नवी दिल्‍ली, 28 डिसेंबर 2024

ई-श्रम

• ई-श्रम वरील नोंदणीने यावर्षी 30 कोटींचा टप्पा ओलांडला आहे, जो असंघटित कामगारांमध्ये याचा जलद आणि व्यापक अवलंब  दर्शवतो. हे यश सामाजिक प्रभाव आणि देशभरातील असंघटित कामगारांना पाठिंबा देण्याप्रति  सरकारची वचनबद्धता अधोरेखित करते.
• श्रम आणि रोजगार मंत्रालयाने असंघटित कामगारांना विविध सामाजिक क्षेत्रातील योजनांचा लाभ मिळावा यासाठी 21 ऑक्टोबर 2024 रोजी "वन-स्टॉप-सोल्यूशन" म्हणून ई-श्रम चा प्रारंभ केला, जे सामाजिक सुरक्षा योजनांमध्ये सहभागी होण्यासाठी आणि त्यांना आतापर्यंत मिळालेले लाभ पाहण्यासाठी ई-श्रम वर नोंदणी करतात .
• आतापर्यंत, बारा (12 ) सामाजिक सुरक्षा/कल्याणकारी योजना ई श्रम सोबत एकीकृत /मॅप केल्या आहेत ज्यात पुढील गोष्टींचा समावेश आहे: - एक राष्ट्र एक शिधापत्रिका (ONORC), इंदिरा गांधी राष्ट्रीय दिव्यांगत्व  निवृत्ती वेतन योजना (IGNDPS), इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा निवृत्ती वेतन योजना ( IGNWPS), राष्ट्रीय कौटुंबिक लाभ योजना (NFBS), महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी कायदा (MGNREGA), प्रधानमंत्री आवास योजना – ग्रामीण (PMAY-G), प्रधानमंत्री स्ट्रीट व्हेंडर्स आत्मनिर्भर निधी (PM-SVANidhi), प्रधानमंत्री सुरक्षा बिमा  योजना (PMSBY), प्रधानमंत्री जीवन ज्योती बिमा योजना (PMJJBY), आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (AB-PMJAY), प्रधान मंत्री आवास योजना – शहरी (PMAY-U) आणि प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (PMMSY). ही एक निरंतर  चालणारी प्रक्रिया आहे, ज्यात इतर योजना देखील ई श्रम सोबत टप्प्याटप्प्याने एकत्रित केल्या जातील. हा मंच एजन्सींना मजुरांची  पात्रता सत्यापित करण्यासाठी, योजनेची संपृक्तता सुनिश्चित करण्यासाठी आणि राज्य तसेच  जिल्हा स्तरावर संभाव्य लाभार्थ्यांपर्यंत पोहचण्यासाठी ईश्रम  डेटाचा वापर करण्यास सक्षम बनवते.
• राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांबरोबर ईश्रम  डेटा सामायिक करण्यासाठी डेटा सामायिकरण मार्गदर्शक तत्त्वे तयार करण्यात आली आहेत आणि सामायिक केली आहेत. त्यानुसार, ई श्रम  सर्व राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांना ईश्रम नोंदणीकृत कामगारांचे तपशील त्यांच्यासोबत सामायिक करून कामगारांपर्यंत कल्याणकारी योजनांचे लक्ष्यित वितरण आणि संपृक्तता सुलभ बनवत आहे.
• एग्रीगेटर्सच्या माध्यमातून ई श्रम वर नोंदणीकृत प्लॅटफॉर्म कामगारांची पडताळणी सुलभ करण्यासाठी ई श्रम वर एक प्लॅटफॉर्म वर्कर्स मॉड्यूल विकसित केले  आहे. सर्व प्लॅटफॉर्म एग्रीगेटर्सना ई-श्रम पोर्टलवर नोंदणी करण्यासाठी आणि त्यांच्याशी संलग्न सर्व प्लॅटफॉर्म कामगारांची नोंदणी करण्यासाठी प्रोत्साहित करण्यासाठी एक मार्गदर्शक सूचना  देखील जारी करण्यात आली.

राष्ट्रीय करिअर सेवा (एनसीएस)

• एनसीएस खाजगी आणि सरकारी क्षेत्रातील नोकऱ्या, ऑनलाइन आणि ऑफलाइन रोजगार मेळावे , कौशल्य/प्रशिक्षण कार्यक्रम संबंधी माहितीसह सर्व करिअर संबंधित सेवांसाठी एक ‘वन स्टॉप प्लॅटफॉर्म’ बनले आहे.
• 1 जानेवारी 2024 ते 15 डिसेंबर 2024 या कालावधीत, एनसीएस  पोर्टलवर 1,89,33,219 रिक्त पदे एकत्रित  करण्यात आली, ज्यामुळे स्थापनेपासून एकूण रिक्त पदांची संख्या 3.89 कोटी झाली. या वर्षी सक्रिय रिक्त पदांच्या संख्येने एका दिवशी  20 लाखांचा उच्चांक ओलांडला आहे, एनसीएस पोर्टलवर कोणत्याही वेळी सरासरी 15 लाख नोकरीच्या संधी उपलब्ध आहेत.
• परराष्ट्र मंत्रालयाच्या नोंदणीकृत एजंटांद्वारे एनसीएस पोर्टलवर एकूण 11,451 परदेशातील रिक्त जागांची माहिती पोस्ट करण्यात आली.
• एनसीएस पोर्टलवर, 8,263 रोजगार मेळावे आयोजित करण्यात आले होते ज्यात 43,874 नियोक्ते सहभागी झाले होते आणि वर्षभरात 2,69,616 उमेदवारांची नोकरीसाठी तात्पुरती निवड करण्यात आली होती. भागधारक  नोंदणीच्या संदर्भात,एनसीएस पोर्टलवर 17,23,741 नवीन नियोक्ते आणि 1,38,45,887 नवीन नोकरी शोधणाऱ्यांची नोंदणी करण्यात आली.
• एनसीएस पोर्टलने त्याचे एकत्रीकरण आणि सहकार्यात्मक  प्रयत्न लक्षणीयरीत्या वाढवले आहेत. हे आता 30 राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांचे रोजगार पोर्टल आणि अनेक खाजगी जॉब पोर्टल्ससह एकीकृत केले आहे, ज्यामुळे त्याचा डेटाबेस समृद्ध होत आहे आणि नोकरीच्या संधींची व्याप्ती वाढत आहे.
• युवा, संस्था आणि संघटनांसाठी  वापरकर्ता -स्नेही अनुभव प्रदान करण्यासाठी एनसीएस ला MyBharat  प्लॅटफॉर्मसह एकत्रित केले आहे. MyBharat च्या माध्यमातून एनसीएस कार्यक्रम आयोजित  करू शकतात आणि नोंदणीकृत स्वयंसेवक त्यात सहभागी होऊ शकतात. मॉडेल करिअर सेंटर्स (MCCs) देखील जोडलेले आहेत, जे तरुण व्यावसायिकांना रोजगार मेळावे आणि संपर्क कार्यक्रमांसाठी  स्वयंसेवकांबरोबर जोडले जाण्यास  सक्षम बनवतात.
• विविध राज्यांमध्ये स्थापन राष्ट्रीय  दिव्यांगजन करिअर सेवा केंद्रांनी 15,781 व्यक्तींच्या पुनर्वसनात  मदत केली आहे.
• विविध राज्यांमध्ये अनुसूचित जाति/अनुसूचित जमातीसाठी स्थापन राष्ट्रीय करिअर सेवा केंद्रांनी 2,41,091 उमेदवारांना करिअर समुपदेशन आणि मार्गदर्शन सेवा/प्लेसमेंट सेवा/विशेष प्रशिक्षण /संगणक प्रशिक्षण दिले आहे.

कामगार कल्याण महासंचालनालय (डीजीएलडब्ल्यू)

• राज्यांच्या इमारत आणि बांधकाम कामगार कल्याण मंडळांकडून प्राप्त डेटाचे संकलन आणि विश्लेषण करण्यासाठी केंद्रीकृत डेटा व्यवस्थापन प्रणाली म्हणून  21.08.2024 रोजी  इमारत आणि बांधकाम कामगार एमआयएस पोर्टल सुरू करण्यात आले.
• इमारत आणि बांधकाम कामगारांचा डेटा ई-श्रम बरोबर  सामायिक करण्यासाठी आणि दोन्ही बाजूनी एपीआय एकत्रीकरण प्रक्रियेचे पालन करण्याची विनंती राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांना करण्यात आली आहे. तसेच एक  पाऊल पुढे टाकत आंध्र प्रदेश, आसाम, बिहार, गुजरात, हरियाणा, झारखंड, राजस्थान, तामिळनाडू, उत्तर प्रदेश आणि उत्तराखंड या 10 राज्यांनी एकीकरण प्रक्रिया पूर्ण केली आहे.
• पीएमजेजेबीवाय, पीएमएसबीवाय अंतर्गत इमारत आणि बांधकाम कामगारांना सामावून घेण्याबाबत  राज्य इमारत आणि बांधकाम कामगार कल्याण मंडळांना सूचित केले आहे. एकूण 12 राज्यांनी आयुष्मान भारत-पीएमजेएवायच्या विस्तारासाठी एनएचए अंतर्गत राज्य आरोग्य एजन्सीसोबत सामंजस्य करारावर स्वाक्षरी केल्याचे नमूद केले आहे.

श्रम संहितांची अंमलबजावणी

• श्रम आणि रोजगार मंत्रालय राज्यांमध्ये चारही  संहिता अंतर्गत नियमांमध्ये सुसंगती राखण्यासाठी सातत्याने काम करत आहे.
• वर्षभरात, राज्य/केंद्रशासित प्रदेश सरकारांना श्रम संहितेच्या कक्षेत नियम तयार करणे सुलभ जावे यासाठी ऑगस्ट ते ऑक्टोबर, 2024 दरम्यान 6 प्रादेशिक बैठका झाल्या.
• या कालावधीत, नागालँडने सामाजिक सुरक्षा संहिता आणि व्यावसायिक सुरक्षा, आरोग्य आणि कार्य स्थिती संहिता अंतर्गत मसुदा नियम पूर्व-प्रकाशित केले.
• सिक्कीमने व्यावसायिक सुरक्षा, आरोग्य आणि कार्य स्थिती संहिता अंतर्गत मसुदा नियम पूर्व-प्रकाशित केले आहेत.
• अंदमान आणि निकोबार बेटांनी औद्योगिक संबंध संहिता अंतर्गत मसुदा नियम पूर्व-प्रकाशित केले आहेत.
• सर्व 36 राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांनी 31 मार्च 2025 पर्यंत मसुदा नियमांमध्ये ताळमेळ आणि पूर्व-प्रकाशन पूर्ण करणे अपेक्षित आहे.
• श्रम आणि रोजगार मंत्रालयाने कामगार कायद्यांमध्ये चार सुधारणा करण्याचे ठरवले आहे -उदा. एकल नोंदणी, एकल विवरणपत्र , 5 वर्षांच्या वैधतेसह फर्म-आधारित सामान्य परवाना. तसेच , मंत्रालय निरीक्षकाची भूमिका निरीक्षक-सह-सुविधाप्रदाता मध्ये बदलण्यासाठी देखील पुढाकार घेत आहे. वरील उपाययोजना अनुपालन ओझे कमी करून व्यवसाय सुलभतेसाठी उत्प्रेरक म्हणून काम करतील.

श्रम संबंधी आंतरराष्ट्रीय बाबी

• आंतरराष्ट्रीय कामगार संघटना आयएलओ च्या जागतिक सामाजिक संरक्षण अहवाल 2024-26 मध्ये आढळून येते की भारताने सामाजिक सुरक्षा कव्हरेज अंदाज दुप्पट केला आहे. अहवालात नमूद केले आहे की भारताची लक्ष्यित सार्वजनिक वितरण प्रणाली ही जगातील सर्वात मोठी कायदेशीररीत्या  बंधनकारक सामाजिक सहाय्य योजनांपैकी एक आहे जी सुमारे 80 कोटी लोकांना अन्नसुरक्षा प्रदान करते.
• भारत आणि जर्मनीने आपापल्या मंत्रालयांमधील परस्पर हिताच्या क्षेत्रात द्विपक्षीय सहकार्य आणि देवाणघेवाण वाढविण्यासाठी रोजगार आणि श्रम क्षेत्रात स्वारस्याबाबत संयुक्त घोषणापत्रावर स्वाक्षरी केली आहे.
• जी 20 च्या अखत्यारीत भारत  जागतिक कौशल्य त्रुटी मॅपिंगवर आयएलओ  आणि ओईसीडी सोबत सक्रियपणे सहकार्य करत आहे ज्यात कौशल्य आणि पात्रतेच्या आधारे व्यवसायांच्या आंतरराष्ट्रीय संदर्भ वर्गीकरणावरील व्यवहार्यता अभ्यास समाविष्ट आहे. या उपक्रमामुळे आंतरराष्ट्रीय गतिशीलतेला चालना मिळेल.
• 6 डिसेंबर 2024 रोजी श्रम आणि रोजगार मंत्रालयाने संयुक्त राष्ट्र भारत, आंतरराष्ट्रीय कामगार संघटना आणि विद्यापीठ अनुदान आयोग यांच्या सहकार्याने “आंतरराष्ट्रीय संघटनांमध्ये  तरुणांसाठी रोजगाराच्या संधी” या विषयावर वेबिनार आयोजित केले होते. या कार्यक्रमामध्ये दिल्ली/एनसीआरमधील 42 आघाडीच्या संस्थांमधील कायदा, व्यवसाय, व्यवस्थापन आणि संबंधित क्षेत्रात उच्च शिक्षण घेणारे 1100 हून अधिक विद्यार्थी सहभागी झाले होते.
• श्रम आणि रोजगार मंत्रालय आणि ईएसआयसी, आंतरराष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा संघटनेच्या सहकार्याने 20-21 जानेवारी 2025 रोजी "अनौपचारिक क्षेत्रातील कामगारांसाठी औपचारिकीकरण आणि सामाजिक सुरक्षा कव्हरेज: आव्हाने आणि नवोन्मेष " या विषयावर एक तांत्रिक चर्चासत्र आयोजित करत आहे. अनौपचारिक कामगारांना सामाजिक सुरक्षा प्रदान करण्याच्या क्षेत्रात सुधारित धोरणे आणि वर्धित क्षमतांच्या विकासात हे चर्चासत्र  योगदान देईल. आशिया प्रशांत क्षेत्रातील 32 देशांमधील 40 हून अधिक सामाजिक सुरक्षा संघटना या चर्चासत्रात सहभागी होणार आहेत. या कार्यक्रमात आयएलओ, जागतिक बँक , एडीबी, यूएन इंडिया यांसारख्या विविध बहुपक्षीय संस्था आणि उद्योग तज्ञ आणि राज्य सरकारांचे प्रतिनिधी देखील सहभागी होतील.
• श्रम आणि रोजगार मंत्रालय, सामाजिक न्यायासाठी जागतिक आघाडीच्या  नेतृत्वाखाली फेब्रुवारी 2025 मध्ये "समावेशक आणि शाश्वत समाजांसाठी जबाबदार व्यवसाय" या विषयावर एक प्रादेशिक कार्यक्रम आयोजित करणार आहे. भारत हा सामाजिक न्यायासाठी जागतिक आघाडीच्या समन्वय गटाचा एक सदस्य आहे, जो सामाजिक न्यायाला प्रोत्साहन देण्यासाठी जागतिक नेत्यांमध्ये धोरणात्मक सामंजस्य  निर्माण करण्यासाठी आयएलओच्या नेतृत्वाखालील एक उपक्रम आहे.
• मंत्रालयाने परराष्ट्र व्यवहार मंत्रालयाच्या सहकार्याने युरोपियन संघ  आणि त्याच्या अंतर्गत येणारे देश यांसारख्या नवीन गंतव्य देशांमध्ये कुशल गतिशीलतेला प्रोत्साहन देण्यासाठी प्रयत्नांना गती दिली आहे. या दिशेने, युरोपियन संघ , ब्रिटन आणि इटलीसह बनवण्यात आलेल्या संयुक्त यंत्रणेच्या अंतर्गत चर्चा झाली. ही चर्चा व्हिसा आवश्यकता, कार्यपद्धती आणि कालमर्यादा सुव्यवस्थित आणि सुलभ करणे, रोजगार पोर्टल्सच्या एकत्रीकरणाद्वारे  नोकरीची  रिक्त पदे सामायिक करणे , पात्रतेला परस्पर मान्यता , प्रस्थान -पूर्व प्रशिक्षण आणि अभिमुखता मजबूत करणे, आजीवन शिक्षण आणि कौशल्य संपादन करणे आणि लाभदायक परतावा आणि पुनर्एकीकरण यावर  केंद्रित होती.
• मंत्रालयाने आंतरराष्ट्रीय कामगार संघटना, BRICS आणि G20 सारख्या महत्त्वाच्या आंतरराष्ट्रीय मंचांवर प्रतिनिधित्व केले.  ILO च्या प्रशासनाचे लोकशाहीकरण, निर्वाह वेतन, नूतनीकरण केलेले सामाजिक करार, नीटस काम आणि सेवा अर्थव्यवस्था, कामाचे भवितव्य आणि कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI), मागणीनुसार सेवा पुरवणारे कंत्राटी कामगार यांच्यासाठी मानकांची निर्मिती, हरित संक्रमण, कौशल्य विकास आणि तहहयात शिक्षण, यासह महत्त्वपूर्ण श्रम आणि रोजगार समस्यांबाबत कृती करण्यात आल्या. 

कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संघटना (EPFO)

• EPFO च्या केंद्रीय विश्वस्त मंडळाने, सेंट्रलाइज् पेन्शन पेमेंट सिस्टम (CPPS) या  केंद्रीय भविष्य निर्वाह निधी भरणा व्यवस्थेच्या प्रस्तावाला मंजूरी दिली. यामुळे EPS निवृत्तीवेतनधारकांना जानेवारी 2025 पासून भारतातील कोणत्याही बँकेतून, कोणत्याही शाखेतून पेन्शन मिळू शकेल. सध्याच्या पेन्शन वितरण प्रणालीतील या आमुलाग्र बदलामुळे 77 लाख निवृत्तीवेतनधारकांना  फायदा होईल.  CPPS चे दोन प्रायोगिक टप्पे यशस्वीरित्या पूर्ण झाले आहेत.
• CBT ने EPF स्कीम, 1952 च्या परिच्छेद 60(2)(b) मध्ये महत्त्वपूर्ण सुधारणा मंजूर केली आहे ज्यात आधीच्या महिन्याच्या अखेरीपर्यंत व्याज देण्याच्या विद्यमान तरतुदीच्या विरूद्ध अंतिम हिशोबाच्या (सेटलमेंट) तारखेपर्यंत व्याज भरण्याची परवानगी दिली आहे.
• CBT ने EPFO अॅम्नेस्टी स्कीम 2024 ची शिफारस केली आहे. नियोक्त्यांना,  दंड किंवा कायदेशीर परिणामांना सामोरे न जाता, मागील गैर-अनुपालन किंवा कमी-अनुपालन स्वेच्छेने उघड करण्यासाठी आणि सुधारण्या करता प्रोत्साहित करण्याच्या दृष्टीने, या योजनेची रचना  केली आहे.
• ईपीएफ योगदानाच्या केंद्रीकृत संकलनासाठी बँकांचे पॅनेल तयार करण्याचे निकष सोपे करण्यात आले आहेत.  त्यात आता भारतीय रिझर्व्ह बँक-आरबीआयकडे सूचीबद्ध असलेल्या सर्व व्यावसायिक बँकांचा (एजन्सी बँक) समावेश असेल.  याव्यतिरिक्त, CBT ने इतर शेड्यूल्ड कमर्शियल बँकांच्या पॅनेलला मान्यता दिली आहे, ज्या आरबीआय च्या एजन्सी बँक नाहीत परंतु ज्यांच्याकडे EPFO संकलनाच्या किमान 0.2% संकलन आहे.  हा निकष पूर्वीच्या 0.5 % वरून शिथिल करण्यात आला आहे.  या उपक्रमामुळे व्यवसाय करणे सुलभ आणि सेवा प्रदान करणे सुलभ होईल.
• EPFO ने आंशिक पैसे काढण्याच्या ऑटो क्लेम सेटलमेंटची मर्यादा 50,000 रुपयांवरुन 1,00,000 रुपयांपर्यंत वाढवली आहे. आजारासोबतच घर, शिक्षण आणि लग्नासाठी ही सुविधा वाढवण्यात आली आहे.  यामुळे 7.5 कोटी (अंदाजे) EPF सदस्यांना कमीत कमी कालावधीत त्यांच्या निधीचा लाभ घेण्यास मदत होईल.
• ईपीएफओने ऑनलाइन दाखल केलेल्या दाव्यांचा जलद निपटारा सुनिश्चित करण्यासाठी, EPFO दाव्यांकरता काही पात्र प्रकरणांसाठी धनादेशाचे पान (चेक लीफ)/साक्षांकित बँक पासबुकची प्रतिमा अपलोड करण्याची अनिवार्य आवश्यकता शिथिल केली आहे ज्यामुळे राहणीमान सुलभतेला चालना मिळते.  या शिथिलतेमुळे, धनादेशाचे पान/प्रमाणित बँक पासबुकची प्रतिमा अपलोड न केल्यामुळे दावे नाकारले जाण्याच्या घटना देखील कमी होतील.
• अल्प-मुदतीचे पैसे काढण्याचे फायदे मिळण्यासाठी EPFO ने कौटुंबिक पेन्शन योजने अंतर्गत तक्ता B आणि तक्ता D मध्ये सुधारणा केली आहे.  तक्ता बी मधील सुधारणेमुळे दरवर्षी 7 लाखांहून अधिक ईपीएस सदस्यांना फायदा होईल जे 6 महिन्यांपेक्षा कमी अंशदायी सेवेसह योजना सोडतील.  तक्ता D मधील सुधारणा, सदस्यांना प्रमाणबद्ध पद्धतीने पैसे काढण्याचा लाभ देण्यासाठी प्रदान केलेल्या सेवेचा प्रत्येक पूर्ण महिना विचारात घेतल्याची खात्री करेल.  दर वर्षी 23 लाखांहून अधिक सदस्यांना तक्ता डी मधील या सुधारणेचा फायदा होईल.
• आस्थापनांद्वारे व्यवसायात सुलभता आणण्यासाठी आणि ऑनलाइन अर्ज सादर करणे, अर्जांचे प्रमाणीकरण आणि सदस्याच्या मागील जमा रकमेचे हस्तांतरण यांसारख्या सुविधा प्रदान करून वेळ आणि श्रम वाचवण्यासाठी, आस्थापनांद्वारे सूट मागे घेण्यासाठी,  EPFO ने ऑनलाइन प्रणाली सुरू केली.  70 आस्थापनांच्या किमान 1 लाख सदस्यांना सुमारे 1000 कोटी रुपयांची जमा रक्कम हस्तांतरित करण्यासाठी याचा लाभ होईल, जस जसे आणि जेव्हा त्यांची सवलत रद्द करण्याचे प्रस्ताव स्वीकारले जातील.
• EPFO ने निरिक्षक/सुविधा पुरवठादार (इन्स्पेक्टर कम फॅसिलिटेटर) साठी अद्ययावत मार्गदर्शनपर माहितीपुस्तिका (मॅन्युअल) जारी केली आहे ज्यात इन्स्पेक्टर कम फॅसिलिटेटरची कर्तव्ये आणि जबाबदाऱ्यांचे पूर्ण विस्तृत वर्णन केले आहे.  या मॅन्युअलचा उद्देश, इन्स्पेक्टर कम फॅसिलिटेटरची परिचालनात्मक तसेच अनुकूलनात्मक (अॅडाप्टीव) समस्या सोडवण्याची कौशल्ये वाढवणे आणि प्रोत्साहित करणे, हा आहे.
• EPFO ने त्याच्या क्षेत्रीय कार्यालयांना ('फील्ड ऑफिसेस), UAN मधील तपशील अचूक असल्यास आधार क्रमांका शिवाय मृत्यूच्या दाव्यांवर प्रक्रिया करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
• 2023-24 साठी 8.25% व्याज EPF ग्राहकांच्या खात्यात जमा केले.  ईपीएफओकडे आपल्या सभासदांना वर्षानुवर्षे दूरदृष्टीने चांगले उत्पन्न मिळवून देण्याचा, उत्तम लौकिक  EPFO ने कमावला आहे.
• EDLI ( एम्प्लॉईज डिपॉझिट लिंक्ड इन्शुरन्स स्कीम) या विमा योजनेद्वारेद्वारे, एनहान्स्ड ॲश्युरन्स बेनिफिट्स( गंभीर जीवघेण्या रोगांच्या बाबतीत दिले जाणारे विमा संरक्षण) EPFO च्या सर्व सदस्यांसाठी विस्तारण्यात आले आहेत.  यामुळे 6 कोटी पेक्षा जास्त EPFO सदस्यांना 7 लाख रुपयांपर्यंतचे जीवन संरक्षण मिळेल.
• EPFO ने मंजूर केलेले, 5 वर्षांची मुदत अनिवार्य असलेले ETF गहाणखत सोडवण्याचे (रिडेम्शन)   धोरण, सरकारी सिक्युरिटीजपेक्षा जास्त परतावा आणि 50% रिडेम्शनची ETF मध्ये पुनर्गुंतवणूक देऊ करते. यामुळे EPF योजनेच्या व्याज खात्यात मध्ये भर पडते.
• नियोक्ता अनुपालन( एम्प्लॉयर कंपलायन्स): रोजगारानुसार प्रोत्साहन (ELI) लाभ मिळण्यासाठी नवीन कर्मचाऱ्यांना 30.11.2024 पर्यंत, जागतिक खाते क्रमांक (UAN) सक्रिय करण्यासाठी आणि आधार क्रमांक जोडण्याची प्रक्रिया करण्यासाठी (आधार सीडिंग) परिपत्रक जारी केले आहे.
• वॉर्सा येथे भारत आणि पोलंड यांच्यात नोव्हेंबर 2024 मध्ये सामाजिक सुरक्षा करार आणि प्रशासकीय व्यवस्था, यावर स्वाक्षरी करण्यात आली.
• केंद्रीकृत IT ( माहिती तंत्रज्ञानावर बेतलेली) प्रणाली (CITES 2.01) अंतर्गत, EPFO कडे एकात्मिक, केंद्रीकृत विदा-माहिती संग्रह (डेटा-बेस) असेल, ज्यामुळे प्रक्रियेत कार्यक्षमता येईल.  हार्डवेअर आणि सॉफ्टवेअर अद्ययावतीकरणाचा (अपग्रेडचा) समावेश असलेले IT अपग्रेडेशन, जानेवारी 2025 पर्यंत पूर्ण करण्याचे लक्ष्य आहे.

कर्मचारी राज्य विमा महामंडळ (ESIC-एम्प्लाॅयी स्टेट इन्शुरन्स कॉर्पोरेशन)

• भारताच्या माननीय पंतप्रधानांनी कर्मचारी राज्य विमा महामंडळ (ESIC) अंतर्गत 3921 कोटी रुपयांच्या 28 प्रमुख प्रकल्पांचे उद्घाटन, पायाभरणी  आणि राष्ट्रार्पण  केले.
• ESIC ने अंधेरी-मुंबई (महाराष्ट्र), बसैदरापूर (दिल्ली), गुवाहाटी- बेलटोला (आसाम), इंदूर (मध्य प्रदेश), जयपूर (राजस्थान), लुधियाना (पंजाब), नरोडा-बापूनगर (गुजरात), नॉएडा आणि वाराणसी (उत्तर प्रदेश), रांची  (झारखंड) येथे 10 नवीन ESIC वैद्यकीय महाविद्यालयांच्या स्थापनेसाठी तत्वतः मान्यता दिली.  
• ईशान्य भारतातील राज्यांमध्ये सेवा पुरवठा यंत्रणा वाढवण्यासाठी आणि सरकारच्या पूर्व भागाला प्राधान्य धोरणाच्या (ऍक्ट ईस्ट पॉलिसी)  संकल्पाची पूर्तता करण्यासाठी, ESIC ने सिक्कीमसह ईशान्ये कडील राज्यांमध्ये दवाखाने, वैद्यकीय पायाभूत सुविधा/ प्रादेशिक/ उपप्रादेशिक कार्यालयांच्या स्थापनेसाठी विद्यमान निकष शिथिल केले. या शिवाय, ईएसआय सामाजिक सुरक्षेचे लाभ उत्तमपणे मिळवून देण्यासाठी, पायाभूत सुविधा मजबूत करण्याच्या दृष्टीने, ईशान्येकडील राज्यांमध्ये आणि सिक्कीममध्ये, 06 दवाखानेआणि शाखा कार्यालये दोन्ही (DCBOs- डिस्पेन्सरीज कम ब्रांच ऑफिसेस) मंजूर करण्यात आली आहेत आणि 06 शिबिरे आणि संपर्क कार्यालये दोन्ही( कॅम्प कम लायेजन ऑफिसेस) देखील मंजूर करण्यात आली आहेत.  
• देशभरात दर्जेदार वैद्यकीय सेवा उपलब्ध करून देण्यासाठी, आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजने (AB-PMJAY) सह ESIC संलग्न होण्याची प्रक्रिया सुरु आहे.  याचा फायदा 14.43 कोटी ESI लाभार्थी आणि त्यांच्या कुटुंबियांना होईल.  ESIC लाभार्थी 30,000 हून अधिक AB-PMJAY च्या मंडळावर (पॅनेल) असलेल्या रुग्णालयांमध्ये दुसऱ्या आणि तिसऱ्या टप्प्यातील आरोग्य सेवांचा लाभ घेऊ शकतील. यात, उपचार खर्चावर कोणतीही आर्थिक मर्यादा नाही.
• ESIC ने, सौदी अरेबियात रियाध  येथील इंटरनॅशनल सोशल सिक्युरिटी असोसिएशन (ISSA) च्या रीजनल सोशल सिक्युरिटी फोरम फॉर आशिया अँड द पॅसिफिक (RSSF Asia-Pacific) कार्यक्रमात विविध श्रेणींमध्ये गुणवत्तेची 4 प्रमाणपत्रे मिळविली.

मागणीनुसार सेवा पुरवठा करणारे कंत्राटदार/कामगार आणि ऑनलाइन सेवा पुरवठादार कामगार (गीग अँड प्लॅटफॉर्म वर्कर)

• मंत्रालय,  गिग अॅन्ड प्लॅटफॉर्म कामगारांना सामाजिक सुरक्षा कवच प्रदान करण्यासाठी, एक नियम आणि अंमलबजावणी ( चौकट) विकसित करत आहे.
• सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 चे सर्वसमावेशक आकलन सुनिश्चित करण्यासाठी आणि गिग आणि प्लॅटफॉर्म कामगारांसाठी तयार केलेल्या सामाजिक सुरक्षा फ्रेमवर्कसाठी सहयोगी दृष्टीकोन विकसित करण्यासाठी, एकत्रिकरण कर्ते( एग्रीगेटर्स), ज्ञान पुरवठादार (नॉलेज पार्टनर्स) प्लॅटफॉर्म वर्कर संघटना  आणि राज्य सरकारे/केंद्रशासित प्रदेशांसोबत विस्तृत सामूहिक विचार विनिमय करण्यात आली.
• कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संघटनेच्या (EPFO) केंद्रीय भविष्य निर्वाह निधी आयुक्त (CPFC) यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समर्पित समिती स्थापन करण्यात आली आहे.  या समितीमध्ये प्लॅटफॉर्म एग्रीगेटर्स, गिग आणि प्लॅटफॉर्म वर्कर संघटना, नॉलेज पार्टनर्स आणि औद्योगिक संघटनांचे  प्रतिनिधी यांचा समावेश आहे.  गिग आणि प्लॅटफॉर्म कामगारांना सामाजिक सुरक्षा आणि कल्याणकारी लाभ देण्यासाठी इतर गोष्टींबरोबरच एक फ्रेमवर्क सुचवण्याचे काम, ही समिती करणार  आहे.
• प्लॅटफॉर्म कामगारांशी संबंधित विविध घटकांचे सर्वसमावेशक मूल्यांकन करण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय कामगार संघटना (ILO) सोबत एक सहयोगात्मक अभ्यास केला जात आहे.  यामध्ये प्लॅटफॉर्म कामगारांची संख्या, व्यवसायाचे प्रचलित प्रकार, सक्षम योजना, आर्थिक परिणाम (जसे की एकत्रित उलाढाल आणि योगदान) आणि प्लॅटफॉर्म कामगारांसाठी सामाजिक सुरक्षा योजना लागू करण्याचा कृती आराखडा (रोडमॅप) समाविष्ट आहेत.

रोजगारसंलग्न  प्रोत्साहन योजना (एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इन्सेंटिव्ह-ELI योजना)

• सरकारने 2024-25 च्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात रोजगारसंलग्न  प्रोत्साहन योजना ELI योजना जाहीर केली.  रोजगार निर्मितीला प्रोत्साहन देण्यासाठी, नोकरीच्या बाजारात औपचारिकतेला (फॉर्मलायझेशन म्हणजे स्थैर्य आणि सुरक्षा प्रदान करणारे संघटित रोजगार) प्रोत्साहन देण्यासाठी आणि रोजगार निर्मितीची क्षमता सुधारण्याच्या दिशेने हे एक मोठे पाऊल आहे.
• योजनेमध्ये खालील गोष्टींचा विस्ताराने समावेश आहे:
  • भाग अ: EPFO मध्ये नोंदणीकृत औपचारिक क्षेत्रातील पहिल्यांदाच नोकरी करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना लक्ष्य करून, हा भाग, एक महिन्याचे वेतन (रु. 15,000 पर्यंत) तीन हप्त्यांमध्ये देऊ करतो.
  • भाग ब: उत्पादन क्षेत्रात रोजगार निर्मितीवर लक्ष केंद्रित करून, हा भाग कर्मचारी आणि नियोक्ता दोघांनाही रोजगाराच्या पहिल्या चार वर्षांच्या कालावधीत, योजनेच्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार, प्रथमच काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना, त्यांच्या ईपीएफओ योगदानाची प्रतिपूर्ती (रिएंबर्समेंट) करून, अतिरिक्त रोजगारासाठी (ॲडिशनल एम्प्लॉयमेंट) प्रोत्साहन देतो. 1 लाख रुपयापर्यंत पगार असलेले कर्मचारी, यासाठी पात्र असतील.
  • भाग क: कमाल मर्यादे पलिकडील, दरमहा एक लाख रुपये वेतन असलेल्या प्रत्येक अतिरिक्त कर्मचाऱ्याच्या ई पी एफ ओ योगदानात दोन वर्षांसाठी दरमहा 3,000 रुपयांपर्यंत  प्रतिपूर्ती करून नियोक्त्यांना पाठबळ 
• आणखी दोन योजनांसह, पाच योजना असलेल्या योजना समूहाचा (पॅकेज) हा एक भाग आहे  ज्याचा उद्देश रोजगाराच्या संधी निर्माण करणे, युवावर्गात कौशल्य विकसित करणे आणि एकूण ₹2,00,000 कोटी खर्चासह आंतरवासिता वेतन (इंटर्नशिप) पर्यायांचा विस्तार करणे, हा आहे. सुमारे 4.1 कोटी तरुणांना पुढील पाच वर्षांत याचा लाभ अपेक्षित आहे.
• रोजगारसंलग्न  प्रोत्साहन योजना ELI चा अनेक क्षेत्रांवर लक्षणीय प्रभाव पडेल आणि या योजनेमुळे रोजगारक्षमता, सामाजिक सुरक्षा कवच आणि रोजगार निर्मिती विषयक समस्यां कडे लक्ष पुरवले जाईल अशी अपेक्षा आहे.

* * *

JPS/Sushma/Ashutosh/D.Rane

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai