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पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
संसद के प्रश्न :- देश में वनाच्छादित क्षेत्र
Posted On:
02 DEC 2024 4:09PM by PIB Delhi
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अधीन एक संगठन भारतीय वन सर्वेक्षण (एफएसआई), देहरादून हर दो साल में वन क्षेत्र का आकलन करता है। देश में वनाच्छादित क्षेत्र की स्थिति की नवीनतम रिपोर्ट (आईएसएफआर) 2021 के अनुसार, देश का कुल वनाच्छादित क्षेत्र 7,13,789 वर्ग किलोमीटर है, जो देश के भौगोलिक क्षेत्र का 21.71 प्रतिशत है। पिछले पांच वर्षों के दौरान देश में वनाच्छादित क्षेत्र का राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार विवरण अनुलग्नक में दिया गया है।
आईएसएफआर 2017 के आकलन की तुलना में आईएसएफआर 2021 के आकलन के अनुसार वन और वृक्ष आवरण में 7,449 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। चूंकि वन और वृक्ष आवरण में कोई कमी नहीं हुई है, इसलिए वन और वृक्ष आवरण में कमी के कारण कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन में वृद्धि का सवाल ही नहीं उठता है।
भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 और ग्लोबल फॉरेस्ट वॉच डेटा के बीच विरोधाभास इन दोनों रिपोर्टों में अपनाई गई वन आवरण और वृक्ष आवरण की परिभाषा में अंतर के कारण हो सकता है।
वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 को 4 अगस्त, 2023 के राजपत्र अधिसूचना के माध्यम से संशोधित किया गया और संशोधित प्रावधान 1 दिसंबर, 2023 से प्रभावी हुए। संशोधनों को वनों के संरक्षण, प्रबंधन और पुनर्स्थापन को बढ़ावा देने, पारिस्थितिक रूप से सतत विकास का समर्थन करने, पारिस्थितिक सुरक्षा सुनिश्चित करने, वनों से संबंधित सांस्कृतिक और पारंपरिक मूल्यों को संरक्षित करने और कार्बन में कमी पर जोर देते हुए आर्थिक जरूरतों को पूरा करने के लिए लागू किया जा रहा है।
अनुलग्नक
आईएसएफआर 2017 से आईएसएफआर 2021 तक वन क्षेत्र का राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार विवरण
(क्षेत्रफल वर्ग किलोमीटर में)
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राज्य/संघ राज्य क्षेत्र
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भौगोलिक क्षेत्र
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आईएसएफआर 2017
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आईएसएफआर 2019
|
आईएसएफआर 2021
|
|
आंध्र प्रदेश
|
1,62,968
|
28,147
|
29,137
|
29,784
|
|
अरुणाचल प्रदेश
|
83,743
|
66,964
|
66,688
|
66,431
|
|
असम
|
78,438
|
28,105
|
28,327
|
28,312
|
|
बिहार
|
94,163
|
7,299
|
7,306
|
7,381
|
|
छत्तीसगढ
|
1,35,192
|
55,547
|
55,611
|
55,717
|
|
दिल्ली
|
1,483
|
192.41
|
195.44
|
195
|
|
गोवा
|
3,702
|
2,229
|
2,237
|
2,244
|
|
गुजरात
|
1,96,244
|
14,757
|
14,857
|
14,926
|
|
हरियाणा
|
44,212
|
1,588
|
1,602
|
1,603
|
|
हिमाचल प्रदेश
|
55,673
|
15,100
|
15,434
|
15,443
|
|
झारखंड
|
79,716
|
23,553
|
23,611
|
23,721
|
|
कर्नाटक
|
1,91,791
|
37,550
|
38,575
|
38,730
|
|
केरल
|
38,852
|
20,321
|
21,144
|
21,253
|
|
मध्य प्रदेश
|
3,08,252
|
77,414
|
77,482
|
77,493
|
|
महाराष्ट्र
|
3,07,713
|
50,682
|
50,778
|
50,798
|
|
मणिपुर
|
22,327
|
17,346
|
16,847
|
16,598
|
|
मेघालय
|
22,429
|
17,146
|
17,119
|
17,046
|
|
मिजोरम
|
21,081
|
18,186
|
18,006
|
17,820
|
|
नगालैंड
|
16,579
|
12,489
|
12,486
|
12,251
|
|
ओडिशा
|
1,55,707
|
51,345
|
51,619
|
52,156
|
|
पंजाब
|
50,362
|
1,837
|
1,849
|
1,847
|
|
राजस्थान
|
3,42,239
|
16,572
|
16,630
|
16,655
|
|
सिक्किम
|
7,096
|
3,344
|
3,342
|
3,341
|
|
तमिलनाडु
|
1,30,060
|
26,281
|
26,364
|
26,419
|
|
तेलंगाना
|
1,12,077
|
20,419
|
20,582
|
21,214
|
|
त्रिपुरा
|
10,486
|
7,726
|
7,726
|
7,722
|
|
उत्तर प्रदेश
|
2,40,928
|
14,679
|
14,806
|
14,818
|
|
उत्तराखंड
|
53,483
|
24,295
|
24,303
|
24,305
|
|
पश्चिम बंगाल
|
88,752
|
16,847
|
16,902
|
16,832
|
|
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह
|
8,249
|
6,742
|
6,743
|
6,744
|
|
चंडीगढ़
|
114
|
21.56
|
22.03
|
22.88
|
|
दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव
|
602
|
227.49
|
227.49
|
227.75
|
|
जम्मू और कश्मीर **
|
2,22,236
|
23,241
|
21,358
|
21,287
|
|
लद्दाख
|
2,254
|
2,272
|
|
लक्षद्वीप
|
30
|
27.10
|
27.10
|
27.10
|
|
पुदुचेरी
|
490
|
53.67
|
52.41
|
53.30
|
|
कुल योग
|
3,287,469
|
7,08,273
|
7,12,249
|
713,789
|
* *आईएसएफआर 2019 से जम्मू-कश्मीर को दो केंद्र शासित प्रदेशों अर्थात जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में विभाजित किया गया।
केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री श्री कीर्ति वर्धन सिंह ने आज लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में यह जानकारी दी।
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एमजी/केसी/एसकेएस/एचबी
(Release ID: 2079764)
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