केंद्रीय श्रम एवं रोजगार तथा युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने आज नई दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम में ई-श्रम पोर्टल पर बहुभाषी कार्यक्षमता का शुभारंभ किया। ई-श्रम को 'वन-स्टॉप-सॉल्यूशन' बनाने के विजन के अनुरूप, यह पोर्टल अब सभी 22 अनुसूचित भाषाओं में उपलब्ध होगा। इस कार्यक्रम में श्रम एवं रोजगार मंत्रालय की सचिव तथा कई वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया। यह कदम देश में असंगठित श्रमिकों को व्यापक सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के सरकार के प्रयासों में एक और मील का पत्थर साबित हुआ है।

ई-श्रम पोर्टल को 22 भाषाओं में अपग्रेड करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय की भाषिणी परियोजना का लाभ उठाया गया है। पिछला वर्जन केवल अंग्रेजी, हिन्दी, कन्नड़ और मराठी में उपलब्ध था।

अपने संबोधन में डॉ. मांडविया ने ई-श्रम प्लेटफॉर्म में बढ़ते भरोसे पर प्रकाश डाला और बताया कि इस पोर्टल पर प्रतिदिन असंगठित क्षेत्र के कामगारों द्वारा औसतन 30,000 से अधिक पंजीकरण किए जाते हैं। केंद्रीय मंत्री ने सभी असंगठित कामगारों से उनके कल्याण, आजीविका और खुशहाली के लिए बनाई गई विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ उठाने के लिए ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकरण करने का आग्रह किया।

उन्होंने इस बात पर जोर देते हुए कहा कि पोर्टल पर पंजीकरण से सामाजिक सुरक्षा योजनाओं और पहलों की एक विस्तृत श्रृंखला तक पहुंच आसान हो जाएगी। आज की तारीख में ई-श्रम पोर्टल के माध्यम से भारत सरकार की बारह योजनाओं तक पहुंच सुगम हो गई है। अधिक पहुंच और निर्बाध तथा उपयोगकर्ताओं पर केंद्रित अनुभव सुनिश्चित करने के लिए, डॉ. मांडविया ने कहा कि कॉमन सर्विस सेंटर, बैंक कॉरेस्पोंडेंट, डाकघर, माय भारत स्वयंसेवक आदि जैसे मध्यस्थों की भागीदारी का पता लगाया जाएगा।

श्रम एवं रोजगार मंत्रालय की सचिव सुश्री सुमिता डावरा ने विस्तार से बताया कि मंत्रालय असंगठित श्रमिकों के कल्याण और सामाजिक सुरक्षा के लिए तैयार की गई सरकारी योजनाओं तक निर्बाध पहुंच के लिए ई-श्रम को 'वन स्टॉप सॉल्यूशन' के रूप में सक्षम बनाने पर काम कर रहा है। उन्होंने बताया कि राज्य सरकारों के संबंधित कार्यक्रमों सहित सामाजिक सुरक्षा और कल्याण से जुड़ी सभी योजनाओं को ई-श्रम पोर्टल के साथ एकीकृत करने के प्रयास चल रहे हैं। ई-श्रम पोर्टल पर भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिकों (बीओसीडब्ल्यू) और प्लेटफॉर्म श्रमिकों का पंजीकरण मिशन-मोड पर चल रहा है। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय की सचिव ने बताया कि ई-श्रम मोबाइल ऐप लॉन्च करना, उपयोगकर्ताओं के लिए सिंगल साइन-ऑन सक्षम करने के लिए सिंगल कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म की शुरुआत करना और सामाजिक सुरक्षा लाभों तक पहुंच को और सरल बनाने के लिए पेमेंट गेटवे के साथ एकीकरण करना, पाइपलाइन में अगली पहलों में शामिल हैं।

यह आयोजन असंगठित श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा बढ़ाने तथा कल्याणकारी सेवाओं तक उनकी पहुंच को आसान बनाने की दिशा में सरकार की प्रतिबद्धता को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

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