राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस प्रभाग (एनईजीडी) और भारतीय बंदरगाह संघ (आईपीए ) ने 24 दिसंबर, 2024 को नई दिल्ली में एक ऐतिहासिक समझौता ज्ञापन (एमओयू ) पर हस्ताक्षर किए। इस समझौते को आईएएस ने IPA के कार्यकारी निदेशक (आईटी) डॉ. अरविंद भिसीकर और एनईजीडी के मुख्य परिचालन अधिकारी श्री रजनीश कुमार और उनकी संबंधित टीमों की उपस्थिति में एनईजीडी के अध्यक्ष और सीईओ श्री नंद कुमारम, आईएएस और आईपीए के प्रबंध निदेशक श्री विकास नरवाल ने अनौपचारिक रूप से अंतिम रूप दिया।

फोकस के प्रमुख क्षेत्र

इस रणनीतिक साझेदारी का उद्देश्य भारत के समुद्री क्षेत्र में डिजिटल बदलाव को बढ़ावा देना है, इसके लिए एनईजीडी की तकनीकी विशेषज्ञता को आईपीए के समुद्री क्षेत्र (बंदरगाह, शिपिंग, आदि) और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लॉजिस्टिक्स उद्योगों में गहन अंतर्दृष्टि के साथ एकीकृत किया जाएगा. समझौता ज्ञापन लॉजिस्टिक्स सिस्टम को सुव्यवस्थित करने, परिचालन दक्षता बढ़ाने और बंदरगाह पारिस्थितिकी तंत्र को आधुनिक बनाने के लिए एक मजबूत ढांचा स्थापित करेगा। इसम मुख्य रूप से जिन प्रमुख क्षेत्रों पर ध्यान दिया गया है उनमें उन्नत सॉफ्टवेयर विकास, सिस्टम एकीकरण, क्षमता निर्माण और उभरती प्रौद्योगिकियों को अपनाना शामिल है.

समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र को बदलना

यह पहल निर्बाध एकीकरण और हितधारक सहयोग को बढ़ावा देकर एक स्मार्ट, प्रौद्योगिकी-संचालित समुद्री डिजिटल पारिस्थितिकी तंत्र विकसित करने संयुक्त प्रतिबद्धता को दर्शाती है। इस साझेदारी के माध्यम से, एनईजीडी और आईपीए दोनों का लक्ष्य पत्तन और पोत परिहवन के क्षेत्रों में बंटी हुई लॉजिस्टिक्स सिस्टम, पुरानी परिचालन प्रथाओं और अपर्याप्त डिजिटल बुनियादी ढांचे जैसी दीर्घकालिक चुनौतियों का समाधान करना है।

यह सहयोग एक ऐसे भविष्य की कल्पना करता है जहां भारत भर के बंदरगाह आपस में जुड़े हुए हैं, संचालन को अनुकूलित करने, टर्नअराउंड समय को कम करने और आपूर्ति श्रृंखला दक्षताओं को बढ़ाने के लिए वास्तविक समय के डेटा और एनालिटिक्स का लाभ उठा रहे हैं. यह समझौता ज्ञापन भारत की समुद्री क्षमताओं को मजबूत करता है और बंदरगाह संचालन के डिजिटल बदलाव में वैश्विक अगुवा बनने के राष्ट्रीय दृष्टिकोण के अनुरूप है।

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एमजी /केसी/ केजे