ਵਰ੍ਹੇ ਦੌਰਾਨ ਆਵਾਸ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਮਾਮਲੇ ਮੰਤਰਾਲੇ (ਐੱਮਓਐੱਚਯੂਏ) ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪਹਿਲਾਂ/ ਉਪਲਬਧੀਆਂ/ ਆਯੋਜਨ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ -

ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਮਿਸ਼ਨ

ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਅਨੁਕੂਲ ਅਤੇ ਸਥਾਈ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀਜ਼ ਮਿਸ਼ਨ (ਐੱਸਸੀਐੱਮ) ਦੇ ਤਹਿਤ, 15 ਨਵੰਬਰ, 2024 ਤੱਕ 1,64,669 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ 8,066 ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। 100 ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀਜ਼ ਦੁਆਰਾ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 1,47,366 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ 7,352 ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ (ਕੁੱਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੇ 91 ਫ਼ੀਸਦੀ) ਪੂਰੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

ਸ਼ਹਿਰੀ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਵਿੱਚ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਮਿਸ਼ਨ (ਐੱਸਸੀਐੱਮ) ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਉਪਲਬਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ 100 ਸਮਾਰਟ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਕਮਾਂਡ ਅਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕੇਂਦਰ (ਆਈਸੀਸੀਸੀ), 84,000 ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੈਮਰੇ, 1,884 ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਕਾਲ ਬੌਕਸ, 3,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਨਤਕ ਸੰਬੋਧਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ, 1,740 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਰਟ ਸੜਕਾਂ, 713 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸਾਈਕਲ ਟ੍ਰੈਕ, 17,026 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਦੇਖ-ਰੇਖ ਸੁਪਰਵਾਇਜ਼ਰੀ ਕੰਟਰੋਲ ਐਂਡ ਡੇਟਾ ਐਕੁਜੀਸ਼ਨ (Data Acquisition) (ਐੱਸਸੀਏਡੀਏ) ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। 66 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਉੱਨਤ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਨਾਲ ਸੌਲਿਡ ਵੇਸਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲਗਭਗ 9,194 ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੇਡੀਓ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ (ਆਰਐੱਫ਼ਆਈਡੀ) ਤਕਨੀਕ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਕਿ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ਼ ਵਾਹਨ ਸਥਾਨ ਸਥਿਤੀ (ਏਵੀਐੱਲ) ਦਾ ਪਤਾ ਲਗ ਸਕੇ। 9,433 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਰਟ ਕਲਾਸਰੂਮਸ ਅਤੇ 41 ਡਿਜੀਟਲ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। 172 ਈ-ਹੈਲਥ ਸੈਂਟਰਸ ਅਤੇ ਕਲੀਨਿਕ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ 152 ਹੈਲਥ ਏਟੀਐੱਮ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ।

ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਤਹਿਤ 100 ਸਮਾਰਟ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਅਗਾਊਂ ਮਾਡਲ/ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰ ਖਾਹਿਸ਼ੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ‘ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਸਰੋਤ’ ਬਣ ਸਕਣ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਖੇਤਰ ਅਧਾਰਿਤ ਵਿਕਾਸ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਸੌਲਿਊਸ਼ਨ (ਪੈਨ ਸਿਟੀ ਫੀਚਰ) ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ 7,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਏ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ, ਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਉੱਦਮਤਾ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕ੍ਰਿਤੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਦਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀਕਰਣ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਐੱਸਸੀਐੱਮ ਵੈੱਬਸਾਈਟ https://smartcities.gov.in/documents ’ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹਨ:

ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਮਿਸ਼ਨ

9 ਜੂਨ 2024 ਤੋਂ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀਆਂ ਉਪਲਬਧੀਆਂ

I. ਅੱਪਡੇਟ ਕੀਤੀ ਵਿੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ: ਸਰਕਾਰ ਨੇ 9 ਰਾਜਾਂ ਅਸਾਮ, ਬਿਹਾਰ, ਦਿੱਲੀ, ਗੁਜਰਾਤ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਮਿਜ਼ੋਰਮ, ਤਮਿਲ ਨਾਡੂ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਪੱਛਮ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਠੋਸ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਅਤੇ ਵਰਤੇ ਗਏ ਪਾਣੀ ਦੇ ਮੁੜ ਪ੍ਰਬੰਧਨ, ਸੂਚਨਾ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸੰਚਾਰ (ਆਈਈਸੀ) ਅਤੇ ਸਮਰੱਥਾ ਨਿਰਮਾਣ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਲਈ 1,123 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਰਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਬਾਰੇ ਅੱਪਡੇਟ ਜਾਣਕਾਰੀ: 01 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਦੇ ਪਿਪਲਾਜ ਵਿੱਚ 375 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ 15 ਮੈਗਾਵਾਟ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਕਚਰੇ ਤੋਂ ਊਰਜਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਪਲਾਂਟ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਕਚਰੇ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੀ ਅੱਪਡੇਟ ਜਾਣਕਾਰੀ: ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਅਤੇ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਕਚਰੇ ਦੇ ਦੋ ਵੱਡੇ ਢੇਰਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਕੇ ਲਗਭਗ 2.5 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਪੁਰਾਣੇ ਕਚਰੇ ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਗਿਆ।

100 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਠੋਸ ਕਚਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ: ਏਸ਼ੀਆ ਵਿਕਾਸ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ 100 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਠੋਸ ਕਚਰੇ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ।

ਸਵਭਾਵ ਸਵੱਛਤਾ ਸੰਸਕਾਰ ਸਵੱਛਤਾ (4ਐੱਸ) ਅਭਿਆਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੁਰਗਮ ਅਤੇ ਗੰਦੇ ਸਥਾਨਾਂ (ਸਵੱਛਤਾ ਲਕਸ਼ਿਤ ਇਕਾਈਆਂ) ਦੇ ਸਮਾਂਬੱਧ ਅਤੇ ਲਕਸ਼ਿਤ ਸਫ਼ਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਭਿਆਨ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਮੁੱਖ ਥੰਮ੍ਹ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:

1. ਸਵੱਛਤਾ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ - ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲਈ ਜਨਤਕ ਭਾਗੀਦਾਰੀ, ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨਾ।

2. ਸੰਪੂਰਨ ਸਵੱਛਤਾ – ਦੁਰਗਮ ਅਤੇ ਗੰਦੇ ਸਥਾਨਾਂ (ਸਵੱਛਤਾ ਲਕਸ਼ਿਤ ਇਕਾਈਆਂ) ਨੂੰ ਲਕਸ਼ਿਤ ਕਰਕੇ ਵਿਆਪਕ ਸਫ਼ਾਈ ਅਭਿਆਨ।

3. ਸਫ਼ਾਈ ਮਿੱਤਰ ਸੁਰਕਸ਼ਾ ਸ਼ਿਵਿਰ - ਸਫ਼ਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਲਈ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਵਿੰਡੋ ਸਰਵਿਸ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਮਾਨਤਾ ਸ਼ਿਵਿਰ।

II. ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਦਸ ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਦੀ ਅੱਪਡੇਟ ਜਾਣਕਾਰੀ:

• ਸ਼ੌਚਾਲਯ ਸਹੂਲਤਾਂ

• ਕਚਰਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਬਿਹਤਰੀ

• ਵੇਸਟ ਪ੍ਰੋਸੈੱਸਿੰਗ

• ਪੁਰਾਣੀ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ

• ਸਫ਼ਾਈ ਮਿੱਤਰ ਸੁਰਕਸ਼ਾ

• ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਾਈ ਅਤੇ ਸਵੱਛਤਾ ਵਿੱਚ ਯੁਵਾ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ

• ਸਵੱਛਤਾ ਸਬੰਧੀ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਸਟਾਰਟ-ਅੱਪਸ

ਅਮਰੂਤ ਅਤੇ ਅਮਰੂਤ ਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਦੂਜਾ ਪੜਾਅ

ਅਟਲ ਕਾਇਆਕਲਪ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਪਰਿਵਰਤਨ ਮਿਸ਼ਨ (ਅਮਰੂਤ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਉਪਲਬਧੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:

• ਰੋਜ਼ਾਨਾ 4,649 ਮੈਗਾਲੀਟਰ ਵਾਟਰ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਸਮਰੱਥਾ

• ਰੋਜ਼ਾਨਾ 4,429 ਮੈਗਾਲੀਟਰ ਸੀਵਰੇਜ਼ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਸਮਰੱਥਾ

ਅਮਰੂਤ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਮੀਂਹ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੇ ਲਈ ਬਰਸਾਤੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਨਾਲ ਹੀ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਅਤੇ ਘਰਾਂ, ਉਦਯੋਗਾਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ (ਸੀਵਰੇਜ਼ ਸਿਸਟਮਸ) ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਯਤਨ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਹਨ।

ਸ਼ਹਿਰੀ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਅਤੇ ਸਥਿਰਤਾ ਪਹਿਲ

ਸਰਕਾਰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਹੇਠ ਲਿਖੀ ਪਹਿਲ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ:

ਰੇਲ-ਅਧਾਰਿਤ ਯਾਤਰੀ ਆਵਾਜਾਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਿਜ਼ਨਲ ਰੈਪਿਡ ਟਰਾਂਜ਼ਿਟ ਸਿਸਟਮ (ਆਰਆਰਟੀਐੱਸ) ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ - ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਮੇਰਠ ਦਰਮਿਆਨ ਪਹਿਲੀ ਖੇਤਰੀ ਰੈਪਿਡ ਟਰਾਂਜ਼ਿਟ ਪ੍ਰਣਾਲੀ (ਆਰਆਰਟੀਐੱਸ) ਨੂੰ 2019 ਵਿੱਚ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦਾ 42 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹਿੱਸਾ ਅਕਤੂਬਰ, 2023 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੂਨ 2025 ਤੱਕ ਬਾਕੀ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਸੰਚਾਲਿਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।

• ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਘੱਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸਬੰਧੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ - ਈ-ਮੋਬੀਲਿਟੀ ਅਤੇ ਪੈਦਲ ਮਾਰਗਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ।
•  ਮਈ 2014 ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 248 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਮੈਟਰੋ ਰੇਲ ਲਾਈਨਾਂ ਚਲ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਅੱਜ 745 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਲਗਭਗ 993 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਮੈਟਰੋ ਰੇਲ ਲਾਈਨ ਚਾਲੂ ਹੈ।
• • ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਵਿਭਿੰਨ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦਿੱਲੀ, ਬੈਂਗਲੌਰ, ਕੋਲਕਾਤਾ, ਚੇਨਈ, ਕੋਚੀ, ਮੁੰਬਈ, ਨਾਗਪੁਰ, ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ, ਗਾਂਧੀਨਗਰ, ਪੁਣੇ, ਕਾਨਪੁਰ, ਆਗਰਾ, ਭੋਪਾਲ, ਇੰਦੌਰ, ਪਟਨਾ, ਸੂਰਤ ਅਤੇ ਮੇਰਠ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 998 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਮੈਟਰੋ ਰੇਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ (ਦਿੱਲੀ-ਮੇਰਠ ਆਰਆਰਟੀਐੱਸ ਦੇ ਬਾਕੀ ਹਿੱਸਿਆਂ ਸਮੇਤ) ਨਿਰਮਾਣ ਅਧੀਨ ਹਨ।

• ਮੈਟਰੋ ਰੇਲ ਵਿੱਚ 2013-14 ਵਿੱਚ ਔਸਤ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਵਾਰੀਆਂ ਲਗਭਗ 28 ਲੱਖ ਸਨ। ਮੈਟਰੋ ਰੇਲ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਿਸਤਾਰ ਨਾਲ, ਔਸਤ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਵਾਰੀਆਂ ਹੁਣ ਲਗਭਗ 1 ਕਰੋੜ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਗਈਆਂ ਹਨ।

• 16 ਅਗਸਤ 2023 ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ “ਪੀਐੱਮ-ਈ-ਬੱਸ ਸੇਵਾ” ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕੁੱਲ ਲਾਗਤ ਕਾਂਟ੍ਰੈਕਟ (ਜੀਸੀਸੀ) ਮਾਡਲ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ਼ ਏਅਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨਡ 10,000 ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਚਾਲੂ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ 20,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰੀ ਬੱਸ ਸੰਚਾਲਨ ਸੁਵਿਧਾ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ।

ਸ਼ਹਿਰੀ ਆਵਾਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ ਦੂਜਾ ਪੜਾਅ

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਨਾਲ਼ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਆਬਾਦੀ/ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ/ਉਦਯੋਗਿਕ ਕਾਮਿਆਂ/ਬੇਘਰਾਂ/ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਗੱਲਾਂ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ:

• ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿੱਤ ਪੋਸ਼ਿਤ ਖਾਲੀ ਮਕਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਜੀ ਜਨਤਕ ਸਹਿਯੋਗ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਜਾਂ ਜਨਤਕ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਕਿਫਾਇਤੀ ਕਿਰਾਇਆ ਆਵਾਸ ਕੰਪਲੈਕਸਾਂ (ਏਆਰਐੱਚ) ਵਿੱਚ ਬਦਲਣਾ।
• ਸਹਿਮਤੀ ਪੱਤਰ ’ਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਸ਼ਹਿਰੀ ਘਰਾਂ ਦੇ ਲਗਭਗ 7 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਲਈ ਅਸਥਾਈ ਮਨਜ਼ੂਰੀ, ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣਾ।

• ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, 31 ਮਾਰਚ, 2025 ਤੱਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮੰਗ ਸਰਵੇਖਣ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਮਨਜੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਲਾਨਾ ਆਵਾਸ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਥਿਤੀ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਦੇ ਤਹਿਤ 6 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਘਰਾਂ ਲਈ ਸਿਧਾਂਤਕ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਉਪਲਬਧੀ ਹੈ।

• ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਨੂੰ ਫਿਲਹਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲਾਭਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਲਾਭ ਲਈ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵੈੱਬ ਪੋਰਟਲ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ (https://pmaymis.gov.in/PMAYMIS2_2024/PmayDefault.aspx )।

ਨਵੇਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਆਜੀਵਿਕਾ ਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ

ਉਦਯੋਗਿਕ ਕੇਂਦਰਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਸਮੇਤ 25 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਚਲ ਰਹੇ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਆਜੀਵਿਕਾ ਮਿਸ਼ਨ (ਐੱਨਯੂਐੱਲਐੱਮ) ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਲਕਸ਼ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਉੱਨਤੀ ਦੇ ਲਈ ਲਗਭਗ 2.5 ਕਰੋੜ ਸ਼ਹਿਰੀ ਗ਼ਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ।

• 30 ਸਤੰਬਰ 2024 ਤੱਕ ਦੀਨਦਿਆਲ ਅੰਤਯੋਦਯ ਯੋਜਨਾ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਆਜੀਵਿਕਾ ਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅੱਪਡੇਟ ਜਾਣਕਾਰੀ:
• ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਹਿਰੀ ਗ਼ਰੀਬ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ 9.96 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਵੈ-ਸਹਾਇਤਾ ਸਮੂਹਾਂ (ਐੱਸਐੱਚਜੀ) ਅਤੇ ਖੇਤਰ ਪੱਧਰੀ ਸੰਘ (ਏਐੱਲਐੱਫ਼) ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਪੱਧਰੀ ਸੰਘ (ਸੀਐੱਲਐੱਫ਼) ਵਿੱਚ ਸੰਗਠਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ;
• ਕੌਸ਼ਲ ਸਿਖਲਾਈ ਅਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀ, ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸਮੂਹਾਂ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਲੇ ਕਰਜ਼ੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਕੇ ਸੂਖਮ ਉੱਦਮ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਵੈ-ਸਹਾਇਤਾ ਸਮੂਹਾਂ ਨੂੰ ਬੱਚਤ ਫੰਡ ਅਧਾਰਿਤ ਬੈਂਕਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ 39.39 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਜੀਵਿਕਾਵਾਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
• 1.41 ਲੱਖ ਸ਼ਹਿਰੀ ਬੇਘਰਾਂ ਲਈ ਕੁੱਲ 1,994 ਸਥਾਈ ਆਸਰਾ ਸਥਾਨ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ;

• 3471 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਵੇਖਣ ਦੁਆਰਾ ਲਗਭਗ 71.65 ਲੱਖ ਰੇਹੜੀ-ਫੜੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 38.87 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੂੰ ਰੇਹੜੀ-ਫੜੀ ’ਤੇ ਸਮਾਨ ਵੇਚਣ ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਅਤੇ 32.59 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ;

• ਦੀਨਦਿਆਲ ਅੰਤਯੋਦਯ ਯੋਜਨਾ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਆਜੀਵਿਕਾ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ 5,733.10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।

***********

ਜੇ ਐੱਨ/ ਐੱਸਕੇ