नवी दिल्‍ली, 17 डिसेंबर 2024

केंद्रीय गृहमंत्री आणि सहकारमंत्री अमित शहा यांनी आज राज्यसभेत भारतीय राज्यघटना स्वीकारल्याच्या 75व्या वर्धापन दिनानिमित्त झालेल्या चर्चेदरम्यान आपले उत्तर दिले.

राज्यसभेत झालेल्या चर्चेतून दोन महत्त्वाचे हेतू साध्य होत असल्याचे या चर्चेला उत्तर देताना केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा म्हणाले. त्यापैकी पहिली गोष्ट म्हणजे राज्यघटनेच्या चौकटीत राहून आपल्या देशाने केलेली अफाट प्रगती या चर्चेतून  अधोरेखित झाली, आणि दुसरी गोष्ट म्हणजे, राज्यघटनेच्या मूलभूत तत्त्वांमुळे गेल्या 75 वर्षांत आपल्या देशाची लोकशाही मुळं किती खोलवर घट्ट रुजली, हे देखील या चर्चेतून अधोरेखीत झाल्याचे अमित शहा आपल्या आपल्या उत्तरात म्हणाले. या चर्चेतून राज्यघटनेत नमूद तत्वांना कमी लेखण्याचा प्रयत्न केला तर त्याचे काय दुष्परिणाम होऊ शकतात यावरही या चर्चेतून प्रकाश टाकला गेल्याची बाबही अमित शहा यांनी आपल्या उत्तरात नमूद केली. संसदेच्या दोन्ही सभागृहांमध्ये झालेली अशी प्रकारची चर्चा,  केवळ देशाचे भवितव्य घडवणाऱ्या लोकप्रतिनिधींसाठीच नाही, तर युवा आणि किशोरवयीन वर्गाचेही प्रबोधन करणारी असून, ही चर्चा त्यांच्यामधील घटनात्मक मूल्यांची जाण वाढवणारी आहे, ही बाबही अमित शहा यांनी आपल्या उत्तरात अधोरेखीत केली. या सोबतच या चर्चेमधून कोणत्या राजकीय पक्षांनी राज्यघटनेचे पालन केले आहे आणि कोणते राजकीय पक्ष राज्य घटनेचा आदर करण्यात अपयशी ठरले आहेत, याचे मूल्यमापन करण्याची संधी नागरिकांना मिळाली असल्याचेही अमित शहा यांनी आपल्या उत्तरात नमूद केले.

भारताने दिलेल्या प्रदीर्घ आणि खडतर स्वातंत्र्य लढ्यानंतर जेव्हा प्रत्यक्षात स्वातंत्र्य प्राप्त केले, त्यावेळी भारत एकसंध राहू शकेल का तसेच आर्थिक स्वावलंबनाची स्थिती गाठू शकेल का याबाबतच्या देशाच्या क्षमतेवर अनेक राष्ट्रांनी देशाच्या शंका उपस्थित केली होती याचाही केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी आपल्या उत्तरात उल्लेख केला. मात्र आता देशाने राज्यघटना स्वीकारून 75 वर्षे पूर्ण झाले आहेत, आणि सरदार वल्लभभाई पटेल यांनी त्या काळात महत्त्वाची भूमिका बजावत अथक प्रयत्नांअंती आज जागतिक पटलावर दिसणाऱ्या एकसंध आणि मजबूत भारताची सुनिश्चिती केली याचाही उल्लेख केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी आपल्या उत्तरात केला.

गेल्या 75 वर्षांमध्ये भारताच्या शेजारच्या अनेक राष्ट्रांमधली लोकशाही कोलमडली, मात्र त्याच वेळी भारतातला लोकशाही पाया मात्र अधिकच खोलवर रुजत केला याकडेही केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी आपल्या उत्तरातून लक्ष वेधले. या काळात देशात कोणत्याही रक्तपाताशिवाय आणि शांततेने असंख्य महत्त्वाचे राजकीय बदल झाले आहेत, याकडे लक्ष वेधत, देशाच्या लोकशाही मूल्यांची ताकद केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी आपल्या उत्तरातून अधोरेखित केली. देशाच्या नागरिकांनी लोकशाही मूल्यांच्याच आधाराने अनेक हुकूमशहांचा अभिमान, उद्धटपणा आणि अहंकाराला अहिंसक आणि घटनात्मक मार्गाने चिरडून टाकले असे म्हणत याबद्दल त्यांनी भारताच्या जनतेचे कौतुक केले.

भूतकाळात भारताच्या आर्थिक भवितव्याविषयी असंख्य शंकां घेतल्या गेल्याचा उल्लेख त्यांनी आपल्या उत्तरात केला. मात्र आज भारत आपली राज्यघटना आणि नागरिकांच्या निर्धार शक्तीच्या बळावर सक्षम झाला असून, त्यामुळेच तो जगातील पाचव्या क्रमांकाची अर्थव्यवस्था बनला आहे ही बाब केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी आपल्या उत्तरातून आवर्जून अधोरेखीत केली.

या विषयावरची चर्चा तब्बल 31 तास चालली आणि त्यात 80 पेक्षा जास्त खासदारांनी सक्रिय सहभाग घेतल्याची बाबही केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी आपल्या उत्तरात अधोरेखित केली.

भारताची राज्यघटना, त्यासाठीची संविधान सभा आणि भारताच्या राज्यघटनेच्या निर्मितीची प्रक्रिया जगभरातील राज्यघटनांमध्ये अद्वितीय असल्याचेही केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी आपल्या उत्तरात ठामपणे अधोरेखीत केले. भारताची राज्यघटना ही सर्वात तपशीलवार आणि सर्वसमावेशक असलेली लिखित राज्यघटना आहे,  भारताची राज्यघटना ही विस्तृत विचारविनिमय करण्याच्या भारताच्या पारंपारिक कार्यपद्धतीनंतरच आकाराला आहे आहे ही बाबही केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी आपल्या उत्तरात नमूद केली.  या राज्यघटनेसाठीच्या संविधान सभेत देशभरातील 22 धर्म, जाती आणि समुदायांचे प्रतिनिधित्व करणारे 299 सदस्य होते, अशा या संविधान सभेच्या वैविध्यपूर्ण रचनेचाही अमित शह यांनी आवर्जून उल्लेख केला, या संविधान सभेत त्यावेळच्या प्रत्येक संस्थाने आणि राज्यांचेही प्रतिनिधी होते, या संविधान सभेच्या अशा संरचनेच्या माध्यमातून देशाचे भवितव्य घडवण्यासाठी सर्वसमावेशक प्रतिनिधित्वाची सुनिश्चिती केली होती ही बाबही त्यांनी आपल्या उत्तरात नमूद केली. राज्यघटनेचा मसुदा तयार करण्याची प्रक्रिया  2 वर्षे, 11 महिने आणि 18 दिवस चालली, या प्रक्रिये अंतर्गत सातत्यपूर्ण आणि तपशीलवार चर्चा केल्या केल्याचेही केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी आपल्या उत्तरातून लक्ष वेधले. राज्यघटनेसाठीच्या संविधान सभेने देशाच्या आकांक्षा, प्रशासकीय तत्त्वे आणि सांस्कृतिक परंपरा यांचा योग्य मिलाफ साधत, देशाला पुढे नेण्याचा ठराव मंजूर केला असे अमित शहा आपल्या उत्तरात म्हणाले.

भारताची राज्य घटना इथल्या प्रगल्भ लोकशाही परंपरेत घट्ट रुजलेली आहे, या राज्यघटनेत 295 कलम, 22 भाग आणि 12 अनुसूची आहेत. जगभरातील इतर कोणत्याही राज्यघटनेशी तुलना केली तर या राज्यघटनेत इतर घटनांमध्ये आढळणार नाहीत अशा प्रकारच्या  उदारमतवादी मानवी मूल्यांचा समावेश आहे, असे केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी आपल्या उत्तरात नमूद केले. आपल्या उत्तरात केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी आपल्याला राज्यघटनेचा अत्यंत अभिमान वाटत असल्याची भावना व्यक्त केली, प्रत्येक भारतीय नागरिक आपल्या  कडून या संविधानाचा सन्मान आणि परमोच्च आदर करतो  असेही ते म्हणाले.

भारतीय राज्यघटनेत खोल अर्थ असलेली प्रतीकात्मका असल्यावर केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी आपल्या उत्तरातून प्रकाश टाकला. त्यात देशाच्या सांस्कृतिक आणि ऐतिहासिक वारशाचे अद्वितीय प्रतिबिंब उमटले असल्याची बाबही त्यांनी आपल्या उत्तरातून ठळपणे अधोरेखीत केली. भारताच्या राज्यघटनेच्या मूळ  प्रतीवर प्रभू राम, बुद्ध, महावीर आणि गुरु गोविंदसिंग यांची  चित्रे आहेत , यासोबतच गुरुकुल प्रणालीचे चित्रण  केले आहे , ज्यातून शिक्षणासाठीच्या आदर्श व्यवस्थेबद्दलची स्पष्ट कल्पना आपल्याला मिळते ही बाब त्यांनी  नमूद केली. राज्यघटनेतले  हे चित्रण म्हणजे निव्वळ उदाहरणे नाहीत, तर हजारो वर्षांच्या भारताच्या संस्कृतिक मूल्यांचे गर्भार्थाने केलेला जाहीर उल्लेख आहे ही बाब त्यांनी  आवर्जून आपल्या उत्तरात नमूद केली. ही सर्व प्रतिके आपल्याला नेमका काय संदेश देतात हे समजून घेणे आवश्यक आहे, कारण जर का आपण आपल्या राज्यघटनेचे मर्म आपण स्वीकारले नाही तर त्याचे महत्त्व कमी होते,  ही बाब त्यांनी आपल्या उत्तरात नमूद केली.  भारतीय राज्यघटना म्हणजे केवळ इतरांची नक्कल आहे, हा समजही केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी आपल्या उत्तरातून ठामपणे फेटाळून लावला.

राज्यघटनेकडे परकीय चष्म्यातून पाहण्याची वृती ही आपल्या राज्यघटनेत सामावलेल्या भारतीयत्वाची खऱ्या अर्थानी प्रशंसा करण्यापासून रोखत असल्याचे मत केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी आपल्या उत्तरातून व्यक्त केले. काहींनी राज्यघटनेतील प्रतीकात्मक उदाहरणांना वगळून त्याला केवळ शब्दांपुरते मर्यादित ठेवले असल्याचे म्हणत, त्यांनी असे करणाऱ्यांवर टीका केली. असे करणे म्हणजे भारताच्या राज्यघटनेच्या भावनेचा विश्वासघात आहे, अशी टीकाही त्यांनी आपल्या उत्तरातून केली.

यावेळी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी आपल्या उत्तरातून  डॉ. राजेंद्र प्रसाद, डॉ. बी. आर. आंबेडकर, सरदार वल्लभभाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू, काटजू, के. टी. शाह, मौलाना आझाद, डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी, डॉ. एस. राधाकृष्णन आणि के. एम. मुन्शी यांच्यासारख्या दिग्गजांसह संविधान सभेच्या सदस्यांना आदरांजलीही वाहिली. या सगळ्यांनी केलेल्या विस्तृत चर्चा आणि दिलेल्या  बौद्धिक योगदानामुळे भारताची राज्यघटना समृद्ध झाली असे अमित शहा म्हणाले.

भारताच्या राज्यघटनेत स्वामी विवेकानंद, महर्षी अरविंद, महात्मा गांधी, गोपाळ कृष्ण गोखले, बाळ गंगाधर टिळक, वीर सावरकर आणि लाला लजपतराय यांच्यासारख्या राष्ट्रनिर्मिती, लोकशाही आणि सांस्कृतिक परंपरेतील उच्च मूल्ये जपणाऱ्या भारताच्या नेत्यांची, त्यांनी मांडलेल्या तत्वांची आणि त्यांच्या भावनांचीही प्रतिबिम उमटली आहेत ही बाबही अमित शहा यांनी नमूद केली. या सर्व महापुरुषांच्या बुद्धीकौशल्ये, आणि आदर्श विचारांनी परिपूर्ण असलेली आपली राज्यघटना यशस्वी होणे हे ठरलेले प्रारब्ध आहे असे प्रतिपादन केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी आपल्या उत्तराच्या समारोपात केले.

आपण सगळ्यांनी राज्यघटनेची 75 वर्षांची वाटचाल आणि या वाटचालीत  ती विविध राजकीय पक्ष आणि सरकारांनी कशारितीने टिकवली आहे, यावर चिंतन केले पाहीजे असे आवाहनही केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी आपल्या उत्तरातून केले.

भारताच्या राज्यघटनेकडे कधीही अपरिवर्तनीय म्हणून पाहिले गेले नाही, ही बाब नमूद करून, आपला देश, इथले कायदे आणि समाजात काळानुरूप बदल घडून आले पाहीजेत ही बाबही केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी आपल्या उत्तरात नमूद केली.

घटनेच्या कलम 368 मध्येच या बदलांना सामावून घेण्यासाठी सुधारणा करण्याची परवानगी आहे, हे केंद्रीय गृहमंत्र्यांनी निदर्शनास आणून दिले.आपल्या पक्षाच्या कार्यकाळाच्या 16 वर्षात, अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या नेतृत्वाखाली 6 वर्षे आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली 10 वर्षांच्या काळात राज्यघटनेत 22 दुरुस्त्या करण्यात आल्या आहेत, हे शहा यांनी अधोरेखित केले.  तर याउलट, विरोधी पक्षाने आपल्या 55 वर्षांच्या सत्तेत 77 घटनादुरुस्ती लागू केल्या असल्याचे त्यांनी नमूद केले. 

सध्याच्या सरकारच्या यशाबाबत बोलताना शाह यांनी, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली वस्तू आणि सेवा कर (GST) च्या अंमलबजावणी संदर्भात 1 जुलै 2017 रोजी पहिली आणि 101 वी घटनादुरुस्ती आणली गेली यावर भर दिला. भारताच्या अर्थव्यवस्थेला एकसंध बनवण्यासाठी, दीर्घकालीन समस्यांचे निराकरण करण्यासाठी आणि काश्मीरपासून कन्याकुमारी तसेच कामाख्या ते द्वारकापर्यंतच्या विशाल राष्ट्रातील लोकांचे कल्याण सुनिश्चित करण्यासाठी त्यांनी मोदी सरकारची प्रशंसा केली. 

देशात सामाजिक न्याय बळकट करण्यासाठी आणि उपेक्षित समुदायांना सशक्त करण्यासाठी मोदी सरकारने मांडलेल्या अनेक महत्त्वाच्या घटना दुरुस्त्यांची रूपरेषा शहा यांनी सांगितली. शहा यांनी 102 व्या घटनादुरुस्तीवर प्रकाश टाकला. या घटनादुरुस्ती द्वारे राष्ट्रीय मागासवर्गीय आयोगाला घटनात्मक दर्जा देण्यात आला. या घटनादुरुस्तीचा विरोधकांनी कधीच पाठपुरावा केला नाही, असे शहा म्हणाले. 12 जानेवारी 2019 रोजी मांडण्यात आलेल्या 103व्या घटनादुरुस्तीबद्दलही त्यांनी सांगितले. या दुरुस्ती द्वारे, ज्यांना इतर कोणत्याही प्रकारच्या आरक्षणाचा लाभ मिळाला नाही अशा आर्थिकदृष्ट्या वंचित जातीतील मुलांना 10 टक्के आरक्षण दिले गेले असल्याचे त्यांनी सांगितले. 

105 व्या घटनादुरुस्तीबाबत बोलताना शाह यांनी स्पष्ट केले की या दुरुस्तीमुळे मागासलेपणा निश्चित करण्याचे अधिकार राज्य सरकारांकडे हस्तांतरित केले असून त्यातून वाढीव स्थानिक सशक्तीकरण आणि मागासवर्गीयांचे प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करण्यात आले आहे. गृहमंत्र्यांनी 28 डिसेंबर 2023 रोजी लागू करण्यात आलेल्या 106 व्या घटनादुरुस्तीचाही उल्लेख केला. या दुरुस्तीतून नारी शक्ती वंदन कायदा अमलात आला, ज्याने संसदेच्या दोन्ही सभागृहांमध्ये महिलांसाठी 33 टक्के आरक्षण दिले आहे. राज्यघटनेच्या रचनाकारांच्या स्त्री-पुरुष समानतेला चालना देण्याच्या संकल्पनेची पूर्तता करण्याच्या दिशेने हे एक महत्त्वपूर्ण पाऊल आहे, असे ते म्हणाले.  शिवाय, शाह यांनी तिहेरी तलाकची प्रथा संपुष्टात आणण्यासाठी कायदा संमत करण्यात सरकारच्या यशावर प्रकाश टाकला, ही सुधारणा मुस्लिम महिलांना थेट लाभ देणारी आहे, असे त्यांनी सांगितले.

अमित शहा यांनी मोदी सरकारने लागू केलेल्या राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण (NEP) 2020, जम्मू आणि काश्मीरमधील आरक्षणाचे विधेयक आणि तीन नवीन गुन्हेगारी कायद्यांची अंमलबजावणी यासारख्या अनेक महत्त्वपूर्ण सुधारणांची रूपरेषा सांगितली. नरेंद्र मोदी सरकारने ब्रिटीश राजवटीत 160 वर्षांपूर्वी तयार केलेले कालबाह्य कायदे बदलून भारताच्या गुन्हेगारी न्याय प्रणालीचे आधुनिकीकरण केले आहे, असे ते म्हणाले. 

जनतेची दिशाभूल करण्यासाठी आणि अप्रामाणिकपणे मते मिळवण्यासाठी विरोधी पक्ष संविधानाच्या प्रती फडकवत असल्याचा दावा शहा यांनी केला. विरोधकांनी निवडणुकांमध्ये संविधानाचा राजकीय हत्यार म्हणून वापर केल्याची टीकाही अमित शहा यांनी केली. भारताच्या राजकीय इतिहासातील हे अभूतपूर्व कृत्य असल्याचे सांगून त्यांनी याचा निषेध केला. असे प्रतिपादन केले की राज्यघटना ही कोणत्याही राजकीय फायद्यासाठी शोषण करण्याचे प्रतीक नाही तर एक पवित्र श्रद्धास्थान आहे ज्याचा आदर करणे आवश्यक आहे, असेही ते म्हणाले. महाराष्ट्राच्या निवडणुकांदरम्यान घडलेल्या चिंताजनक शोधाकडे लक्ष वेधले. या घटनेत, जनतेला वितरित केलेल्या प्रतींमध्ये संविधानाची कोरी पाने आढळून आली आणि त्यावर राज्यघटनेचा फसवा गैरवापर असल्याचे लेबल लावले. अशी घटना स्वतंत्र भारताच्या 75 वर्षांच्या इतिहासात कधीही घडलेली नव्हती असे ते म्हणाले. 

देशाच्या मातीचे रक्षण करण्यासाठी प्राणांची आहुती देणाऱ्या भारतीय जवानांनी केलेल्या बलिदानाचा अमित शाह यांनी गौरव केला. 

कलम 35A च्या संदर्भात घडलेल्या कृतींवरही शहा यांनी टीका केली. हे कलम संसदेच्या मंजुरीशिवाय राष्ट्रपतींच्या आदेशाने लागू करण्यात आले  होते. याउलट, कलम 370 हटवण्यासाठी मोदी सरकारने संसदेच्या दोन्ही सभागृहांकडून मंजुरी मागितली होती आणि मिळवली होती, हे त्यांनी अधोरेखित केले. 

केंद्रीय गृहमंत्र्यांनी आणीबाणीच्या काळ्या दिवसांचेही प्रतिबिंब उभे केले. आणीबाणीच्या काळात लाखो लोकांना विनाकारण तुरुंगवास भोगावा लागला होता, असे ते म्हणाले.

अमित शहा यांनी राज्यघटनेवर सुरू असलेल्या चर्चेच्या महत्त्वावर भर दिला आणि ही चर्चा मागील सरकारच्या कृती उघड करत असल्याचे त्यांनी सांगितले. जनतेने पूर्वीच्या सत्ताधारी पक्षाला अशा प्रकारे जबाबदार धरले आहे की ते यापुढे संविधानाशी छेडछाड करण्याचा विचारही करू शकणार नाहीत, याकडे शहा यांनी लक्ष वेधले. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 26 नोव्हेंबर रोजी संविधान दिन साजरा करण्याचा निर्णय घेतला, जेणेकरून देशातील प्रत्येकजण राज्यघटनेचा आत्मा खऱ्या अर्थाने समजू शकेल आणि स्वीकारू शकेल, हे शहा यांनी अधोरेखित केले.

भारताच्या इतिहास आणि संस्कृतीचा सन्मान करण्यासाठी मोदी सरकारने घेतलेल्या अनेक महत्त्वपूर्ण उपक्रमांवर केंद्रीय गृहमंत्र्यांनी प्रकाश टाकला. राजपथाचे नाव बदलून कर्तव्य पथ असे करण्यात आले आणि इंडिया गेटवरील किंग जॉर्ज पंचमच्या पुतळ्याच्या जागी सुभाषचंद्र बोस यांच्या पुतळ्याची स्थापना करण्यात आली, ही काही उदाहरणे शहा यांनी दिली.  एकेकाळी ब्रिटिशांनी दिलेले नौदलाचे चिन्ह बदलून आता वीर छत्रपती शिवाजी महाराजांचे चिन्ह लावण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले.  याशिवाय, भगवान बिरसा मुंडा यांची 150 वी जयंती, आदिवासी गौरव दिवस म्हणून साजरी करण्यात आली, तर अमर जवान ज्योती असणाऱ्या राष्ट्रीय युद्ध स्मारकाची स्थापना करण्यात आली, यांची त्यांनी आठवण करून दिली.

केंद्रीय गृहमंत्र्यांनी मोदी सरकारच्या अनेक प्रमुख कल्याणकारी उपक्रमांवर प्रकाश टाकला, ज्यात एक देश एक शिधापत्रिका प्रणालीचा समावेश असून याचा फायदा 80 कोटी लोकांना झाला आहे. या उपक्रमात गरिबांना 5 किलो मोफत धान्य देण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. तसेच, सरकारने या उपक्रमासाठी 50 कोटींची तरतूद केल्याचेही त्यांनी नमूद केले. 1 कोटी फेरीवाल्यांना तसेच "लखपती दीदी" योजनेंतर्गत दोन कोटी महिलांना सक्षम बनवण्यासाठी मदत म्हणून 11 हजार कोटी रुपयांचा निधी दिला आहे, असे त्यांनी सांगितले. तर, विश्वकर्मा योजनेच्या माध्यमातून कारागिरांना मदत करण्यात आली, असे ते म्हणाले.

* * *

JPS/S.Tupe/Tushar/Shraddha/D.Rane

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai