ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿਭਾਗ (ਡੀਈਏ) ਨੇ ਵਰ੍ਹੇ 2024 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਲਚਕੀਲੇਪਣ ਅਤੇ ਆਲਮੀ ਏਕੀਕਰਣ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਪਰਿਵਰਤਨਕਾਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਹਿਯੋਗ ਤੇ ਖੇਤਰੀ ਏਕੀਕਰਣ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦੱਖਣ ਏਸ਼ੀਆਈ ਖੇਤਰੀ ਸਹਿਯੋਗ ਸੰਗਠਨ (ਸਾਰਕ) ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਦੇਸ਼ਾਂ (2024-27) ਲਈ ਮੁਦਰਾ ਅਦਲਾ-ਬਦਲੀ ਵਿਵਸਥਾ ‘ਤੇ ਨਵੇਂ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ।

ਇਸ ਢਾਂਚੇ ਨੇ 25,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕੀਮਤ ਦੀ ਭਾਰਤੀ ਮੁਦਰਾ ਸਵੈਪ ਵਿੰਡੋ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ/ਯੂਰੋ ਸਵੈਪ ਵਿੰਡੋ ਦਾ ਪੂਰਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਭਾਰਤੀ ਰੁਪਏ ਦੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀਕਰਣ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਪਾਅ ਸਾਰਕ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਰਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਰੇਖਾਂਕਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਭਾਰਤ ਦੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਭਾਰਤ-ਯੂਏਈ ਦੁਵੱਲੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਸੰਧੀ (ਬੀਆਈਟੀ) ‘ਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਅਤੇ ਲਾਗੂਕਰਨ ਨੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਅਧਿਆਏ ਜੋੜਿਆ, ਜਦਕਿ ਭਾਰਤ-ਓਜ਼ਬੇਕਿਸਤਾਨ ਬੀਆਈਟੀ ਨੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਵਿਵਾਦ ਸਮਾਧਾਨ ਵਿਧੀ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ, ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਕਤਰ ਦਰਮਿਆਨ ਨਿਵੇਸ਼ ‘ਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਦੇ ਗਠਨ ਨੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਬਣਾਇਆ,ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਲੰਕਾ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਰਤਾ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਗਰਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨੇ ਖੇਤਰੀ ਵਿੱਤੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਨੂੰ ਦਰਸਾਇਆ। ਇਹ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਗਲੋਬਲ ਆਰਥਿਕ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਟਿਕਾਊ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਸਹਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਮਰਪਣ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।

ਘਰੇਲੂ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਡੀਈਏ ਨੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਾਨੀ (ਈਜ਼ ਆਫ ਡੂਇੰਗ ਬਿਜ਼ਨਸ, ਈਓਡੀਬੀ) ਜਿਹੇ ਕਈ ਸੁਧਾਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਇਨਫ੍ਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਰੈਡੀਨੇਸ ਇੰਡੈਕਸ (ਐੱਨਆਈਆਰਆਈ) ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਨੇ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਨਫ੍ਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦੇ ਕੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਓਵਰਸੀਜ਼ ਡਾਇਰੈਕਟ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਫੌਰੇਨ ਐਕਸਚੇਂਜ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਰੂਲਸ ਵਿੱਚ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਸੀਮਾ ਪਾਰ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਬਣਾਇਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨੇ ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਿਵਸ਼ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਇਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਗਲੋਬਲ ਵਿਸਤਾਰ ਸੰਭਵ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਸਮਾਵੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲਿਆ।

2024 ਵਿੱਚ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਉਪਲਬਧੀਆਂ ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਹਨ:

ਸਾਰਕ ਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਕਰੰਸੀ ਸਵੈਪ ਵਿਵਸਥਾ ‘ਤੇ ਫਰੇਮਵਰਕ 2024-27

ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ 19 ਜੂਨ, 2024 ਨੂੰ ‘ਸਾਰਕ ਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਕਰੰਸੀ ਸਵੈਪ ਵਿਵਸਥਾ ‘ਤੇ ਨਵੇਂ ਢਾਂਚੇ 2024-27’ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਨਵੇਂ ਢਾਂਚੇ ਨੇ ‘ਸਾਰਕ ਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਕਰੰਸੀ ਸਵੈਪ ਫਰੇਮਵਰਕ 2019-22’ ਦਾ ਸਥਾਨ ਲਿਆ।

ਸਾਰਕ ਕਰੰਸੀ ਸਵੈਪ ਫਰੇਮਵਰਕ

• ਗਲੋਬਲ ਵਿੱਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਦੁਵੱਲੀ ਸਵੈਪ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
• ਸਾਰਕ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਏਕੀਕਰਣ ਅਤੇ ਅੰਤਰ-ਨਿਰਭਰਤਾ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣਾ।
• ਇਹ ਫਾਰਮੈਟ 2012 ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੀ ਲਾਗੂ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਾਰਕ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਲਪਕਾਲੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਲਈ ਵਿੱਤਪੋਸ਼ਣ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ।

:

ਪ੍ਰਭਾਵ:

• ਭਾਰਤੀ ਰੁਪਏ ਦੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀਕਰਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦੇਣ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਨਿਕਾਸੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ 2 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਯੂਐੱਸਡੀ/ਯੂਰੋ ਸਵੈਪ ਵਿੰਡੋ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 25000 ਕਰੋੜ ਰਪਏ ਦੀ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਭਾਰਤੀ ਰੁਪਏ ਸਵੈਪ ਵਿੰਡੋ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਭਾਰਤ-ਯੂਏਈ ਦੁਵੱਲੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਸੰਧੀ (ਬੀਆਈਟੀ)

• ਭਾਰਤ-ਯੂਏਈ ਦੁਵੱਲੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਸੰਧੀ (ਬੀਆਈਟੀ) ‘ਤੇ 13 ਫਰਵਰੀ 2024 ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਯੂਏਈ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਮਹਾਮਹਿਮ ਸ਼ੇਖ ਮੁਹੰਮਦ ਬਿਨ ਜ਼ਾਇਦ ਅਲ ਨਾਹਯਾਨ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ ਗਏ।
• ਭਾਰਤ-ਯੂਏਈ ਬੀਆਈਟੀ 31 ਅਗਸਤ, 2024 ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਹੋਈ।
• ਬੀਆਈਟੀ, ਸਥਾਪਨਾ ਦੇ ਬਾਅਦ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਮਿਆਰੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦੇ ਕੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਵਧਾਏਗਾ।
• ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਯੂਏਈ ਦਰਮਿਆਨ ਆਰਥਿਕ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਰਾਹੀਂ ਦੋਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸੀ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ।
• ਬੀਆਈਟੀ ਆਰਥਿਕ ਸਬੰਧਾਂ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ਅਤੇ ਅਨੁਕੂਲ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਰੇਖਾਂਕਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਭਾਰਤ-ਯੂਏਈ ਬੀਆਈਟੀ 2024 ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਹਨ:

1. ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਕਵਰੇਜ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਕਲੋਸਡ ਐਸੇਟ-ਅਧਾਰਿਤ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ।
2. ਨਿਵੇਸ਼ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰਨ ਨਿਆਂ ਕਰਨ, ਉਚਿਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਮੌਲਿਕ ਉਲੰਘਣਾ ਨਾ ਕਰਨ, ਲਕਸ਼ਿਤ ਭੇਦਭਾਵ ਨਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਜਾਂ ਮਨਮਾਨੀ ਵਾਲਾ ਵਿਵਹਾਰ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰਨਾ।
3. ਟੈਕਸਾਂ, ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ, ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਜਾਂ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਅਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨਾਲ ਸੰਬਧਿਤ ਉਪਾਵਾਂ ਲਈ ਦਾਇਰਾ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
4. ਨਿਵੇਸ਼ਕ-ਰਾਜ ਵਿਵਾਦ ਨਿਪਟਾਰਾ (ਆਈਐੱਸਡੀਐੱਸ) ਵਿਚੌਲਗੀ ਰਾਹੀਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 3 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਲਈ ਸਥਾਨਕ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਸ਼ਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਾਪਤੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
5. ਸਾਧਾਰਣ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਪਵਾਦ।
6. ਰਾਜ ਲਈ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਧਿਕਾਰ।
7. ਜੇਕਰ ਨਿਵੇਸ਼ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਧੋਖਾਧੜੀ, ਧਨ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਦੂਸਰੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਅਤੇ ਫਿਰ ਮੂਲ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਭੇਜਣਾ (ਰਾਊਂਡ ਟ੍ਰਿਪਿੰਗ) ਆਦਿ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਦਾਅਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ।
8. ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਿਵਹਾਰ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ।
9. ਸੰਧੀ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਅਧਿਗ੍ਰਹਿਣ ਨਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ, ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ, ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਅਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦਾ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਭਾਰਤ-ਉਜ਼ਬੇਕਿਸਤਾਨ ਦੁਵੱਲੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਸੰਧੀ (ਬੀਆਈਟੀ)

ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਉਜ਼ਬੇਕਿਸਤਾਨ ਗਣਰਾਜ ਨੇ 27 ਸਤੰਬਰ 2024 ਨੂੰ ਤਾਸ਼ਕੰਦ ਵਿੱਚ ਦੁਵੱਲੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਸੰਧੀ ‘ਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ। ਬੀਆਈਟੀ ਪ੍ਰਾਂਸਗਿਕ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੂਰਨ ਫੈਸਲਿਆਂ ਅਤੇ ਅਭਿਆਸਾਂ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਉਜ਼ਬੇਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਅਤੇ ਉਜ਼ਬੇਕਿਸਤਾਨ ਗਣਰਾਜ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਉਚਿਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।

ਭਾਰਤ-ਉਜ਼ਬੇਕਿਸਤਾਨ ਬੀਆਈਟੀ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ

• ਪ੍ਰਾਸੰਗਿਕ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਧਿਕਾਰਿਕ ਫੈਸਲਿਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਦੋਨੋਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉਚਿਤ ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ।
• ਵਿਚੌਲਗੀ ਰਾਹੀਂ ਵਿਵਾਦ ਨਿਪਟਾਨ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਮੰਚ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨਿਸ਼ਪਾਦਨ ਅਤੇ ਭੇਦਭਾਵ-ਰਹਿਤ ਨਿਊਨਤਮ ਮਿਆਰ।
• ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਗ੍ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ, ਟ੍ਰਾਂਸਫਰਸ ਅਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ।

ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਕਤਰ ਦਰਮਿਆਨ ਨਿਵੇਸ਼ ‘ਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਾਰਜ ਬਲ

ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਕਤਰ ਦਰਮਿਆਨ ਨਿਵੇਸ਼ ‘ਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਾਰਜ ਬਲ (ਜੇਟੀਐੱਫ) ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਤਰ ਰਾਜ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਵਣਜ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅੰਡਰ ਸੈਕਟਰੀ-ਕਮ-ਚੇਅਰਮੈਨ ਦਾ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਹੈ।

6 ਜੂਨ 2024 ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ, ਸੰਯੁਕਤ ਕਾਰਜਬਲ ਨੇ ਨਿਮਨਲਿਖਿਤ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ:

• ਸੰਸਥਾਗਤ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਨਿਵੇਸ਼ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ।
• ਨਿਵੇਸ਼ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਅਤੇ ਦੋਨੋਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਅਵਸਰਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ।
• ਸ੍ਰੀ ਲੰਕਾ ਅਤੇ ਐਗਜ਼ਿਮ ਬੈਂਕ ਦਰਮਿਆਨ ਸਹਿਮਤੀ ਪੱਤਰ।

ਸ੍ਰੀ ਲੰਕਾ ਅਤੇ ਐਗਜ਼ਿਮ ਬੈਂਕ ਦਰਮਿਆਨ ਸਹਿਮਤੀ ਪੱਤਰ

• ਭਾਰਤ ਨੇ 718.12 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੇ ਕੁੱਲ ਬਕਾਏ ਦੇ ਨਾਲ ਸੱਤ (7) ਜੀਓਆਈਐੱਲਓਸੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਐਗਜ਼ਿਮ ਬੈਂਕ ਪੁਨਰਗਠਨ ਦੁਆਰਾ ਵਿਸਤਾਰਿਤ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਿਰਯਾਤ ਬੀਮਾ ਖਾਤਾ (ਬੀਸੀ-ਐੱਨਈਆਈਏ) ਸੁਵਿਧਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਬਾਯਰਸ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ।
• ਆਈਐੱਮਐੱਫ ਨੇ 20 ਮਾਰਚ, 2023 ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਲੰਕਾ ਦੇ ਲਈ ਵਿਸਤਾਰਿਤ ਨਿਧੀ ਸੁਵਿਧਾ (ਈਈਐੱਫ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ) ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।

• ਸ੍ਰੀ ਲੰਕਾ ਦੇ ਲਈ ਲੋਨ ਪੁਨਰਗਠਨ ਦਾ ਕਾਰਜ ਭਾਰਤ, ਜਪਾਨ ਅਤੇ ਫਰਾਂਸ (ਪੈਰਿਸ ਕਲੱਬ ਪ੍ਰਧਾਨ) ਦੀ ਸਹਿ-ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਾਲੇ ਕੌਮਨ ਫੋਰਮ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
• ਸਹਿ-ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਕਾਰਜ ਨੇ ਆਈਐੱਮਐੱਫ ਤੋਂ ਤੀਸਰੇ ਡਿਸਬਰਸਮੈਂਟ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਾ ਮਾਰਗ ਪੱਧਰਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸ੍ਰੀ ਲੰਕਾ ਦੇ ਟਿਕਾਊ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਵੱਲ ਵਾਪਸੀ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੋਈ।
• ਭਾਰਤ ਨੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸਮਾਧਾਨ ਨੂੰ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਅਪਣਾ ਕੇ ਸ੍ਰੀ ਲੰਕਾ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਸਥਿਰੀਕਰਣ, ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖੀ ਹੈ।

ਨੈਸ਼ਨਲ ਇਨਫ੍ਰਾ ਰੈਡੀਨੈੱਸ ਇੰਡੈਕਸ (ਐੱਨਆਈਆਰਆਈ) ਦਾ ਵਿਕਾਸ

ਸਤੰਬਰ 2024 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇਨਫ੍ਰਾ ਰੈਡੀਨੈੱਸ ਇੰਡੈਕਸ (ਐੱਨਆਈਆਰਆਈ) ਸਹਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਮੁਕਾਬਲਾਤਮਕ ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ:

• ਰਾਜਾਂ/ਸੰਘ ਰਾਜ ਖੇਤਰਾਂ ਅਤੇ ਆਈਡੈਂਟੀਫਾਇਡ ਸੈਂਟਰਲ ਇਨਫ੍ਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ/ਵਿਭਾਗਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਮੁਕਾਬਲੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਿਤ ਕਰਨਾ, ਤਾਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧਿਤ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਇਨਫ੍ਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
• ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਅਨੁਕੂਲ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦਾ ਮਾਰਗ ਪੱਧਰਾ ਕਰਨਾ।
• ਇਹ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਮੁਲਾਂਕਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਕਿਸੇ ਰਾਜ/ਸੰਘ ਰਾਜ ਖੇਤਰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਮੰਤਰਾਲੇ/ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰੀ ਅਤੇ ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ ਆਕਲਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
• ਰਾਜਾਂ/ਸੰਘ ਰਾਜ ਖੇਤਰਾਂ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ-ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ/ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸਨ ਦਾ ਆਕਲਨ ਅਤੇ ਵਰਗੀਕਰਣ ਕਰਨਾ।

ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਾਨੀ (ਈਓਬੀ) ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਸੰਸ਼ੋਧਨਕ

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸੀਮਾ ਪਾਰ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼-ਸਮਰਥਕ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਲਈ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਨਿਮਨਲਿਖਿਤ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ।

****

ਐੱਨਬੀ/ਕੇਐੱਮਐੱਨ