ਇਲੈਕਟ੍ਰੌਨਿਕਸ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਮੰਤਰਾਲਾ
ਡਿਜੀਟਲ ਪਰਸਨਲ ਡੇਟਾ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਡਰਾਫਟ
Posted On:
05 JAN 2025 9:54AM by PIB Chandigarh
ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ
ਡਿਜੀਟਲ ਪਰਸਨਲ ਡੇਟਾ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਰੂਲਜ਼ ਦੇ ਡਰਾਫਟ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਪਰਸਨਲ ਡੇਟਾ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਯਮ ਡਿਜੀਟਲ ਪਰਸਨਲ ਡੇਟਾ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਐਕਟ, 2023 (DPDP ਐਕਟ) ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਯਾਸ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਡਿਜੀਟਲ ਪਰਸਨਲ ਡੇਟਾ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਫਰੇਮਵਰਕ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ।
ਸਰਲਤਾ ਅਤੇ ਸਪਸ਼ਟਤਾ ਨਾਲ ਬਣਾਏ ਗਏ, ਨਿਯਮ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੀ ਡਿਜੀਟਲ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਮੰਤਵ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਦਰਮਿਆਨ ਸਹੀ ਸੰਤੁਲਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਡੀਪੀਡੀਪੀ (DPDP) ਐਕਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਧ ਰਹੇ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਦੇ ਲਾਭ ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਡਿਜੀਟਲ ਆਰਥਿਕਤਾ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣ। ਇਹ ਨਿਯਮ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਡੇਟਾ ਦੀ ਅਣਅਧਿਕਾਰਿਤ ਵਪਾਰਕ ਵਰਤੋਂ, ਡਿਜੀਟਲ ਨੁਕਸਾਨ ਅਤੇ ਪਰਸਨਲ ਡੇਟਾ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਵਰਗੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਮਾਧਾਨ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ।
ਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ
ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸੰਪੂਰਨ ਡੇਟਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਢਾਂਚਾ, ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਡੇਟਾ ਫਿਡੂਸ਼ੀਅਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਅਤੇ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਰਸਨਲ ਡੇਟਾ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ l ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੂਚਿਤ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਸਕੇ। ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਡੇਟਾ ਮਿਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ, ਡਿਜੀਟਲ ਨਾਮਜ਼ਦ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰਨ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡੇਟਾ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਨ ਲਈ ਉਪਭੋਗਤਾ-ਅਨੁਕੂਲ ਵਿਧੀਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਸ਼ਕਤ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਨਿਯਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਡੇਟਾ 'ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਦੇ ਕੇ ਸਸ਼ਕਤ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਸੂਚਿਤ ਸਹਿਮਤੀ, ਡੇਟਾ ਮਿਟਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਣ ਲਈ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ, ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੈਟਫਾਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਮਾਪਿਆਂ ਅਤੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਔਨਲਾਈਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਸ਼ਕਤ ਹੈ।
ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਸੰਤੁਲਨ
ਭਾਰਤ ਦਾ ਮਾਡਲ, ਪਰਸਨਲ ਡੇਟਾ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਤਿਬੰਧਿਤ ਗਲੋਬਲ ਫਰੇਮਵਰਕ ਦੇ ਉਲਟ, ਇਹ ਨਿਯਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਟੇਕਹੋਲਡਰ ਇਸ ਨੂੰ ਡੇਟਾ ਗਵਰਨੈਂਸ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਗਲੋਬਲ ਟੈਂਪਲੇਟ ਵਜੋਂ ਦੇਖਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਟਾਰਟਅੱਪਸ ਲਈ ਘੱਟ ਪਾਲਣਾ ਬੋਝ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਢੁਕਵੀਂ ਮਿਆਦ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਰੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰ, ਛੋਟੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਤੱਕ, ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਚਾਰੂ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰ ਸਕਣ।
ਡਿਜੀਟਲ-ਫਸਟ ਅਪ੍ਰੋਚ
ਇਹ ਨਿਯਮ "ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਦੁਆਰਾ ਡਿਜ਼ੀਟਲ" ਫ਼ਲਸਫ਼ੇ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਸਹਿਮਤੀ ਵਿਧੀ, ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਣ ਅਤੇ ਡੇਟਾ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ "ਬੋਰਡ ਡਿਜੀਟਲ" ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਲਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਈਜ਼ ਆਫ ਲਿਵਿੰਗ ਅਤੇ ਈਜ਼ ਆਫ ਡੂਇੰਗ ਬਿਜ਼ਨਿਸ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਬੋਰਡ ਇੱਕ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ਅਤੇ ਐਪ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਾਗਰਿਕ ਇਸ ਤੱਕ ਡਿਜੀਟਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਸਕਣਗੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।
ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਡੇਟਾ ਫਿਡੂਸ਼ੀਅਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਤੱਕ, ਨਿਵਾਰਣ ਦੀ ਗਤੀ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਰਕਫਲੋ ਨੂੰ ਅਨੁਕੂਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਤੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਅਤੇ ਡੇਟਾ ਫਿਡੂਸ਼ੀਅਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਸਟੇਕਹੋਲਡਰ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨਾ
ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਹਾਰਕ ਢਾਂਚੇ ਤੋਂ ਲਾਭ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਗ੍ਰੇਡਿਡ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਘੱਟ ਪਾਲਣਾ ਦਬਾਅ ਵਾਲੇ ਸਟਾਰਟਅੱਪਸ ਅਤੇ MSMEs ਨੂੰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਡੇਟਾ ਫਿਡੂਸ਼ੀਅਰਾਂ ਦੀਆਂ ਉੱਚ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੈਕਟਰ-ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਡੇਟਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਅ, ਐਕਟ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਏ ਗਏ ਕੋਰ ਪਰਸਨਲ ਡੇਟਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਫਰੇਮਵਰਕ ਦੇ ਪੂਰਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਡੇਟਾ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਦੀ ਡਿਜੀਟਲ ਆਫਿਸ ਪਹੁੰਚ, ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਸਮਾਧਾਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗੀ। ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਡਿਫਾਲਟ ਲਈ ਜੁਰਮਾਨੇ ਲਗਾਉਣ ਸਮੇਂ ਡਿਫਾਲਟ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰਤਾ, ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਯਤਨਾਂ ਆਦਿ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਡੇਟਾ ਫਿਡੂਸ਼ੀਅਰੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੜਾਅ 'ਤੇ ਸਵੈ-ਇੱਛੁਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅੰਡਰਟੇਕਿੰਗ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਬੋਰਡ ਦੁਆਰਾ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਸੰਤੁਲਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਪਰਸਨਲ ਡੇਟਾ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਨਿਰਣਾਇਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਢਾਂਚਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਸਲਾਨਾ ਡੇਟਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਭਾਵ ਮੁਲਾਂਕਣਾਂ ਅਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਡੇਟਾ ਫਿਡੂਸ਼ੀਅਰਜ਼ ਲਈ ਆਡਿਟ ਲਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ।
ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਪਹੁੰਚ
ਡਰਾਫਟ ਨਿਯਮ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿਆਪਕ ਇਨਪੁਟਸ ਅਤੇ ਗਲੋਬਲ ਸਰਵੋਤਮ ਅਭਿਆਸਾਂ ਦੇ ਅਧਿਐਨ 'ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਹਨ। ਉਹ DPDP ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅਧਾਰਿਤ ਹਨ। ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਸ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਪਹੁੰਚ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, MyGov ਪਲੈਟਫਾਰਮ ਰਾਹੀਂ 18.02.2025 ਤੱਕ ਜਨਤਾ ਅਤੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਫੀਡਬੈਕ/ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਮੰਗੀਆਂ ਹਨ।
ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ
ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ, ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਨਵੇਂ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਬਾਰੇ ਸਿੱਖਿਅਤ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਡੇਟਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਗੀਆਂ।
ਇਹਨਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ, ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਡਿਜੀਟਲ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਆਕਾਰ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਅਗਵਾਈ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਡਰਾਫਟ ਨਿਯਮ ਨਵੀਨਤਾ-ਸੰਚਾਲਿਤ ਅਤੇ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਡਿਜੀਟਲ ਪਰਸਨਲ ਡੇਟਾ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੈ।
ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਲਿੰਕ:
ਪੀਡੀਐੱਫ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ :
************
ਡੀਟੀਕੇਐੱਸ
(Release ID: 2090340)
Visitor Counter : 15