नवी दिल्‍ली, 1 जानेवारी 2025

वित्तीय सेवा विभागाचे (डीएफएस) सचिव एम. नागराजू यांच्या अध्यक्षतेखाली आज आयोजित करण्यात आलेल्या बैठकीत सार्वजनिक क्षेत्रातील बँका आणि विमा कंपन्यांनी सोडवलेल्या निवडक 20 सार्वजनिक तक्रारींचा आढावा घेण्यात आला. सार्वजनिक तक्रारींचा निपटारा करण्यामधील या कंपन्यांच्या गुणवत्तेचे मुल्यांकन करणे हे या आढावा बैठकीचे उद्दिष्ट होते. या बैठकीला तक्रारदार, सार्वजनिक क्षेत्रातील बँका, विमा कंपन्या आणि नियामक उपस्थित होते.

बैठकीच्या सुरुवातीला वित्तीय सेवा विभागाच्या सचिवांनी, 26 डिसेंबर 2024 रोजी झालेल्या प्रगती बैठकीत पंतप्रधानांनी दिलेल्या निर्देशांचा पुनरुच्चार केला. दर महिन्याला केलेल्या तक्रारींच्या निराकरणाच्या गुणवत्तेवर लक्ष ठेवण्यासाठी, सार्वजनिक क्षेत्रातील बँका/ पीएसआयसीचे अध्यक्ष/ व्यवस्थापकीय संचालक/ ईडी स्तरावरील सर्व वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी, यापैकी किमान 20 प्रकरणांचा आढावा घ्यावा, असे यात म्हटले होते.

आढावा बैठकीदरम्यान, डीएफएस सचिवांनी असे निरीक्षण नोंदवले, की बहुसंख्य ग्राहकांनी संस्थेविरूद्ध रास्त तक्रारी असल्यामुळे, त्या नोंदवल्या होत्या. त्यांनी नमूद केले की, ग्राहकांचे समाधान हे तक्रार निवारण यंत्रणेच्या केंद्रस्थानी असायला हवे.

नागराजू म्हणाले की, तक्रार निवारणामधील कोणताही हलगर्जीपणा अथवा निष्काळजीपणा, हा  ग्राहक सेवेच्या मूल्यांच्या विरोधात आहे, आणि तो संस्थेची प्रतिष्ठा / ब्रँड व्हॅल्यू कमी करतो. जनतेच्या तक्रारींचे कालबद्ध रीतीने, प्रामाणिक व सकारात्मक पद्धतीने निराकरण करण्याचे निर्देश त्यांनी यावेळी दिले.

डीएफएस सचिवांनी एकाच स्वरूपाच्या वारंवार नोंदवल्या जाणाऱ्या तक्रारींची संख्या कमी करण्यासाठी योग्य तांत्रिक / आयटी उपाय शोधण्यावरही भर दिला, ज्यामुळे तक्रारींचे निपटारा  करण्यासाठी लागणारा वेळ कमी होईल, आणि निराकरण प्रक्रियेची कार्यक्षमता वाढेल.

* * *

S.Patil/R.Agashe/D.Rane

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai