ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲਾ
azadi ka amrit mahotsav

ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ


ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲਾ ਸਾਲ 2025 ਨੂੰ ਗ਼ਰੀਬੀ ਮੁਕਤ ਪਿੰਡ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਦ੍ਰਿੜ ਸੰਕਲਪਿਤ ਹੈ: ਸ਼੍ਰੀ ਚੌਹਾਨ

ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਪੇਂਡੂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਹਨ: ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ

ਅਸੀਂ ਸੁਧਾਰਾਤਮਕ ਉਪਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਗ਼ਰੀਬੀ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਾਂਗੇ : ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ

ਜੂਨ 2024 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮਨਰੇਗਾ ਤਹਿਤ 136 ਕਰੋੜ ਮੈਨ-ਡੇ ਸਿਰਜਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ: ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ

ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਰੋਵਰ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਫੇਜ਼-II ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਿਸਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ: ਸ਼੍ਰੀ ਚੌਹਾਨ

ਆਵਾਸ+ ਸਰਵੇਖਣ ਦੇ ਕੰਮ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਾਰਚ 2025 ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈਂ : ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ

Posted On: 03 JAN 2025 8:09PM by PIB Chandigarh

ਕੇਂਦਰੀ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਅੱਜ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਕੀਮਾਂ ਬਾਰੇ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਸ਼੍ਰੀ ਸੈਲੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਹੋਰ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਭੈਣਾਂ-ਭਰਾਵਾਂ ਲਈ ਖੁਸ਼ੀਆਂ, ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਅਤੇ ਸਮ੍ਰਿੱਧੀ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਮਿਲ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਰੰਗਾਂ ਨਾਲ ਭਰ ਸਕੀਏ। ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾ, ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਾਲ 2047 ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦਾ ਵਿਜ਼ਨ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਇਸ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਪੇਂਡੂ ਸਕੀਮਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਸਕੀਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ ਸਗੋਂ ਪੇਂਡੂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਦਲਣ ਦੀਆਂ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਹਨ। ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲਾ ਸਾਲ 2025 ਨੂੰ ਗ਼ਰੀਬੀ ਮੁਕਤ ਪਿੰਡ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹਸੰਕਲਪਿਤ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰ ਨਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜਰੂਰਤਾਂ ਵੀ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਸੰਕਲਪ ਨੂੰ ਹਕੀਕਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ:

* ਸਕੀਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂਬੱਧ ਟੀਚੇ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ

* ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਖੇਤਰੀ ਅਸਮਾਨਤਾਵਾਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਖੇਤਰਾਂ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ।

* ਤਕਨੀਕੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉੱਨਤ ਆਈ.ਟੀ. ਸਮਾਧਾਨਾਂ ਨੂੰ  ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਵਰਤਣਾ

* ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸਰਲ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਬਣਾਉਣਾ

* ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨਾ

* ਸੰਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ

* ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਬਿਹਤਰ ਤਾਲਮੇਲ ਵਧਾਉਣਾ

* ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਤਾਲਮੇਲ ਅਤੇ ਗਹਿਰਾ ਸਹਿਯੋਗ

ਸ਼੍ਰੀ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸੁਧਾਰਾਤਮਕ ਕਦਮ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਗ਼ਰੀਬੀ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਨਗੇ। ਗ਼ਰੀਬੀ-ਮੁਕਤ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਪਰ੍ਹੇ, ਮੈਂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਅਤੇ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੀ ਭਰਪੂਰ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਨਾਲ, ਭਾਰਤ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਆਦਰਸ਼ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸੰਸਾਰ ਦੁਆਰਾ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

 

ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ  ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਸਕੀਮਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਇਹ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਉਮੀਦ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਧਿਅਮ ਹਨ, ਇਹ ਸਨਮਾਨ, ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਣ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦਾ ਅਧਾਰ ਹਨ। ਇਹ ਸਕੀਮਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰਤੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਸ਼੍ਰੀ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੂਨ 2024 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ  ਮਨਰੇਗਾ ਤਹਿਤ 136 ਕਰੋੜ ਮੈਨ-ਡੇਅ ਸਿਰਜਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 54 ਲੱਖ 83 ਹਜ਼ਾਰ ਕੰਮ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਲ 50,467 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਸ਼੍ਰੀ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 24 ਅਪ੍ਰੈਲ 2022 ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੁਆਰਾ ਮਿਸ਼ਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਰੋਵਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਤੱਕ 68,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਰੋਵਰਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਫੇਜ਼-2 ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਿਸਥਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਹੋਰ ਸਰੋਵਰਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ 3.45 ਕਰੋੜ ਘਰ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ -ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਤਹਿਤ ਮਾਰਚ 2024 ਤੱਕ 2 ਕਰੋੜ 95 ਲੱਖ ਦੇ ਟੀਚੇ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 2 ਕਰੋੜ 68 ਲੱਖ ਘਰ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲਏ ਗਏ ਹਨ। ਪਿਛਲੀ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਲਗਭਗ 77 ਲੱਖ ਪੈਂਡਿੰਗ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਅੱਠ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਔਸਤਨ 10,000 ਘਰ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਮਕਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਔਸਤ ਦਿਨ 314 ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 114 ਦਿਨ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ।

 

ਸ਼੍ਰੀ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਘਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅਗਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 3 ਲੱਖ 6 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ 2 ਕਰੋੜ ਨਵੇਂ ਘਰ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਵੇਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਕੀਮ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਲਈ ਸਰਵੇਖਣ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਾਰ ਸਰਵੇਖਣ ਸੋਧੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਆਵਾਸ + ਸਰਵੇਖਣ ਦੇ ਕੰਮ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਰਥਾਤ ਮਾਰਚ 2025 ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਕਦਮ ਮੇਰੇ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਾਲ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਜੋ ਲੋਕ ਮਕਾਨ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹਨ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਈਲ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਸਰਵੇ  ਖੁਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। 

ਸ਼੍ਰੀ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੀਨਦਿਆਲ ਅੰਤਯੋਦਯ ਯੋਜਨਾ- ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਆਜੀਵਿਕਾ ਮਿਸ਼ਨ ਭਾਵ NRLM ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵਿਸ਼ਵ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮਹਿਲਾ ਨੈੱਟਵਰਕ ਹੈ। ਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 10 ਕਰੋੜ ਪੇਂਡੂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 90.89 ਲੱਖ ਸਵੈ-ਸਹਾਇਤਾ ਸਮੂਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਗਠਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 5 ਲੱਖ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਸੰਗਠਨਾਂ (VO) ਵਿੱਚ ਸੰਗਠਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਗੇ 32,000 ਕਲਸਟਰ ਪੱਧਰੀ ਫੈੱਡਰੇਸ਼ਨਾਂ (CLF) ਵਿੱਚ ਸੰਗਠਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੂੰਜੀਕਰਣ ਵਜੋਂ ਲਗਭਗ 48,289 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਸਵੈ-ਸਹਾਇਤਾ ਸਮੂਹਾਂ ਨੂੰ 9.84 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬੈਂਕ ਕਰਜ਼ੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਲਗਭਗ 4 ਕਰੋੜ ਮਹਿਲਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁੱਲ 3.13 ਲੱਖ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 3 ਕਰੋੜ ਲਖਪਤੀ ਦੀਦੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਮਾਣਯੋਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ, ਹੁਣ ਤੱਕ, 1.15 ਕਰੋੜ ਦੀਦੀ ਲਖਪਤੀ ਦੀਦੀ ਬਣ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ 2.91 ਕਰੋੜ ਸੰਭਾਵਿਤ ਲਖਪਤੀ ਦੀਦੀ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ PMGSY: PMGSY-I, II ਅਤੇ RCPLWEA ਅਧੀਨ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਮਿਤੀ ਮਾਰਚ 2024 ਤੋਂ ਮਾਰਚ 2025 ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। PMGSY-IV ਦੇ ਤਹਿਤ, ਯੋਗ ਬਸਤੀਆਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਵੇਖਣ ਚਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। 31 ਜਨਵਰੀ 2025 ਤਕ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸੜਕ ਨਿਰਮਾਣ ਦਾ ਕੰਮ ਜਲਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।

ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਉਪਾਧਿਆਏ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਕੌਸ਼ਲਯ ਯੋਜਨਾ (ਡੀਡੀਯੂ-ਜੀਕੇਵਾਈ) ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਆਜੀਵਿਕਾ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 629 ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਹਨ। 2014 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਕੁੱਲ 16.96 ਲੱਖ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ 11.02 ਲੱਖ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 2014 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੁੱਲ 738929.33 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੇਂਡੂ ਸਵੈ-ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਸਿਖਲਾਈ ਸੰਸਥਾ (ਆਰ.ਐੱਸ.ਈ.ਟੀ.ਆਈ.) ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਹਿਤ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 602 ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਹਨ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਕੀਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ (2009) ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੁੱਲ 54 ਲੱਖ 32 ਹਜ਼ਾਰ ਪੇਂਡੂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ 38 ਲੱਖ 60 ਹਜ਼ਾਰ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਮਦਨ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ 2014 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 1278.81 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸਰਗਰਮ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰੰਤਰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਸਰਗਰਮ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਕਾਮਨਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਉਸਾਰੂ ਸੁਝਾਵਾਂ ਦਾ ਸੁਆਗਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਤਾਕੀਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਦੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਬਜਟ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜੋ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਜਾਂ ਸੁਝਾਅ ਹਨ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ।

****

ਐੱਸਐੱਸ/ਆਰਐੱਨ


(Release ID: 2090182) Visitor Counter : 10


Read this release in: English , Urdu , Hindi , Marathi