਲ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਕਟੌਤੀ ਅਨੁਸੂਚੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਖਪਤ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹਾਈਡਰੋ ਕਲੋਰੋਫਲੋਰੋਕਾਰਬਨ ਦੀ 50% ਦੀ ਕਮੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। 31.12.2024 ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਉਪਕਰਨਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ HCFCs ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਪੜਾਅਵਾਰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

 

7. ਮੈਂਗਰੋਵ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਫਾਰ ਸ਼ੋਰਲਾਈਨ ਹੈਬੀਟੇਟਸ ਐਂਡ ਟੈਂਜਿਬਲ ਇਨਕਮਜ਼ (MISHTI)

'ਮੈਂਗਰੋਵ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਫਾਰ ਸ਼ੋਰਲਾਈਨ ਹੈਬੀਟੇਟਸ ਐਂਡ ਟੈਂਜਿਬਲ ਇਨਕਮਜ਼ (MISHTI) ਨੂੰ 5 ਜੂਨ, 2024 ਨੂੰ ਮੈਂਗਰੋਵਜ਼ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣ, ਕੁਦਰਤੀ ਈਕੋ-ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਤੱਟਵਰਤੀ ਨਿਵਾਸ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਸਥਿਰਤਾ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। MISHTI ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਦੇ ਤੱਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮੈਂਗਰੋਵ ਪੁਨਰ-ਵਣੀਕਰਨ/ਵਣਕਰਨ ਦੇ ਉਪਾਅ ਕਰਕੇ 'ਮੈਂਗਰੋਵ ਜੰਗਲਾਂ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨਾ' ਹੈ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਜੰਗਲਾਤ ਫੰਡ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾ ਅਥਾਰਿਟੀ (CAMPA) ਰਾਹੀਂ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਖਰਚੇ ਵਜੋਂ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। 13 ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 22561 ਹੈਕਟੇਅਰ ਖੰਡਿਤ ਮੈਂਗਰੋਵ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ 6 ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ 3836 ਹੈਕਟੇਅਰ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਲਈ ਕੁੱਲ 17.96 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

 

ਜੰਗਲ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ

MoEFCC ਨੇ ਇੰਡੀਅਨ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਫਾਰੈਸਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ (IIFM), ਭੋਪਾਲ ਦੇ ਨਾਲ 21-22 ਅਗਸਤ, 2024 ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਜੰਗਲਾਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਸੰਸਥਾਨ (IIFM), ਭੋਪਾਲ ਵਿਖੇ "ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜੰਗਲ ਅਤੇ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਪੁਲਾੜ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ 'ਤੇ ਦੋ-ਦਿਨਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਰਕਸ਼ੌਪ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ।

ਪਿਛਲੇ ਅੱਗ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ (ਨਵੰਬਰ, 2023-ਜੂਨ 2024) ਵਿੱਚ, 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਬੁਝਾਈ ਗਈ ਵੱਡੀ ਜੰਗਲੀ ਅੱਗ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤਤਾ ਪਿਛਲੇ ਜੰਗਲ ਅੱਗ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦਰਜ 33% ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 67% ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਅਤੇ ਤਾਲਮੇਲ ਦੀ ਵਧੀ ਹੋਈ ਗਤੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

 

9. ਜੈਵ ਵਿਭਿੰਨਤਾ

ਜੈਵਿਕ ਵਿਭਿੰਨਤਾ (ਸੋਧ) ਐਕਟ, 2023 1 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2024 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ ।

 

ਵਾਤਾਵਰਣ, ਜੰਗਲਾਤ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਕੀਰਤੀ ਵਰਧਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਭਾਰਤੀ ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਅਕਤੂਬਰ-ਨਵੰਬਰ, 2024 ਨੂੰ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੇ ਕੈਲੀ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ ਜੀਵ ਵਿਗਿਆਨ ਬਾਰੇ  ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ।

 

ਭਾਰਤ ਨੇ 10 ਸਤੰਬਰ, 2024 ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜੈਵ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਰਣਨੀਤੀ ਅਤੇ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਪਣੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਜੈਵਿਕ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਮੀਟਿੰਗਾਂ 'ਤੇ ਸੰਮੇਲਨ ਨੂੰ COP-16 ਦੌਰਾਨ 31 ਅਕਤੂਬਰ, 2024 ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜੈਵ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਰਣਨੀਤੀ ਅਤੇ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਵੀ ਸੌਂਪੀ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜੈਵ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਟੀਚੇ ਅਤੇ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਦੋਵੇਂ ਕੁਨਮਿੰਗ-ਮਾਂਟਰੀਅਲ ਗਲੋਬਲ ਜੈਵ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਫਰੇਮਵਰਕ ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਟੀਚਿਆਂ ਅਤੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਇਕਸਾਰ ਹਨ।

 

ਜੈਵਿਕ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਨਿਯਮ, 2024 ਨੂੰ 22 ਅਕਤੂਬਰ 2024 ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਗਜ਼ਟ ਵਿੱਚ ਅਧਿਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

 

10. ਨੈਸ਼ਨਲ ਫੋਰੈਸਟੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਈਕੋ-ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਬੋਰਡ (NAEB)

ਨੈਸ਼ਨਲ ਫੋਰੈਸਟੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਈਕੋ-ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਬੋਰਡ (NAEB) ਨਗਰ ਵਣ ਯੋਜਨਾ (NVY) ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ 2020-21 ਤੋਂ 2026-27 ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 600 ਨਗਰ ਵੈਨਾਂ ਅਤੇ 400 ਨਗਰ ਵਾਟਿਕਾ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਰੁੱਖਾਂ ਅਤੇ ਹਰਿਆਵਲ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ, ਜੈਵ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਅਤੇ ਪੇਰੀ-ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਥਾਰਿਟੀ ਆਫ਼ ਕੈਮਪਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਫੰਡਾਂ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੰਡਿਆਲੀ ਤਾਰ, ਮਿੱਟੀ-ਨਮੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਦੇ ਉਪਾਅ ਅਤੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ, ਪੌਦੇ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

 

ਸਾਲ 2024-25 ਦੌਰਾਨ, ਇਸ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ 125 ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ 1000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। 9 ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ 106.38 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। 4 ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ 86 ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ 26.40 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਦੂਜੀ ਕਿਸ਼ਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ।

 

ਇਹ ਸਕੀਮ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਜੰਗਲਾਂ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਅਤੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਲਈ 4 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਹੈਕਟੇਅਰ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕਾਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਨਗਰ ਵਣ ਦੇ ਖੇਤਰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 10 ਹੈਕਟੇਅਰ ਤੋਂ 50 ਹੈਕਟੇਅਰ ਤੱਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

 

11. ਕਾਰਬਨ ਬਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ: (ਜਨਵਰੀ-2024 ਤੋਂ ਨਵੰਬਰ-2024)

ਭਾਰਤ ਨੇ 30 ਮਈ, 2022 ਦੀ ਗਜ਼ਟ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਪੈਰਿਸ ਸਮਝੌਤੇ (NDAIAPA) ਦੀ ਧਾਰਾ 6 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਨੋਨੀਤ ਅਥਾਰਿਟੀ ਨੂੰ ਅਧਿਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ MoEFCC ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਹੀ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਹਨ।

 

NDAIAPA ਕਮੇਟੀ ਨੇ GHG ਘਟਾਉਣ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ, ਵਿਕਲਪਿਕ ਸਮੱਗਰੀ ਅਤੇ ਹਟਾਉਣ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੇ ਤਹਿਤ 14 ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਨੂੰ ਅੱਪਡੇਟ ਅਤੇ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਧਾਰਾ 6.2 ਮੈਕਾਨੀਜ਼ਮ ਅਤੇ 6.4 ਮੈਕਾਨੀਜ਼ਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦੁਵੱਲੇ/ਸਹਿਕਾਰੀ ਪਹੁੰਚਾਂ ਅਧੀਨ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਰਬਨ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਦੇ ਵਪਾਰ ਲਈ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ।

 

NDAIAPA ਨੇ ਡਰਾਫਟ ਸਸਟੇਨੇਬਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਇਵੈਲੂਏਸ਼ਨ ਫਰੇਮਵਰਕ (SDEF) ਲਈ ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜੋ CMA ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ/ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਫ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਟਿਕਾਊ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਵਾਲੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰੇਗਾ।

 

 

ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 28 ਜੂਨ, 2023 ਨੂੰ ਊਰਜਾ ਸੰਭਾਲ ਐਕਟ, 2001 (ਸਸ਼ੋਧਨ, 2022) ਦੇ ਤਹਿਤ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਾਰਬਨ ਬਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਕਾਰਬਨ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਸਕੀਮ (CCTS) ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ।

 

ਭਾਰਤੀ ਕਾਰਬਨ ਮਾਰਕਿਟ (ICM) ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਲਈ CCTS ਦੇ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤੀ ਕਾਰਬਨ ਮਾਰਕਿਟ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਚਾਲਨ ਕਮੇਟੀ (NSC-ICM) ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਸਕੱਤਰ, MoEFCC ਅਤੇ ਸਕੱਤਰ, MoP, NSC-ICM ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦੇ ਹਨ।

 

NSC-ICM ਨੇ CCTS ਅਧੀਨ ਪਾਲਣਾ ਵਿਧੀ ਅਧੀਨ 9 ਸੈਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ, ਕਲੋਰ ਅਲਕਲੀ, ਸੀਮੇਂਟ, ਖਾਦ, ਆਇਰਨ ਅਤੇ ਸਟੀਲ, ਪਲਪ ਅਤੇ ਪੇਪਰ, ਪੈਟਰੋਕੈਮੀਕਲਸ, ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਰਿਫਾਇਨਰੀ ਅਤੇ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਹਨ।

 

ਆਫਸੈੱਟ ਵਿਧੀ ਦੇ ਤਹਿਤ, NSC-ICM ਨੇ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਦਸ ਸੈਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਊਰਜਾ, ਉਦਯੋਗ, ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਨਿਪਟਾਰੇ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਜੰਗਲਾਤ, ਆਵਾਜਾਈ, ਨਿਰਮਾਣ, ਭਗੌੜੇ ਨਿਕਾਸ, ਘੋਲਨਸ਼ੀਲ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ CCUS ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

 

12. ਨੈਸ਼ਨਲ ਟਾਈਗਰ ਕੰਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਅਥਾਰਿਟੀ

ਨੈਸ਼ਨਲ ਟਾਈਗਰ ਕੰਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਅਥਾਰਿਟੀ (NTCA) ਦੀ ਸਲਾਹ 'ਤੇ, ਵਾਈਲਡ ਲਾਈਫ (ਸੁਰੱਖਿਆ) ਐਕਟ, 1972 ਦੀ ਧਾਰਾ 38 V ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੇਠਲੇ ਟਾਈਗਰ ਰਿਜ਼ਰਵ ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਟਾਈਗਰ ਰਿਜ਼ਰਵ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 57 ਹੋ ਗਈ ਹੈ।

     a ਗੁਰੂ ਘਸੀਦਾਸ-ਤਮੋ ਪਿੰਗਲਾ ਟਾਈਗਰ ਰਿਜ਼ਰਵ:

 

ਕੋਰ: 2049.232 ਵਰਗ ਕਿਲੋਮੀਟਰ

 

ਬਫਰ: 780.155 ਵਰਗ ਕਿਲੋਮੀਟਰ

 

ਕੁੱਲ: 2829.387 ਵਰਗ ਕਿਲੋਮੀਟਰ

 

ਬੀ. ਰਾਤਾਪਾਨੀ ਟਾਈਗਰ ਰਿਜ਼ਰਵ:

 

ਕੋਰ: 763.812 ਵਰਗ ਕਿਲੋਮੀਟਰ

 

ਬਫਰ: 507.653 ਵਰਗ ਕਿਲੋਮੀਟਰ

 

ਕੁੱਲ: 1271.465 ਵਰਗ ਕਿਲੋਮੀਟਰ

 

NTCA ਨੇ ​​ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮਾਧਵ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਕ ਨੂੰ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 375.23 ਵਰਗ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਅਤੇ 1276.15 ਵਰਗ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਕੋਰ ਅਤੇ ਬਫਰ ਖੇਤਰ ਵਾਲੇ ਟਾਈਗਰ ਰਿਜ਼ਰਵ ਵਜੋਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਲਈ ਅੰਤਿਮ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

 

ਟਾਈਗਰ ਰਿਜ਼ਰਵ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦੇ ਅਧੀਨ ਖੇਤਰਫਲ ਹੁਣ 82,836.45 ਵਰਗ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁੱਲ ਭੂਗੋਲਿਕ ਖੇਤਰਫਲ ਦਾ ਲਗਭਗ 2.5% ਹੈ।

 

NTCA ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਨੀਆ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਉੱਚ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ "ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ" ਸਿਰਲੇਖ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਮਝੌਤਾ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ।

 

NTCA ਦੇ ਇੱਕ ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਕੰਬੋਡੀਆ ਦੇ ਇਲਾਇਚੀ ਰੇਨਫੋਰੈਸਟ ਖੇਤਰ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥੀਮੈਟਿਕ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ, ਇੱਕ ਸਮਰੱਥਾ ਨਿਰਮਾਣ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ, ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਟਾਈਗਰ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ "ਜੈਵ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਟਿਕਾਊ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਰਿਕਵਰੀ ਰਣਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ" ਸਿਰਲੇਖ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਮਝੌਤਾ ‘ਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ।

ਗਲੋਬਲ ਟਾਈਗਰ ਡੇਅ 'ਤੇ, ਖਤਰਨਾਕ ਪੌਦਿਆਂ 'ਤੇ ਇੱਕ ਵੈੱਬ-ਪੋਰਟਲ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਸੰਭਾਲ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ। ਟਾਈਗਰ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ, ਭਾਰਤ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਦਾ ਹੈ।

 

ਦੱਖਣੀ ਅਫ਼ਰੀਕਾ ਅਤੇ ਕੀਨੀਆ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁਨੋ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਕ ਅਤੇ ਗਾਂਧੀਸਾਗਰ ਵਾਈਲਡ ਲਾਈਫ਼ ਸੈਂਚੁਰੀ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਅਭਿਲਾਸ਼ੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਟਾਈਗਰ ਤਹਿਤ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ। ਬੋਮਾਸ, ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਅਤੇ ਆਗਾਮੀ ਵੈਟਰਨਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵੱਡਮੁੱਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਗਈ।

 

ਭਾਰਤ ਨੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਿਗ ਕੈਟ ਅਲਾਇੰਸ (IBCA) ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਫਰੇਮਵਰਕ ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਕੇ ਰਸਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣ ਗਿਆ।

 

ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ 15ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਰਕਲ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਸਪਾਂਸਰ ਸਕੀਮ 'ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟਿਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਆਫ ਵਾਈਲਡਲਾਈਫ ਹੈਬੀਟੇਟ' ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਟਾਈਗਰ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।

 

13. ਸਸਟੇਨੇਬਲ ਕੋਸਟਲ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ

MoEFCC ਨੇ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਇੰਦਰਪ੍ਰਸਥ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ (GGSIPU) ਵਿਖੇ ਫਰਵਰੀ, 2024 ਵਿੱਚ 9ਵੀਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸਪਾਂਸਰ ਕੀਤਾ।

 

'ਸਵੱਛਤਾ ਹੀ ਸੇਵਾ' ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਤੱਟਵਰਤੀ ਸਫ਼ਾਈ ਦਿਵਸ ਦੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਸਬੰਧਿਤ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ/ਯੂਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ 21.9.2024 ਨੂੰ ਤੱਟਵਰਤੀ ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਫੈਲੇ 22 ਬੀਚਾਂ 'ਤੇ ਬੀਚ ਸਫ਼ਾਈ ਅਭਿਯਾਨ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਜੁਹੂ ਬੀਚ ਵਿਖੇ ਬੀਚ ਸਫ਼ਾਈ ਦਾ ਇੱਕ ਮੈਗਾ ਸਮਾਗਮ ਵੀ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

 

ਸਸਟੇਨੇਬਲ ਕੋਸਟਲ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ (NCSCM) ਤੋਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਦੂਜੀ ਜਨਰਲ ਬਾਡੀ ਮੀਟਿੰਗ 4.9.2024 ਨੂੰ ਵਾਤਾਵਰਣ, ਜੰਗਲਾਤ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਅਧੀਨ ਹੋਈ। ਮੈਂਗਰੋਵ ਜ਼ੋਨੇਸ਼ਨ ਐਟਲਸ ਦੀ ਡਿਜੀਟਲ ਕਾਪੀ 4.9.2024 ਨੂੰ ਵਾਤਾਵਰਣ, ਜੰਗਲਾਤ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਮੰਤਰੀ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

 

ਸੀਜ਼ਨ 2024-2025 ਲਈ 6 ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ 3 ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ 13 ਬੀਚਾਂ ਨੂੰ ਬਲੂ ਫਲੈਗ ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

 

ਗ੍ਰੀਨ ਕਲਾਈਮੇਟ ਫੰਡ ਦੁਆਰਾ ਬਾਹਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਭਾਰਤੀ ਤੱਟਵਰਤੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਤੱਟਵਰਤੀ ਲਚਕੀਲੇਪਨ (ECRICC) ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ ਅਨੁਕੂਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

 

14. ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਧਰੋਹਰ

 

5 ਜੂਨ, 2023 ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਧਰੋਹਰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ, ਚਾਰ ਮੁੱਖ ਭਾਗਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਪੀਸੀਜ਼ ਐਂਡ ਹੈਬੀਟੈਟ ਕੰਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ, ਨੇਚਰ ਟੂਰਿਜ਼ਮ, ਵੈਟਲੈਂਡਜ਼ ਲਾਈਵਲੀਹੁੱਡਜ਼ ਅਤੇ ਵੈਟਲੈਂਡਜ਼ ਕਾਰਬਨ 'ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਹੈ।

 

75 ਰਾਮਸਰ ਸਾਈਟਾਂ ਦੀਆਂ ਫੁੱਲਦਾਰ ਅਤੇ ਜੀਵ-ਜੰਤੂਆਂ ਦੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਬਾਇਓਲੌਜੀਕਲ ਸਰਵੇ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (ਬੀਐਸਆਈ) ਅਤੇ ਜ਼ੂਲੋਜੀਕਲ ਸਰਵੇ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (ਜ਼ੈਡਐਸਆਈ) ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਦ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਈਟਾਂ ਲਈ ਪੀਪਲਜ਼ ਜੈਵ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਰਜਿਸਟਰ (ਪੀਬੀਆਰ) ਜੈਵ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਮੇਟੀਆਂ (ਬੀਐਮਸੀ) ਦੁਆਰਾ ਅੱਪਡੇਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। .

 

MoEF&CC ਨੇ ਹਾਈ ਵੈਲਿਊ ਨੇਚਰ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਲਈ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਕ (ਹਰਿਆਣਾ), ਭੀਤਰਕਨਿਕਾ ਮੈਂਗਰੋਵਜ਼ ਅਤੇ ਚਿਲਿਕਾ ਝੀਲ (ਓਡੀਸ਼ਾ) ਅਤੇ ਸਿਤਾਰਪੁਰ ਵੈਟਲੈਂਡ ਅਤੇ ਯਸ਼ਵੰਤ ਸਾਗਰ (ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼) ਜਿਹੀਆਂ ਰਾਮਸਰ ਸਾਈਟਾਂ 'ਤੇ ਵਿਕਲਪਿਕ ਆਜੀਵਿਕਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ (ਏਐੱਲਪੀ) ਸਮੇਤ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪਰਿਆਵਰਨ ਨਾਵਿਕ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ (PNC) ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਭੀਤਰਕਨਿਕਾ ਮੈਂਗਰੋਵਜ਼ ਅਤੇ ਚਿਲਿਕਾ ਝੀਲ ਵਿਖੇ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਗ੍ਰੀਨ ਸਕਿੱਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ (GSDP) ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੁਦਰਤ ਗਾਈਡਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਮਾਡਿਊਲ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

 

MoEF&CC ਨੇ ਗਿੱਲੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਰਬਨ ਸਟਾਕ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸਟੈਂਡਰਡ ਓਪਰੇਟਿੰਗ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ (SOP) ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵੈਟਲੈਂਡਜ਼ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਆ (ਡਬਲਿਊਆਈਐਸਏ) ਅਤੇ GIZ ਵਰਗੇ ਗਿਆਨ ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜਲਵਾਯੂ ਸਹਿ-ਲਾਭਾਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਧੀ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੀਟਲੈਂਡਜ਼ ਦੀ ਉੱਚ ਕਾਰਬਨ ਸਟੋਰੇਜ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਤੀਭਾਗੀਆਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪੀਟਲੈਂਡ ਇਨਵੈਂਟਰੀ ਅਤੇ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

 

15. ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਖੇਤਰ

ਜੰਗਲੀ ਜੀਵਾਂ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਵਾਸ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਆਦਿ ਕਾਲ ਤੋਂ ਹੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹੀ ਹੈ। MoEFCC ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 48-A ਦੇ ਤਹਿਤ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜੰਗਲਾਂ ਅਤੇ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯੋਜਨਾ ਸਾਰੀਆਂ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਜੰਗਲੀ ਨਿਵਾਸ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ 'ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਹੈ।

 

ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਅਤ (protected) ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ, ਜੋ ਕਿ ਸਾਲ 2014 ਵਿੱਚ 745 ਸੀ, ਵੱਧ ਕੇ 1022 ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁੱਲ ਭੂਗੋਲਿਕ ਖੇਤਰ ਦਾ 5.43% ਬਣਦਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਹੁਲਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਸਾਲ 2014 ਵਿੱਚ 43 ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 220 ਹੋ ਗਈ ਹੈ।

 

ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਖੇਤਰਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਾਈਲਡ ਲਾਈਫ (ਸੁਰੱਖਿਆ) ਐਕਟ, 1972 ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਧਿਸੂਚਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ 57 ਟਾਈਗਰ ਰਿਜ਼ਰਵ ਵੀ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਬਾਘਾਂ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਨਿਵਾਸ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਦੇ ਮੁੱਖ ਫੋਕਸ ਨਾਲ ਹਨ। ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਹਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ 33 ਹਾਥੀ ਰਿਜ਼ਰਵਸ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤੇ ਹਨ।

 

2014 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ, 1.35 ਮਿਲੀਅਨ ਹੈਕਟੇਅਰ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 59 ਵੈਟਲੈਂਡਜ਼ ਨੂੰ ਰਾਮਸਰ ਸਾਈਟਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਗਿਣਤੀ 85 ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਰਾਮਸਰ ਸਾਈਟ ਨੈੱਟਵਰਕ ਅਤੇ ਸਾਈਟਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਤੀਸਰਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈ।

 

ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਟਾਈਗਰ ਐਸਟੀਮੇਸ਼ਨ 2022 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅੰਦਾਜ਼ਨ ਬਾਘਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ 3,682 ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਜੰਗਲੀ ਬਾਘਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦਾ 70% ਹੈ।

 

16 ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਬਿਗ ਕੈਟ ਅਲਾਇੰਸ (IBCA)

 

ਭਾਰਤ ਨੇ 9 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2023 ਨੂੰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਬਿਗ ਕੈਟ ਅਲਾਇੰਸ (IBCA) ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ 7 ​​ਜੰਗਲੀ ਬਿੱਲੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਕਦਮ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ, ਨਿਕਾਰਾਗੁਆ, ਐਸਵਾਤੀਨੀ, ਸੋਮਾਲੀਆ ਅਤੇ ਲਾਇਬੇਰੀਆ ਨਾਮਕ ਪੰਜ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਫਰੇਮਵਰਕ ਸਮਝੌਤੇ (FA) 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਹਨ ਅਤੇ IBCA ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਫਰੇਮਵਰਕ ਸਮਝੌਤਾ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿੱਚ ਸੱਤ ਵੱਡੀਆਂ ਬਿੱਲੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਸਾਂਝੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮੂਹਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ IBCA ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸੱਤ ਵੱਡੀਆਂ ਬਿੱਲੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਤਾਲਮੇਲ ਵਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, IBCA ਅਧੀਨ ਸਮੂਹਿਕ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਲਾਭਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ।

 

17. Decriminalization of  Environment (Protection) Act,1986

 

ਵਾਤਾਵਰਣ (ਸੁਰੱਖਿਆ) ਐਕਟ (ਈਪੀਏ) 1986 ਵਿੱਚ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸੁਧਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

 

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਾਤਾਵਰਣ (ਸੁਰੱਖਿਆ) ਐਕਟ, 1986 ਦੇ ਜਨ ਵਿਸ਼ਵਾਸ (ਪ੍ਰੋਵਿਜ਼ਨ ਦਾ ਸੰਸ਼ੋਧਨ) ਐਕਟ, 2023 ਦੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧੀਕਰਣ ਅਤੇ ਤਰਕਸੰਗਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੰਸ਼ੋਧਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਾਨੀ ਲਈ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਧਾਰਿਤ ਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਨੂੰ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2024 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

 

EPA ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹਨ:-

 

ਈ.ਪੀ.ਏ., 1986 ਦੇ ਤਹਿਤ ਦਰਸਾਏ ਗਏ ਦੰਡ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੈਰ -ਅਪਰਾਧੀਕਰਣ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

EPA, 1986 ਅਧੀਨ ਜੁਰਮਾਨੇ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਰਣਾਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ।

ਜੁਰਮਾਨੇ ਤੋਂ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਫੰਡ ਦੀ ਉਚਿਤ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਗਰਾਹੀ ਲਈ ਫੰਡ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

 

18. ਮਿਸ਼ਨ ਲਾਈਫ (ਵਾਤਾਵਰਣ ਲਈ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ)

ਮਿਸ਼ਨ ਲਾਈਫ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਹੈ ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੁਆਰਾ ਅਕਤੂਬਰ, 2022 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸੁਚੇਤ ਅਤੇ ਸੋਚ - ਸਮਝ ਕੇ ਖਪਤ ਦੁਆਰਾ ਟਿਕਾਊ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। 2021 ਵਿੱਚ ਗਲਾਸਗੋ ਵਿੱਚ COP-26 ਵਿੱਚ ਇਸਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਮਿਸ਼ਨ LiFE ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਤਾਵਰਣ-ਅਨੁਕੂਲ ਵਿਵਹਾਰ ਅਪਣਾਉਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਸੱਤ ਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਹੈ: ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੱਚਤ, ਊਰਜਾ ਬਚਾਉਣ, ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ, ਈ-ਕਚਰੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਨਾ, ਸਿੰਗਲ-ਯੂਜ਼ ਪਲਾਸਟਿਕ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ, ਟਿਕਾਊ ਖੁਰਾਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ, ਅਤੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣਾ। ਮਿਸ਼ਨ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਯੋਗਦਾਨ (ਐੱਨਡੀਸੀ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਨੋਨ -ਕੁਆਂਟੀਫੀਅਬਲ ਇੰਡੀਕੇਟਰਸ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

 

UNEA ਮਤਾ: ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਸੈਂਬਲੀ (UNEA), 1 ਮਾਰਚ, 2024 ਨੂੰ ਨੈਰੋਬੀ, ਕੀਨੀਆ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ ਆਪਣੇ ਛੇਵੇਂ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ, ਟਿਕਾਊ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਬਾਰੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮਿਸ਼ਨ ਲਾਈਫ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਮਤਾ ਭਾਰਤ ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਅਤੇ ਬੋਲੀਵੀਆ ਦੁਆਰਾ ਸਪਾਂਸਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਮਿਸ਼ਨ ਲਾਈਫ ਜਾਂ ਵਾਤਾਵਰਣ ਲਈ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ (ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ) ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵੀਕਰਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਹੈ।

 

19.  10 ਸਾਲਾਂ ਫਰੇਮਵਰਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ (10YFP) 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ

ਭਾਰਤ ਨੇ ਟਿਕਾਊ ਖਪਤ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਪੈਟਰਨਾਂ ਲਈ 10-ਸਾਲ ਦੇ ਫਰੇਮਵਰਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੇ ਬੋਰਡ ਵਿੱਚ ਬੋਰਡ ਮੈਂਬਰ ਵਜੋਂ ਇੱਕ ਸਥਿਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਕਿ ਟਿਕਾਊ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਅਤੇ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਮਾਨਤਾ ਹੈ। 10YFP ਸਸਟੇਨੇਬਲ ਵਿਕਾਸ ਲਈ 2030 ਏਜੰਡੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ "ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਖਪਤ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਨ" 'ਤੇ ਟਿਕਾਊ ਵਿਕਾਸ ਟੀਚਾ 12 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬਤ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਗਿਰਾਵਟ ਤੋਂ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਲਈ ਸੰਦਰਭ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ।

 

20. ਗਲੋਬਲ ਦੱਖਣੀ ਸੰਮੇਲਨ ਦੀ ਤੀਸਰੀ ਆਵਾਜ਼

ਭਾਰਤ ਨੇ 17 ਅਗਸਤ, 2024 ਨੂੰ ਤੀਸਰੇ ਵਾਇਸ ਆਫ਼ ਗਲੋਬਲ ਸਾਊਥ ਸਮਿਟ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ਾ ਸੀ "ਇੱਕ ਸਸਟੇਨੇਬਲ ਫਿਊਚਰ ਲਈ ਇੱਕ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਗਲੋਬਲ ਸਾਊਥ"।

 

ਭਾਰਤ ਨੇ ਗਲੋਬਲ ਸਾਊਥ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋਣ, ਇਕ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣ ਅਤੇ ਇਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਤਾਕਤ ਬਣਨ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਗਲੋਬਲ ਸਾਊਥ ਦੇ 18 ਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ 1 ਬੈਂਕ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਟਿਕਾਊ ਖਪਤ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਪੈਟਰਨਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ, ਟਿਕਾਊ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ, ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਸਨਮਾਨ ਦੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਮਹੱਤਵ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਨੇ ਜਲਵਾਯੂ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਲਵਾਯੂ ਵਿੱਤ, ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਅਤੇ ਸਮਰੱਥਾ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ।

 

21. ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਗੰਗਾ ਨਦੀ ਡਾਲਫਿਨ ਟੈਗਿੰਗ

 

ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਗੰਗਾ ਨਦੀ ਡਾਲਫਿਨ (ਪਲਾਟਨੀਸਟਾ ਗੈਂਗੇਟਿਕਾ) ਨੂੰ ਅਸਮ ਵਿੱਚ ਟੈਗ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਵਾਈਲਡ ਲਾਈਫ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (ਡਬਲਯੂ.ਆਈ.ਆਈ.) ਦੁਆਰਾ ਅਸਮ ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਆਰਨਾਯਕ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੈਂਪਾ ਅਥਾਰਿਟੀ ਦੇ ਫੰਡਾਂ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਟੈਗਿੰਗ ਹੈ, ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ, ਸਗੋਂ ਪ੍ਰਜਾਤੀਆਂ ਲਈ ਵੀ, ਅਤੇ ਇਹ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਦੂਰਦਰਸ਼ੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਡਾਲਫਿਨ ਦੀ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰਗਤੀ ਹੈ।

 

22. ਜੰਗਲ ਅਤੇ ਰੁੱਖਾਂ ਦੇ ਢੱਕਣ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ:

21.12.2024 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਭਾਰਤੀ ਜੰਗਲਾਤ ਸਰਵੇਖਣ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਇੰਡੀਆ ਸਟੇਟ ਆਫ ਫਾਰੈਸਟ ਰਿਪੋਰਟ ISFR), 2023 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਤੇ ਜੰਗਲਾਤ ਸੰਭਾਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ:

 

ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜੰਗਲਾਂ ਅਤੇ ਰੁੱਖਾਂ ਦਾ ਘੇਰਾ 8,27,357 ਵਰਗ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਭੂਗੋਲਿਕ ਖੇਤਰ ਦਾ 25.17 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 7,15,343 ਵਰਗ ਕਿਲੋਮੀਟਰ (21.76%) ਜੰਗਲਾਤ ਰੁੱਖ ਦੇ ਕਵਰ ਅਤੇ 1,12,014 ਵਰਗ ਕਿਲੋਮੀਟਰ (3.41%) ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।                

2021 ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜੰਗਲਾਂ ਅਤੇ ਰੁੱਖਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ 1445 ਵਰਗ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਕਵਰ ਵਿੱਚ 156 ਵਰਗ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਵਾਧਾ ਅਤੇ ਰੁੱਖਾਂ ਦੇ ਕਵਰ ਵਿੱਚ 1289 ਵਰਗ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਵਾਧਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

19 ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਕੋਲ 33 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭੂਗੋਲਿਕ ਖੇਤਰ ਜੰਗਲਾਂ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਠ ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮਿਜ਼ੋਰਮ, ਲਕਸ਼ਦੀਪ, ਏ ਐਂਡ ਐਨ ਆਈਲੈਂਡ, ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਨਾਗਾਲੈਂਡ, ਮੇਘਾਲਿਆ, ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ ਅਤੇ ਮਣੀਪੁਰ ਵਿੱਚ 75 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜੰਗਲਾਤ ਹਨ।

ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਣ ਅਤੇ ਵਣਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਦਰੱਖਤਾਂ ਦਾ ਕੁੱਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਭੰਡਾਰ 6430 ਮਿਲੀਅਨ ਕਮ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ 4479 ਮਿਲੀਅਨ ਕਮ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਤੇ 1951 ਮਿਲੀਅਨ ਕਮ ਜੰਗਲ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕੁੱਲ ਵਧ ਰਹੇ ਸਟਾਕ ਵਿੱਚ 262 ਮਿਲੀਅਨ ਕਮ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜੰਗਲ ਦੇ ਅੰਦਰ 91 ਮਿਲੀਅਨ ਕਮ ਅਤੇ ਜੰਗਲੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ 171 ਮਿਲੀਅਨ ਕਮ ਦਾ ਵਾਧਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਾਂਸ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ 1,54,670 ਵਰਗ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਈਆਂ ਹੈ। 2021 ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪਿਛਲੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਾਂਸ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ 5,227 ਵਰਗ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਜੰਗਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰਲੇ ਦਰੱਖਤਾਂ ਤੋਂ ਲੱਕੜ ਦਾ ਕੁੱਲ ਸਾਲਾਨਾ ਸੰਭਾਵੀ ਉਤਪਾਦਨ 91.51 ਮਿਲੀਅਨ ਕਮ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਮੌਜੂਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਵਿੱਚ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਕਾਰਬਨ ਸਟਾਕ 7,285.5 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਰਬਨ ਸਟਾਕ ਵਿੱਚ 81.5 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਕਾਰਬਨ ਸਿੰਕ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ NDC ਅਧੀਨ ਟੀਚੇ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ, ਮੌਜੂਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਕਾਰਬਨ ਸਟਾਕ 30.43 ਬਿਲੀਅਨ ਟਨ CO2 ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ ; ਜੋ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ 2005 ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ  ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਪਹਿਲੇ ਹੀ 2.29 ਬਿਲੀਅਨ ਟਨ ਵਾਧੂ ਕਾਰਬਨ ਸਿੰਕ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਦ ਕਿ ਭਾਰਤ 2030 ਤੱਕ 2.5 ਤੋਂ 3.0 ਬਿਲੀਅਨ ਟਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

***

ਵੀਐੱਮ/ ਜੀਐੱਸ

(Release ID: 2092499) Visitor Counter : 94