नवी दिल्ली, 19 डिसेंबर 2024

किनारपट्टी क्षेत्र व्यवस्थापनात महिला, युवा आणि असुरक्षित गटांच्या सहभागात वाढ करण्याला आणि आपत्तींना प्रभावी पद्धतीने तोंड देण्याच्या त्यांच्या क्षमतेत वाढ करण्याला देखील या प्रकल्पाने प्रोत्साहन मिळेल

महाराष्ट्रातील सागरी किनारे आणि नदीकाठांना संरक्षण देऊन त्या परिसरात राहणाऱ्या स्थानिक समुदायांची आणि तेथील नैसर्गिक परिसंस्थांची आपत्तींना तोंड देण्याची प्रतिरोधकक्षमता वाढवण्यासाठी भारत सरकार आणि आशियायी विकास बँकेदरम्यान आज 42 दशलक्ष डॉलरचा करार करण्यात आला.

महाराष्ट्र सस्टेनेबल क्लायमेट रेझिलिएंट कोस्टल प्रोटेक्शन अँड मॅनेजमेंट प्रोजेक्ट या प्रकल्पासाठी कर्ज देण्याच्या या करारावर अर्थ मंत्रालयाच्या आर्थिक व्यवहार विभागाच्या संयुक्त सचिव जुही मुखर्जी आणि एडीबी इंडिया रेसिडेंट मिशन फॉर एडीबीच्या कंट्री डायरेक्टर मियो ओका यांनी स्वाक्षऱ्या केल्या.

एडीबीच्या अर्थसाहाय्यामुळे महाराष्ट्राच्या किनारपट्ट्यांचे पुनरुज्जीवन होण्यास आणि स्थैर्यास मदत मिळेल आणि किनारपट्ट्यांलगत राहणाऱ्या समुदायांच्या उपजीविकांचे संरक्षण होईल, अशी अपेक्षा मुखर्जी यांनी व्यक्त केली.

किनारपट्यांवरील प्रवाळ, खडक संरक्षण कामे त्याबरोबरच किनारा आणि बंधाऱ्याचे रक्षण यांसारखी निसर्ग संवर्धन संबंधित कामे यांच्यासह किनारपट्टी धूपप्रतिबंधक कामे यांसारख्या दुहेरी उद्देशाने राबवण्यात येणाऱ्या कामांना अर्थसाहाय्य करण्यासाठी एडीबीने केलेल्या गुंतवणुकीवर आधारित हा प्रकल्प आहे, असे ओका यांनी सांगितले. समुद्राच्या पातळीत होणारी वाढ आणि अतीतीव्र हवामान यांसारख्या हवामान बदलाच्या परिणामांचे भाकित करणाऱ्या अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा त्यामध्ये वापर होईल आणि रिमोट सेन्सिंग सॅटेलाईट इमेजरीसह किनारपट्टी व्यवस्थापन माहिती प्रणाली आणि किनारपट्टी व्यवस्थापनात सुधारणा होईल.

किनारपट्टीची धूप, पूर आणि अयोग्य किनारपट्टी व्यवस्थापनामुळे गंभीरपणे प्रभावित झालेले पर्यटन आणि मत्स्यपालन क्षेत्र या दोन महत्त्वाच्या स्थानिक उद्योगांना प्रभावित करणाऱ्या प्रमुख समस्यांचे निराकरण करण्यासाठी वाढीव किनारपट्टी संरक्षणामुळे या परिसरातील समुदायांची आपत्ती प्रतिरोधकता वाढण्यात मदत होईल. तसेच, किनारपट्टी क्षेत्र व्यवस्थापनात महिला, युवा आणि असुरक्षित गटांच्या सहभागात वाढ करण्याला आणि आपत्तींना प्रभावी पद्धतीने तोंड देण्याच्या त्यांच्या क्षमतेत वाढ करण्याला देखील या प्रकल्पाने प्रोत्साहन मिळेल.

किनारपट्टी पायाभूत सुविधा व्यवस्थापन केंद्राच्या स्थापनेसह महाराष्ट्र सागरी मंडळाची किनारा व्यवस्थापन नियोजन क्षमता वाढवण्यासाठी एडीबी मदत करेल. या प्रकल्पामुळे संबंधित हितधारकांच्या लिंग समानताविषयक क्षमता उभारणीला आणि सामाजिक समावेशकता, किनारपट्टी व्यवस्थापन आणि तेथील उपजीविकांशी संबंधित व्यवहारांना पाठबळ मिळेल.

N.Chitale/S.Patil/P.Malandkar

 

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai

 

 

(Release ID: 2086286) Visitor Counter : 12