अर्थ मंत्रालय
azadi ka amrit mahotsav

2023-24 आणि 2021-22 या आर्थिक वर्षातील उत्पन्न आणि व्यवहार यातील विसंगती दूर करण्यासाठी सीबीडीटीने सुरू केली इलेक्ट्रॉनिक मोहीम

Posted On: 17 DEC 2024 4:21PM by PIB Mumbai

नवी दिल्ली, 17 डिसेंबर 2024


केंद्रीय प्रत्यक्ष कर मंडळाने(सीबीडीटी) करदात्यांना त्यानी 2023-24 आणि 2021-22 या आर्थिक वर्षात सादर केलेल्या वार्षिक माहिती निवेदनात (एआयएस) आणि प्राप्तिकर विवरणपत्रात (आयटीआर) जाहीर केलेले उत्पन्न आणि व्यवहारांमधील विसंगतीची समस्या दूर करण्यात मदत करण्यासाठी इलेक्ट्रॉनिक मोहीम सुरू केली आहे. करपात्र उत्पन्न असलेल्या किंवा त्यांच्या एआयएस मध्ये  महत्त्वपूर्ण उच्च-मूल्य व्यवहार असलेल्या मात्र संबंधित वर्षांसाठी प्राप्तिकर विवरणपत्र दाखल न केलेल्या व्यक्तींवर देखील ही मोहीम लक्ष केंद्रित करत आहे. ITR दाखल केलेले नाहीत. हा उपक्रम ई-व्हेरिफिकेशन स्कीम, 2021 च्या अंमलबजावणीचा एक भाग आहे.

 या मोहिमेचा एक भाग म्हणून, जिथे एआयएस आणि दाखल केलेल्या आयटीआर मध्ये नोंदवलेले व्यवहार यांच्यात विसंगती  आढळली आहे, त्या करदात्यांना आणि नॉन फायलर्सना माहितीपूर्ण संदेश एसएमएस आणि ईमेलद्वारे पाठवले गेले आहेत. या करदात्यांना आठवण करून देणे आणि ज्या व्यक्ती त्यांच्या आयटीआरमध्ये त्यांचे उत्पन्न पूर्णपणे जाहीर करू शकलेल्या नाहीत त्यांना 2023-24 या वर्षासाठी नव्याने किंवा प्रलंबित आयटीआर दाखल करण्याची संधी घेण्यासाठी मार्गदर्शन करणे हा या मेसेजचा उद्देश आहे. सुधारित किंवा प्रलंबित आयटीआर दाखल करण्यासाठी 31 डिसेंबर 2024 ही अंतिम तारीख आहे.

2021-22 या आर्थिक वर्षातील प्रकरणांसाठी करदात्यांना 31 मार्च 2025 पर्यंत सुधारित  आयटीआर दाखल करता येतील.    

करदाते एआयएसमध्ये दिलेल्या माहितीबाबत असहमतीसह त्यांचे अभिप्राय देखील ई-फायलिंग वेबसाईट (https://www.incometax.gov.in/iec/foportal/) द्वारे हाताळता येणाऱ्या एआयएस पोर्टलवर दाखल करू शकतात.

अनुपालन सुलभ करण्यासाठी आणि पारदर्शकता सुनिश्चित करण्यासाठी तंत्रज्ञानाचा चांगल्या पद्धतीने वापर करण्याची प्राप्तिकर विभागाची वचनबद्धता यातून प्रतिबिंबित होत आहे. विकसित भारत या  दृष्टीकोनाशी सुसंगत, अधिक कार्यक्षम, करदात्यांना अनुकूल अशी प्रणाली थर्ड पार्टी डेटाचा वापर करून, तयार करण्याचे विभागाचे उद्दिष्ट आहे.

सीबीडीटी सर्व पात्र करदात्यांना त्यांच्या करभरणा करण्याच्या जबाबदाऱ्या पूर्ण करण्यासाठी आणि देशाच्या आर्थिक विकासात योगदान देण्यासाठी या संधीचा लाभ घेण्यासाठी प्रोत्साहित करते. हा प्रयत्न केवळ सरकारच्या विकसित भारताच्या दृष्टीकोनाला पाठबळच देत नाही तर पारदर्शकता, जबाबदारी आणि ऐच्छिक अनुपालनाच्या संस्कृतीला देखील प्रोत्साहन देत आहे.

N.Chitale/S.Patil/P.Malandkar

 

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai   Image result for facebook icon /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai

 

 


(Release ID: 2085262) Visitor Counter : 32