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सहकारिता मंत्रालय
सहकारी समितियों के लिए राष्ट्रीय स्तर का डेटाबेस
Posted On:
03 DEC 2024 3:43PM by PIB Delhi
सहकारिता मंत्रालय ने राज्य/संघ शासित प्रदेश सरकारों के सहयोग से एक व्यापक राष्ट्रीय सहकारी डेटाबेस (एनसीडी) विकसित किया है। राज्यों/संघ शासित प्रदेशों द्वारा नियुक्त नोडल अधिकारियों द्वारा विभिन्न क्षेत्रों की सभी सहकारी समितियों का डेटा, डेटाबेस में दर्ज किया गया है।
एनसीडी को तीन चरणों में चरणबद्ध तरीके से विकसित किया गया है। चरण-I फरवरी 2023 में पूरा हुआ, इसमें जिला रजिस्ट्रार कार्यालयों और एआईसीटीई के 500 स्थानीय प्रशिक्षुओं की मदद से कृषि, डेयरी और मत्स्य पालन में लगभग 2.64 लाख प्राथमिक सहकारी समितियों का खाका तैयार किया गया। चरण-II में राष्ट्रीय सहकारी समितियों/संघों और राज्य और जिला स्तरों के साथ उनके सम्बंधों का खाका तैयार करना, विभिन्न सहकारी बैंकों और संघों से डेटा एकत्र करना शामिल था। मई 2023 में शुरू चरण-III में, डेटाबेस का अन्य क्षेत्रों में 5.3 लाख से अधिक सहकारी समितियों तक विस्तार किया गया, जिसमें लगभग सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा अपने सम्बंधित आरसीएस कार्यालयों के माध्यम से डेटा प्रविष्टियां पूरी की गईं।
एनसीडी पोर्टल के अनुसार, दिनांक 28.11.2024 तक सहकारी समितियों का राज्यवार और क्षेत्रवार विवरण क्रमशः अनुलग्नक-I और अनुलग्नक-II में संलग्न है।
डेटाबेस अब URL: https://cooperatives.gov.in पर उपलब्ध है।
अनुबंध-1
एनसीडी पोर्टल पर देश भर में सहकारी समितियों का राज्यवार विवरण (28.11.2024 तक)
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क्रमांक
|
राज्य/संघ राज्य क्षेत्र
|
सोसायटियों की संख्या
|
|
1
|
अंडमान व निकोबार द्वीप समूह
|
2,223
|
|
2
|
आंध्र प्रदेश
|
17,628
|
|
3
|
अरुणाचल प्रदेश
|
1,276
|
|
4
|
असम
|
10,984
|
|
5
|
बिहार
|
25,580
|
|
6
|
चंडीगढ़
|
476
|
|
7
|
छत्तीसगढ
|
10,612
|
|
8
|
दिल्ली
|
5,944
|
|
9
|
गोवा
|
5,492
|
|
10
|
गुजरात
|
82,829
|
|
11
|
हरियाणा
|
32,936
|
|
12
|
हिमाचल प्रदेश
|
5,293
|
|
१३
|
जम्मू और कश्मीर
|
9,883
|
|
14
|
झारखंड
|
11,488
|
|
15
|
कर्नाटक
|
45,169
|
|
16
|
केरल
|
7,882
|
|
17
|
लद्दाख
|
270
|
|
18
|
लक्षद्वीप
|
42
|
|
19
|
मध्य प्रदेश
|
53,566
|
|
20
|
महाराष्ट्र
|
2,22,647
|
|
21
|
मणिपुर
|
11,439
|
|
22
|
मेघालय
|
3,053
|
|
23
|
मिजोरम
|
1,262
|
|
24
|
नगालैंड
|
8,073
|
|
25
|
ओडिशा
|
7,566
|
|
26
|
पुदुचेरी
|
461
|
|
27
|
पंजाब
|
19,089
|
|
28
|
राजस्थान
|
39,305
|
|
29
|
सिक्किम
|
3,799
|
|
30
|
तमिलनाडु
|
22,124
|
|
३१
|
तेलंगाना
|
60,397
|
|
32
|
दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव
|
550
|
|
33
|
त्रिपुरा
|
3,142
|
|
34
|
उतार प्रदेश
|
44,606
|
|
35
|
उत्तराखंड
|
5,423
|
|
36
|
पश्चिम बंगाल
|
31,543
|
|
|
कुल
|
8,14,052
|
अनुबंध-II
एनसीडी पोर्टल पर देश में सहकारी समितियों का क्षेत्रवार विवरण (28.11.2024 तक)
|
क्रमांक
|
क्षेत्र का नाम
|
सोसायटियों की संख्या
|
|
1
|
कृषि एवं संबद्ध सहकारिता
|
27,335
|
|
2
|
सहकारी कृषि प्रसंस्करण/औद्योगिक
|
23,218
|
|
3
|
सहकारी मधुमक्खी पालन
|
337
|
|
4
|
सहकारी उपभोक्ता
|
22,136
|
|
5
|
बचत-उधार समिति
|
81,157
|
|
6
|
सहकारी डेयरी
|
1,44,376
|
|
7
|
शैक्षिक एवं प्रशिक्षण सहकारी समितियां
|
499
|
|
8
|
सहकारी मत्स्य
|
25,671
|
|
9
|
सहकारी हस्तशिल्प
|
5,186
|
|
10
|
हथकरघा वस्त्र एवं बुनकर सहकारी समिति
|
19,646
|
|
11
|
आवास सहकारी समिति
|
1,93,054
|
|
12
|
सहकारी जूट और खोपरा
|
64
|
|
१३
|
सहकारी श्रम
|
45,230
|
|
14
|
पशुधन एवं कुक्कुट सहकारी समिति
|
16,785
|
|
15
|
विपणन सहकारी समिति
|
9,324
|
|
16
|
विविध क्रेडिट सहकारी समिति
|
6,066
|
|
17
|
विविध गैर-उधार
|
31,285
|
|
18
|
सहकारी बहुउद्देशीय
|
20,581
|
|
19
|
प्राथमिक कृषि ऋण समिति (पीएसीएस)
|
1,06,162
|
|
20
|
सहकारी रेशम उत्पादन
|
500
|
|
21
|
सामाजिक कल्याण एवं सांस्कृतिक सहकारिता
|
2,105
|
|
22
|
सहकारी चीनी मिल
|
285
|
|
23
|
सहकारी पर्यटन
|
485
|
|
24
|
सहकारी परिवहन
|
4,181
|
|
25
|
सहकारी आदिवासी-एससी/एसटी
|
1,566
|
|
26
|
शहरी सहकारी बैंक (यूसीबी)
|
1,423
|
|
27
|
महिला कल्याण सहकारी समिति
|
25,395
|
|
|
कुल
|
8,14,052
|
केंद्रीय सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में यह जानकारी दी।
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एमजी/केसी/वीके/एसके
(Release ID: 2080269)
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