ਰੇਲਵੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ, ਸ਼੍ਰੀ ਮਨੋਜ ਯਾਦਵ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਹਾਲੀਆ ਫੈਸਲਾ ਅਸਲ ਰੇਲਵੇ ਯਾਤਰੀਆਂ  (genuine  railway travellers )ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਫੈਸਲਾ ਹੈ। ਬੇਈਮਾਨ ਤੱਤਾਂ ਦੁਆਰਾ ਟਿਕਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ ਦੀ ਟਿਕਟਿੰਗ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਆਰਪੀਐੱਫ ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਹੈ ਕਿ ਟਿਕਟਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾਇਜ਼ ਯਾਤਰੀਆਂ ਲਈ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਹੋਣ ਅਤੇ ਨਿਜੀ ਲਾਭ ਲਈ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁਧ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ (ਅਨਿਯਮਿਤਤਾਂ) ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਅਤ ਰੇਲਵੇ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਅਖੰਡਤਾ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ 139 ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਲਈ ਹੈ। ਵਿਕਲਪਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ, ਰੇਲਮਦਦ ਪੋਰਟਲ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਵੀ ਅਨਿਯਮਿਤਤਾਵਾਂ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਆਰਪੀਐੱਫ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰੇਲਵੇ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਅਖੰਡਤਾ ਨੂੰ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਕੁਸ਼ਲ ਯਾਤਰਾ ਅਨੁਭਵ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਨਿਰੰਤਰ ਚੌਕਸੀ ਅਤੇ ਸਮਰਪਣ ਲਈ ਭਰੋਸਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।

ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 9 ਜਨਵਰੀ 2025 ਨੂੰ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਟਿਕਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਯਾਤਰੀਆਂ ਲਈ ਰੇਲਵੇ ਟਿਕਟਾਂ ਤੱਕ ਉਚਿਤ ਪਹੁੰਚ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਰੇਲਵੇ ਟਿਕਟਾਂ ਦੀ ਥੋਕ ਬੁਕਿੰਗ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਮਾਜਿਕ ਅਪਰਾਧ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਰੇਲਵੇ ਟਿਕਟਾਂ ਦੀ ਗੈਰ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਵੇ।

ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੁਆਰਾ ਰੇਲਵੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਕੇਰਲ ਅਤ ਮਦਰਾਸ ਦੇ ਮਾਣਯੋਗ ਹਾਈ ਕੋਰਟਸ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਲੀਵ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰੇਲਵੇ ਟਿਕਟ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਤਤਕਾਲ ਅਤੇ ਰਿਜ਼ਰਵਡ ਟਿਕਟ ਜਿਹੀ ਉੱਚ ਮੰਗ ਵਾਲੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ, ਜਮ੍ਹਾਖੋਰੀ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਓਪਰੇਟਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ‘ਤੇ ਵੇਚਿਆ ਨਾ ਜਾਵੇ,  ਜੋ ਰੇਲਵੇ ਐਕਟ 1989 ਦੀ ਧਾਰਾ 143 ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਸ ਅਪਰਾਧਿਕ ਐਕਟ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਯੋਗ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਰੇਲਵੇ ਐਕਟ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਔਨਲਾਈਨ ਬੁਕ ਕੀਤੇ ਗਏ ਈ-ਟਿਕਟਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵਧਾਇਆ ਹੈ। ਅਸਲ ਯਾਤਰੀਆਂ (genuine travellers) ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਸਟਮ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਬਿਹਤਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੂਰਗਾਮੀ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਟਿਕਟ ਖਰੀਦ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਰੇਲਵੇ ਟਿਕਟਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਕਾਇਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰਤ ਏਜੰਟ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀ ਸਥਾਪਿਤ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ, ਤਾਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਅਤੇ ਪਹੁੰਚਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲ ਸਕੇ।

ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ, ਇਹ ਸੰਭਾਵਿਤ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਖ਼ਤ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਰੇਲ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਧੇਰੇ ਨਿਆਂਸੰਗਤ ਯਾਤਰਾ ਅਨੁਭਵ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਵੇਗਾ।

************

ਧਰਮੇਂਦਰ ਤਿਵਾਰੀ/ਸ਼ਤਰੂੰਜੈ ਕੁਮਾਰ