वर्षको अवधिमा भारी उद्योग मन्त्रालय (एमएचआई) का प्रमुख पहल/उपलब्धि/कार्यक्रमहरू यस प्रकार छन्-

25,938 करोडको बजेट परिव्ययको साथ अटोमोबाइल र अटो कम्पोनेन्ट्स उद्योगका लागि उत्पादनसित जोड़िएको प्रोत्साहन (पीएलआई) योजनाको उद्देश्य उन्नत अटोमोटिभ टेक्नोलोजी (एएटी) उत्पादहरूको लागि भारतको विनिर्माण क्षमतालाई बढ़ाउनु, लागतमा काबु पाउनु, विकलाङ्गहरूको सहायता गर्नु र एक मजबुत आपूर्ति शृङ्खलाको निर्माण गर्नु हो। 15.09.2021 मा स्वीकृत गरिएको यो योजनाले वित्त वर्ष 2023-24 देखि वित्त वर्ष 2027-28 को अवधिलाई कवर गर्दछ, जसमा वित्त वर्ष 2024-25 देखि वित्त वर्ष 2028-29 सम्म प्रोत्साहन संवितरण सामेल छ। यो योजनाले विद्युतीय सवारी साधन र हाइड्रोजन फ्युल सेल कम्पोनेन्टका लागि 13%-18% र अन्य एएटी कम्पोनेन्टका लागि 8%-13% प्रोत्साहन प्रदान गर्दछ। प्राप्त 115 आवेदनहरू मध्ये 82 लाई मञ्जुरी दिइएको छ, जसमा अनुमानित निवेश 42,500 करोड रुपियाँ, 2,31,500 करोड रुपियाँको वृद्धिशील बिक्री र पाँच वर्षमा 1.4 लाख नोकरीहरू सामेल छन्। सेप्टेम्बर 2024 सम्म, 20,715 करोड रुपियाँको निवेश अनि 10,472 करोड रुपियाँको वृद्धिशील बिक्री हासिल भएको छ, जसमा पहिलो प्रोत्साहन संवितरण वित्तीय वर्ष 2024-25 को लागि योजनाबद्ध छ। मुख्य विशेषताहरूमा न्यूनतम 50% घरेलु मूल्य वृद्धि अनि घरेलु र निर्यात बिक्री दुवैको लागि योग्यता सामेल छ।

2019 मा 11,500 करोड रुपियाँको परिव्ययको साथ शुरु गरिएको फेम-2  योजनाको उद्देश्य ई-2डब्ल्यूएस, ई-3डब्ल्यूएस, ई-4डब्ल्यूएस, ई-बस र ईभी सार्वजनिक चार्जिङ स्टेशन (ईभी) को लागि माग प्रोत्साहनको माध्यमद्वारा भारतमा विद्युतीय गतिशीलतालाई प्रवर्द्धन गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। 31 अक्टोबर, 2024 सम्म, 8,844 करोड रुपियाँ खर्च गरिसकिएको छ, जसमा सब्सिडीका लागि 6,577 करोड रुपियाँ, पूँजीगत परिसम्पत्तिहरूको लागि 2,244 करोड रुपियाँ र अन्य खर्चहरूको लागि 23 करोड रुपियाँ सामेल छ। कुल 16.15 लाख ईभीलाई प्रोत्साहन गरिएको छ: 14.27 लाख ई-2डब्ल्यूएस, 1.59 लाख ई-3डब्ल्यूएस, 22,548 ई-4डब्ल्यूएस र 5,131 ई-बसहरू। यस अतिरिक्त, 10,985 ईभी पीसीएस स्वीकृत गरिएको छ, जसमध्ये 8,812 स्थापनाको लागि आवन्टित गरिएको छ। यस योजनामा चरणबद्ध विनिर्माण कार्यक्रम सामेल छ र यसले महत्त्वपूर्ण नीतिगत पहलहरूलाई समर्थन गरेको छ, जस्तै ईभीमा जीएसटी कम गर्ने र राज्य ईभी नीतिहरूलाई सक्षम बनाउने, भारतको स्थायी गतिशीलतामामा परिवर्तनमा योगदान दिनु हो।

29 सेप्टेम्बर, 2024 मा अधिसूचित पीएम ई-ड्राइभ योजना, जसको कुल परिव्यय 10,900 करोड रुपियाँ छ, यसको हरित गतिशीलतालाई बढ़ावा दिने र ईभी विनिर्माण पारिस्थितिकी तन्त्रलाई विकसित गर्नका लागि 1 अक्टोबर, 2024 देखि 31 मार्च, 2026 सम्म लागू गरिएको छ। आवन्टनमा 28 लाख ई-2डब्ल्यू, ई-3डब्ल्यू, ई-एम्बुलेन्स र ई-ट्रकहरूलाई प्रोत्साहन गर्न सब्सिडीका लागि 3,679 करोड रुपियाँ, सार्वजनिक यातायात एजेन्सीहरूद्वारा 14,028 ई-बसहरूको खरिदको लागि रु 4,391 करोड रुपियाँ सामेल छ; ई-4डब्ल्यूको लागि 22,100 फास्ट चार्जर, ई-बसहरूको लागि 1,800 फास्ट चार्जर र ई-2डब्ल्यू/3डब्ल्यूको लागि 48,400 फास्ट चार्जर लगाउनको लागि 2,000 करोड रुपियाँ; परीक्षण एजेन्सीहरूलाई अपग्रेड गर्नको लागि 780 करोड रुपियाँ; ई-एम्बुलेन्स र ई-ट्रकहरू तैनाथ गर्नका लागि 500 - 500 करोड रुपियाँ; अनि प्रशासनिक खर्चका लागि 50 करोड रुपियाँ। 20 नोभेम्बर, 2024 सम्म यो योजना अन्तर्गत 600 करोड रुपियाँको  दावी पेश गरिएको छ, जसमध्ये 332 करोड रुपियाँ वितरण गरिएको छ।

भारतमा विद्युतीय यात्रु कार (एसएमईसी) को विनिर्माणलाई बढ़ावा दिने योजना, जुन 15 मार्च, 2024 मा अधिसूचित गरिएको छ, यसको उद्देश्य वैश्विक निवेशलाई आकर्षित गर्ने, भारतलाई विद्युतीय सवारी साधन (ई-4डब्ल्यू) को लागि विनिर्माण केन्द्रको रूपमा प्रवर्द्धन गर्ने र घरेलु मूल्य अभिवृद्धि (डीभीए) लाई बढावा दिनु हो। स्वीकृत आवेदकहरूलाई तीन वर्षभित्र न्यूनतम 4,150 करोड रुपियाँ (500 मिलियन अमेरिकी डलर) को निवेश गर्नुपर्नेछ, यस अधिमा 25% डीभीए र पाँच वर्षभित्र 50% डीभीए प्राप्त गर्नु हो। यो योजनाले कम भन्सार शुल्कमा ई-4डब्ल्यू को सीमित आयात गर्न अनुमति दिन्छ, जसको सीमा प्रति वर्ष 8,000 सवारी साधनसम्म छ, जसमा प्रति आवेदकलाई कुल छुट शुल्क 6,484 करोड रुपियाँ वा प्रतिबद्ध निवेशसम्म सीमित छ। आईएफसीआईलाई परियोजना प्रबन्धन एजेन्सी (पीएम) को रूपमा नियुक्त गरिएको छ र दुईवटा हितधारक परामर्श आयोजित गरिएको छ। विस्तृत दिशानिर्देश विकासको अधीनमा छ र 2025 मा अधिसूचित गरिनेछ। यो योजनाले कठोर डीभीए अनुपालन, ई-4डब्ल्यू को लागि उन्नत प्रदर्शन मानदण्ड र एक अन्तर-मन्त्रालयीय मञ्जुरी समितिको माध्यमद्वारा समन्वयमा जोड़ दिन्छ, जसमा एआरएआई, आईसीएटी र जीएआरसी जस्ता मान्यता प्राप्त एजेन्सीहरूद्वारा परीक्षण गरिन्छ। यो पहल मेक इन इण्डियासँग मिल्दोजुल्दो छ, जसले पीएलआई अटो स्किमसँग एकीकरण गर्दै स्वदेशी विनिर्माण र रोजगार सृजनालाई प्रोत्साहित गर्दछ।

28 अक्टोबर, 2024 मा अधिसूचित पीएम ई-बस सेवा - भुक्तानी सुरक्षा संयन्त्र (पीएसएम) योजना, जसको कुल वित्तीय परिव्यय 3,435.33 करोड रुपियाँ छ, यसको उद्देश्य सकल लागत अनुबन्ध (जीसीसी) वा यस्तै प्रकारको मोडल अन्तर्गत ई-बस खरिद र सञ्चालनको लागि सार्वजनिक यातायात प्राधिकरण (पीटीए) द्वारा चूकको स्थितिमा ओईएम/अपरेटरहरूको लागि भुक्तानी सुरक्षा सुनिश्चित गर्नु हो। 12 वर्षसम्मको लागि 38,000 वा अधिक ई-बसहरूलाई कभर गर्ने यो योजनामा भुक्तानी नगरेको स्थितिमा धनको असुलीका लागि आरबीआईसँग एस्क्रो खाता र प्रत्यक्ष डेबिट मेण्डेट्स (डीडीएम) जस्ता संयन्त्रहरू सामेल छन्। पीटीएलाई 90 दिनभित्र वितरण गरिएको धनराशि चुकाउन आवश्यक हुन्छ, जसमा विलम्ब भुक्तानी अधिभार (एलपीएस) र एमसीएलआर आधारित ब्याज दरहरू सामेल छन्। एमएचआईले सीईएसएललाई कार्यान्वयन एजेन्सीको रूपमा नामित गरेको छ र निगरानीको लागि एक सञ्चालन समिति गठन गरेको छ। अहिलेसम्म, योजना अधिसूचना, दिशानिर्देश अनि पीटीए र राज्य सरकारहरू सहित हितधारकहरूसँग सञ्चार जारी गरिएको छ, र कार्यान्वयनका लागि एसओपीलाई अन्तिम रूप दिनको लागि 21 नोभेम्बर, 2024 मा एक परामर्श बैठक आयोजना गरिएको थियो। यो योजनाले निजी निवेशलाई बढावा दिएर अनि ई-बस अपनाउने जोखिम प्रबन्धनलाई बढावा दिएर दिगो शहरी गतिशीलतालाई समर्थन गर्दछ।

भारतमा एडभान्स केमिस्ट्री सेल (एसीसी) ब्याट्री भण्डारणको लागि उत्पादन-लिङ्क्ड प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना:

सरकारले भारतमा एडभान्स केमिस्ट्री सेल (एसीसी), ब्याट्री भण्डारणका लागि विनिर्माण सुविधाहरू स्थापना गर्न 7 वर्षको लागि 18,100 करोड रुपियाँको परिव्ययको साथ एक उत्पादन लिङ्क्ड प्रोत्साहन (पीएलआई) योजनालाई मञ्जुरी दिएको छ। यो योजनाको उद्देश्य भारतको विनिर्माण क्षमतालाई बढाउनु हो तथा भारतमा प्रतिस्पर्धात्मक एसीसी ब्याट्री सेटअप स्थापना गर्नमा ठूला घरेलु र अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीहरूलाई प्रोत्साहन गर्नु हो।

यस योजना अन्तर्गत चयन गरिएका तीन लाभार्थी फर्महरूले 30 गिगावाट घण्टा एसीसी क्षमताको विनिर्माण सुविधाहरू स्थापना गर्नका लागि पीएलआई एसीसी योजनालाई कार्यान्वयन गर्नका लागि कार्यक्रम सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका छन्। कार्यान्वयन गर्ने फर्महरूले 30 गिगावाट घण्टा क्षमताको लागि कुल अनुमानित लगानी लगभग 14,810 करोड रुपियाँ छ। यो योजना दिसम्बर 2024 सम्म गर्भावघि अवधिमा छ र लाभार्थी फर्महरूले आफ्नो विनिर्माण सुविधा स्थापना गर्दैछन्। तमिलनाडुको कृणागिरीमा ओला सेल टेक्नोलोजी प्राइभेट लिमिटेडद्वारा 1 गिगावाट घण्टाको क्षमताको पायलट प्रोजेक्ट चलाइँदैछ। लाभार्थी कम्पनीहरूद्वारा 31.10.2024 सम्म कुल 1505 करोड रुपियाँको निवेश गरेका छन् र 863 मानिसहरूलाई रोजगारी मिलेको छ।

सचिवहरूको अधिकार प्राप्त समूह (ईजीओएस) को सिफारिश अनुसार, एमएचआईले प्रविधिबाट अलग एसीसी विनिर्माणका लागि 10 गिगावाट घण्टा क्षमताको फेरि बोली शुरु गरेको छ। बोली प्रक्रिया पूरा भएको छ र एमएचआईले 06/09/2024 मा शेष 10 गिगावाट घण्टा क्षमता (अन्तिम प्रयोगबाट अलग) को लागि रिलायन्स इण्डस्ट्रिज लिमिटेडलाई लेटर अफ् अवार्ड (एलओए) जारी गर्यो र आरआईएलले 09/09/2024 मा एलओए स्वीकार गरेको छ।

यस अतिरिक्त, जुलाई 2024 मा ईजीएएसको सिफारिश अनुसार, एमएचआईले नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मन्त्रालय (एमएनआरई) को लागि ग्रिड स्केल स्टेशनरी स्टोरेज (जीएसएसएस) आवेदनहरूको लागि शेष 10 गिगावाट घण्टा क्षमताको लागि बोलपत्र दस्तावेजहरूलाई अन्तिम रूप दिने प्रक्रिया शुरु गर्यो।

पूँजीगत वस्तु योजनाका उपलब्धिहरू

1. सिटार्क, कोयम्बटूरले पूँजीगत वस्तु योजना अन्तर्गत स्वदेशी रूपमा 6 इञ्चको बीएलडीसी सबमर्सिबल पम्प विकसित गरेको छ, जसको मोटर दक्षता 88% र पम्प दक्षता 78% छ। यस पहलले त्यस्ता पम्पहरूको आयातलाई 80% सम्म कम गरेर आत्मनिर्भरतालाई बढावा दिन्छ। यो नवाचारलाई संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास सङ्गठन (यूएनआईडीओ) द्वारा पम्प श्रेणीमा सर्वश्रेष्ठ उत्पादको रूपमा मान्यता दिइएको थियो।
2. सीएमटीआईले 450 आरपीएमसम्म धागो बुन्न सक्ने समक्ष एक उच्च गतिको र्यापियर लुम मशिनको विकास गरेको छ। अब यो मशिनको उत्पादन मेसर्स लक्ष्मी र्यापियर लुम प्राइभेट लिमिटेड, सुरतले शुरु गरेको छ र यो मशिन इटालीको मिलानमा आईटीएमए 2023 मा पनि लञ्च गरिएको थियो। यस परियोजना अन्तर्गत 1.2 लाख रुपियाँको लागतमा स्वदेशी बुनाई नियन्त्रक विकास गरेको छ, जबकि पहिलो विदेशी निर्माताहरूले यसको लागत 8.5 लाख रुपियाँ थियो।
3. सीएमटीआईमा समर्थ केन्द्र अन्तर्गत, निवारक रखरखाउको लागि 64 वटा मशिनलाई नियन्त्रण गर्ने टोयोटा इञ्जिन विनिर्माण लाईमा औद्योगिक इन्टरनेट अफ् थिङ्ग्स (आईआईओटी) प्रविधि लागू गरिएको छ। यसले हाम्रा उद्योगहरूको आपूर्ति शृङ्खला प्रबन्धनको दक्षता बढाउन मद्दत गर्नेछ।
4. भारतमा यो पहिलो पटक हो, जब एमएचआईको तत्त्वावधानमा एआरएआई, पुणेमा ब्याट्री र ब्याट्री प्रबन्धन प्रणाली (पीएमएस) को लागि परीक्षण सुविधा स्थापित गरियो। यसले ईभी क्षेत्रमा स्वदेशीकरणको अवसर प्रदान गर्नेछ।
5. भारतीय विनिर्माण कम्पनीहरूका लागि उद्योग 4.0 परिपक्वता मोडल (आई4एमएम) नामक 4.0 परिपक्वता तथा तत्परता मूल्याङ्कन उपकरणको विकास। यस कार्यक्रम अन्तर्गत, सी4आई4 ले धेरै विनिर्माण उद्योगहरूको लागि मूल्याङ्कन सञ्चालन गरेको छ;
6. पुणेस्थित सी4आई4 ल्याबले स्व-मूल्याङ्कनको उद्देश्यले ‘नि:शुल्क अनलाइन मूल्याङ्कन उपकरण’ शुरु गर्यो; ताकि एमएसएमईलाई उद्योग 4.0 लाई अपनाउनमा तीव्रता ल्याउनका लागि उद्योग 4.0 को यात्रामा आफ्नो परिपक्वताको स्तरलाई बुझ्नमा मद्दत मिल्न सकोस्।
7. आई-4.0 इण्डियाद्वारा आईआईएसी, बेङ्गलुरुमा डिजिटल ट्विन, भर्चुअल रियालिटी, रोबोटिक्स, निरीक्षण, स्थिरता, एडिटिभ मेन्युफेक्चरिङ आदिमा 6 स्मार्ट टेक्नोलोजी, 5 स्मार्ट उपकरण, 14 समाधान विकसित गरे।
8. इन हाउस विकसित प्रविधि र मोड्युल, मशिन टुल कण्डिशन मोनिटरिङ ईडीजीई यन्त्रलाई सीएमआईटी, बेङ्गलुरुद्वारा भारतको एमएसएमई, मेसर्स एएमएस-इण्डिया प्राइभेट लिमिटेडलाई हस्तान्तरण गरिएको छ।
9. एआरएआई- एडभान्स्ड मोबिलिटी ट्रान्सफर्मेशन एण्ड इनोभेशन फाउण्डेशन (एएमटीआईएफ) मा उद्योग एक्सेलेरेटर अन्तर्गत एक हाई भोल्टेज मोटर कन्ट्रोलर विकसित भयो, जसले उद्योग साझेदार राप्टी इनर्जी प्राइभेट लिमिटेडलाई विद्युतीय कार डीएनएको साथ एक हाई भोल्टेज मोटरसाइकल लञ्च गर्न सक्षम बनायो।
10. एआरएआई एडभान्स्ड मोबिलिटी ट्रान्सफर्मेशन एण्ड इनोभेशन फाउण्डेशन (एएमटीआईएफ) मा उद्योग एक्सेलेरेटर अन्तर्गत थर्मली स्टेबल सोडियम-आयन ब्याट्री विकसित गरियो। यसको प्रयोग इण्डस्ट्री पार्टनर रिचार्ज अन एनर्जी प्राइभेट लिमिटेडले सोडियम आयन ब्याट्रीको निर्माणका लागि आफ्नो पाइलट प्लान्टको उद्घाटनका क्रममा गरेको थियो।

अन्य पहलहरू-

1. भारी उद्योग मन्त्रालयले 16.01.2024 मा नयाँ दिल्लीको भारत मण्डपममा भारी उद्योग मन्त्री डा. महेन्द्र नाथ पाण्डेको अध्यक्षतामा एक पीएलआई-अटो कन्क्लेभ आयोजना गर्यो, जसमा अटोमोबाइल र अटो कम्पोनेन्ट उद्योगका लागि पीएलआई योजनाका मुख्य विशेषताहरूमाथि प्रकाश पारियो र हितधारकहरूसित परामर्श गरियो। पीएलआई अटो कन्क्लेभको अवधिमा भारी उद्योग तथा ऊर्जा राज्यमन्त्री श्री कृष्ण पाल गुर्जर पनि उपस्थित थिए। यो कार्यक्रममा योजना अन्तर्गत स्वीकृत भएका सवारी साधनलाई समेत प्रदर्शन गरिएको थियो । सम्मेलनमा, मन्त्रीले हितधारकहरूसित अटो उद्योगमा स्वदेशीकरण बढाउन आग्रह गरे, जसले आत्मनिर्भर भारतको मार्ग प्रशस्त गर्नेछ।
2. भारी उद्योग मन्त्री डा. महेन्द्र नाथ पाण्डेले ‘भेल दिवस’ को अवसरमा उत्तर प्रदेशको नोयडामा नवनिर्मित ‘भेल सदन’ को उद्घाटन गरे। यस अवसरमा भारी उद्योग तथा ऊर्जा राज्य मन्त्री श्री कृष्ण पाल गुर्जर, एमएचआई र बीएचईएलका वरिष्ठ अधिकारीहरू उपस्थित थिए। यस अवसरमा मन्त्रीले भेललाई राष्ट्रलाई अझ राम्रो सेवा प्रदान गर्न आफ्नो विविधीकरणको प्रयास जारी राख्न आग्रह गरे।
3. भारी उद्योग मन्त्रीले 7 फरवरी 2024 मा संसद भवन एनेक्सी, नयाँ दिल्लीमा भारती उद्योग मन्त्रालयका लागि परामर्शदात्री समितिको बैठकको अध्यक्षता गरे, जसको विषय थियो ‘भारी उद्योग मन्त्रालय अन्तर्गत सार्वजनिक उपक्रमहरूको भूमिका - नयाँ प्रविधिको युगमा’। भारी उद्योग मन्त्रालय अन्तर्गत चयन गरिएका सीपीएसई अर्थात् मेसर्स भारत हेभी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड (भेल), इञ्जिनियरिङ प्रोजेक्ट्स (इण्डिया) लिमिटेड (ईपीआईएल) र इन्स्ट्रुमेन्टल लिमिटेड (आईएल) ले समिति समक्ष प्रस्तुतिहरू दिए अनि र माननीय सदस्यहरूका बहुमूल्य सुझाउहरू नोट गरे।
4. भेल र कोल इण्डिया लिमिटेड (सीआईएल) को बीचमा एक संयुक्त उद्यम (जेभी) सम्झौतामा 28 फरवरी 2024 मा हस्ताक्षर गरिएको थियो, जसको उद्देश्य भेलको आन्तरिक रूपमा विकास पीएफबीजी प्रविधिको प्रयोग गरी एक कोइला ग्यासीकरणको संयुक्त रूपमा स्थापना गर्नु हो।
5. केन्द्रीय भारी उद्योग मन्त्रीले 4 मार्च 2024 मा तमिलनाडुको तिरुचिरापल्लीमा भेलको विनिर्माण एकाइको भ्रमण गरे। यस अवसरमा केन्द्रीय मन्त्रीले भेललाई वित्तीय वर्ष 2023-24 मा प्राप्त धेरै नयाँ थर्मल पावर प्रोजेक्ट अर्डरहरूलाई ध्यानमा राख्दै उत्पादन गतिविधिहरूलाई बढाउन र संस्थाको विकास र राष्ट्रलाई राष्ट्रलाई अझ राम्रो सेवाका लागि विविधीकरणको प्रयासलाई निरन्तरता दिने आग्रह गरे।
6. 13 मार्च 2024 मा, भारी उद्योग मन्त्रालय (एमएचआई) र इण्डियन इन्स्टिट्युट अफ् टेक्नोलोजी, रुड्की (आईआईटी रुड्की) ले नवाचार र उन्नत अटोमोटिभ र इलेक्ट्रिक वाहन (ईभी) क्षेत्रको दिशामा मिलेर काम गर्नका लागि केन्द्रीय भारी उद्योह मन्च्री डा. महेन्द्र नाथ पाण्डे र उत्तराखण्ड राज्यका मुख्यमन्त्री श्री पुष्कर सिंह धामीको उपस्थितिमा एक सम्झौता ज्ञापन (एमओयू) मा हस्ताक्षर गरे। यस सम्झौता ज्ञापन 25 करोड़ रुपियाँ (लगभग) को बजेट परिव्ययको साथ एमएचआईको भारतीय पूँजीगत वस्तु क्षेत्र दोस्रो चरणमा प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाउने योजना अन्तर्गत आईआईटी रुड्कीमा उत्कृष्टता केन्द्र (सीओई) र एक उद्योग त्वरक बनाउनको लागि उन्नत पहल शुरु गर्नका लागि एक संयुक्त प्रयासलाई प्रतिनिधित्व गर्दछ।
7. एनएटीआरएएक्स, इन्दौर, राष्ट्रिय अटोमोटिभ बोर्ड (एमएचआई अन्तर्गत एक स्वायत्त निकाय) अन्तर्गतको एक परीक्षण एजेन्सीले 27 अप्रेल 2024 मा एनएटीआरएएक्स इन्दौरमा भारतीय परीक्षण एजेन्सीहरूको वैश्विक उपस्थिति - अगाड़िको बाटोमा एक दिवसीय सम्मेलन आयोजना गर्यो। परीक्षण एजेन्सीहरूको वैश्विक उपस्थिति बढाउने उद्देश्यका साथ सम्मेलन अवधिमा तीनवटा एमओयू आदान-प्रदान गरियो। यस सम्मेलनमा कुल 150 प्रतिनिधिले भाग लिएका थिए।
8. भेलले कोइला ग्यासीकरणबाट सीओ2 क्याप्चरको स्वदेशी विकासको र डाइ-मिथाइल ईथर (डीएमई) मा रूपान्तरणका लागि 19 अप्रेल 2024 मा सीएसआईआर-आईआईसीटीसित एक सम्झौता ज्ञापनमा हस्ताक्षर गर्यो।
9. भेलले 30 अप्रिल 2024 मा च/ी कखच- चळववश्रश एरीीं ऋनए, दुबई (कखच- झर्रीश्र कळश्रवशलीरपवीं ॠालक, जर्मनीको पूर्ण स्वामित्वमा रहेको सहायक कम्पनी) सँग रेलवे सिग्नलिङ व्यवसायको लागि गैर-थर्मल क्षेत्रमा आफ्नो व्यावसायिक सम्भावना बढाउन रणनीतिक साझेदारी सम्झौता गरेको छ।
10. भेलले हाइड्रोजन उत्पादनको लागि 50 किलोवाट क्षारीय इलेक्ट्रोलाइजर प्रणालीको लागि 27.05.2024 मा भाभा परमाणु अनुसन्धान केन्द्र (बीएआरसी) सँग एक टेक्नोलोजी ट्रान्सफर सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्यो। यसले एमएनआरईद्वारा शुरु गरिएको राष्ट्रिय हरित हाइड्रोजन मिशन अन्तर्गत हाइड्रोजन इलेक्ट्रोलाइजर विनिर्माणको ट्रान्चे - 2 को लागि एसआईजीएचटी कार्यक्रममा भाग लिन भेललाई सक्षम बनाउँछ।
11. 28.05.2024 मा भारत कोल ग्यासिफिकेशन एण्ड केमिकल्स लिमिटेडको रूपमा एक संयुक्त उद्यम (जेभी) मा सामेल गरियो, जसको उद्देश्य मध्यवर्ती उत्पादहरूको रूपमा सिन-ग्यास, अमोनिया र नाइट्रिक एसिड र अन्तिम उत्पादको रूपमा अमोनियम नाइट्रेटको उत्पादन गर्नका लागि कोइला ग्यासीकरणको व्यवसायमा सामेल हुनु हो। संयुक्त उद्यम कोल इण्डिया लिमिटेड (सीआईएल) सँग छ, जसमा सीआईएलको 51% र भेलको 49% इक्विटी छ।
12. 10 औँ अन्तर्राष्ट्रिय योग दिवस 2024 समारोहको एक भागको रूपमा, एमएचआईले भेलको सहकार्यमा 2 जून, 2024 मा भेल नोयडा परिसरमा एक सामान्य योग प्रोटोकल प्रदर्शनको आयोजना गर्यो।
13. केन्द्रीय मन्त्री (एचआई तथा इस्पात), श्री एच.डी. कुमारस्वामीले कार्यक्रमको अध्यक्षता गरे। कार्यक्रममा सचिव सहित मन्त्रालय र भेलका वरिष्ठ अधिकारीहरूले भाग लिएका थिए।
14. एमएचआईले सोसाइटी अफ् इण्डियन अटोमोबाइल मेनुफ्याक्चरर्स (एसआईएएम) सित मिलेर 17 जुलाई 2024 मा ‘चार्जिङ अहेड - ईभी-रेडी वर्कफोर्सलाई सशक्त बनाउन कार्यशालाको आयोजन गर्यो। केन्द्रीय मन्त्री (एचआई तथा इस्पात), श्री एच. डी. कुमारस्वामीले यो कार्यक्रमको अध्यक्षता गरे। कार्यशालामा बढ्दो विद्युतीय सवारी उद्योगका लागि कुशल जनशक्ति तयार गर्ने महत्त्वमाथि ध्यान केन्द्रित गर्यो। सहभागीहरूलाई राष्ट्रको दीर्घकालीन दिगोपन उद्देश्यहरूसँग संरेखित गर्दै स्वच्छ ऊर्जा समाधानतर्फ सङ्क्रमणमा योगदान दिनका लागि प्रोत्साहित गरियो। केन्द्रीय मन्त्रीले प्रधानमन्त्रीद्वारा व्यक्त गरिएको नेट शून्य 2070 भिजनलाई प्राप्त गर्नका लागि भारतको प्रतिबद्धतालाई पुन: पुष्टि गरे।
15. सीपीएसईका मुख्य उद्देश्यहरूलाई पूरा गर्ने दिशामा उनीहरूको प्रभावकारिताको मूल्याङ्कन गर्ने, उनीहरूको प्रगति र उपलब्धिहरूको आकलन गर्न मन्त्रालयको जारी प्रयासहरूको एक हिस्साको रूपमा, एमएचआईले 30 अगस्त, 2024 मा केन्द्रीय मन्त्री (एचआई तथा इस्पात), श्री एच. डी. कुमारस्वामीको अध्यक्षतामा विज्ञान भवनमा आफ्नो परिचालन केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम (सीपीएसई) को ‘वार्षिक प्रदर्शन समीक्षा’ मा एक सम्मेलन आयोजना गर्यो। सम्मेलनमा सीपीएसईका सीएमडी र निर्देशक मण्डल (स्वतन्त्र निर्देशकहरू सहित) ले भाग लिए। सम्मेलन अवधि, सबै सीएमडीहरूले वित्तीय वर्ष 2023-24 र 2024-25 को पहिलो त्रैमासिक (अर्थात् अप्रेलदेखि जून) को लागि आफ्नो सीपीएसईको परिचालन र वित्तीय प्रदर्शनलाई प्रस्तुत गरे। सीएमडीहरूले आफ्नो सीपीएसईको लागि दक्षता सुधार, लाभप्रदता वृद्धि, व्यवसाय विस्तार, आधुनिकीकरण र अगाड़िको उपायको लागि महत्त्वपूर्ण उपलब्धि र प्रमुख पहलहरूको बारेमा पनि जानकारी दिए।
16. 22 अगस्त, 2024 मा केन्द्रीय मन्त्री (एचआई तथा इस्पात) को अध्यक्षतामा ‘ई-मोबिलिटी, क्यापिटल गुड्स, र वे फरवर्ड’ शीर्षकमा मुख्य हितधारकहरूलाई एक साथ ल्याउने एक पोस्ट-बजेट वेबिनार आयोजित गरियो, जसको उद्देश्य समयबद्ध रूपमा बजेट घोषणाहरूलाई लागू गर्नु थियो।
17. 13 - 15 अगस्त, 2024 को अवधिमा एमएचआई र यसको केन्द्रीय क्षेत्रका उद्यमहरू (सीपीएसई) / स्वायत्त निकाय (एबी) द्वारा हर घर तिरङ्गा कार्यक्रम ठूलो उत्साह र जोशका साथ सफलतापूर्वक पालन गरियो।
18. स्वच्छता पखवाडा 2024 लाई एमएचआई र यसका सीपीएसई/एबीद्वारा 16 देखि 31 अगस्त, 2024 सम्म सफलतापूर्वक पालन गरियो।
19. भेलले ई-मोबिलिटी र डिफेन्स एप्लिकेसनहरूको लागि 85 किलोवाट एक्सियल फ्लक्स परमानेन्ट म्याग्नेट (पीएम) आधारित मोटर सफलतापूर्वक विकास गरेको छ। यो प्रविधिले आकार र ओजनमा पर्याप्त कमी प्रदान गर्दछ र ई-बसको लागि एआरएआई प्रमाणित छ। यसको प्रदर्शन नौसेना डाकयार्ड, विजागमा भारतीय नौसेना समक्ष पनि प्रदर्शन गरिएको छ।
20. भेलले हरियाणाको गोरखपुरमा अणु विद्युत् परियोजना (जीएचएभीपी) मा परमाणु ऊर्जा संयन्त्रको लागि स्टीम जेनेरेटरको आपूर्ति गरेको छ। उल्लेखनीय छ, यो भेलद्वारा आपूर्ति गरिएको 45औँ स्टीम जेनेरेटर हो, जुन भारतमा कुनै पनि निर्माताद्वारा आपूर्ति गरिएको सबैभन्दा अधिक हो।
21. एमएचआईले 18 सेप्टेम्बर 2024 मा नयाँ दिल्लीको भारत मण्डपममा फेमको सक्सेस इन ट्रान्सफर्मिङ इण्डियाज इभी ल्याण्डस्केप: फ्रम भिजन टु रियालिटी शीर्षकको कार्यक्रम आयोजना गर्यो। केन्द्रीय मन्त्री (एचआई तथा इस्पात), श्री एच. डी. कुमारस्वामीले कार्यक्रमको अध्यक्षता गरे अनि ओईएम र हितधारकहरूलाई फेम-2 योजनामा उनीहरूको सहभागिता र योगदानको लागि सम्मानित गरे, जसले देशमा विद्युतीय सवारी साधनलाई प्रवर्द्धन गर्न अत्यन्त सफल भएको छ।
22. वृक्षारोपण अभियान ‘एक पेड़ मां के नाम’ र ‘स्वच्छता ही सेवा’ अभियानको एक हिस्साको रूपमा, 21 सेप्टेम्बर, 2024 मा सिमेन्ट कर्पोरेशन अफ् इण्डिया लिमिटेड आवासीय टाउनशिप, बोकाजन, असममा केन्द्रीय मन्त्री (एचआई तथा स्टील) को नेतृत्वमा वृक्षारोपण अभियान सञ्चालन गरिएको थियो। उल्लेखनीय छ, एमएचआईले आफ्नो केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम (सीपीएसई) / स्वायत्त निकाय (एबी) सित मिलेर देशभरिमा सेप्टेम्बर, 2024 सम्म 95 हजारभन्दा अधिक बिरुवा रोपेको छ। यस अतिरिक्त, ‘स्वच्छता ही सेवा’ अभियान अन्तर्गत 333 भन्दा अधिक स्वच्छता गतिविधि आयोजन गरियो र यी उपेक्षित/चुनौतीपूर्ण स्थानहरूलाई, जसलाई प्रायः ब्ल्याक स्पट भनिन्छ, स्वच्छ तथा स्वस्थ स्थानहरूमा रूपान्तरण गर्ने उद्देश्यले एमएचआई र यसका सीपीएसई/एबीद्वारा सफाइका लागि 63 भन्दा अधिक स्वच्छता लक्ष्य एकाइ (सीटीयू) लाई लगियो। ईपीसी आधारमा भेलद्वारा बेङ्गलुरुमा निर्मित ‘370 मेगावाटको येलाहंका कम्बाइन्ड साइकल पावर प्लान्ट’ को उद्घाटन 24 सेप्टेम्बर 2024 मा कर्नाटकका मुख्यमन्त्रीले गरेका थिए।
23. भेलका सीएमडीले 18 सेप्टेम्बर, 2024 मा केन्द्रीय मन्त्री (एचआई तथा इत्पात) लाई वर्ष 2023-24 को लागि लाभांशको रूपमा 55 करोड रुपियाँको चेक प्रदान गरे।
24. एमएचआईले 1 अक्टोबर 2024 मा भारत मण्डपम, नयाँ दिल्लीमा पीएम ई-ड्राइभ योजना शुरु गर्यो। केन्द्रीय मन्त्री (एचआई तथा इस्पात), श्री एच. डी. कुमारस्वामी र राज्य मन्त्री (एचआई तथा इस्पात), श्री भूपति राजु श्रीनिवास वर्माले अटोमोटिभ उद्योगका वरिष्ठ अधिकारीहरू र प्रमुख नेताहरूको उपस्थितिमा कार्यक्रमको अध्यक्षता गरे।
25. एमएचआईले 2 अक्टोबर, 2024 देखि 31 अक्टोबर, 2024 सम्म स्वच्छतामाथि आफ्नो विशेष अभियान 4.0 सफलतापूर्वक पूरा गर्यो अनि यसलाई मन्त्रालयभित्र र यसका केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमहरू (सीपीएसई) / स्वायत्त निकायहरू (एबी) मा स्वच्छता उत्सवको रूपमा मनाएको थियो। अभियानका क्रममा स्क्—याप डिस्पोजलको माध्यमबाट 6.95 करोड रुपियाँ (लगभग) को राजस्व उत्पन्न भएको छ भने 31.64 लाख वर्ग फुट (लगभग) ठाउँ खाली गरेको छ, जसले नयाँ कार्यालय क्षेत्र, बैठक हल, पुस्तकालय आदिको पुन: निर्माण गर्न लागिएको छ। यस अतिरिक्त, 42,399 भौतिक फाइल र 5,792 डिजिटल फाइलहरूको समीक्षा गरिएको छ। अभियानका क्रममा 13,279 भौतिक फाइलहरूलाई हटाइयो भने 6,043 डिजिटल फाइलहरूलाई बन्द गरिएको छ।
26. भेलले 17-18 अक्टोबर 2024 मा नीति आयोगको तत्त्वावधानमा मानेकशा सेन्टर, नयाँ दिल्लीमा आयोजित अन्तर्राष्ट्रिय मेथानोल सेमिनारमा भाग लियो। कम्पनीले कोइला ग्यासीकरण र कोइलाबाट रसायन रूपान्तरणमा आफ्नो अत्याधुनिक प्रविधिहरू प्रदर्शन गर्यो। केन्द्रीय सडक यातायात र राजमार्ग मन्त्रीले भेल मण्डपको भ्रमण गरे अनि 2070 सम्म नेट शून्य हासिल गर्ने दिशामा भारत सरकारको पहललाई समर्थन गर्ने र अगाडि बढाउने कम्पनीको प्रयासको प्रशंसा गरे।
27. एमएचआईको तत्त्वावधानमा, भेलले घरेलु व्यापार साझेदार, उद्योग सङ्घ, शिक्षाविद्, अनुसन्धान संस्थान, सरकारी संस्था, अन्य मन्त्रालय, सीपीएसई र संस्थाहरूसँग संवादलाई बढ़ावा दिनका लागि 25 नोभेम्बर, 2024 मा भारत मण्डपममा ‘नवाचार और सहयोग से आत्मनिर्भरता को मजबूती देना’ नवाचार र सहयोगको माध्यमद्वारा आत्मनिर्भरतालाई सुदृढ गर्ने विषयमा ‘भेल संवाद 4.0- को चौथो संस्करण आयोजन गर्यो। यो कार्यक्रमको उद्घाटन केन्द्रीय मन्त्री (एचआई तथा इस्पात), श्री एच. डी. कुमारस्वामीले एमएचआई र भेलका वरिष्ठ अधिकारीहरूको उपस्थितिमा गरेका थिए। कार्यक्रम अवधि, केन्द्रीय मन्त्रीले एमएचआईको हिन्दी पत्रिका ‘उद्योग भारती’ को साथ साथै भेलको इञ्जिनियरिङ सङ्ग्रह- ‘इनोभेशन टु आत्मनिर्भरता’ को विमोचन गरे, त्यसपछि आत्मनिर्भर भारतको उद्देश्यमा योगदान दिने स्टार कलाकारहरूलाई सम्मान गरियो।
28. भारत-जापान औद्योगिक प्रतिस्पर्धा साझेदारी (आईजेआईसीपी) अन्तर्गत अटोमोटिभमा दोस्रो भारत-जापान संयुक्त कार्य समूह (जेडब्ल्यूजी) को बैठक 6 नोभेम्बर, 2024 मा नयाँ दिल्लीमा सम्पन्न भयो। यसमा एक जापानी प्रतिनिधिमण्डल, भारतीय उद्योग सङ्घ र सरकारी अधिकारीहरू सामेल थिए। चर्चा हाइब्रिड वाहन प्रोत्साहन, अटोमोटिभ रिसाइकल, एडीएएस, साइबर सुरक्षा र क्षमता निर्माणमा द्विपक्षीय सहयोगमा केन्द्रित थियो। बैठकले अटोमोटिभ क्षेत्रमा सम्बन्ध सुदृढ गर्ने लक्ष्य राखेको थियो।
29. भारतीय नौसेनाका जहाजहरूको लागि इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन सिस्टम (ईपीएस) को डिजाइन र विकासमा सहयोगको लागि 28 नोभेम्बर 2024 मा रक्षा मन्त्रालय (भारत) र रक्षा मन्त्रालय (यूके) बीच एक आशय पत्र (एसओआई) मा हस्ताक्षर गरिएको छ। एसओआईमा हस्ताक्षरको परिणामस्वरूप भेल र जीई पावर कन्भर्जनले मूल सम्झौता ज्ञापनलाई अप्रेल 2026 सम्म विस्तार गरियो।

*******