पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग (डीओपीपीडब्ल्यू) ने डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र (डीएलसी) अभियान 3.0 को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। यह पहल, विशेष रूप से वरिष्ठतम पेंशनभोगियों के लिए डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना सरल बनाने के उद्देश्य से शुरू की गई थी। इस अभियान ने नवीन तकनीकों और सभी हितधारकों के व्यापक सहयोग के माध्यम से महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की हैं। डीपीपीडब्ल्यू सभी अधिकारियों, पेंशनभोगियों, पेंशनभोगी कल्याण संघों, पेंशन वितरण बैंकों, आईपीपीबी, सीजीडीए, रेल मंत्रालय, डाक विभाग, दूरसंचार विभाग, ईपीएफओ, यूआईडीएआई, एमईआईटीवाई, डीडी न्यूज, एआईआर, पीआईबी, पीटीआई, संसद टीवी को धन्यवाद देना चाहता है जिन्होंने 1-30 नवंबर, 2024 तक डीएलसी अभियान 3.0 को सफल बनाने के लिए अथक प्रयास किया है।

परिणाम और प्रमुख उपलब्धियां

• डीएलसी अभियान 3.0 भारत में पेंशनभोगियों के कल्याण में सुधार के लिए चलाया गया अब तक का सबसे बड़ा अभियान था, जिसके तहत 1.30 करोड़ डीएलसी बनाए गए।
• फेस ऑथेंटिकेशन तकनीक का उपयोग करके 39 लाख से अधिक डीएलसी बनाए गए, जो 30% से अधिक है। यह डीएलसी 2.0 अभियान की तुलना में 200 गुना अधिक वृद्धि है। यह अभूतपूर्व तकनीक विशेष रूप से निम्नलिखित के लिए लाभदायक साबित हुई: फीके फिंगरप्रिंट वाले बुजुर्ग पेंशनभोगी, गतिशीलता संबंधी चुनौतियों का सामना करने वाले दिव्यांग व्यक्ति और ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों में रहने वाले पेंशनभोगी।
• केंद्रित प्रयासों के कारण 80 वर्ष और उससे अधिक आयु के पेंशनभोगियों द्वारा बड़ी संख्या में डीएलसी प्रस्तुत किए गए, 8 लाख से अधिक डीएलसी प्रस्तुत किए गए। आईपीपीबी ने अति वरिष्ठ पेंशनभोगियों के लिए घर-द्वार सेवाएं प्रदान करने में अग्रणी भूमिका निभाई।
• अभियान ने एक संतृप्ति मॉडल प्राप्त करने का प्रयास किया, जिसका उद्देश्य पूरे देश में पूर्ण कवरेज प्राप्त करना था ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि कोई भी पेंशनभोगी पीछे न छूटे, तथा वंचित आबादी को प्राथमिकता दी जाए। बैंकों, डाकघरों और स्वयंसेवी नेटवर्क के सहयोगात्मक प्रयासों ने अभियान के सार्वभौमिक कवरेज मॉडल को मजबूती दी।
• हितधारकों के बीच व्यापक सहयोग सुनिश्चित किया गया। डीपीपीडब्ल्यू के अधिकारियों ने कई हितधारकों के साथ समन्वय करके अभियान की सफलता के लिए अथक प्रयास किया।
• डीडी न्यूज और आकाशवाणी के साथ-साथ संसद टीवी और प्रिंट मीडिया पीटीआई, पीआईबी ने डीएलसी अभियान 3.0 का व्यापक प्रचार किया, इस महत्वपूर्ण मीडिया पहुंच ने जागरूकता बढ़ाई और देश भर में 122 मिलियन से अधिक लोगों तक पहुंच बनाई।

डिजिटल सशक्तिकरण का विजन

डिजिटल इंडिया विजन के अनुरूप, यह अभियान वरिष्ठ नागरिकों के जीवन को आसान बनाने के लिए माननीय प्रधानमंत्री के प्रयासों का प्रतीक है। 24 नवंबर, 2024 को अपने मन की बात कार्यक्रम में, उन्होंने बुजुर्ग पेंशनभोगियों को प्रौद्योगिकी के साथ सशक्त बनाने की पहल की क्षमता की सराहना की, जिससे वे अपने घरों से डीएलसी जमा कर सकें। प्रधानमंत्री ने 26 नवंबर, 2024 को अपने संविधान दिवस के संबोधन के दौरान इस बात पर भी प्रकाश डाला कि कैसे इस बदलाव ने वरिष्ठ नागरिकों के लिए बैंक जाने की असुविधा को खत्म कर दिया है।

अभियान का शुभारंभ, भौगोलिक विस्तार और हितधारक

डीएलसी अभियान 3.0 का शुभारंभ 6 नवंबर, 2024 को राष्ट्रीय मीडिया केंद्र, नई दिल्ली में माननीय राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह द्वारा किया गया, उन्होंने डीएलसी अभियान 3.0 को नेतृत्व और मार्गदर्शन प्रदान किया।

डीएलसी अभियान 3.0 में बहु-हितधारक दृष्टिकोण शामिल था, जिसमें 19 बैंकों, इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक (आईपीपीबी), रक्षा लेखा महानियंत्रक और अन्य प्रमुख विभागों का योगदान शामिल था। देश भर में 800 से अधिक शहरों और जिलों में 1,845 शिविर आयोजित किए गए। 1,100 से अधिक नोडल अधिकारियों ने निर्बाध संचालन सुनिश्चित किया, तकनीकी चुनौतियों का समाधान किया और कुशल डीएलसी प्रस्तुतियाँ प्रदान कीं। जमीनी सहायता के लिए 1.8 लाख डाकियों की तैनाती की गई।

विभिन्न अभियानों में उपलब्धियां

• डीएलसी 1.0 (2022): 37 शहरों को कवर किया गया, 91 लाख जीवन प्रमाण पत्र प्रोसेस किए गए (मार्च 2023 तक 1.41 करोड़ डीएलसी जारी किए गए)
• डीएलसी 2.0 (2023): 100 शहरों तक विस्तार, 1.17 करोड़ डीएलसी बनाना (मार्च 2024 तक 1.47 करोड़ डीएलसी जारी किए गए)
• डीएलसी 3.0 (2024): 30 नवंबर, 2024 तक, पिछले अभियानों के आधार पर 1.30 करोड़ से अधिक डीएलसी प्रोसेस करके उल्लेखनीय सफलता हासिल की गई। मार्च 2025 तक इसका लक्ष्य 1.60 करोड़ से अधिक डीएलसी प्रस्तुतियाँ प्राप्त करना है।

बैंकों और आईपीपीबी की भूमिका: अभियान की सफलता की आधारशिला

एसबीआई, आईपीपीबी, पीएनबी और केनरा बैंक जैसे अग्रणी बैंकों ने क्रमशः 11.3, 7.3, 2.7 और 1.8 लाख डीएलसी बनाकर अभियान की सफलता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। बैंकों ने 750 से अधिक स्थानों को कवर करते हुए 150 शहरों में विशेष शिविर आयोजित किए हैं, जिसमें सीमित डिजिटल संसाधनों वाले पेंशनभोगियों की सहायता की गई है। इन प्रयासों ने सुनिश्चित किया कि स्मार्टफोन या इंटरनेट तक पहुंच के बिना पेंशनभोगी आसानी से अपना जीवन प्रमाण पत्र जमा कर सकते हैं। पहली बार सभी पेंशन वितरण बैंकों ने 40 प्रतिशत डीएलसी हासिल किए। दिसंबर 2024 में यह प्रतिशत और बढ़ जाएगा जब शेष पेंशनभोगी अपने डीएलसी जमा करेंगे।

राज्यों के बीच डीएलसी का वितरण

• महाराष्ट्र: मजबूत समन्वय और जन जागरूकता अभियान के माध्यम से 20 लाख डीएलसी हासिल किया गया।
• तमिलनाडु: नवीन आउटरीच रणनीतियों के माध्यम से 13 लाख डीएलसी तैयार किए गए।
• उत्तर प्रदेश: 11 लाख डीएलसी का प्रसंस्करण किया गया, जिससे दूरदराज के क्षेत्रों में भी पहुंच सुनिश्चित हुई।
• पश्चिम बंगाल: 10 लाख डीएलसी प्रस्तुतियाँ।

प्रमुख मंत्रालयों/विभागों द्वारा उत्कृष्ट योगदान

• केंद्रीय सिविल: चेहरा प्रमाणीकरण के महत्वपूर्ण उपयोग के साथ 6 लाख डी.एल.सी. की सुविधा प्रदान की गई।
• रक्षा: सेवानिवृत्त सशस्त्र बल कार्मिकों के लिए 25 लाख डी.एल.सी. का प्रसंस्करण किया गया।
• रेलवे: सेवानिवृत्त कर्मचारियों को सहायता प्रदान करने के लिए 4 लाख डीएलसी वितरित किए गए।
• पोस्ट: 3 लाख डीएलसी प्रस्तुतियाँ।
• दूरसंचार: अपने व्यापक नेटवर्क का लाभ उठाते हुए 3 लाख डीएलसी को सक्षम किया गया।

सर्वोत्तम प्रथाएं

• व्यापक प्रचार और पहुंच: स्थानीय समाचार पत्रों, टीवी चैनलों, डीडी, आकाशवाणी और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से व्यापक प्रचार। जागरूकता सुनिश्चित करने के लिए पीआईबी बयानों और विज्ञापनों के माध्यम से पूर्व-कार्यक्रम की घोषणाएँ। इसके अलावा, आकाशवाणी पर अभियान के जिंगल्स और डीडी पर संदेश स्क्रोल्स भी चलाए गए।
• शिविरों में समर्पित बुनियादी ढांचा और सहायता: बैंकों और अन्य स्थानों पर विशेष डीएलसी काउंटर स्थापित किए गए। उपस्थित लोगों के लिए जलपान जैसी सुविधाओं के साथ आरामदायक बैठने की व्यवस्था। फेस ऑथेंटिकेशन के बारे में जागरूकता अभियान और संबंधित मोबाइल ऐप डाउनलोड करने और उपयोग करने के बारे में मार्गदर्शन।
• पेंशनभोगियों के लिए बेहतर पहुँच: इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक (आईपीपीबी) द्वारा घर-घर जाकर सेवाएँ, जिसमें बुज़ुर्ग और बिस्तर पर पड़े पेंशनभोगियों के लिए घर-घर जाकर सेवाएँ शामिल हैं। ज़्यादा मांग वाले क्षेत्रों के लिए अलग काउंटर और गतिहीन पेंशनभोगियों के लिए विशेष व्यवस्था। कई स्थानों पर समर्पित लाउंज और स्वास्थ्य जाँच सुविधाएँ।
• सहयोगात्मक कार्यान्वयन: बैंक कर्मचारियों, यूआईडीएआई टीमों और पेंशनभोगी कल्याण संघों (पीडब्ल्यूए) की सक्रिय भागीदारी। मौके पर आधार अपडेट और ऐप इंस्टॉलेशन में सहायता। निवेश विकल्पों पर मार्गदर्शन और साइबर धोखाधड़ी से निपटने के बारे में जागरूकता।
• फेस ऑथेंटिकेशन तकनीक पर ध्यान केंद्रित: आसान और तेज़ डीएलसी सबमिशन के लिए फेस ऑथेंटिकेशन ऐप के इस्तेमाल को बढ़ावा दिया गया। शिविरों के दौरान पेंशनभोगियों और रिश्तेदारों के स्मार्टफ़ोन पर ऐप का प्रदर्शन और इंस्टॉल किया गया।
• अति वरिष्ठ एवं बीमार पेंशनभोगियों तक पहुंच: 90 वर्ष से अधिक आयु के पेंशनभोगियों और बिस्तर पर पड़े व्यक्तियों सहित सबसे कमजोर समूहों तक पहुंचने के लिए विशेष प्रयास। यात्रा करने में असमर्थ लोगों के लिए "डाकिया" (डाक कर्मचारी) द्वारा घर का दौरा।
• दस्तावेज़ीकरण और ज्ञान साझा करना: सर्वश्रेष्ठ प्रथाओं का दस्तावेजीकरण किया गया और सोशल मीडिया तथा अन्य संचार चैनलों के माध्यम से साझा किया गया। बैंकों को अन्य क्षेत्रों में सफल मॉडल को दोहराने के लिए प्रोत्साहित किया गया।

पेंशनर्स कल्याण संघों की भूमिका

57 एसोसिएशनों ने जागरूकता बढ़ाने और पेंशनभोगियों को इस प्रक्रिया के माध्यम से मार्गदर्शन करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, खासकर ग्रामीण और वंचित क्षेत्रों में। उनके आउटरीच प्रयासों ने यह सुनिश्चित किया कि सबसे कमजोर समूह भी आसानी से डिजिटल प्रणाली तक पहुँच सकें।

निगरानी और सार्वजनिक पहुंच

डीओपीपीडब्ल्यू के वरिष्ठ अधिकारियों ने 16 राज्यों में जमीनी स्तर पर समीक्षा की और सुचारू कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए 5 मेगा कैंप (दिल्ली में 3, बेंगलुरु में 1 और हैदराबाद में 1) में भाग लिया। नई दिल्ली, बेंगलुरु और हैदराबाद में प्रत्येक मेगा कैंप में जबरदस्त उत्साह देखा गया। अभियान के दौरान केंद्रीय सिविल सेवा पेंशनभोगियों, रक्षा पेंशनभोगियों, ईपीएफओ पेंशनभोगियों और राज्य सरकार के पेंशनभोगियों ने डीएलसी सेवाओं का लाभ उठाया।

मीडिया अभियानों ने 67 पीआईबी वक्तव्यों और 2,600 से अधिक ट्वीट्स, डीडी न्यूज और संसद टीवी पर टीवी चर्चाओं, साथ ही आकाशवाणी पर रेडियो प्रसारणों के माध्यम से संदेश को व्यापक रूप से प्रसारित किया, पारंपरिक और डिजिटल मीडिया के माध्यम से 122 मिलियन से अधिक लोगों तक पहुँचा। पूरे देश में कई सफलता की कहानियाँ प्रस्तुत की गई हैं, जिन्हें सोशल मीडिया पर व्यापक रूप से साझा किया गया है।

आगे की दिशा

डीपीपीडब्ल्यू को डीएलसी अभियान 3.0 का समन्वय करने और पेंशनभोगियों के कल्याण में सुधार के लिए सभी हितधारकों के साथ मिलकर काम करने का सौभाग्य मिला है, जो कि विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में एक कदम है। डीएलसी अभियान 3.0 पेंशनभोगियों के डिजिटल सशक्तिकरण के लिए डीओपीपीडब्ल्यू की अटूट प्रतिबद्धता को दर्शाता है। इस गति को आगे बढ़ाते हुए, यह पहल आने वाले वर्ष में और भी बड़े उपलब्धियों का मार्ग प्रशस्त करेगी।

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