ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈੱਸਿੰਗ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰਾਲਾ ਆਪਣੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈੱਸਿੰਗ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸੈਲਫ ਹੈਲਪ ਗਰੁੱਪਾਂ (SHGs) ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਾਈਕ੍ਰੋ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈੱਸਿੰਗ ਐਂਟਰਪ੍ਰਾਈਜਿਜ਼ (PMFME) ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਪਾਂਸਰਡ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਸਮੀਕਰਣ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਮੰਤਰਾਲਾ ਸਵੈ-ਸਹਾਇਤਾ ਸਮੂਹਾਂ ਦੇ ਹਰੇਕ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਰਕਮ ਵਜੋਂ 40,000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਐੱਸਐੱਚਜੀ ਮੈਂਬਰ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈੱਸਿੰਗ ਐਂਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਦੀ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਇਕਾਈ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲਾਗਤ ਦੇ 35 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਲੋਨ ਅਧਾਰਿਤ ਗ੍ਰਾਂਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਦੀ ਅਧਿਕਤਮ ਸੀਮਾ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੈ। ਸਵੈ-ਸਹਾਇਤਾ ਸਮੂਹ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸੰਪਦਾ ਯੋਜਨਾ (PMKSY) ਦੇ ਅਧੀਨ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਯੋਗ ਹਨ।

ਪੀਐੱਮਐੱਫਐੱਮਈ ਸਕੀਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਰਾਸ਼ੀ ਸਬੰਧਿਤ ਰਾਜ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਆਜੀਵਿਕਾ ਮਿਸ਼ਨ (SRLM) ਅਤੇ ਰਾਜ ਸ਼ਹਿਰੀ ਆਜੀਵਿਕਾ ਮਿਸ਼ਨ (SULM) ਦੁਆਰਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 3,10,121 ਐੱਸਐੱਚਜੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ 1032.31 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ 31 ਅਕਤੂਬਰ 2024 ਤੱਕ 2,47,984 ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਐੱਸਐੱਚਜੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਲਈ 810.89 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ 62,137 ਸ਼ਹਿਰੀ ਐੱਸਐਚੱਜੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਲਈ 221.42 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਅਧਾਰਿਤ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈੱਸਿੰਗ ਗਤੀਵਿਧੀ ਵਿੱਚ ਲਗੇ 692 ਐੱਸਐੱਚਜੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ 31 ਅਕਤੂਬਰ, 2024 ਤੱਕ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰੀ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈੱਸਿੰਗ ਇੰਡਸਟਰੀ  ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲਿਖਤੀ ਉੱਤਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ।

*****

ਐੱਸਟੀਕੇ