विकासित भारत 2047 का लक्ष्य प्राप्त करने की दिशा में, भारतीय रेल ने वर्ष 2024 में अपनी परिवर्तनकारी यात्रा जारी रखी, जिससे आधुनिकीकरण और प्रगति के एक नए युग का मार्ग प्रशस्त हुआ। रेल यात्रा को विश्व स्तरीय अनुभव वाला बनाने, माल ढुलाई दक्षता को बढ़ाने और उन्नत तकनीकों को अपनाने पर ज़ोर देने के साथ, रेलवे ने राष्ट्रीय विकास के उत्प्रेरक के रूप में अपनी भूमिका को मजबूत किया है। आधुनिक स्टेशन, अत्याधुनिक ट्रेनें और अभिनव सुरक्षा प्रणालियां रेल यात्रा के परिदृश्य को नया आकार दे रही हैं। स्थायित्व के लिए प्रतिबद्ध भारतीय रेल व्यापक बुनियादी ढांचे के उन्नयन और क्षमता निर्माण के माध्यम से आर्थिक विकास को आगे बढ़ाते हुए लगातार हरित संचालन की ओर बढ़ रहा है। रेलवे ने इस वर्ष विश्व स्तरीय परिवहन नेटवर्क बनने के अपने दृष्टिकोण की पुष्टि की है, जो गतिशील और विकासशील राष्ट्र की जरूरतों को पूरा करने के लिए परंपरा को नवाचार के साथ जोड़ता है।

रेल ट्रैक अवसंरचना और गति में वृद्धि

ट्रैक नवीनीकरण कार्य:

• 6200 ट्रैक किमी. रेल पटरियों को नई पटरियों के साथ नवीनीकृत किया गया है।
• 6450 ट्रैक किमी. के लिए पूर्ण ट्रैक नवीनीकरण किया गया है।
• 8550 सेटों का टर्नआउट नवीनीकरण किया गया है।

सेक्शनल गति में वृद्धि:

स्वर्णिम चतुर्भुज और विकर्ण मार्गों तथा अन्य बी मार्गों के कुछ हिस्सों को कवर करते हुए 2000 ट्रैक किमी पर सेक्शनल गति को 130 किमी. प्रति घंटे तक बढ़ाया गया है।

7200 ट्रैक किमी पर सेक्शनल गति को 110 किमी. प्रति घंटे तक बढ़ाया गया है।

प्रोजेक्ट इंजीनियरिंग और प्रबंधन:

• भारतीय रेल ई-प्रोक्योरमेंट सिस्टम (आईआरईपीएस) पर विभिन्न क्षेत्रीय रेलवे के इंजीनियरिंग विभाग के सभी लंबित मामलों को "विवाद से विश्वास II (अनुबंध संबंधी विवाद)" नामक एकमुश्त निपटान योजना के तहत निपटाया गया है।
• इंजीनियरिंग खरीद और निर्माण (ईपीसी) निविदा मोड में अनिश्चितताओं को दूर करने के लिए, मदवार कार्यों के लिए अलग-अलग मात्रा के बिल (बीओक्यू) के लिए एक नया "शेड्यूल जी-1" शामिल किया गया है।
• मध्यस्थ/डीएबी सदस्य/सैट सदस्य/मध्यस्थ(ओं) की नियुक्ति और उन्हें देय शुल्क के लिए विवाद निवारण तंत्र हेतु मास्टर नीति जारी की गई है।
• परियोजना प्रबंधन सेवाओं (पीएमएस)/परियोजना पर्यवेक्षण सेवा एजेंसी (पीएसएसए) के अनुबंधों के मामले में माप, परीक्षण जांच सीमा, सामग्री पासिंग और भुगतान आदि के लिए प्रक्रिया आदेश जारी किया गया है।
• परियोजनाओं को तेजी से पूरा करने के लिए कार्य निविदाओं की स्वीकृति के अधिकार को विभिन्न स्वीकृति प्राधिकरणों तक बढ़ा दिया गया है, जिसमें इंजीनियरिंग खरीद और निर्माण (ईपीसी) निविदाओं सहित सभी कार्य अनुबंधों के लिए मुख्य प्रशासनिक अधिकारी/निर्माण को पूर्ण शक्तियां शामिल हैं। परियोजनाओं के तेजी से निष्पादन के लिए मॉडल एसओपी-2018 की अन्य अधिकार भी फील्ड इकाइयों को सौंपी गई हैं।
• कार्य निविदाओं के लिए इलेक्ट्रॉनिक रिवर्स नीलामी (ई-आरए) को केवल वैकल्पिक बनाया गया है।
• वेब आधारित सीआरएस स्वीकृति निगरानी प्रणाली के लिए चार नए मॉड्यूल बनाए गए हैं जैसे-

1. रेलवे की अतिरिक्त लाइनों और विचलन लाइनों (नई लाइनें/जीसी/दोहरीकरण आदि) को खोलना
2. प्रमुख और महत्वपूर्ण पुलों का पुनर्निर्माण (नया, संशोधित)
3. छोटे कार्यों की स्वीकृति:- लेवल क्रॉसिंग (मैनिंग, अपग्रेडेशन, इंटरलॉकिंग, नई एलसी, शिफ्टिंग, एलएचएस)
4. यार्डों की रीमॉडलिंग

• रेलवे (यात्रियों के सार्वजनिक परिवहन के लिए खोलना) संशोधन नियम, 2024 के लिए राजपत्र अधिसूचना के संदर्भ में प्रधान मुख्य अभियंता द्वारा छोटे कार्यों को खोलने के लिए प्रक्रिया आदेश जारी किया गया है।
• ट्रैक का रखरखाव करने वालों के लिए मानदंड/मापदंडों के संबंध में संशोधित एमसीएनटीएम (ट्रैक मेंटेनर्स के लिए मैनपावर और लागत मानदंड) फॉर्मूला- 2024 जारी किया गया है।
• ट्रैक रखरखाव के लिए श्रमशक्ति/गतिविधियों की आउटसोर्सिंग के लिए व्यय (राजस्व) की एक नई प्राथमिक इकाई (प्रयोजन) "पीयू-49" नाम से बनाई गई है।

वर्ष 2024 (जनवरी से नवंबर 2024) के दौरान सड़क ऊपरी पुल (आरओबी)/सड़क निचले पुल (आरयूबी) का निर्माण निम्नानुसार है:

• मानवयुक्त क्रॉसिंग को हटाना - 718
• आरओबी/आरयूबी का निर्माण - 1024

गति शक्ति परियोजनाएं

1. गति शक्ति मल्टी-मॉडल कार्गो टर्मिनल

कार्गो टर्मिनलों की स्थापना में उद्योग से निवेश को बढ़ावा देने के लिए, देश भर में 'गति शक्ति मल्टी-मॉडल कार्गो टर्मिनल (जीसीटी) विकसित किए जा रहे हैं।

• अब तक, देश भर में 354 स्थानों (गैर-रेलवे भूमि पर 327 और रेलवे भूमि पर 27) की पहचान की गई है।
• 31.10.2024 तक, 91 जीसीटी शुरू किए गए हैं।

2. 2024 में तीन आर्थिक गलियारों को मंजूरी

इन तीन गलियारों के अंतर्गत अर्थात्

1. ऊर्जा, खनिज और सीमेंट गलियारे;
2. उच्च यातायात घनत्व मार्ग और
3. रेल सागर गलियारे

इन तीन गलियारों के अंतर्गत कार्यान्वयन के लिए कुल 434 परियोजनाओं की योजना बनाई गई है। कैलेंडर वर्ष 2024 में, तीन आर्थिक गलियारों की कुल 434 परियोजनाओं में से कुल 58 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई, जिनपर संयुक्त लागत लगभग 88,875 करोड़ रुपये और कुल ट्रैक की लंबाई लगभग 4,107 किलोमीटर है।

• ऊर्जा, खनिज और सीमेंट कॉरिडोर में 51 परियोजनाएं हैं, जिनकी लंबाई 2,911 किलोमीटर है और इनकी पूर्णता लागत 57,313 करोड़ रुपये है।
• उच्च यातायात घनत्व वाले मार्गों में 5 परियोजनाएं हैं, जिनकी लंबाई लगभग 830 किलोमीटर है और इनकी लागत लगभग 11,280 करोड़ रुपये है।
• रेल सागर कॉरिडोर में 2 परियोजनाए हैं, जिनकी कुल ट्रैक लंबाई लगभग 366 किलोमीटर है और इनकी पूर्णता लागत लगभग 20,282 करोड़ रुपये है।

3. 2024 में अब तक पूरी हुई परियोजनाएं

भारतीय रेल ने 01.04.2024 से अब तक कुल 3433 किलोमीटर का काम पूरा कर लिया है, जिसमें 1158 किलोमीटर नई लाइन, 259 किलोमीटर गॉज परिवर्तन और 2016 किलोमीटर दोहरीकरण शामिल है।

4. कैलेंडर वर्ष 2024 के दौरान विद्युतीकरण

कैलेंडर वर्ष 2024 के दौरान 3,210 रूटीन किलोमीटर का विद्युतीकरण किया गया है और भारतीय रेल के बीजी नेटवर्क का 97 प्रतिशत तक विस्तार किया गया है।

स्टेशन पुनर्विकास:

• 'अमृत भारत स्टेशन योजना' के तहत पुनर्विकास के लिए 1337 स्टेशनों की पहचान की गई है।
• 1337 स्टेशनों में से 1198 स्टेशनों के लिए निविदाएं प्रदान की जा चुकी हैं तथा कार्य प्रारंभ हो चुका है। अन्य रेलवे स्टेशन निविदा प्रक्रिया तथा नियोजन के विभिन्न चरणों में हैं। देश भर में रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास से रोजगार सृजन में वृद्धि तथा आर्थिक विकास में सुधार के साथ अर्थव्यवस्था पर गुणात्मक प्रभाव पड़ेगा।
• छह रेलवे स्टेशनों अर्थात पश्चिम मध्य रेलवे के रानी कमलापति स्टेशन, पश्चिमी रेलवे के गांधीनगर कैपिटल स्टेशन, दक्षिण पश्चिमी रेलवे के सर एम. विश्वेश्वरैया टर्मिनल स्टेशन, पूर्वोत्तर रेलवे के गोमती नगर रेलवे स्टेशन का प्रथम चरण, उत्तर रेलवे के अयोध्या रेलवे स्टेशन तथा पूर्वी तटीय रेलवे के कटक रेलवे स्टेशन का विकास तथा संचालन किया जा चुका है।

दूरसंचार से संबंधित जानकारी:-

1. हाथी घुसपैठ पहचान प्रणाली (ईआईडीएस): हाथियों से होने वाली दुर्घटनाओं को रोकने के लिए एनएफआर (पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे) में महत्वपूर्ण संवेदनशील स्थानों पर इस प्रणाली को लगाया गया है।

इस उद्देश्य के लिए भारतीय रेल के एनएफआर, ईसीओआर, एसआर, एनआर, एसईआर, एनईआर और डब्ल्यूआर रेल क्षेत्रों को कवर करते हुए 208.02 करोड़ रुपये की कुल लागत वाले कार्यों को मंजूरी दी गई है। इसके अलावा, 582.25 किमी (एनएफआर-141 आरकेएमएस + ईसीओआर-349.4 आरकेएमएस + एसआर-55.85 आरकेएमएस + एनईआर-36 आरकेएमएस) पर काम सौंपा गया है। वर्तमान में यह प्रणाली 141 आरकेएमएस पर चालू हो चुकी है।

2. एनटीईएस के साथ एकीकृत कोच गाइडेंस सिस्टम (सीजीएस) और ट्रेन इंडिकेटर बोर्ड (टीआईबी) की निगरानी के लिए एक एप्लीकेशन का विकास: रेलवे बोर्ड ने सीजीएस और टीआईबी को आरडीएसओ विनिर्देश संशोधन-4 का अनुपालन करते हुए और एपीआई आधारित इंटरफेस का उपयोग करते हुए जोनल रेलवे और क्रिस को एकीकृत करने की सलाह दी है। क्रिस ने एनटीईएस के साथ आईपीआईएस के एकीकरण की निगरानी के लिए एक एप्लीकेशन विकसित किया है।

3. केंद्रीकृत उद्घोषणा प्रणाली: पश्चिम मध्य रेलवे के अंतर्गत भोपाल मंडल और पूर्व मध्य रेलवे के अंतर्गत दीन दयाल उपाध्याय (डीडीयू) मंडल के सभी स्टेशनों पर केंद्रीकृत सार्वजनिक उद्घोषणा प्रणाली उपलब्ध कराई गई है।

4. भारतीय रेल में डिजिटल वीएचएफ सेट का उपयोग: लोको पायलट और गार्ड के बीच संचार। डिजिटल प्रौद्योगिकी आधारित वीएचएफ सेट से मिलने वाली सुविधाओं का लाभ उठाने के लिए रेलवे बोर्ड ने इस बात की मंजूरी दी है कि भारतीय रेल में केवल डिजिटल 5डब्ल्यू वॉकी-टॉकी सेट ही खरीदे जाएंगे।

5. सुरंग संचार प्रणाली: सुरंग संचार के प्रावधान के लिए परियोजना को विभिन्न रेलवे में शुरू किया गया है।

6. ऑप्टिकल फाइबर केबल (ओएफसी): वित्त वर्ष 2023-24 में, भारतीय रेल ने नवंबर 2024 तक 1411 रूटीन किमी. (आरकेएम) ऑप्टिकल फाइबर केबल प्रदान की है। इस प्रकार, भारतीय रेल नेटवर्क का संचयी कुल लगभग 66588 आरकेएम तक पहुंच गया है। इसके अलावा, नवंबर 2024 तक 801 आरकेएम क्वाड प्रदान किए गए हैं, जिससे भारतीय रेल नेटवर्क का कुल मिलाकर लगभग 66271 आरकेएम हो गया है।

7. रेलवे स्टेशनों पर वाई-फाई सुविधा का प्रावधान: अब तक 6112 स्टेशनों पर वाई-फाई सुविधा प्रदान की गई है।

8. रेलवे स्टेशनों पर क्लोज्ड सर्किट टेलीविजन (सीसीटीवी): भारतीय रेल ने हाल्ट स्टेशनों को छोड़कर सभी स्टेशनों पर सीसीटीवी कैमरे लगाने को मंजूरी दे दी है। अब तक कुल 1051 स्टेशनों पर सीसीटीवी कैमरे लगाए जा चुके हैं।

अक्षय ऊर्जा की प्रमुख उपलब्धियां

• भारतीय रेल ने 2030 तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जक बनने का लक्ष्य रखा है।
• नवंबर 2024 तक, लगभग 487 मेगावाट सौर संयंत्र (छत और जमीन पर लगे दोनों) और लगभग 103 मेगावाट पवन ऊर्जा संयंत्र चालू हो चुके हैं।
• इसके अतिरिक्त, 100 मेगावाट अक्षय ऊर्जा - चौबीसों घंटे (आरई-आरटीसी) भी प्रवाहित होने लगी है।
• लगभग 2014 मेगावाट अक्षय ऊर्जा क्षमता को जोड़ा गया है।

समर्पित माल गलियारा परियोजनाएं (ईडीएफसी और डब्ल्यूडीएफसी) (अब तक की प्रगति)

चलाई गई ट्रेनें (अक्टूबर 2024)

ट्रेन सेवाएं: भारतीय रेल – यात्रियों की मांग के अनुसार बदलाव

वंदे भारत:

• 26 दिसंबर, 2024 तक, भारतीय रेलवे नेटवर्क पर कुल 136 वंदे भारत ट्रेनें चल रही हैं।
• कैलेंडर वर्ष-2024 के दौरान, भारतीय रेल ने 62 वंदे भारत ट्रेनें शुरू कीं।

नमो भारत रैपिड रेल:

• अहमदाबाद और भुज के बीच पहली नमो भारत रैपिड रेल 17 सितंबर, 2024 को शुरू की गई है।

अमृत भारत सेवाए:

• अमृत भारत सेवाएं पूरी तरह से गैर-एसी ट्रेनें हैं। इनमें वर्तमान में 12 स्लीपर क्लास कोच और 8 सामान्य श्रेणी के कोच हैं। इनमें यात्रियों को उच्च गुणवत्ता वाली सेवाएं प्रदान की जा रही हैं।
• कैलेंडर वर्ष-2024 के दौरान, 4 अमृत भारत एक्सप्रेस सेवाएं दरभंगा-आनंद विहार (टी) एक्सप्रेस और मालदा टाउन-एसएमवीटी बेंगलुरु एक्सप्रेस शुरू की गई हैं। आगे ऐसी और भी रेल सेवाएं शुरू करने की योजना बनाई जा रही है।

विशेष रेलगाड़ियां:

• भारतीय रेल ने वर्ष 2024 के दौरान रिकॉर्ड संख्या में विशेष रेलगाड़ियां चलाईं।
• होली और गर्मियों की भीड़ को देखते हुए, पिछले वर्ष के 6,896 ट्रिप की तुलना में इस वर्ष कुल 13,523 ट्रिप विशेष रेलगाड़ियाँ चलाई गईं।
• पूजा/दीपावली/छठ के दौरान, 1 अक्टूबर, 2024 से 30 नवंबर, 2024 के बीच विशेष रेलगाड़ियों की 7990 ट्रिप भी चलाई गई हैं।

भारत गौरव पर्यटक रेलगाड़ियां:

भारत गौरव पर्यटक रेलगाड़ियां थीम-आधारित पर्यटक सर्किट रेलगाड़ियां हैं जिनका उद्देश्य भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और शानदार ऐतिहासिक स्थलों का प्रदर्शन करना है।

बुलेट ट्रेन परियोजना

• मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन परियोजना के तहत 243 किलोमीटर से अधिक मार्ग सेतु का निर्माण पूरा हो चुका है। इसके साथ ही 352 किलोमीटर पियर का काम और 362 किलोमीटर पियर फाउंडेशन का काम भी पूरा हो चुका है।
• 13 नदियों पर पुल बनाए गए हैं, और कई रेलवे लाइनों और राजमार्गों को पांच स्टील पुलों और दो पीएससी पुलों के माध्यम से पार किया गया है।
• गुजरात में ट्रैक निर्माण तेजी से आगे बढ़ रहा है। आणंद, वडोडरा, सूरत और नवसारी जिलों में आरसी (प्रबलित कंक्रीट) ट्रैक बेड का निर्माण चल रहा है। आरसी ट्रैक बेड का 71 किलोमीटर ट्रैक निर्माण पूरा हो चुका है, और मार्ग सेतु पर रेल की वेल्डिंग शुरू हो गई है।
• महाराष्ट्र में, मुंबई बुलेट ट्रेन स्टेशन के लिए पहला कंक्रीट बेस-स्लैब 32 मीटर की गहराई पर सफलतापूर्वक डाला गया है। यह गहराई 10 मंजिला इमारत के बराबर है। बांद्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स (बीकेसी) और शिल्फता के बीच 21 किलोमीटर लंबी सुरंग पर काम चल रहा है, जिसमें मुख्य सुरंग निर्माण की सुविधा के लिए 394 मीटर की इंटरमीडिएट सुरंग (एडीआईटी) पूरी हो चुकी है।
• पालघर जिले में न्यू ऑस्ट्रियन टनलिंग मेथड (एमएटीएम) का उपयोग करके सात पर्वतीय सुरंगों का निर्माण प्रगति पर है। गुजरात में एकमात्र पर्वतीय सुरंग पहले ही सफलतापूर्वक पूरी हो चुकी है।
• विषयगत तत्वों और ऊर्जा-कुशल विशेषताओं के साथ डिज़ाइन किए गए गलियारे के साथ 12 स्टेशन तेजी से निर्माणाधीन हैं। ये यात्रियों के अनुकूल और ऊर्जा-सकारात्मक स्टेशन स्थायित्व को प्राथमिकता देते हुए विश्व स्तरीय यात्री अनुभव प्रदान करने के लिए डिज़ाइन किए गए हैं।

ट्रेनों का विस्तार:

• सामान्य और गैर-वातानुकूलित स्लीपर कोच का उपयोग करने वाले यात्रियों के लिए, मेल/एक्सप्रेस ट्रेनों की संरचना के संबंध में मौजूदा नीति के अनुसार, 22 कोचों वाली ट्रेन में 12 (बारह) सामान्य श्रेणी (जनरल क्लास) तथा स्लीपर क्लास गैर-वातानुकूलित कोच और 08 (आठ) एसी कोच होते हैं।
• अनारक्षित कोच में यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए, 2024 के दौरान एलएचबी (लिंक हॉफमैन बुश) कोच के साथ चलने वाली मेल/एक्सप्रेस ट्रेनों में 950 से अधिक जनरल क्लास कोच जोड़े गए हैं।
• स्थायी आधार पर ट्रेन सेवाओं के विस्तार के लिए 875 से अधिक कोचों का उपयोग किया गया है।

आधुनिक एलएचबी कोच वाली अधिक ट्रेनों का संचालन:

• भारतीय रेल की उत्पादन इकाइयां अप्रैल-2018 से केवल एलएचबी कोच का उत्पादन कर रही हैं और आईसीएफ कोच वाली ट्रेनों को एलएचबी कोचों के साथ चलाने के लिए परिवर्तित किया जा रहा है।
• 2014 से नवंबर-2024 तक, 75 जोड़ी से अधिक ट्रेनों को इस प्रकार परिवर्तित किया गया है।

रिकॉर्ड माल लदान

जनवरी-24 से नवंबर-24 की अवधि के दौरान, भारतीय रेल पर राजस्व अर्जित करने वाला माल लदान 1473.05 मीट्रिक टन रहा है, जो पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में 3.86 प्रतिशत की बढ़ोतरी है।

कवच के तहत रेलवे नेटवर्क

दक्षिण मध्य रेलवे पर 1465 रूटीन किमी. (आरकेएम) पर कवच संस्करण 3.2 की तैनाती के आधार पर, बहुत सारे अनुभव प्राप्त हुए। इसका उपयोग करके आगे और सुधार किए गए। अंत में, कवच विनिर्देश संस्करण 4.0 को 16.07.2024 को आरडीएसओ ने अनुमोदित किया।

भारतीय रेल पर स्वचालित ट्रेन सुरक्षा प्रणाली (कवच) कार्यान्वयन की वर्तमान स्थिति इस प्रकार है:

कवच एक स्वदेशी रूप से विकसित स्वचालित ट्रेन सुरक्षा (एटीपी) प्रणाली है। कवच एक अत्यधिक प्रौद्योगिकी गहन प्रणाली है, जिसके लिए उच्चतम क्रम (एसआईएल-4) के सुरक्षा प्रमाणन की आवश्यकता होती है।

कवच प्रणाली के कार्यान्वयन में निम्नलिखित प्रमुख गतिविधियां शामिल हैं:

• प्रत्येक स्टेशन, ब्लॉक सेक्शन पर स्टेशन कवच की स्थापना।
• पूरे ट्रैक की लंबाई में आरएफआईडी टैग लगाना।
• पूरे सेक्शन में टेलीकॉम टावर लगाना।
• ट्रैक के साथ ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछाना।
• भारतीय रेल पर चलने वाले प्रत्येक लोकोमोटिव पर लोको कवच का प्रावधान।

कवच कार्यान्वयन के अगले चरण की योजना इस प्रकार है:-

• 10,000 इंजनों को सुसज्जित करने की परियोजना को अंतिम रूप दिया गया है। कवच से लैस करने के लिए 69 लोको शेड तैयार किए गए हैं।
• लगभग 15000 आरकेएम के लिए कवच के ट्रैक साइड काम के लिए बोलियां आमंत्रित की गई हैं। इसमें भारतीय रेल के सभी जीक्यू, जीडी, एचडीएन और चिन्हित किए गए सेक्शन शामिल हैं।
• कवच सिस्टम की आपूर्ति के लिए 3 ओईएम को मंजूरी दी गई है। अधिक ओईएम के परीक्षण और अनुमोदन विभिन्न चरणों में हैं।
• अब तक 9000 से अधिक तकनीशियनों, ऑपरेटरों और इंजीनियरों को कवच तकनीक पर प्रशिक्षित किया जा चुका है। इरिसेट के सहयोग से पाठ्यक्रम तैयार किए गए हैं।

डिजिटल पहल - यात्रियों के हाथों में सुविधा लाना

• आरक्षित क्षेत्र में ई-टिकटिंग 86 प्रतिशत तक पहुंच गई है। अनारक्षित क्षेत्र में ई-टिकटिंग चालू वित्त वर्ष की शुरुआत में 28 प्रतिशत से बढ़कर अक्टूबर 2024 में लगभग 33 प्रतिशत हो गई है।
• भारतीय रेल ने भी रिफंड प्रक्रिया में बदलाव किया है, जिससे पात्र मामलों में लगभग 98 प्रतिशत मामलों में 24 घंटे के भीतर रिफंड मिल सकता है।
• भारतीय रेल के सभी काउंटरों पर डायनेमिक क्यूआर कोड आधारित भुगतान सक्षम किया गया है। यह सुविधा पार्सल कार्यालयों में भी फैलाई जा रही है और चालू वित्त वर्ष के अंत तक सभी पार्सल कार्यालय इसके दायरे में आ जाएंगे।

डिजिटल इंडिया पहल - मानव संसाधन प्रबंधन प्रणाली (एचआरएमएस)

• प्रचार श्रेणियों के लिए समुदाय आधारित आरक्षण रोस्टर: उचित सत्यापन, रिक्ति मूल्यांकन और डीएससी हस्ताक्षरों के साथ 5-स्तरीय सत्यापन के साथ ऑनलाइन रोस्टर बनाने का प्रावधान।
• सभी कर्मचारियों के ई-सेवा रिकॉर्ड तैयार करना: कर्मचारी की पूरी आवाजाही को ट्रैक करने के लिए इसे व्यापक बनाया गया, ई-एसआर में प्रविष्टियों को स्वचालित रूप से अपडेट करने के लिए कार्यालय आदेशों से जोड़ा गया।
• श्रमशक्ति नियोजन: 1.45 मिलियन पदों में से प्रत्येक के लिए एक व्यापक डेटाबेस और राजस्व पदों के सृजन, प्राथमिक इकाई के बाहर पदों का पुनर्वितरण, पदों का समर्पण आदि का प्रावधान।
• नवीनीकृत स्थानांतरण मॉड्यूल: इसमें आवेदन से लेकर नई इकाइयों में जॉइनिंग रिपोर्ट तक सभी अंतर-रेलवे और अंतर-मंडल स्थानांतरण अनुरोध आवेदन, प्रशासनिक स्थानांतरण आदि शामिल हैं।
• ड्यूटी पास: नवंबर 2024 से पूरे भारत में प्रायोगिक आधार पर ड्यूटी पास मॉड्यूल शुरू किया गया है।
• गुड वर्क पोर्टल: कर्मचारियों के अच्छे काम को एचआरएमएस में जमा करने का प्रावधान है जिसे गुड वर्क पोर्टल पर डाला जाएगा।

कौशल भारत पहल में भारतीय रेल का योगदान

'मिशन कर्मयोगी' के अंतर्गत, राष्ट्रीय सिविल सेवा क्षमता निर्माण कार्यक्रम (एनपीसीएससीबी), रेल मंत्रालय (एमओआर) ने 2024 में उल्लेखनीय प्रगति की है। आईजीओटी प्लेटफॉर्म पर प्रमुख प्रदर्शन संकेतक (केपीआई) निम्नलिखित उपलब्धियों को उजागर करते हैं:

रेल मंत्रालय ने कर्मयोगी सप्ताह – 19.10.2024 से 25.10.2024 तक राष्ट्रीय शिक्षण सप्ताह (एनएलडब्ल्यू) चलाया। इस दौरान भारतीय रेल (आईआर) ने उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। कुछ प्रदर्शन इस प्रकार हैं:

o एनएलडब्ल्यू के दौरान लगभग 33 प्रतिशत कोर्स नामांकन और पूर्णता भारतीय रेल से आई।

o एनएलडब्ल्यू के दौरान न्यूनतम 4 घंटे सीखने के निशान को पार करने वाले लगभग 40 प्रतिशत उपयोगकर्ता भारतीय रेल से थे।

o कर्मयोगी सप्ताह का लक्ष्य पूरा करने वाले शीर्ष 05 एमडीओ में से 04 एमडीओ भारतीय रेल से थे, जिसमें एनसीआर नंबर 1, एनडब्ल्यूआर नंबर 3, ईआर नंबर 4 और डब्ल्यूआर नंबर 5 पर था।

o पूर्वी रेलवे (ईआर) के 55,251 कर्मचारियों ने कम से कम 1 कोर्स पूरा किया। निकटतम दूसरे और तीसरे स्थान पर एनसीआर और डब्ल्यूआर 37.87 हजार और 37.12 हजार थे।

o एनएलडब्ल्यू के दौरान किए गए शीर्ष 10 पाठ्यक्रमों में से 02 पाठ्यक्रम भारतीय रेल से थे।

o रेलवे सीटीआई/जेडआरटीआई की ओर से 60 से अधिक लाइव वेबिनार/सेमिनार आयोजित किए गए।

भर्ती और कार्यबल प्रबंधन

• रेल मंत्रालय ने समूह 'सी ' पदों की विभिन्न श्रेणियों में भर्ती के लिए वर्ष 2024 से वार्षिक कैलेंडर प्रकाशित करने की प्रणाली शुरू की है।

• उम्मीदवारों के लिए निम्नलिखित तरीके से लाभ

• हर साल इसके लिए पात्र बनने वालों को अवसर;

• परीक्षाओं की निश्चितता;

• तेज़ भर्ती प्रक्रिया, प्रशिक्षण और नियुक्तियां;

• उम्मीदवारों के लिए अधिक अवसर;

विभिन्न पदों को भरने के लिए जनवरी से दिसंबर 2024 के दौरान लगभग 92000 रिक्तियों के लिए दस केंद्रीकृत रोजगार अधिसूचनाएं (सीईएन) अधिसूचित की गई/ की जा रही हैं।

प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र और एक स्टेशन एक उत्पाद योजना

• प्रधानमंत्री द्वारा लॉन्च किए गए 50 प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्रों का और प्रसार देखा जा रहा है।
• एक स्टेशन एक उत्पाद के तहत,

• स्टेशनों की संख्या 1906 है।

• इकाइयों/आउटलेट्स की संख्या 2170 है।

पूंजीगत व्यय

• 2024-25 के लिए कुल पूंजी व्यय 2,65,200 करोड़ रुपये है, जो बजट में आवंटित अब तक की सबसे अधिक राशि है।

स्वास्थ्य एवं स्वच्छता

• ईट राइट प्रमाणन - भारतीय रेल ने भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) की ओर से शुरू की गई "ईट राइट इंडिया" पहल के तहत उल्लेखनीय प्रगति की है। अब तक, 182 स्टेशनों को एफएसएसएआई ने "ईट राइट" की मान्यता प्रदान की है।

• नमस्ते स्वास्थ्य ऐप - आपातकालीन स्थिति में पश्चिम रेलवे उपनगरीय यात्रियों के हित में 16.12.2024 को "नमस्ते स्वास्थ्य ऐप" लॉन्च किया गया है।

विशेष अभियान 4.0:

• कार्यस्थल की स्वच्छता और रेलवे स्टेशनों की सफाई पर ध्यान केंद्रित करते हुए भारतीय रेल में कुल 56,168 स्वच्छता अभियान चलाए गए।

• इसमें 12.15 लाख वर्ग फुट जगह खाली कराई गई और 452.40 करोड़ रुपये का राजस्व अर्जित किया गया।

लंबित मामलों में कमी:

• 1065 एमपी संदर्भों का पूर्ण समाधान किया गया।

• राज्य सरकार के 138 संदर्भों को सफलतापूर्वक समाधान किया गया।

• 69 पीएमओ संदर्भों में से 65 संदर्भों को निपटाया गया।

• 139 संसदीय आश्वासनों में से 55 पूरे किये गये।

• 2.5 लाख लोक शिकायतों का समाधान किया गया।

• 1427 लोक शिकायत अपीलों का समाधान किया गया।

फ़ाइल समीक्षा और प्रबंधन:

• रिकॉर्ड प्रबंधन को सुव्यवस्थित करने के लिए 89,000 से अधिक पुरानी फाइलों को छांटना।

सोशल मीडिया सहभागिता:

• 3713 ट्वीट और कई रीपोस्ट किए गए, जिससे व्यापक सार्वजनिक रुचि पैदा हुई और स्वच्छता आंदोलन में भागीदारी बढ़ी

भारतीय रेलवे की विरासत

• वर्तमान में, 80 विरासत स्टेशन और 78 भवन तथा संरचनाएं भारतीय रेल की प्रणाली में मौजूद हैं जिन्हें भारतीय रेल की वेबसाइट पर अपलोड किया गया है।
• सी-डैक, पुणे के सहयोग से पुस्तकों, तस्वीरों, मानचित्रों, दस्तावेजों आदि सहित राष्ट्रीय रेल संग्रहालय अभिलेखागार का डिजिटलीकरण किया जा रहा है। रेल विरासत के प्रति उत्साही लोग सभी डिजीटल दस्तावेजों को वेबसाइट "इंडियन रेलवे आर्काइव - रेलवे हेरिटेज पोर्टल" www.railheritage.in पर पढ़ सकते हैं।
• राष्ट्रीय रेल संग्रहालय की अमूल्य संपत्तियों में से एक जॉन मॉरिस फायर इंजन (1914) ने 11 फरवरी, 2024 को द स्टेट्समैन और वीसीसीआई द्वारा आयोजित 57वीं स्टेट्समैन विंटेज और क्लासिक कार रैली में भाग लिया और इंडियन ऑयल की "विरासत संरक्षण ट्रॉफी (वर्ष का सर्वश्रेष्ठ पुनर्स्थापित वाहन) प्राप्त की।
• 18 अप्रैल को विश्व विरासत दिवस पर राष्ट्रीय रेल संग्रहालय में "माउंटेन रेलवे" नामक एक प्रदर्शनी का आयोजन किया गया और भारत के दूसरे सबसे पुराने स्टीम लोकोमोटिव, रामगोटी (1862) की एक स्टार प्रदर्शनी आगंतुकों के लिए आयोजित की गई।

• रेल स्मृति चिन्हों के आपूर्तिकर्ताओं को सूचीबद्ध करने; रेल स्मारिका डिज़ाइन, विशिष्टताओं और कीमतों को केंद्रीकृत/मानकीकृत करने; और रेल स्मारिका दुकानों का प्रबंधन करने के लिए 02.09.2024 को रेल स्मृति चिन्हों पर एक नई नीति तैयार की गई है।
• दृश्यों और परिदृश्य का बेहतर दृश्य पेश करने वाले विस्टाडोम कोचों जैसे दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे, कालका शिमला रेलवे, नीलगिरि माउंटेन रेलवे, कांगड़ा वैली रेलवे, मथेरन लाइट रेलवे और पाताल पानी कालाकुंड मार्ग को भारत के माउंटेन रेलवे में शामिल किया जा रहा है ताकि बेहतर यात्री अनुभव प्रदान किया जा सके और इन क्षेत्रों में पर्यटन को बढ़ावा मिल सके।
• दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे (डीएचआर) ने पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से घुम (भारत का सबसे ऊंचा रेलवे स्टेशन) और दार्जिलिंग रेलवे स्टेशनों पर एक महीने तक चलने वाले "घुम महोत्सव" का आयोजन किया। यह महोत्सव 13 नवंबर, 2024 से शुरू हुआ और 5 दिसंबर, 2024 को समाप्त हुआ जो डीएचआर दिवस भी है।

• 1881 में निर्मित सबसे छोटा भाप इंजन 'बेबी सिवोक' अब गर्व से घूम स्टेशन पर प्रदर्शित किया गया है, जो पर्यटकों को रेलवे की समृद्ध विरासत के साथ एक ठोस जुड़ाव प्रदान करता है।

• उत्तर रेलवे के अंतर्गत वर्ष 1882 में बने काशी रेलवे स्टेशन को हेरिटेज रेलवे स्टेशनों की सूची में शामिल किया गया है।

वर्ष 2024 (नवंबर तक) के दौरान आरपीएफ की उपलब्धियां

ट्विटर और हेल्पलाइन नंबर पर सुनी गई शिकायतों का विवरण:

रेलवे सुरक्षा को मजबूत करने के प्रयास

1) ऑपरेशन "नन्हे फरिश्ते" (बच्चों का बचाव):- रेल मंत्रालय ने महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के सहयोग से अक्टूबर 2024 में एक संशोधित मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) जारी की।

  2) ऑपरेशन 'यात्री सुरक्षा' - यात्रियों की सुरक्षा संबंधी शिकायतों का निवारण।

  3) ऑपरेशन "अमानत" - यात्रियों के छूट गए सामान को सही व्यक्ति को सौंपने के मामले।

4) ऑपरेशन "जीवन रक्षा": - जिसमें यात्री जल्दी में चलती ट्रेन में चढ़ने/उतरने की कोशिश करता है और ट्रेन के पहिये के नीचे आने के जोखिम के साथ फिसल जाता है/गिर जाता है या जानबूझकर चलती ट्रेन के सामने आकर आत्महत्या करने की कोशिश करता है।

5) ऑपरेशन "सेवा" -

6) ऑपरेशन "मातृशक्ति" - महिला आरपीएफ कर्मी ऑपरेशन मातृशक्ति के तहत उन गर्भवती महिलाओं की मदद करने के लिए आगे आती हैं, जिन्हें ट्रेन यात्रा के दौरान प्रसव पीड़ा होती है।

7) ऑपरेशन "एएएचटी" (मानव तस्करी के खिलाफ कार्रवाई): -19.03.2024 को, आरपीएफ ने आरपीएफ कर्मियों के लिए क्षमता निर्माण प्रशिक्षण आयोजन कार्यशालाएं प्रदान करके मानव तस्करी को रोकने के लिए राष्ट्रीय महिला आयोग (एनसीडब्ल्यू) के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं।

8) ऑपरेशन “उपलब्ध”:- ऑपरेशन उपलब्ध के तहत, भारतीय रेल पर दलालों के खिलाफ आरपीएफ द्वारा नियमित अभियान चलाए जाते हैं और मौजूदा कानूनी प्रावधानों के अनुसार इसमें शामिल पाए जाने वाले लोगों पर कार्रवाई की जाती है।

(क) तौलिया फैलाने वालों/अनधिकृत प्रवेश/अधिकृत यात्रियों के प्रवेश का विरोध करने वालों के खिलाफ कार्रवाई।

(ख) अवैध टिकट खरीदने के लिए कार्रवाई

(ग) दिव्यांग यात्रियों के लिए आरक्षित कोचों में अनधिकृत रूप से यात्रा स्थान पर कब्जा करने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई-

9) ऑपरेशन “रेल सुरक्षा” - रेलवे संपत्ति की सुरक्षा और संरक्षा के लिए आरपीएफ को अधिकृत किया गया है। आरपीएफ रेलवे संपत्ति की चोरी, हेराफेरी में शामिल अपराधियों पर मुकदमा चलाती है।

बुक की गई खेप + रेलवे सामग्री

10) ऑपरेशन सतर्क:- इस ऑपरेशन का उद्देश्य अन्य कानून प्रवर्तन एजेंसियों को उनके काम में सहायता करना है, जिसके तहत आरपीएफ तंबाकू उत्पाद, शराब उत्पाद, एफआईसीएन/बेहिसाब सोना/बेहिसाब नकदी/बेहिसाब अन्य कीमती धातु/तस्करी का सामान/हथियार तथा गोला-बारूद/विस्फोटक और प्रतिबंधित दवाओं की बरामदगी में उनकी सहायता करती है।

11) ऑपरेशन ‘दूसरा’:- यह अभियान रेलवे परिसरों और ट्रेनों में अनधिकृत रूप से फेरी लगाने और बेचने के खतरे के खिलाफ कार्रवाई के लिए शुरू किया गया है

12) ऑपरेशन “नारकोस”:- “ऑपरेशन नार्कोस” के तहत आरपीएफ ने अपराधियों को गिरफ्तार किया और आगे की कानूनी कार्रवाई के लिए अधिकार प्राप्त एजेंसियों को सौंप दिया।

एनडीपीएस की बरामदगी

13) ऑपरेशन ‘वाइलेप’:- इस अभियान के तहत आरपीएफ ने रेलवे के जरिए वन्यजीवों के अवैध व्यापार में शामिल तस्करों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की है।

आम संसदीय चुनाव-2024 के दौरान, आरपीएफ ने 39 करोड़ रुपये मूल्य की बेहिसाबी नकदी, ड्रग्स/एनडीपीएस (गांजा/चरस, तंबाकू), प्रतिबंधित सामान (शराब), बुलियन (सोना, चांदी आदि), अवैध हथियार/गोला-बारूद, अन्य सामान (सिगरेट, पान मसाला आदि) जब्त किए।

14) ऑपरेशन 'भूमि'- आरपीएफ रेलवे के सहयोगी विभागों को "ऑपरेशन भूमि" के तहत रेलवे की भूमि को अवैध अतिक्रमण से मुक्त करने में सहायता करती है।

15) मेरी सहेली पहल:

• आरपीएफ ने लंबी दूरी की ट्रेनों में अपनी संपूर्ण यात्रा यानी आरंभिक स्टेशन से गंतव्य स्टेशन तक अकेले यात्रा करने वाली महिला यात्रियों को बेहतर सुरक्षा प्रदान करने के लिए यह पहल शुरू की है।
• इस पहल की उपलब्धियों और कमियों का विश्लेषण करने के लिए महिला यात्रियों से फीडबैक भी लिया जाता है, ताकि इसे और बेहतर बनाया जा सके।
• महिलाओं के लिए आरक्षित डिब्बों में पुरुष यात्रियों के प्रवेश के खिलाफ लगातार अभियान चलाए जाते हैं।

रेल अधिनियम की धारा 162 (अनधिकृत रूप से महिलाओं के लिए आरक्षित गाड़ी या अन्य स्थान में प्रवेश करना) के तहत की गई कार्रवाई

खेल

पेरिस ओलंपिक 2024 में भारतीय रेल का जलवा

• पेरिस ओलंपिक में रेलवे के तीन खिलाड़ियों ने पदक जीते:
• अमन सहरावत – कांस्य (कुश्ती)
• स्वप्निल कुसाले – कांस्य (निशानेबाजी)
• अमित रोहिदास – कांस्य (हॉकी)

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एमजी/केसी/एके