केंद्रीय ग्रामीण विकास आणि कृषी आणि शेतकरी कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान यांनी आज नवी दिल्ली येथे राज्यांच्या ग्रामीण विकास मंत्र्यांसोबत मंत्रालयाच्या विविध योजनांबाबत आढावा बैठक घेतली. या बैठकीला  ग्रामीण विकास विभागाचे सचिव शैलेश कुमार सिंह आणि मंत्रालयाचे इतर वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. वर्ष 2025 ला  दारिद्र्यमुक्त गाव  वर्ष म्हणून साजरे करण्याचा ग्रामीण विकास मंत्रालयाचा निर्धार आहे. गावांमध्ये बेरोजगारी असता कामा नये आणि त्यांच्या किमान दैनंदिन गरजा व्यवस्थित पूर्ण व्हाव्यात. आपण हे एकत्रितपणे साध्य करू शकतो आणि ही संकल्पना प्रत्यक्षात आणण्यासाठी आपल्याला अनेक गोष्टी करणे आवश्यक आहे, जसे की:

• योजनांची कालबद्ध उद्दिष्टे  निश्चित करणे आणि ते वेळेत पूर्ण करणे.
• योजनांची अंमलबजावणी करताना प्रादेशिक असमानता ओळखणे आणि गरज असलेल्या क्षेत्रांवर विशेष भर देणे
• तांत्रिक दृष्ट्या प्रगत माहिती तंत्रज्ञान उपायांचा पूर्ण क्षमतेने विकास आणि अवलंब करणे
• सर्व प्रक्रिया सुरळीत आणि कालबद्ध करणे
• साधनसंपत्तीचा अधिकाधिक वापर करणे
• विविध मंत्रालयांच्या कल्याणकारी योजनांमध्ये उत्तम समन्वय वाढवण्यावर भर देणे
• ग्रामीण विकास मंत्रालयाच्या योजनांमध्ये समन्वय आणि सखोल सहकार्य

ग्रामीण विकास मंत्रालयाच्या योजना या केवळ कागदोपत्री योजना नसून सामान्य माणसांच्या आशांचे प्रतीक असून त्यांच्या स्वप्नांना साकार करण्याचे साधन आहे, या योजना आदर, सक्षमीकरण आणि उज्ज्वल भविष्याच्या उभारणीचे द्योतक आहेत, असे चौहान यांनी सांगितले. या योजना गावांच्या विकासाप्रती भारत सरकारची वचनबद्धता देखील दर्शवतात. जून 2024 पासून मनरेगामध्ये 136 कोटी मनुष्यदिवस इतके काम निर्माण झाले असून, त्यामुळे ग्रामीण भागात सुमारे 54 लाख 83 हजार कामे पूर्ण झाली आहेत, असे त्यांनी सांगितले.

या कालावधीत केंद्र सरकारने राज्य सरकारांना एकूण 50,467 कोटी रुपये जारी केले आहेत. शिवराज सिंह  चौहान यांनी सांगितले की,  मिशन अमृत सरोवरचा प्रारंभ पंतप्रधान  नरेंद्र मोदी यांनी 24 एप्रिल 2022 रोजी सुरू केला  होता.  या मिशनअंतर्गत आतापर्यंत 68,000 हून अधिक अमृत सरोवरांचे बांधकाम/पुनरुज्जीवन कार्य पूर्ण झाले आहे. आता हे मिशन पुढे नेण्‍यात येणार आहे.  मिशनचा विस्तार टप्‍पा-दोनच्या स्वरूपात केला जात आहे. या टप्‍प्‍यामध्‍ये  आणखी सरोवर बांधली  जातील तसेच काहींचे पुनरुज्जीवन केले जाईल.

गेल्या दहा वर्षांत गृहनिर्माण योजनेंतर्गत ग्रामीण भागात 3.45 कोटी घरे बांधण्यात आली असून, यामध्ये मार्च 2024 पर्यंत प्रधानमंत्री आवास   योजना - ग्रामीण अंतर्गत 2 कोटी 95 लाखांच्या उद्दिष्टाच्या तुलनेत 2 कोटी 68 लाख घरे पूर्ण झाली आहेत, अशी  माहिती शिवराज सिंह चौहान  यांनी दिली. पूर्वीच्या गृहनिर्माण योजनेतील सुमारे 77 लाख घरांचे प्रलंबित राहिलेली कामेही पूर्ण झाली आहेत.

याप्रसंगी चौहान म्हणाले की, या कार्यक्रमाचे यश आणि ग्रामीण घरांची गरज ओळखून गृहनिर्माण योजनेचा विस्तार करण्यात आला असून येत्या 5 वर्षात 3 लाख 6 हजार कोटी रुपयांहून अधिक खर्चासह 2 कोटी नवीन घरे बांधण्यात येणार आहेत.

दीनदयाळ उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना (डीडीयू-जीडीडीयू-जीकेवाय) च्या रूपाने राष्ट्रीय ग्रामीण उपजीविका अभियानांतर्गत देशात एकूण 629 प्रशिक्षण केंद्रे कार्यरत असल्याची माहिती केंद्रीय मंत्र्यांनी दिली. 2014 पासून या योजनेअंतर्गत एकूण 16.96 लाख उमेदवारांना प्रशिक्षण देण्यात आले आहे, तर 11.02 लाख उमेदवारांना रोजगार मिळाला आहे.

केंद्रीय मंत्री  शिवराज सिंह चौहान म्हणाले की, आपल्या  सर्व योजनांची लक्ष्ये साध्य करणे आणि त्यांची उद्दिष्टे पूर्ण करणे हे केवळ राज्य सरकारांच्या सक्रिय सहभागामुळे आणि त्यांच्याकडून सतत देखरेख केल्यानेच शक्य आहे.तुम्हा सर्वांचे  सक्रिय सहकार्य मिळेल अशी आशा करतो  आणि तुमच्या विधायक सूचनांचे स्वागत करतो.

***

S.Kane/B.Sontakke/S.Bedekar/P.Kor

 

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com

(Release ID: 2090053) Visitor Counter : 29