ਭਾਰਤ ਦੇ ਮਾਣਯੋਗ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਦ੍ਰੌਪਦੀ ਮੂਰਮੂ ਅੱਜ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿਗਿਆਨ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਆਯੋਜਿਤ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੰਚਾਇਤ ਪੁਰਸਕਾਰ ਸਨਮਾਨ ਸਮਾਰੋਹ 2024 ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਮਾਣਯੋਗ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਟਿਕਾਊ ਅਤੇ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਬੇਮਿਸਾਲ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇ ਲਈ ਵਿਭਿੰਨ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਚੁਣੀਆਂ ਗਈਆਂ 45 ਅਵਾਰਡ ਜੇਤੂ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ (42 ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਅਤੇ 3 ਸਮਰੱਥਾ ਨਿਰਮਾਣ ਸੰਸਥਾਵਾਂ) ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੰਚਾਇਤ ਪੁਰਸਕਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ। ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਅਤੇ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ, ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਅਤੇ ਡੇਅਰੀ (ਐੱਫਏਐੱਚ ਅਤੇ ਡੀ-FAH&D) ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਜੀਵ ਰੰਜਨ ਸਿੰਘ ਉਰਫ਼ ਲਲਨ ਸਿੰਘ, ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਐੱਫਏਐੱਚ ਅਤੇ ਡੀ-FAH&D ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਐਸ.ਪੀ. ਸਿੰਘ ਬਘੇਲ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸਕੱਤਰ ਸ਼੍ਰੀ ਵਿਵੇਕ ਭਾਰਦਵਾਜ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਪਤਵੰਤੇ, ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਤੋਂ  1200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੰਚਾਇਤੀ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।

ਇਸ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਮਾਣਯੋਗ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਦ੍ਰੌਪਦੀ ਮੂਰਮੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਲਗਭਗ 64 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਆਬਾਦੀ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਕਸਿਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਣ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜਾਣ ਕੇ ਖੁਸ਼ੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਣ ਦੇ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਠੋਸ ਸਿੱਟੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਮਾਣਯੋਗ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਅਤੇ ਸਮਰੱਥ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਹੀ ਵਿਕਸਿਤ  ਭਾਰਤ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਲੀਏ ਦੇ ਸਰੋਤ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਕੇ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਬਣਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਆਤਮਨਿਰਭਰਤਾ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਮਜਬੂਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। 

ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਜੀਵ ਰੰਜਨ ਸਿੰਘ ਉਰਫ਼ ਲਲਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਦੇ ਅਨੁਰੂਪ ਪੇਂਡੁ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਥੰਮ੍ਹਾਂ ਵਜੋਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਪੰਚਾਇਤਾਂ "ਆਤਮਨਿਰਭਰ" ਬਣਨ ਦੀ ਨੀਂਹ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਮਾਰੋਹ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਜੇਤੂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਪੁਰਸਕਾਰ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ 46 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਡਿਜੀਟਲ ਟਰਾਂਸਫਰ (Digital transfer) ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਜੀਵ ਰੰਜਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਡਲ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਈ ਉੱਤਮਤਾ ਦੇ ਮਿਆਰ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਚਾਇਤੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਵਿੱਚ ਐੱਸਡੀਜੀ-ਅਧਾਰਿਤ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਏਕੀਕਰਣ 'ਤੇ ਰੌਸ਼ਨੀ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਯਤਨ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਾਊ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਕਾਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।

 

ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਵਾਮੀਤਵ ਯੋਜਨਾ (SVAMITVA Scheme ) ਵਰਗੀ ਪਹਿਲ ਦੀ ਵੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਅਤੇ ਸ਼ਾਸਨ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 'ਮੇਰੀ ਪੰਚਾਇਤ' ਐਪ ਅਤੇ ਮੌਸਮ ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਉਪਕਰਣ ਵਰਗੀਆਂ ਤਕਨੀਕੀ ਨਵੀਨਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਧੰਨ ਰਾਸ਼ੀ ਪਿਛਲੇ ਦਸ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਛੇ ਗੁਣਾ ਵਧ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਲ 2005-06 ਅਤੇ 2013-14 ਦੌਰਾਨ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ 60,972 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਦਕਿ 2014-15 ਤੋਂ 2023-24 ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਛੇ ਗੁਣਾ ਵਧ ਕੇ 3,94,140 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।

 

13ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਸਾਲਾਨਾ ਵੰਡ 176 ਰੁਪਏ ਸੀ, ਜੋ ਹੁਣ 15ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵੱਧ ਕੇ 674 ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤੱਥ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅੱਜ ਪੁਰਸਕਾਰ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਈ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ (ਲੱਗਭਗ 42 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾ ਅਗਵਾਈ ਹੈ) ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਿਸਾਲੀ ਕਾਰਜਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇਕ ਉਦਾਹਰਣ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀ ਹੈ।   ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਜੀਵ ਰੰਜਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਟਿਕਾਊ ਵਿਕਾਸ ਟੀਚਾ ਏਜੰਡਾ 2030 ਦਾ ਮੂਲ ਸਿਧਾਂਤ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ: ''ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਿਛੇ ਨਾ ਛੱਡੋ।'' ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਇਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੰਤਯੋਦਯ (Antyodaya)(ਸਮਾਜ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਕਿਨਾਰੇ 'ਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਕਲਿਆਣ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨਾ) ਦੇ ਸਕੰਲਪ ਦੇ ਨਾਲ ਮਜਬੂਤੀ ਨਾਲ ਕਦਮ ਵਧਾਏ ਹਨ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਸਾਲ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਛੇ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾਵਾਂ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਬੈਠਕਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਪੂਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਹੋਵੇ।

 

ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਮਾਰੋਹ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ''ਪੁਰਸਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਸਰਵਉੱਤਮ ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ'' ਨਾਮਕ ਇੱਕ ਬੁੱਕਲੈਟ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤੀ, ਇਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਪੁਰਸਕਾਰ ਜੇਤੂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਨਵੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੇ। ਬੁੱਕਲੈਟ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕਾਪੀ ਮਾਣਯੋਗ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਭੇਂਟ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਕੇਂਦਰੀ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਐੱਸ.ਪੀ. ਸਿੰਘ ਬਘੇਲ ਨੇ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸਹਿਭਾਗੀ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਇੱਕ ਮਜਬੂਤ ਤੰਤਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ 2047 ਤੱਕ ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਅਤੇ 2030 ਤੱਕ ਵਿਸ਼ਵੀ ਐਸਡੀਜੀ-SDG ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ 'ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਈਗ੍ਰਾਮਸਵਰਾਜ-ਪੀਐੱਫਐੱਮਐੱਸ ਪੋਰਟਲ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਤੀ (ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਲਗਭਗ 93 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਭੁਗਤਾਨ ਔਨਲਾਈਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ) ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ 2.25 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੀ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਨੂੰ ਵੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਹੁਣ ਚੁਣੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ 46 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਈ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਰਿਵਰਤਨਸ਼ੀਲ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਡਿਜੀਟਲ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਣ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ  ਇਨੋਵੇਟਿਵ ਪੂਰਤੀ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸਹਿਭਾਗੀ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰਤੀਮਾਨ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਡਿਜੀਟਲ ਨਵੀਨਤਾ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੇਰੀ ਪੰਚਾਇਤ ਮੋਬਾਈਲ ਐੱਪ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਨਿਰਣੇ (Panchayat NIRNAY) ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ।

 

ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੰਚਾਇਤ ਪੁਰਸਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਉਪਾਧਿਆਏ ਪੰਚਾਇਤ ਸਸਟੇਨੇਬਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਪੁਰਸਕਾਰ, ਨਾਨਾਜੀ ਦੇਸ਼ਮੁਖ ਸਰਵੋਤਮ ਪੰਚਾਇਤ ਸਸਟੇਨੇਬਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਪੁਰਸਕਾਰ, ਗ੍ਰਾਮ ਊਰਜਾ ਸਵਰਾਜ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੰਚਾਇਤ ਪੁਰਸਕਾਰ, ਕਾਰਬਨ ਨਿਊਟ੍ਰਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੰਚਾਇਤ ਪੁਰਸਕਾਰ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਕਸ਼ਮਾਤਾ ਨਿਰਮਾਣ ਸਰਵੋਤਮ ਸੰਸਥਾਨ ਵਰਗੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜਿੰਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਗਰੀਬੀ ਖਾਤਮਾ, ਸਿਹਤ, ਬਾਲ ਕਲਿਆਣ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ, ਸਵੱਛਤਾ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦਾ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਣ ਵਰਗੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਪੁਰਸਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਸਰਵੋਤਮ ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਅਤੇ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ, ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਅਤੇ ਟਿਕਾਊ ਪੇਂਡੂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਕ ਹਨ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੇ ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ @2047 ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​​ਬਣਾਉਣ ​ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਰਣਨੀਤਿਕ ਵੱਚਨਬੱਧਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ।

************

ਏਏ

(Release ID: 2084884)